एक विश्वविद्यालय एक मेडिकल कलेज

अस्वस्थता बढ्ने बित्तिकै भरतपुर मेडिकल कलेजमा पुर्‍याइन्थ्यो । झन्डै ४ वर्षसम्म यो क्रम चल्यो । २०५९ पुसमा १३ दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राखिएपछि उहाँमाथि मृत्युले विजय पायो । मृत्यु टारेर टर्दैन, तर जीवनलाई लम्ब्याउने चाहना हुँदोरहेछ । हाम्रो त्यतिबेलाको बुझाइमा बाको उपचारमा केही कसर बाँकी राखिएन । ५ लाखजति खर्च भयो । कैयौं मान्छेले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्छन् ।

हामीलाई लाग्यो, कम्तीमा बाले त हरसम्भव उपचार पाउनुभयो । त्यतिबेलाको ५ लाखमा भारतका राम्रा अस्पतालहरूमा उपचार गर्न सकिन्थ्यो । तर हामीले नेपालका अस्पताल र चिकित्सकमाथि नै पूर्ण भरोसा राख्यौं । त्यसको एउटै कारण भनेको हाम्रा अस्पताल र विदेशका अस्पतालमा अन्तर छ भनी नसोच्नु र चिकित्सक पनि उस्तै हुन् भनी धारणा बनाउनु नै थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मृगौला प्रत्यारोपण भारतमा गराए । त्यतिबेला मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था नेपालमा नभएकाले भारतमा उपचार गर्नुपरेको बताउने गरेका उनी पछिल्लो समय फलोअपका लागि थाइल्यान्ड जाने गरेका छन् । यहीँ प्रत्यारोपण र उपचार सम्भव भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका अस्पतालप्रति आश्वस्त थिए भने उनी थाइल्यान्ड जाँदैनथे ।

सबै जनताको जीवनस्तर समान र गुणस्तरीय बनोस् भनेर १० वर्षीय युद्ध हाँकेको प्रचण्ड परिवारले पनि नेपाली चिकित्सक र अस्पतालमाथि विश्वास गरेको देखिँदैन । उनको परिवारले सिंगापुर र भारतलाई आफ्नो उपचारको थलो बनाइरहेको छ । हालैमात्र उनकी पत्नीको वाटर थेरापी सिंगापुरमै गरिएको थियो । सरकारी खर्चमा भूपू प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अमेरिकामा उपचार गरियो । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि जनताकै करमा उपचारका लागि बेलायत पुगे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि भारतमा उपचार गराइन् । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि जापान र अमेरिका पुगेर उपचार गराए । अर्का कम्युनिष्ट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपचारका लागि जापानस्थित होक्काइडोको अस्पताल रोज्दा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले राज्यकै सहयोगमा विदेशमै उपचार गराएकी थिइन् ।

अहिले नेपालमा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज थुप्रै छन् । नयाँ थप्ने प्रयत्न भइरहेको छ । तिनमा नेताहरूकै संलग्नता र संरक्षण छ । निजी भन्ने बित्तिकै लगानीमा प्रतिफलको कुरा आइहाल्छ । एकातिर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व स्वास्थ्यलाई नाफामुखी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्दैछ भने अर्कातिर उनीहरू उपचार गराउन विदेश धाउने स्थितिले त्यसरी प्रबद्र्धित अस्पतालले कति गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न छ । बोलीमा समानता र न्याय अनि समाजवाद तर आचरण ठिक विपरीत गर्दै उनीहरूले सधैं साम्राज्यवाद र विस्तारवाद भनेर विरोध गर्ने मुलुकप्रति नै भरोसा गर्नेहरूको फेहरिस्त तयार पार्दा त्यहाँ नअटाउनेहरू थोरै भेटिनेछन् ।

राज्य कोषबाट विदेशमा उपचार गर्नेहरूलाई नेपालका चिकित्सक कस्ता छन् र अस्पताल तथा मेडिकल कलेज मापदण्ड अनुरूप छन्–छैनन्, उति पर्वाह भएको पाइँदैन । उनीहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण नहोस्, अनि आम जनताले पनि सहज सेवा पाउन् भनी उठ्ने आवाजको प्रतिवाद गर्छन् । चाहे अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालय होस् या बेलायतको अक्सफोर्ड अनि जापानस्थित टोक्यो वा म कार्यरत चुकुबा नै, कसैले पनि आफ्नो विश्वविद्यालय बाहेकले सञ्चालन गर्नेगरी चिकित्सा विभाग या कलेजलाई आबद्धता या सम्बन्धन दिएका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो विश्वविद्यालय मातहतमा अस्पतालसहितको एउटामात्रै मेडिकल विभाग चलाएका छन् । नेपालमा चाहिँ विभिन्न कलेजलाई सम्बन्धन दिनकै निम्ति विश्वविद्यालय खेलिए जस्तो लाग्छ ।

सकेसम्म ७ वटै प्रदेशमा गुणस्तरको प्रत्याभूति हुनेगरी विश्वविद्यालय खोल्ने र ती विश्वविद्यालय स्वयंले चिकित्सा विभाग चलाउनुपर्नेमा हामीचाहिँ केही विश्वविद्यालयलाई क्षमता नहुँदा–नहुँदै धमाधम उद्योगझैं मेडिकल कलेज विस्तार गर्न दिँदैछौं । यो गलत परिपाटी हो । एउटा विश्वविद्यालयले एउटा मात्रै र त्यो पनि आफैंले सञ्चालन गर्नेगरी चिकित्सा विभाग खोल्ने व्यवस्था लागू गर्नु उचित हुनसक्छ । विश्वविद्यालय आफैंले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा पनि समाज विज्ञान अध्यापन गर्ने खालका कलेजभन्दा फरक हुनुपर्छ । व्यापारीले उद्योग खोली खुला बजार व्यवस्थापनको वकालत गर्ने क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य होइनन् ।

नेपालका कलेजहरूले कम दक्ष चिकित्सक उत्पादन गरे भने नकारात्मक असर पर्नेचाहिँ सर्वसाधारणलाई हो । प्रसव पीडामा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने सर्वसाधारण महिला हुन् । सिटामोलसम्म नपाएर संसार त्याग्ने पनि गरिब हुन्, जसलाई स्वास्थ्यको व्यापारीकरणले केही मिल्नेवाला छैन ।

कल्याणकारी अर्थव्यवस्था भएका स्वीडेन र नर्वेका अधिकांश अस्पताल सरकारद्वारा नै सञ्चालित भए पनि निजी अस्पताल हुँदै नभएका भने होइनन् । कस्ता अस्पताल जाने भन्नेमा बिरामीको छनोट भए पनि आर्थिक रूपले नेपालमा झैं ठूलो भिन्नता नहुँदो रहेछ । उनीहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ९ प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च हुन्छ ।

समृद्ध युरोपेली मुलुकसँग हाम्रो तुलना नहोला, तथापि निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्ने नाममा राज्य जिम्मेवारीबाट विमुख हुन मिल्दैन । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिए पनि उनीहरूले दिने सेवाको गुणस्तर तथा लिने शुल्कमा राज्यले अनुगमन, नियन्त्रण अनि सीमा निर्धारण गरेको पाइँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यकै हो । ठूला शैक्षिक संस्था तथा अस्पताललाई राज्यले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ ।