एक विश्वविद्यालय एक मेडिकल कलेज

उही मुटु उही भावना
ठूला शैक्षिक संस्था तथा अस्पताललाई राज्यले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ ।
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — उमेरले ६० नाघेपछि बाको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै जान थाल्यो । २०५४ सालदेखि झन्डै ४ वर्षसम्म उहाँको उपचारमा कहिले काठमाडौंको शिक्षण अस्पताल त कहिले पाटन अस्पताल निकै धायौं । केही नाम चलेका निजी अस्पतालमा पनि गयौं । तर फोक्सोको संक्रमण हो कि भन्ने बाहेक प्रस्टसँग रोगको किटान भएन । त्यसपछि बा चितवनको जुटपानीस्थित आफ्नै घरमा आराम गर्न थाल्नुभयो ।

अस्वस्थता बढ्ने बित्तिकै भरतपुर मेडिकल कलेजमा पुर्‍याइन्थ्यो । झन्डै ४ वर्षसम्म यो क्रम चल्यो । २०५९ पुसमा १३ दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राखिएपछि उहाँमाथि मृत्युले विजय पायो । मृत्यु टारेर टर्दैन, तर जीवनलाई लम्ब्याउने चाहना हुँदोरहेछ । हाम्रो त्यतिबेलाको बुझाइमा बाको उपचारमा केही कसर बाँकी राखिएन । ५ लाखजति खर्च भयो । कैयौं मान्छेले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्छन् ।

हामीलाई लाग्यो, कम्तीमा बाले त हरसम्भव उपचार पाउनुभयो । त्यतिबेलाको ५ लाखमा भारतका राम्रा अस्पतालहरूमा उपचार गर्न सकिन्थ्यो । तर हामीले नेपालका अस्पताल र चिकित्सकमाथि नै पूर्ण भरोसा राख्यौं । त्यसको एउटै कारण भनेको हाम्रा अस्पताल र विदेशका अस्पतालमा अन्तर छ भनी नसोच्नु र चिकित्सक पनि उस्तै हुन् भनी धारणा बनाउनु नै थियो ।

Yamaha

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मृगौला प्रत्यारोपण भारतमा गराए । त्यतिबेला मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था नेपालमा नभएकाले भारतमा उपचार गर्नुपरेको बताउने गरेका उनी पछिल्लो समय फलोअपका लागि थाइल्यान्ड जाने गरेका छन् । यहीँ प्रत्यारोपण र उपचार सम्भव भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका अस्पतालप्रति आश्वस्त थिए भने उनी थाइल्यान्ड जाँदैनथे ।

सबै जनताको जीवनस्तर समान र गुणस्तरीय बनोस् भनेर १० वर्षीय युद्ध हाँकेको प्रचण्ड परिवारले पनि नेपाली चिकित्सक र अस्पतालमाथि विश्वास गरेको देखिँदैन । उनको परिवारले सिंगापुर र भारतलाई आफ्नो उपचारको थलो बनाइरहेको छ । हालैमात्र उनकी पत्नीको वाटर थेरापी सिंगापुरमै गरिएको थियो । सरकारी खर्चमा भूपू प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अमेरिकामा उपचार गरियो । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि जनताकै करमा उपचारका लागि बेलायत पुगे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि भारतमा उपचार गराइन् । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि जापान र अमेरिका पुगेर उपचार गराए । अर्का कम्युनिष्ट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपचारका लागि जापानस्थित होक्काइडोको अस्पताल रोज्दा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले राज्यकै सहयोगमा विदेशमै उपचार गराएकी थिइन् ।

अहिले नेपालमा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज थुप्रै छन् । नयाँ थप्ने प्रयत्न भइरहेको छ । तिनमा नेताहरूकै संलग्नता र संरक्षण छ । निजी भन्ने बित्तिकै लगानीमा प्रतिफलको कुरा आइहाल्छ । एकातिर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व स्वास्थ्यलाई नाफामुखी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्दैछ भने अर्कातिर उनीहरू उपचार गराउन विदेश धाउने स्थितिले त्यसरी प्रबद्र्धित अस्पतालले कति गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न छ । बोलीमा समानता र न्याय अनि समाजवाद तर आचरण ठिक विपरीत गर्दै उनीहरूले सधैं साम्राज्यवाद र विस्तारवाद भनेर विरोध गर्ने मुलुकप्रति नै भरोसा गर्नेहरूको फेहरिस्त तयार पार्दा त्यहाँ नअटाउनेहरू थोरै भेटिनेछन् ।

राज्य कोषबाट विदेशमा उपचार गर्नेहरूलाई नेपालका चिकित्सक कस्ता छन् र अस्पताल तथा मेडिकल कलेज मापदण्ड अनुरूप छन्–छैनन्, उति पर्वाह भएको पाइँदैन । उनीहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण नहोस्, अनि आम जनताले पनि सहज सेवा पाउन् भनी उठ्ने आवाजको प्रतिवाद गर्छन् । चाहे अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालय होस् या बेलायतको अक्सफोर्ड अनि जापानस्थित टोक्यो वा म कार्यरत चुकुबा नै, कसैले पनि आफ्नो विश्वविद्यालय बाहेकले सञ्चालन गर्नेगरी चिकित्सा विभाग या कलेजलाई आबद्धता या सम्बन्धन दिएका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो विश्वविद्यालय मातहतमा अस्पतालसहितको एउटामात्रै मेडिकल विभाग चलाएका छन् । नेपालमा चाहिँ विभिन्न कलेजलाई सम्बन्धन दिनकै निम्ति विश्वविद्यालय खेलिए जस्तो लाग्छ ।

सकेसम्म ७ वटै प्रदेशमा गुणस्तरको प्रत्याभूति हुनेगरी विश्वविद्यालय खोल्ने र ती विश्वविद्यालय स्वयंले चिकित्सा विभाग चलाउनुपर्नेमा हामीचाहिँ केही विश्वविद्यालयलाई क्षमता नहुँदा–नहुँदै धमाधम उद्योगझैं मेडिकल कलेज विस्तार गर्न दिँदैछौं । यो गलत परिपाटी हो । एउटा विश्वविद्यालयले एउटा मात्रै र त्यो पनि आफैंले सञ्चालन गर्नेगरी चिकित्सा विभाग खोल्ने व्यवस्था लागू गर्नु उचित हुनसक्छ । विश्वविद्यालय आफैंले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा पनि समाज विज्ञान अध्यापन गर्ने खालका कलेजभन्दा फरक हुनुपर्छ । व्यापारीले उद्योग खोली खुला बजार व्यवस्थापनको वकालत गर्ने क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य होइनन् ।

नेपालका कलेजहरूले कम दक्ष चिकित्सक उत्पादन गरे भने नकारात्मक असर पर्नेचाहिँ सर्वसाधारणलाई हो । प्रसव पीडामा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने सर्वसाधारण महिला हुन् । सिटामोलसम्म नपाएर संसार त्याग्ने पनि गरिब हुन्, जसलाई स्वास्थ्यको व्यापारीकरणले केही मिल्नेवाला छैन ।

कल्याणकारी अर्थव्यवस्था भएका स्वीडेन र नर्वेका अधिकांश अस्पताल सरकारद्वारा नै सञ्चालित भए पनि निजी अस्पताल हुँदै नभएका भने होइनन् । कस्ता अस्पताल जाने भन्नेमा बिरामीको छनोट भए पनि आर्थिक रूपले नेपालमा झैं ठूलो भिन्नता नहुँदो रहेछ । उनीहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ९ प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च हुन्छ ।

समृद्ध युरोपेली मुलुकसँग हाम्रो तुलना नहोला, तथापि निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्ने नाममा राज्य जिम्मेवारीबाट विमुख हुन मिल्दैन । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिए पनि उनीहरूले दिने सेवाको गुणस्तर तथा लिने शुल्कमा राज्यले अनुगमन, नियन्त्रण अनि सीमा निर्धारण गरेको पाइँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यकै हो । ठूला शैक्षिक संस्था तथा अस्पताललाई राज्यले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०८:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नौटंकीले पिल्सिएको शिक्षा नीति

उही मुटु उही भावना
शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रलाई व्यापारमुखी हुनबाट जोगाउँदै सेवामुखी तथा गुणस्तरीय बनाउने उत्तम अवसर आएको छ ।
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — नेपालमा शिक्षाको निजीकरण विरुद्ध कुर्लने उच्चपदस्थ नेताहरू नै निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्नाका लागि भनसुन गरिरहेका भेटिन्छन् । मैले थाहा पाएसम्म उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना विद्यार्थी भर्नाका लागि त्यसरी भनसुन गरेका छैनन् ।

सबैजसोको आकर्षण निजीमै रहनुले के संकेत गर्छ भने सामुदायिक र निजी विद्यालयको पढाइमा निकै ठूलो अन्तर छ ।

गत महिना मलाई काठमाडौंमा महँंगो विद्यालयमध्ये एकका रूपमा धेरैले बुझ्ने गरेको स्कुलले आफ्ना दीक्षित विद्यार्थीका लागि मन्तव्य दिन आमन्त्रण गर्‍यो । त्यहाँ कुनै बेला निजी शिक्षाको चर्को विरोध गर्ने र विद्यार्थी राजनीतिमा क्रियाशील भई अहिले दलको राजनीतिमा जिम्मेवार पद सम्हाल्दै गरेकाहरू भेटिए । उनीहरूलाई आफ्नो विगत र फेरिएको वर्तमानले कत्तिको गिज्याउँदो हो,

कुन्नि ! आफ्ना बालबच्चा नभएको विगतको त्यो परिवेशमा उनीहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय र चर्को शुल्कको विरोधमा सडकमा अरूको अधिकार ख्यालै नगरी सजिलै टायर बालिदिन्थे । तर आज समय फेरिएको छ । त्यसरी विद्यार्थी नेतृत्व सम्हालेकाहरू आज घरबार बनेका छन्, आमाबाबु भएका छन्, अनि संसदमा पुगेका छन् र केहीले त मन्त्री पदसमेत सम्हालेका छन् । आज उनीहरू कसैलाई निजी क्षेत्रको शिक्षा बेठिक लाग्दैन, अनि तिनीहरूले लिने चर्को शुल्क पनि टाउको दुखाइ बन्दैन ।

उनीहरूलाई लाग्दो हो, हिजो जे गरिएको थियो, ती त आज इतिहास भइसके । अनि फेरि हिजो त आफ्नाका लागि यस्तो शिक्षाको काम छैन, कहाँ भनिएको थियो र । उचालिएको र भड्काइएको त अर्कैका बच्चाहरूलाई न हो । अभिभावक हुनुको नाताले आफ्ना बच्चाले गुणस्तरीय शिक्षा पाओस् भन्ने अपेक्षा अनुसार राम्रा विद्यालयमा बालबालिकालाई पढाउनु अस्वाभाविक होइन । हो, हाम्रा नेताहरूको यही स्वाभाविक छनोट र सार्वजनिक रूपमा गर्ने निजी क्षेत्रको विरोधचाहिँ अस्वाभाविक छ । यो सर्वसाधारणलाई गुमराहमा राख्ने प्रवृत्ति हो । नेताहरूले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउँदै गर्दा अर्कातिर सस्तो लोकप्रियताका लागि कर्मचारीका हकमा चाहिँ निजीमा पढाउन नपाउने नियम ल्याउन खोजेका थिए, जसलाई अदालतले रोकिदियो ।

फलानोले निजी या महँंगा विद्यालयमा पढाउन हुन्थेन भन्न खोजिएको होइन । जहिले पनि शिक्षा क्षेत्र विरोधको निसाना बन्दै आएको छ । सबभन्दा चर्को विरोध गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार होस् भन्नेहरू नै भारी बहुमतसहित सत्तामा पुगेका छन् । उनीहरू साँच्ची नै शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रलाई व्यापारमुखी हुनबाट जोगाउँदै सेवामुखी तथा गुणस्तरीय बनाउन चाहन्छन् भने यो नै त्यसका लागि उत्तम अवसर अहिले आएको छ भन्नका लागि यो लेख तयार पारिएको हो ।

अहिले के देखिन्छ भने तिनैले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षाको विरोध गरेका छन्, जसलाई आफ्ना बच्चा त्यहाँ नपढाइ निद्रै लाग्दैन । यसर्थ बुझ्नु के पर्छ भने व्यक्तिले जागिर रहरले भन्दा बाध्यताले र पेट पाल्नका लागि खाएको हुन सक्छ । तर व्यक्ति नेता बनेको चाहिँ देशको विकास गर्न, जनताको पक्षमा नीति–नियम अनि ऐन–कानुन बनाउन हो । जसले सही ऐन–कानुन बनाउनुपर्ने हो, ऊ नै निजी क्षेत्रतिर चुर्लुम्मै हुँदा दोष कर्मचारी अनि सर्वसाधारणको हुन्छ कि आफूलाई परिवर्तनको ठेकेदार भन्नेहरूको ?

शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्र कहिल्यै व्यापारमुखी बनाइनु हुँदैन । पुँजीवादी भनिने राष्ट्रहरूमा यो क्षेत्रको जिम्मा राज्यले नै लिएको छ । नेपालमा चाहिँ २०५१ सालपछि पटक–पटक वामपन्थी सत्तामा पुगे । अहिले त स्थिर सरकार चलाउनेगरी आरामदायी बहुमतमै छन् । तर सेवामुखी क्षेत्रको व्यापारीकरणमा नेपालले पुँजीवादी राष्ट्रलाई समेत उछिनेको छ । अधिकांश निजी विद्यालयको सञ्चालनमा कम्युनिस्ट नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरणमा पनि उनीहरू संलग्न छन् । आफूलाई समाजवादी भन्नेहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम व्यापारीकरण गर्छन् र साहुजी बन्न रुचाउँछन् भने जनताले कुन आधारमा वामपन्थीलाई आशाको नजरले हेर्ने ? तसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका असमानता र गुणस्तरहीनता हटाउन निम्न विषयमा ध्यान दिनुपर्छ–

१. सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्न सकिने आधार बाँकी नै छ र सरकार इमानदार प्रयास गर्न चाहन्छ भने निजी शिक्षण संस्थालाई क्षतिपूर्ति दिएर बन्द गरी उनीहरूको ज्ञान, सीप, दक्षता तथा अनुभवलाई सामुदायिकमा प्रयोग गर्ने ।

२. निजी क्षेत्रलाई पूर्णतया बन्द गर्न नसकिने हो भने पनि व्यक्तिले मन लागुन्जेल चलाउने र त्यसपछि खारेज हुनेगरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउने ।

३. सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्नै नसकिने निष्कर्षमा पुगिएको हो भने त्यसलाई बन्द गरी त्यो बजेट निजी विद्यालयलाई दिने र सबै विद्यार्थीले एउटै शिक्षा लिने व्यवस्था गर्ने । राज्यको तर्फबाट सुविधा लिने भएपछि उनीहरूले निर्धारण गर्ने शुल्कले आकाश छुन पाउने छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा आधारित भई बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको हकलाई निजी क्षेत्रले हडप्न पाउने छैन । सँगसँगै सरकारको आर्थिक सहयोगबिना नै सञ्चालित यस्ता शैक्षिक संस्थालाई दलहरूले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न चुनावमा चन्दा उठाउने थलो बनाउने परिपाटी अन्त्य नगरेसम्म सामुदायिक विद्यालयहरूलाई माथि उठाउँदै निजीसँगको विद्यमान गुणस्तरको अन्तरलाई घटाउन सजिलो हुने छैन ।

४. झन्डै १० प्रतिशतको राष्ट्रिय बजेट निजी क्षेत्रलाई दिएपछि उनीहरू अहिलेजस्तो लगाम बिनाको घोडा बन्नसक्ने छैनन् । शिक्षालाई व्यापार ठान्ने परिपाटीको अन्त्य भई सरकार र निजी क्षेत्रले साझेदारी गर्न सक्नेछन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई निजीमा मिलान गरी निजी क्षेत्रमा पर्ने भारलाई न्यून गरियो भने एक शिक्षा नीति अन्तर्गत विद्यमान दूरी, असमानता तथा गुणस्तरमा देखिने भिन्नताको सिकार कुनै पनि बालबालिकाले हुनुपर्ने छैन ।

५. विदेशीको रुचिमा धर्म प्रचारको उद्देश्यले कुनै पनि विद्यालय खोल्न नपाइने व्यवस्थालाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गरी सबै विद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम व्यवस्था गर्ने ।

६. विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकका तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने ताकि शिक्षण सिकाइका अलावा अन्य आर्थिक लगायतका गतिविधिसमेत पारदर्शी बन्न सकुन् । केही अफ्रिकी मुलुकहरूमा यस्तो अभ्यास अहिले प्रयोगमा ल्याइएको छ र त्यसले परिणाम पनि राम्रै दिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

अन्त्यमा, जीवनलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व शिक्षा नै हो । बालबालिकालाई कस्तो शिक्षा दिइन्छ, त्यसले नै उनीहरूको जीवनयात्रा कस्तो होला भनी धेरै हदसम्म आँकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले शिक्षामा झन्डै १० प्रतिशत बजेट खर्च गरे पनि त्यसको धेरैजसो हिस्साचाहिँ शिक्षकको तलबमै जान्छ । नियुक्ति पाउनुपूर्व उनीहरूले मिहेनत गर्लान्, तर तत्पश्चात उनीहरूको दक्षता वृद्धि गराउन नत यथोचित तालिम दिइन्छ, न शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी भए–नभएको अनुगमन नै गरिन्छ । त्यसैले एकातिर निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने शिक्षाको विरोध गरेझैं गर्ने र आफ्ना छोराछोरीचाहिँ त्यहीं पढाउने अनि अर्कातिर सामुदायिक विद्यालयलाई लथालिङ्ग पार्ने बदनियतपूर्ण र केवल राजनीतिक दाउपेचमा आधारित प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने हक संरक्षण हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : असार ७, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT