वैदेशिक रोजगारमा आर्थिक भार

यतिबेला नयाँ वाचा र प्रतिबद्धताभन्दा पनि शून्य लागतको प्रतिबद्धतापूर्ण कार्यान्वयन सबैभन्दा पेचिलो विषय हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम खाडीका ६ मुलुक (बहराइन, कतार, साउदी, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, कुवेत) र मलेसियामा शून्य लागतको व्यवस्था लागू गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो । सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छैन । कमजोर आर्थिक हैसियत उकास्ने सपना देखेर विदेशिन बाध्य कामदारमाथि चर्को आर्थिक शोषण फस्टाइरहेको छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीका अन्य समस्याको हल गर्न गाह्रो छ ।

गन्तव्य मुलुकमा जान कामदारले आफ्नो घर, जग्गा र अन्य जायजेथासमेत चर्को ब्याजदरमा बन्धकी राखेका हुन्छन् । ठूलो संख्याका कामदारसँग बन्धकी राख्न पर्याप्त सम्पत्ति पनि हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागको ‘निशुल्क भिसा तथा टिकट प्रावधानको वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव’ प्रतिवेदन (जेठ २०७५) ले कामदारले साहु–महाजन लगायतका अनौपचारिक स्रोतबाट ऋण उठाएको जनाएको छ ।

त्यस प्रतिवेदनमा ५.५ प्रतिशत कामदारले सहकारी संस्था, ३.५ प्रतिशतले इष्टमित्रबाट, ६.५ प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने गरेको उल्लेख छ । केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारका क्रममा लाग्ने खर्चको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो । त्यसमा इथियोपिया, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र फिलिपिन्स समेटिएका थिए ।

अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने दुई तिहाइ नेपाली कामदारले ऋणदाताबाट ३०.५ प्रतिशतसम्म व्याजदरमा ऋण लिने तथ्य प्रकाशमा ल्याएको छ । त्यही अध्ययनले आधाजसो कामदारले पठाएका रेमिटेन्स ऋण चुकाउनका निम्ति प्रयोग हुने गरेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले पनि कामदारका परिवारले विदेशको आम्दानीमध्ये १२ देखि ६० प्रतिशत रकम ऋणको ब्याज तिर्न खर्चने गरेको तथ्य निकालेको छ । यस अध्ययनले ९.५ प्रतिशत कामदारले २४ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि ब्याज तिर्दै आइरहेको र कामदार र कामदारको परिवार आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेको तथ्य उल्लेख गरेको छ ।

शून्य लागतको सरकारी नीति कार्यान्वयन नहुँदा चर्को ब्याजदरको व्यवसाय फस्टाइरहेको छ । त्यसको पासोमा गरिब र निमुखा कामदार परेका छन् । खर्च उतार्न तथा ऋण चुक्ता गर्न कामदारले गन्तव्य मुलुकमा अनेकन चुनौती एवं कठिनाइलाई चुपचाप स्वीकार्न बाध्य हुनुपरेको छ । इजाजत अवधिभित्र ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा गैरकानुनी भएर काम गर्नुपरेको छ । त्यस्ता कामदारले जुनसुकै बेला त्यस देशको श्रम कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा सजाय भोग्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ ?
श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मानव अधिकार संयन्त्रमा शून्य लागतको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । कामदारसँंग जुनसुकै शीर्षकमा पनि रकम लिन वा भराउन नमिल्ने प्रावधान आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि, १९९० मा उल्लेख छ ।

निजी रोजगारी एजेन्सी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १८१ ले रोजगारीमा पठाउने एजेन्सीले कामदारबाट कुनै प्रकारको शुल्क लिन बन्देज गरेको छ । यी प्रावधान विपरीत कुनै सदस्य राष्ट्रले कामदारलाई शुल्क लगाउने हो भने प्रतिवेदनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) लाई सूचना दिई कारणसमेत खुलाउनपर्ने व्यवस्था महासन्धिमा छ । त्यसैगरी बलजफ्ती श्रम सम्बन्धी महासन्धि, १९३० को प्रोटोकलले समेत आप्रवासी कामदारलाई नियुक्ति प्रक्रिया र काममा लाग्ने समयमा हुने दुव्र्यवहारपूर्ण एवं छलकपटयुक्त व्यवहारलाई बलजफ्ती तथा अनिवार्य श्रमबाट उनीहरूको संरक्षण गर्नु हो भनेको छ । नेपाल सरकारले ती महासन्धिलाई अनुमोदन नगरेकाले बाध्यकारी छैन ।

सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले कामदारको स्वच्छ नियुक्ति सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त तथा कार्यनिर्देशिका जारी गर्दै कुनै पनि कामदारबाट भर्ति शुल्क वा सम्बन्धित अन्य शुल्क उठाउन नमिल्ने भनेको छ । यस्ता शुल्क हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने र कामदारले नभई सम्भाव्य रोजगारदाता (सरकारी वा निजी) तथा उनीहरूको प्रतिनिधिले त्यस्तो खर्च बहन गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

सन् २०१२ मा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको पहलमा मर्यादित आप्रवासनका लागि ढाका सिद्धान्तको पहिलो अनुच्छेदले शून्य लागतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी सिद्धान्त पालना र शून्य लागतको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु सरकारको सामान्य दायित्व हो ।

अन्य मुलुकको अभ्यास
असल अभ्यासका लागि फिलिपिन्स र श्रीलंकालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । फिलिपिन्समा वैदेशिक रोजगारका क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च एवं शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । श्रीलंकामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले कामदारहरूबाट तोकिएको रकममात्र लिन सक्ने र त्यस्तो रकम लिँदा पनि उल्लेखित ब्युरोको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता खालका अभ्यास अन्य देशले लागू गरेका छन् ।

त्यसका लागि रोकथाम तथा जरिवाना र त्यस्ता संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेसम्मका प्रावधान राखेको पाइन्छ । कामदार आपूर्तिका क्रममा लाग्ने खर्च बेहोर्न प्रत्येक रोजगारदाता कम्पनीले पच्चीस सयदेखि चार हजार अमेरिकी डलरसम्म नियुक्ति शुल्क निक्षेप गर्ने अभ्यास साउदी लगायत अन्य खाडी मुलुकमा छ । तर नेपाली कामदारका हकमा यस्ता प्रावधान प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्नुमा नेपाल सरकारको कमजोरी हो ।

नेपालले कतारसंँग २१ मार्च २००५ मा गरेको श्रम सम्झौतामा रोजगारदाताले कामदारको भिसा र आतेजाते हवाई टिकट खर्च बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । बहराइनसँंग ३ अप्रिल २०१५ मा भएको सम्झौतामा समेत नेपाली कामदारको भिसा र दुईतर्फी हवाई टिकट रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफैले गरेको श्रम सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिक दायित्व हो ।

सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चका कार्यक्रम संयोजक देवकोटा अधिवक्ता हुन् ।