वैदेशिक रोजगारमा आर्थिक भार

श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कामदारबाट कुनै पनि शीर्षकमा रकम असुल्न निषेध गरेको छ ।
अनुराग देवकोटा

काठमाडौँ — सरकारले बजेटमा वैदेशिक रोजगारीको सुधारबारे कैयन शब्द खर्च गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई कामदारमैत्री बनाउने विगतका सरकारी योजना कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला नयाँ योजनामाथि विश्वास गरिहाल्न संकोच लाग्छ । नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन २०७२ जेठ २६ मा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

यतिबेला नयाँ वाचा र प्रतिबद्धताभन्दा पनि शून्य लागतको प्रतिबद्धतापूर्ण कार्यान्वयन सबैभन्दा पेचिलो विषय हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम खाडीका ६ मुलुक (बहराइन, कतार, साउदी, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, कुवेत) र मलेसियामा शून्य लागतको व्यवस्था लागू गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो । सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छैन । कमजोर आर्थिक हैसियत उकास्ने सपना देखेर विदेशिन बाध्य कामदारमाथि चर्को आर्थिक शोषण फस्टाइरहेको छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीका अन्य समस्याको हल गर्न गाह्रो छ ।

गन्तव्य मुलुकमा जान कामदारले आफ्नो घर, जग्गा र अन्य जायजेथासमेत चर्को ब्याजदरमा बन्धकी राखेका हुन्छन् । ठूलो संख्याका कामदारसँग बन्धकी राख्न पर्याप्त सम्पत्ति पनि हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागको ‘निशुल्क भिसा तथा टिकट प्रावधानको वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव’ प्रतिवेदन (जेठ २०७५) ले कामदारले साहु–महाजन लगायतका अनौपचारिक स्रोतबाट ऋण उठाएको जनाएको छ ।

Yamaha

त्यस प्रतिवेदनमा ५.५ प्रतिशत कामदारले सहकारी संस्था, ३.५ प्रतिशतले इष्टमित्रबाट, ६.५ प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने गरेको उल्लेख छ । केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारका क्रममा लाग्ने खर्चको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो । त्यसमा इथियोपिया, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र फिलिपिन्स समेटिएका थिए ।

अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने दुई तिहाइ नेपाली कामदारले ऋणदाताबाट ३०.५ प्रतिशतसम्म व्याजदरमा ऋण लिने तथ्य प्रकाशमा ल्याएको छ । त्यही अध्ययनले आधाजसो कामदारले पठाएका रेमिटेन्स ऋण चुकाउनका निम्ति प्रयोग हुने गरेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले पनि कामदारका परिवारले विदेशको आम्दानीमध्ये १२ देखि ६० प्रतिशत रकम ऋणको ब्याज तिर्न खर्चने गरेको तथ्य निकालेको छ । यस अध्ययनले ९.५ प्रतिशत कामदारले २४ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि ब्याज तिर्दै आइरहेको र कामदार र कामदारको परिवार आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेको तथ्य उल्लेख गरेको छ ।

शून्य लागतको सरकारी नीति कार्यान्वयन नहुँदा चर्को ब्याजदरको व्यवसाय फस्टाइरहेको छ । त्यसको पासोमा गरिब र निमुखा कामदार परेका छन् । खर्च उतार्न तथा ऋण चुक्ता गर्न कामदारले गन्तव्य मुलुकमा अनेकन चुनौती एवं कठिनाइलाई चुपचाप स्वीकार्न बाध्य हुनुपरेको छ । इजाजत अवधिभित्र ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा गैरकानुनी भएर काम गर्नुपरेको छ । त्यस्ता कामदारले जुनसुकै बेला त्यस देशको श्रम कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा सजाय भोग्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ ?
श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मानव अधिकार संयन्त्रमा शून्य लागतको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । कामदारसँंग जुनसुकै शीर्षकमा पनि रकम लिन वा भराउन नमिल्ने प्रावधान आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि, १९९० मा उल्लेख छ ।

निजी रोजगारी एजेन्सी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १८१ ले रोजगारीमा पठाउने एजेन्सीले कामदारबाट कुनै प्रकारको शुल्क लिन बन्देज गरेको छ । यी प्रावधान विपरीत कुनै सदस्य राष्ट्रले कामदारलाई शुल्क लगाउने हो भने प्रतिवेदनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) लाई सूचना दिई कारणसमेत खुलाउनपर्ने व्यवस्था महासन्धिमा छ । त्यसैगरी बलजफ्ती श्रम सम्बन्धी महासन्धि, १९३० को प्रोटोकलले समेत आप्रवासी कामदारलाई नियुक्ति प्रक्रिया र काममा लाग्ने समयमा हुने दुव्र्यवहारपूर्ण एवं छलकपटयुक्त व्यवहारलाई बलजफ्ती तथा अनिवार्य श्रमबाट उनीहरूको संरक्षण गर्नु हो भनेको छ । नेपाल सरकारले ती महासन्धिलाई अनुमोदन नगरेकाले बाध्यकारी छैन ।

सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले कामदारको स्वच्छ नियुक्ति सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त तथा कार्यनिर्देशिका जारी गर्दै कुनै पनि कामदारबाट भर्ति शुल्क वा सम्बन्धित अन्य शुल्क उठाउन नमिल्ने भनेको छ । यस्ता शुल्क हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने र कामदारले नभई सम्भाव्य रोजगारदाता (सरकारी वा निजी) तथा उनीहरूको प्रतिनिधिले त्यस्तो खर्च बहन गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

सन् २०१२ मा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको पहलमा मर्यादित आप्रवासनका लागि ढाका सिद्धान्तको पहिलो अनुच्छेदले शून्य लागतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी सिद्धान्त पालना र शून्य लागतको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु सरकारको सामान्य दायित्व हो ।

अन्य मुलुकको अभ्यास
असल अभ्यासका लागि फिलिपिन्स र श्रीलंकालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । फिलिपिन्समा वैदेशिक रोजगारका क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च एवं शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । श्रीलंकामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले कामदारहरूबाट तोकिएको रकममात्र लिन सक्ने र त्यस्तो रकम लिँदा पनि उल्लेखित ब्युरोको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता खालका अभ्यास अन्य देशले लागू गरेका छन् ।

त्यसका लागि रोकथाम तथा जरिवाना र त्यस्ता संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेसम्मका प्रावधान राखेको पाइन्छ । कामदार आपूर्तिका क्रममा लाग्ने खर्च बेहोर्न प्रत्येक रोजगारदाता कम्पनीले पच्चीस सयदेखि चार हजार अमेरिकी डलरसम्म नियुक्ति शुल्क निक्षेप गर्ने अभ्यास साउदी लगायत अन्य खाडी मुलुकमा छ । तर नेपाली कामदारका हकमा यस्ता प्रावधान प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्नुमा नेपाल सरकारको कमजोरी हो ।

नेपालले कतारसंँग २१ मार्च २००५ मा गरेको श्रम सम्झौतामा रोजगारदाताले कामदारको भिसा र आतेजाते हवाई टिकट खर्च बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । बहराइनसँंग ३ अप्रिल २०१५ मा भएको सम्झौतामा समेत नेपाली कामदारको भिसा र दुईतर्फी हवाई टिकट रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफैले गरेको श्रम सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिक दायित्व हो ।

सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चका कार्यक्रम संयोजक देवकोटा अधिवक्ता हुन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७५ ०७:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एजेन्टको जगजगी

एजेन्टका परिबन्दमा परेर कामदारहरू गन्तव्य मुलुकमा गैरकानुनी भई अनायासै दु:ख र शोषणको सिकार हुने गरेको दु:खलाग्दो स्थिति छ ।
अनुराग देवकोटा

काठमाडौँ — नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारको उल्लेखनीय योगदान छ । विश्व बैंकले हालै प्रकाशित गरेको माइग्रेसन एन्ड रेमिटेन्स फ्याक्ट बुक २०१६ प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान प्रवासी कामदारले पठाएको रेमिटेन्सले ओगटेको छ ।

विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहे पनि रोजगारीमा जाने कामदारहरूले दिनहुजस्तो भोग्नुपरेको शारीरिक एवं मानसिक पीडा र यातनाको शृङखला वैदेशिक रोजगारीकै एउटा अभिन्न पाटोजस्तो बनेको छ । विभिन्न चरणमा हुने कामदारहरूको शोषणको शृङखलाले जरो गाडेको छ । यसका कारण मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त वैदेशिक रोजगारीका निम्ति बनेका विद्यमान ऐन, नियम, कानुन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठिरहेको छ ।


वैदेशिक रोजगारको क्रममा नेपाली कामदारहरूसंँग असुलिने चर्को शुल्क, दिइने गलत आश्वासन र झुटा वाचा, ठगी एवं कामदारसंँग गरिने दोहोरो श्रम सम्झौता लगायतका समस्या वैदेशिक रोजगारसंँग जोडिएका चुनौतीको विस्तृत सूचीमा पर्ने केही दृष्टान्त मात्र हुन् । यी समस्या निराकरण गर्ने भन्दै थुप्रै अध्ययन तथा अनुसन्धान भएका छन् । यसरी गरिएका अधिकांश अध्ययनका निष्कर्ष समान छन् । सबैजसो अध्ययनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम कामदारहरू आफ्नै देशमा आफ्नै मान्छेहरूबाट ठगिन्छन् र समस्याको सुरुवात कामदारको आफ्नो घरैबाट हुन्छ ।’
शोषणमा संग्लन यस्ता मान्छेहरू अरु कोही नभएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावर व्यवसायीहरूले खटाएका एजेन्ट (प्रतिनिधि, दलाल, बिचौलिया) हरू हुने गरेको तथ्य विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी लगायत गैरसरकारी संस्थाहरूको अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । एजेन्टका फोस्रा वाचा र झुठा आश्वासनबाट समस्याको थालनी हुने गरेको र यिनै एजेन्टका परिबन्दमा परेर कामदारहरू गन्तव्य मुलुकमा गैरकानुनी भई अनायासै दु:ख र शोषणको सिकार हुने गरेको दु:खलाग्दो स्थिति छ । यही तथ्यलाई आत्मसात गर्दै संसदको श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला समितिले खाडी मुलुकमा गरेको स्थलगत अध्ययन अनुगमन प्रतिवेदन (२०७३ चैत) मा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियामा गुणात्मक सुधार गर्नसकेमा यसमा देखिएका ८० प्रतिशत समस्या समाधान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कानुनी अड्चन
नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७४ मा एजेन्ट सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रावधान राखिएको छ । यस अन्तर्गत म्यानपावर कम्पनीलाई एजेन्ट राख्न अथवा शाखा कार्यलय खोल्न पाउने अधिकार तोकिएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाको आडमा नेपालमा थुप्रै एजेन्टहरू वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा संलग्न भई त्यस व्यवस्थाको दुरुपयोगसमेत गर्दै आइरहेका छन् । उपलब्ध तथ्यांक अनुसार पछिल्लो समय जम्मा ८ सयमात्र दर्ता गरिएका एजेन्टहरू सञ्चालनमा छन् भने दर्ता नगरिएका एजेन्टहरू करिब ८० हजार छन् । दर्ता नभएका यस्ता एजेन्टहरूको गैरकानुनी कार्यको प्रतिरूप वैदेशिक रोजगारीमा विकराल अवस्था सिर्जना गर्दै आइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनमा विभागमा दर्ता गरिएका मुद्दाहरूको समीक्षा गरिएको छ । त्यस अन्तर्गत ११९ मुद्दाको समीक्षा गर्दा ९४ प्रतिशत मुद्दा व्यक्ति अर्थात् एजेन्ट विरुद्ध, ३ प्रतिशतमात्र म्यानपावर कम्पनी विरुद्ध र बाँकी ३ प्रतिशत दुवै विरुद्ध दर्ता गरिएका देखिन्छन् । यो तथ्यांकले पनि वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र शोषणमा एजेन्टहरू कति बलशाली छन् भनी देखाउँछ ।


वैदेशिक रोजगारीमा ठगीमा पर्ने कामदारहरूलाई न्याय दिलाउने कानुनी व्यवस्था वा प्रणाली नभएको होइन । तर वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसुर अपराध र विशेषगरी यस्ता प्रतिनिधि विरुद्ध उजुरबाजुर गर्ने नेपालको कानुनी प्रणाली आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दाहरू वैदेशिक रोजगार विभागमा मात्र दर्ता हुने व्यवस्था छ । सिंगो मुलुक संघीय राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण भइसक्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र त्यसको कानुनी उपचार प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्ने अभ्यास सुरु भएको छैन ।


यस्तो केन्द्रीकृत र विभेदपूर्ण न्याय प्रणालीले गर्दा वैदेशिक रोजगारको क्रममा ठगिएका कामदारहरू न्याय प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको अप्रिय स्थिति छ । साथै वैदेशिक रोजगारका क्रममा एजेन्टहरूले गर्ने ठगीका मुद्दाहरू प्रहरीले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा नपर्ने कारण देखाई दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गर्छन् । यसकारण पीडितहरू पीडक विरुद्ध उजुरी गर्नकै लागि देशका विभिन्न भूभागबाट काठमाडौं नै धाउनुपर्ने अवस्था छ । यसकारण पीडा भोगिरहेका, शोषणको दुष्चक्रमा परेकाहरू न्यायको आसमा काठमाडौं आउन सक्दैनन् । यस्तो अभ्यासले गर्दा वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीको तुलनामा निकै थोरै उजुरीमात्रै दर्ता हुने गरेको देखिन्छ । यस्ता कार्य विधिगत चुनौतीका कारण एजेन्टहरू सजिलै उम्किन सफल भएका छन् भने पीडितहरू न्याय प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।


वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा संग्लन एजेन्टहरूको गैरकानुनी तथा आपराधिक कृत्यमा संलग्नता स्पस्ट देखिए तापनि उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न नसक्नुमा नेपालको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी न्यायिक संरचना नै मुख्य तगारोको रूपमा रहिआएको छ । नेपालको कानुनी प्रणाली वैदेशिक रोजगारीसँंग जडित सबै समस्याको मूल कारकका रूपमा रहेका एजेन्टहरूले धेरै रकम असुल्ने गरेको, किर्ते कागज तयार गरी ठग्ने जस्ता कार्य गर्दै आइरहे तापनि यी एजेन्टलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र प्रणाली अभाव देखिन्छ । शोषणको पासो थापिरहेका यस्ता एजेन्टहरू नत स्थानीय न्याय प्रणालीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्, न यिनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रभावकारी रूपमा नियमन र निगरानी नै हुनसकेको छ । फलत: शोषणको निर्वाध शृङखला सहरदेखि गाउँसम्मै फैलिरहेको छ ।


पीडितको न्यायमा पहुँच र एजेन्टका आपराधिक कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मौजुदा कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्दै केन्द्रीकृत न्याय प्रणालीबाट उब्जिएका समस्यालाई निक्र्योल गर्नु आजको गम्भीर आवश्यकता हो । तसर्थ यस्ता एजेन्टहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई कानुनी उपचारको बाटो प्रदान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागको गुनासो सुन्ने र अनुसन्धान गर्ने अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरी स्थानीय स्तरमै गुनासो सुन्ने र अनुसन्धान गर्ने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ ।

अन्यत्रका राम्रा अभ्यास
एजेन्टहरूको नियन्त्रण एवं नियमनबाट नै वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या निक्र्योल गर्न सकिने तथ्यलाई स्वीकार्दै वैदेशिक रोजगारउन्मुख अन्य मुलुकले विभिन्न खालका प्रणाली तथा कानुनी व्यवस्था अङ्गिकार गरेको पाइन्छ । उदाहरणका रूपमा श्रीलंका, फिलिपिन्स, बंगलादेश र पाकिस्तानका कानुनी व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । श्रीलंकामा इजाजत पत्रवाला संस्थाले एउटा जिल्लामा ३ भन्द बढी एजेन्ट नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था लागु गरिएको छ । एउटा मात्र संस्थामा आबद्ध होस् भन्ने हेतुले उक्त एजेन्टलाई ‘व्यवसाय प्रबद्र्धन’ अधिकारीको संज्ञा दिई आधिकारिक रोजगारसरह सेवा–सुविधासमेत दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नियुक्त भएका एजेन्ट बाहेक अरु उक्त कार्यमा संलग्न भए, गरेमा कडा दण्ड दिइने व्यवस्था श्रीलंकन कानुनमा छ । फिलिपिन्समा त्यहाँको वैदेशिक रोजगार प्रशासनको पूर्वस्वीकृति लिएर राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरोको गैरअवैध भर्ती शाखाले अनुमोदन गरेपश्चात मात्र एजेन्टहरू आधिकारिक हुने र कार्य गर्न पाउने व्यवस्था छ । बंगलादेशमा भने सन् २००२ देखि एजेन्ट नियुक्तिमा डाटाबेस प्रणाली लागु गरिएको छ । यस अन्तर्गत एजेन्ट नियुक्ति गर्ने संस्थाहरूले यही डाटाबेसको अधीनमा रही एजेन्ट चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पाकिस्तानमा यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई त्यहाँको प्रवासी नियमावलीले व्यवस्थापन गरेको छ । उक्त नियमावली अन्तर्गत आधिकारिक लाइसेन्स भएका बाहेक अन्य व्यक्ति कोही पनि अप्रवासन सम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुन नपाउने भनी कडा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यी विभिन्न देशका फरक–फरक तर प्रभावकारी व्यवस्थाबाट पाठ सिक्दै हामीले पनि एजेन्टहरूमार्फत भइरहेको ठगी धन्दालाई नियमन गर्न सक्छौं । तर त्यसका निम्ति सरकारी प्रतिबद्धता र अठोट चाहिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७४ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT