काठमाडौँ — केही समययता सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका महिला कृषिकर्ममा आकर्षित हुनथालेका छन् । स्थानीय सरकारले पनि तालिम र गोष्ठीमा सहभागी गराएर महिलालाई कृषिकर्म गर्न थप प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । हिजोका दिनमा सासू–आमाहरूले परम्परागत रूपमै भए पनि करेसाबारीमा तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्दै आएका थिए । अहिले छोरी–बुहारीले त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेका छन् ।
तर सहरी कृषि अन्तर्गत करेसाबारी र कौसी खेतीलाई प्रबद्र्धन गर्ने किसिमको कृषि नीति बनाउन भने स्थानीय सरकार चुकेको देखिन्छ । नेताहरूले भाषणमा सधैंजसो कृषि र पर्यटनलाई देशको समृद्धि र विकासको प्रमुख आधार भन्ने गरे पनि संघीय सरकारले कृषि र महिलामैत्री रणनीतिक योजना ल्याउनसकेको छैन । सहरी कृषिको कुरा बहसमै आउनसकेको छैन ।
पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका कतिपय हुनेखाने र शिक्षित उपभोक्ताले विषादीमुक्त तरकारी सेवन गर्न थालेका छन् । करेसाबारी र कौसीखेती मार्फत सहरी कृषिको प्रबद्र्धनमा महिला लागिपरेका छन् । तर उनीहरू व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न भने सकेका छैनन् । आफ्नो करेसाबारी वा कौसीमा फलेका तरकारी कसरी र कहाँ बेच्ने भन्ने उचित ज्ञान उनीहरूलाई छैन । उद्योग संगठन मोरङको महिला समितिले भने एक वर्षदेखि आफ्नो कार्यालय परिसरमा साप्ताहिक जैविक कृषि बजार लगाउने गरेको छ । कृषि बजारमा महिलाले आफ्नो कौसी र करेसाबारीमा फलेका जैविक तरकारी बेच्ने गरेका छन् ।
सुनसरीको धरान बजारमा पनि कृषककै पहलमा साप्ताहिक रूपमा जैविक तरकारी बिक्री–वितरण हुनथालेको छ । त्यसमा कृषक महिलाको विशेष भूमिका रहँदै आएको छ । पच्चीस वर्षदेखि जैविक तरकारी उत्पादन र प्रबद्र्धनमा लागेका धरान वसन्तटारका कृषक कृष्ण राई पछिल्लो समय तालिम र गोष्ठीमा व्यस्त देखिन्छन् । उनले आफ्नो जिल्लाका मात्र हैन, छिमेकी जिल्लाका सयौं महिलालाई जैविक तरकारी उत्पादनको तालिम दिइसकेका छन् । महिलाको समूहलाई व्यावसायिक रूपमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने साप्ताहिक बजार सुरु गरेको उनी बताउँछन् । उनी महिलालाई व्यावसायिक रूपमा कृषिकर्ममा प्रेरित गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
तालिम र गोष्ठीमा सहभागी भए पनि सहरका सयौं महिला कोही ठाउँको कमीले त कोही बिउ पुँजीको अभावले कृषिकर्ममा लाग्नसकेका छैनन् । तालिम प्राप्त महिलाले सामूहिक तरकारी खेती पनि गर्न पाएका छैनन् ।
कौसी र करेसाबारीमा तरकारी फलाउने भन्ने बित्तिकै मलमाटोको कुरा आउँछ । यसका लागि भातभान्साबाट निस्कने कुहिने फोहोर सबैभन्दा उत्तम स्रोत हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले धेरै वर्षदेखि कुहिने फोहोरबाट जैविक मल बनाई कौसी र करेसाबारीमा खेती गर्ने तालिम दिँदै आएको छ । घरायसी फोहोरको ७० देखि ८० प्रतिशत कुहिने फोहोरबाट जैविक मल बनाई कौसी र करेसाबारीमा खपत गर्ने हो भने एकातिर कुहिने फोहोरको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन्छ भने अर्कातिर सहरी कृषिको प्रबद्र्धन हुन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको अभ्यासलाई अन्य महानगर र उपमहानगरपालिकाले पछ्याउनसकेका छैनन् । सहरी कृषिको प्रबद्र्धन गर्न सञ्चार माध्यम पनि चुकेको देखिन्छ । सञ्चारकर्मीले सहरी कृषिको प्रचार–प्रसारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकार र सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा नपरेकैले सहरी कृषि ओझेलमा परेको हो ।
इक्वेडरमा सहरी कृषिलाई प्रबद्र्धन गर्न स्थानीय सरकार लागिपरेको छ । त्यहाँको सरकारले हरेक टोलमा करेसाबारीमा खेती गर्न जनतालाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । करेसाबारीमा उत्पादित तरकारीको बिक्री–वितरण गर्न कृषक महिलालाई बिउ पुँजीसमेत दिएको छ । सरकारले पसल सञ्चालनमा प्रोत्साहित गर्दै आएको छ ।
कृषिकर्मलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन इक्वेडरमा जस्तै महिलाले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूल बिक्री–वितरण गर्न सरकारले टोल–टोलमा बिक्री केन्द्र स्थापना गरिदिने हो भने कृषिकर्ममा संलग्न महिलाको मनोबल बढ्छ । उनीहरू व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सक्छन् । सहरी कृषिकर्ममा महिलाको सहभागिता बढ्नु भनेको तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्नु हो । तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्नु भनेको विकास र समृद्धिले गति लिनु हो ।
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७५ ०७:४७
