सहरी कृषिमा महिला

सहरी कृषिकर्ममा महिलाको सहभागिता बढ्नु भनेको तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्नु हो ।
मधु राई

काठमाडौँ — केही समययता सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका महिला कृषिकर्ममा आकर्षित हुनथालेका छन् । स्थानीय सरकारले पनि तालिम र गोष्ठीमा सहभागी गराएर महिलालाई कृषिकर्म गर्न थप प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । हिजोका दिनमा सासू–आमाहरूले परम्परागत रूपमै भए पनि करेसाबारीमा तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्दै आएका थिए । अहिले छोरी–बुहारीले त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेका छन् ।

तर सहरी कृषि अन्तर्गत करेसाबारी र कौसी खेतीलाई प्रबद्र्धन गर्ने किसिमको कृषि नीति बनाउन भने स्थानीय सरकार चुकेको देखिन्छ । नेताहरूले भाषणमा सधैंजसो कृषि र पर्यटनलाई देशको समृद्धि र विकासको प्रमुख आधार भन्ने गरे पनि संघीय सरकारले कृषि र महिलामैत्री रणनीतिक योजना ल्याउनसकेको छैन । सहरी कृषिको कुरा बहसमै आउनसकेको छैन ।

पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका कतिपय हुनेखाने र शिक्षित उपभोक्ताले विषादीमुक्त तरकारी सेवन गर्न थालेका छन् । करेसाबारी र कौसीखेती मार्फत सहरी कृषिको प्रबद्र्धनमा महिला लागिपरेका छन् । तर उनीहरू व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न भने सकेका छैनन् । आफ्नो करेसाबारी वा कौसीमा फलेका तरकारी कसरी र कहाँ बेच्ने भन्ने उचित ज्ञान उनीहरूलाई छैन । उद्योग संगठन मोरङको महिला समितिले भने एक वर्षदेखि आफ्नो कार्यालय परिसरमा साप्ताहिक जैविक कृषि बजार लगाउने गरेको छ । कृषि बजारमा महिलाले आफ्नो कौसी र करेसाबारीमा फलेका जैविक तरकारी बेच्ने गरेका छन् ।

Yamaha

सुनसरीको धरान बजारमा पनि कृषककै पहलमा साप्ताहिक रूपमा जैविक तरकारी बिक्री–वितरण हुनथालेको छ । त्यसमा कृषक महिलाको विशेष भूमिका रहँदै आएको छ । पच्चीस वर्षदेखि जैविक तरकारी उत्पादन र प्रबद्र्धनमा लागेका धरान वसन्तटारका कृषक कृष्ण राई पछिल्लो समय तालिम र गोष्ठीमा व्यस्त देखिन्छन् । उनले आफ्नो जिल्लाका मात्र हैन, छिमेकी जिल्लाका सयौं महिलालाई जैविक तरकारी उत्पादनको तालिम दिइसकेका छन् । महिलाको समूहलाई व्यावसायिक रूपमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने साप्ताहिक बजार सुरु गरेको उनी बताउँछन् । उनी महिलालाई व्यावसायिक रूपमा कृषिकर्ममा प्रेरित गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

तालिम र गोष्ठीमा सहभागी भए पनि सहरका सयौं महिला कोही ठाउँको कमीले त कोही बिउ पुँजीको अभावले कृषिकर्ममा लाग्नसकेका छैनन् । तालिम प्राप्त महिलाले सामूहिक तरकारी खेती पनि गर्न पाएका छैनन् ।

कौसी र करेसाबारीमा तरकारी फलाउने भन्ने बित्तिकै मलमाटोको कुरा आउँछ । यसका लागि भातभान्साबाट निस्कने कुहिने फोहोर सबैभन्दा उत्तम स्रोत हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले धेरै वर्षदेखि कुहिने फोहोरबाट जैविक मल बनाई कौसी र करेसाबारीमा खेती गर्ने तालिम दिँदै आएको छ । घरायसी फोहोरको ७० देखि ८० प्रतिशत कुहिने फोहोरबाट जैविक मल बनाई कौसी र करेसाबारीमा खपत गर्ने हो भने एकातिर कुहिने फोहोरको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन्छ भने अर्कातिर सहरी कृषिको प्रबद्र्धन हुन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको अभ्यासलाई अन्य महानगर र उपमहानगरपालिकाले पछ्याउनसकेका छैनन् । सहरी कृषिको प्रबद्र्धन गर्न सञ्चार माध्यम पनि चुकेको देखिन्छ । सञ्चारकर्मीले सहरी कृषिको प्रचार–प्रसारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकार र सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा नपरेकैले सहरी कृषि ओझेलमा परेको हो ।

इक्वेडरमा सहरी कृषिलाई प्रबद्र्धन गर्न स्थानीय सरकार लागिपरेको छ । त्यहाँको सरकारले हरेक टोलमा करेसाबारीमा खेती गर्न जनतालाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । करेसाबारीमा उत्पादित तरकारीको बिक्री–वितरण गर्न कृषक महिलालाई बिउ पुँजीसमेत दिएको छ । सरकारले पसल सञ्चालनमा प्रोत्साहित गर्दै आएको छ ।

कृषिकर्मलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन इक्वेडरमा जस्तै महिलाले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूल बिक्री–वितरण गर्न सरकारले टोल–टोलमा बिक्री केन्द्र स्थापना गरिदिने हो भने कृषिकर्ममा संलग्न महिलाको मनोबल बढ्छ । उनीहरू व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सक्छन् । सहरी कृषिकर्ममा महिलाको सहभागिता बढ्नु भनेको तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्नु हो । तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्नु भनेको विकास र समृद्धिले गति लिनु हो ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७५ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्लास्टिकमुक्त सहर कहिले ?

मधु राई

काठमाडौँ — ‘प्लाष्टिक प्रदूषण निर्मूल पारौं, पुन: प्रयोग गर्न नसके बहिष्कार गरौं ।’ यस नारासहित अन्यत्रझैं विराटनगर महानगरपालिकाको अगुवाइमा साताव्यापी कार्यक्रम भयो । दिवसको पहिलो दिन वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न आयोजकहरूले विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालय प्रमुखहरूलाई बीसवटा साइकिल प्रदान गरे भने प्लाष्टिकको झोलाको साटो कपडाको झोला प्रयोग गरुन् भनेर कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई ३ सयजति कपडाका झोला पनि वितरण गरियो ।

दोस्रो दिन विभिन्न सामुदायिक र निजी विद्यालयका शिक्षकहरूबीच फोहोर–मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल भए । यसै सन्दर्भमा १९ वडामा १९ दिने विशेष सरसफाइ गरियो, जुन यही असार ९ गते सकियो ।

यस वर्ष गरिएका कार्यक्रमले साँच्चै नै हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र परोक्ष असर पार्ने प्लाष्टिक बहिष्कार गर्न हामीलाई झक्झकाएको छ । विभिन्न अनुसन्धानले प्लाष्टिकको प्रयोगले मानव जनजीवनमात्र हैन, सम्पूर्ण प्राणी जगत र जलजमिनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको जनसमक्ष आएको छ । एक अध्ययन अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र दैनिक ४७ लाख ४८ लाख प्लाष्टिकका झोला प्रयोग हुन्छ ।

अरू साना–ठूला सहरमा अध्ययन हुन बाँकी नै छ । विडम्बना, यति ठूला परिमाणमा राजधानीबासीले प्लाष्टिकको झोला प्रयोग गरिरहे पनि सम्बन्धित निकायले यसको विकल्प खोज्ने प्रयास गरेको देखिँंदैन । केही वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्लाष्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध लगाए पनि नियमन निकायको फितलो अनुगमनका कारण आज प्लाष्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतको दार्जिलिङमा स्थानीय सरकारले आठ वर्षअघि नै उक्त सहरलाई प्लाष्टिकमुक्त बनाउन विकल्पमा कपडाको झोला प्रयोग गर्न सहरबासीलाई प्रोत्साहित गर्‍यो । परिणाम, आज दार्जिलिङ प्लाष्टिकमुक्त सहर बनेको दशक पुग्न लाग्यो । भारतको सिक्किम राज्य धेरै वर्षअघि प्लाष्टिकमुक्त राज्य बनेको सर्वविदितै छ ।

छिमेकी मुलुकका राज्य र सहरहरू प्लाष्टिकमुक्त भइरहँदा हामीकहाँ फोहोर व्यवस्थापनको समस्यै प्रमुख चुनौती बनेकाले प्लाष्टिकमुक्त सहर बनाउन झनै चुनौती बनेको छ । विडम्बना भन्नुपर्छ, महानगर, उपमहानगर लगायत नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा वातावरण विभाग भए पनि त्यहाँ फोहोर विज्ञ जनशक्ति नभएका कारण स्थानीय तहहरू फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीको भर पर्दै आएका छन् । तर निजी कम्पनीहरूमा पनि विज्ञ नहुँदा आज फोहोरको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । अधिकांश निजी कम्पनी ‘जति फोहोर त्यति मोहर’को मानसिकताभन्दा माथि उठ्नसकेका छैनन् । फोहोरका मात्रा घटाउने उपाय अवलम्बन गर्दा कतै मोहर नै घट्ने हुन् कि भन्ने त्रास निजी कम्पनीहरूमा देखिन्छ ।

तर धनकुटा, इलाम र हेटौंडाजस्ता नगरपालिकाहरू निजी कम्पनीहरूको भर नपरी आफ्नै स्रोत र साधन परिचालन गरी यी नगरपालिकाहरूले क्रमश: पहिलो, दोस्रो र तेस्रो उत्कृष्ट र सफा नगरपालिकाको पुरस्कारसमेत पाइसकेका छन् । भलै ती नगरपालिकाले पनि प्लाष्टिकजन्य फोहोरको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न भने सकेका छैनन् । तथापि धनकुटा नगरपालिकाले भने काम नलाग्ने फोहोर थुपार्ने ठाउँमा आकर्षक फूलबारी बनाउँदै आएको छ भने प्लाष्टिकजन्य फोहोर र प्लाष्टिकका बोतलहरू कवाडीलाई बेच्दै आएको छ ।

स्थानीय तहले विकास निर्माणका काममा खर्च गर्नुपर्ने रकमको ठूलो हिस्सा फोहोर व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्नुपरेको छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीहरूले पुरातन शैली ‘बढार्ने, थुपार्ने र ओसार्ने’लाई परिमार्जन गरी आधुनिक प्रविधि अपनाउनसकेका छैनन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा प्लाष्टिक न्यूनीकरण वा बहिष्कार गर्ने उपायहरू भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारी र निजी कम्पनीहरू चुकेको देखिन्छ ।

स्थानीय निकायहरूले पनि निजी कम्पनीहरूलाई फोहोरको वर्गीकरण गरी यसको मात्रा घटाउने उपायहरू अवलम्बन गर्न सुझाएको देखिंँदैन । विकसित मुलुकमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नुअघि फोहोरको प्रकृति हेरी वर्गीकरण गरिन्छ । हामीकहाँ फोहोरजन्य प्लाष्टिकलाई पुन: प्रयोग वा पुन: चक्रण गर्न नसके पनि धनकुटा नगरपालिकाले जस्तै कवाडीलाई बेचेर मोहर कमाउन सकिने विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न जरुरी छ । कुनै एउटा निकाय वा मन्त्रालयको एकल प्रयासले प्लाष्टिक न्यूनीकरण वा बहिष्कार गर्न असम्भव भएकोले विद्यालय, गैरसरकारी संघ–संस्थासँग सहकार्य र समन्वय गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT