२०.१२°C काठमाडौं
प्रमुख–उपप्रमुख मनमुटाव
काठमाडौँ — काम थालेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय स्थानीय सरकारले लय पक्रन नसक्नुका कारणमध्ये एउटा प्रमुख र उपप्रमुखबीच ऐक्यबद्धता हुन नसक्नु हो । स्थानीय सरकारका रूपमा विकसित भइरहेको स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारबारे वस्तुगत रूपमा बुझ्न र त्यसको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । भुइँ सतहमा लोकतन्त्र सबलीकरणका लागि स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण औजार हुनसक्छ ।
स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उन्नति, रैथाने ज्ञान उपयोग, स्थानीय सामथ्र्य पहिचान, समुदाय र सरकारबीच सामञ्जस्य, विधिका शासनका लागि पनि स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीबीच सामञ्जस्य अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर अनपेक्षित द्वन्द्वले नवोदित सरकारप्रतिको सामाजिक सोचमा नकारात्मकता विजारोपण हँुदै गएको छ । कतिपयले यसो हुनुलाई ‘आस्थाको जग’माथि प्रहारका रूपमा पनि व्याख्या गर्छन् ।
धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा उपप्रमुख प्रमुखको विरोधमा धर्नासमेत बसे । जबकि त्यहाँका प्रमुख र उपप्रमुख एउटै दल राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित हुन् । यी दुई प्रतिनिधि बीचको मनोमालिन्यलाई तिनका दलले सहजीकरण गर्ने प्रयत्न गरे पनि विवादमा विराम लागेको छैन । त्यही जिल्लाको गणेशमान चारनाथकी उपप्रमुख मिनाकुमारी यादवले नगरसभामा माइन्युट नै च्यातिदिइन् । त्यहाँ प्रमुख र उपप्रमुख भिन्न पार्टीका छन् । सर्लाहीको चक्रघटा गाउँपालिकामा प्रमुखसँगको मतभिन्नतामा उपप्रमुख बैठकमै भाग लिन छाडेको बताउँछन् ।
सर्लाहीकै कविलाशीमा प्रमुख कौशलकिशोर यादव र उपप्रमुख राधादेवी यादव दुवै मधेसी दलबाटै छन्, अर्थात् राजपा र फोरमबाट । सामाजिक रूपमा नातामै पर्छन् । तैपनि तिनीहरू बीचको कचिङ्गल लुक्न सकेन । बाराको पचरौता नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखबीच चुनाव जितेदेखि सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म नसुल्भिँmदा काम प्रभावित भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमबाट चुनाव जितेका प्रमुख रमेशकुमार यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट जितेकी उपप्रमुख इन्द्रकुमारी यादवबीच बोलचालसमेत बन्द भएको स्थानीय बताउँछन् ।
प्रदेश २ का सबै जिल्लामा प्रमुख–उपप्रमुख बीचको असमझदारी सार्वजनिक हुँदै गएको छ । कतिपय ठाउँमा कलह भुुसको आगोजस्तै सल्किए पनि त्यो स्थानीय सञ्चार माध्यम वा सार्वजनिक ठाउँमा प्रदर्शन भएको छैन भने कतिपय ठाउँमा एकले अर्कालाई ‘बाइपास’ गर्ने गरेको आरोपमात्र लगाएका छैनन्, एकअर्का विरुद्ध ‘लबिङ’समेत गर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा स्वायत्तताका निम्ति नेपालीले लामो र कठिन संघर्ष गरे पनि यस शासन पद्धतिको प्रत्यक्ष अभ्यास र अनुभवको इतिहास छोटो छ । संविधानले तीन तहको सरकार अर्थात् संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय सरकारमा दलको उपस्थितिको प्रावधान छ । दलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि दललाई तलैदेखि विकसित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा स्थानीय तहमा समेत दलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्वाचन हुन्छ ।
दलीय प्रतिस्पर्धाको उद्देश्य सीमित, संकुचित र क्षणिक उद्देश्यबाट प्रेरित छैनन् । यसले तृण तहदेखि नै पदीय मर्यादा, स्वतन्त्रता र दलीय अनुशासन कायम गर्ने र निर्वाह गर्नेछ । त्यसैगरी संवैधानिक अभ्यासलाई फक्रिने स्वायत्त अवसर र स्थानीय सुवासको संयोजनका निम्ति यस्तो प्रक्रिया राखिएको हो । आधारभूत रूपमा दलीय उपस्थितिलाई स्वीकार गरिएको छ कि छैन भन्ने कुराले नै त्यहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास छ कि छैन भन्ने जनाउँछ ।
फरक–फरक दलबाट आएका हुनाले चुनावी प्रतिस्पर्धाको तुष छचल्किएको हो ? त्यसो भए एउटै दलका दुई पदाधिकारीबीच किन छ त ? प्रदेश २ को सरकारमा मधेसी दलहरू फोरम र राजपाले संयुक्त गठबन्धनको सरकार निर्माण गरेका छन् । तर यी दुई दलका प्रतिनिधि नै कतिपय स्थानीय तहमा जुधेका छन् । स्थानीय तहको अभ्यासलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूले शक्ति बाँडफाँडबारे बुझाइको कमी, बजेट वितरणमा अपारदर्शिता, सुविधाको एकलौटी प्रयोग, निर्णय प्रक्रियामा समन्वयको कमीजस्ता कारण औल्याउँछन् ।
संविधानले स्थानीय सरकारको परिकल्पनामार्फत नयाँ नेपालको प्रस्तावनाको भूमिका कोर्न खोजेको छ । स्थानीय जनसहभागिता, स्थानीय स्वायत्तता, स्थानीय निर्णयको प्राथमिकताजस्ता विषय ल्याइएको छ । तर फराकिलो उद्देश्यका साथ संगठित नवसंरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कसै एउटाको गल्तीले कतिपय ठाउँमा अस्तव्यस्तता ल्याएको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिमा राजनीतिकभन्दा वैयक्तिक अवसरवादीपनले खाडल निर्माण गरेको देखिन्छ ।
सप्तरीको कृष्णा दैनिकका सम्पादक मुरलीप्रसाद यादव भन्छन्, ‘कतिपय ठाउँमा प्रमुखमा जातीय एवं लैङ्गिक श्रेष्ठताको अहम्ले पनि आगो सल्काएको छ ।’ प्राय: उपप्रमुखमा महिला छन्, कतिपय ठाउँमा दलित छन्, तिनलाई वास्ता नगर्दा यस्तो स्थिति आएको छ ।
रौतहटको क्रान्तिद्वार दैनिकका सम्पादक प्रेमचन्द्र झाको बुझाइ पनि यस्तै छ । ‘प्राय: ठाउँमा महिलाको कुरालाई सम्मानजनक ढङ्गले सुनिँदैन र निर्णय प्रक्रियामा तिनको सहभागितालाई स्वीकार गरिँदैन, त्यसले पनि समस्या खडा गरेको हो,’ उनी भन्छन् । सर्लाहीका नागरिक अगुवा रजनीकान्त झाले द्वन्द्वको मूलकारण स्रोतको बाँडफाँड नै रहेको मान्छन् । कतिपय प्रमुखले महिला उपप्रमुखको ठाउँमा तिनका आफन्तले वर्चस्व जमाउन खोज्दा असमझदारी उत्पन्न भएको जनाउँछन् ।
दल र स्थानीय शक्तिकेन्द्रहरूले आफ्नो अनुकूलतामा प्रमुख–उपप्रमुखलाई दुरुपयोग गर्नु विडम्बना हो । यी दुईबीच रिक्तता बढ्दै जाँदा स्वार्थी समूहहरूले लाभ लिने मौका पाउन सक्छन् । कर्मचारीतन्त्रले खेल्ने मौका पाउँछन् । तिनले सुविधा सम्पन्न होटलमा बस्ने, मनपरी गाडी प्रयोग गर्ने, कमिसन दर बढाउने जस्ता प्रवृत्ति भेटिएको छ । पर्सा पोखरियाकी उपप्रमुख सलमा खातुन भन्छिन्, ‘प्रमुख र उपप्रमुखमा न्यायिक र प्रशासनिक अधिकार निहित छ । सामञ्जस्य र संवादको प्रयत्न दुइटै पक्षबाट भइराख्नुपर्छ ।’
निश्चय नै यी दुईबीच दूरी बढ्दा निर्वाचित वडा सदस्यहरूको मोलमोलाइ क्षमता बढ्छ, प्रमुख र उपप्रमुखले आ–आफ्नो पक्षमा पार्ने खेल चल्छ । स्वार्थी समूहहरूले उक्साउन सक्छन् । न्यायिक समिति निष्प्रभावित हुन्छ, विकास निर्माण ठप्प हुन्छ, उपभोक्ता समितिको काममा खिचलो बढ्छ । स्थानीय स्रोतको जथाभावी वितरण र दोहन सुरु हुन्छ । स्रोत व्यवस्थापन, बजेट बाँडफाँड र प्राथमिकता निर्धारण सन्तुलित तरिकाले हुँदैन । स्थानीय तहमा समितिहरू समयमै गठन नहुने वा गठन भए पनि क्रियाशील नहुने अवस्था आउँछ ।
संसदीय पद्धति बाइपास गरेर ‘सक्रिय प्रमुख’ पद्धतिबाट स्थानीय सरकार चल्यो भने संविधानवाद र स्थानीय संसदीय परम्पराको खिल्ली उड्छ । स्थानीय सरकार कुनै निर्वाचित पदाधिकारीको पेवा होइन । उपप्रमुख पदको व्यवस्था दुई पदाधिकारीबीच सहयोगी भएर काम गर्नका लागि गरिएको हो । यी दुई पदको मूलभूत केन्द्रविन्दु प्रमुख र उपप्रमुख दुइटैले सोच्नुपर्ने हो । प्रमुखमा जित्दैमा त्यहाँको सम्पूर्ण स्रोतमाथि तिनको एकाधिकार हुन जाँदैन ।
त्यसैगरी उपप्रमुख कार्यालयमै नजानु, बोलचाल नै बन्द गर्नु, अपारदर्शी जिद्धी गर्नु वा आफू निर्वाचित भएकामा आफन्तमार्फत शासन गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक होइन । उपप्रमुखको पदीय सम्मान र हैसियतमा प्रमुखले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । जथाभावी ढङ्गले ‘इगो’ पाल्ने काम पनि उपप्रमुखले गर्नु हुँदैन । आफ्नो इमान र आकांक्षा चोखो राख्दामात्र मनपरी गर्ने प्रमुखलाई नियमित गर्न सकिन्छ । यी दुई पदाधिकारीबीच सुखद यात्राविना स्थानीय सरकार संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन ।
जनताको मतबाट जिते पनि मन जित्न दुवै पक्षले त्यतिकै पारदर्शी र वैधानिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस्तोमा दुईबीच संवाद औषधी हो । कतिपय ठाउँमा प्रमुख–उप्रमुखबीच युद्धविराम भएको छ । तर त्यो अवाञ्छित साँठगाँठको आधारमा भएको जनगुनासो छ । जनताले प्रमुख–उप्रमुखको भूमिका समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको कसौटीमा हेर्न चाहन्छन् । मनमुटाव अन्त्यको अर्थ बेथिति संस्थागत गर्नु होइन । प्रमुख–उप्रमुखले जनताले आफ्ना गतिविधिलाई नियाल्दैछन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । जहाँ प्रमुख–उपप्रमुखबीच सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण छ, त्यहाँ पनि जनदृष्टि छ । अपनत्वको अन्तर्य पारदर्शी छैन भने जनताले झन् निगरानी गर्छन् । अग्निपरीक्षामा रहेका यी जनप्रतिनिधिको भूमिकाले नै स्थानीय सरकारप्रति सामान्यजनमा अपनत्वको लहर सुरु गराउँछ ।
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७५ ०७:४८
