आईटी फेल हाम्रो त्रिवि

कार्यकारी परिषदको अनियमितताबारे त्यसका अध्यक्ष उपकुलपतिद्वारा व्यक्त विचार विश्वविद्यालयमा व्याप्त छ । माथिल्लो अंगको लापरबाहीले त्रिवि थला पर्दै गइरहेको छ ।

विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको स्रोत बनाई त्रिवि परिसर भित्रको ल्याब स्कुल शैक्षिक माफियाको हातमा सुम्पने कमिसनको पोकोधारी पदाधिकारी अहिले पनि त्यही खेलमा व्यस्त छन् । उपकुलपति/तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीका आ–आफ्ना स्वार्थ बाझिँदा विश्वविद्यालय अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । लामो समयपछि बसेको कार्यकारी परिषद बैठकले सेवा आयोगको विज्ञापनका लागि कार्यविधि टुङ्गो लगाएको चर्चा चले पनि यसबारे गतिविधि अघि बढेको छैन ।

त्रिवि प्राध्यापक संघको अधिवेशन नभएको १० वर्ष पुग्यो । ४ वर्षे अधिवेशन प्रावधान विपरीत नेतृत्वकर्ता आजीवन नेता बन्न खोज्दैछन् । उनीहरूको पद वैधानिक छ/छैन ? अझ रोचक कुरा, संघका अध्यक्ष/योगनारायण बडबरिया जो आफू कार्यरत क्याम्पसमा हाजिर नगरी तलब खाँदै आएका छन् । उजुरी अनुसार अख्तियारले पत्राचार गर्दासमेत उनलाई मुक्ति दिलाउने प्रपञ्चमा उपकुलपति खनियाँ तल्लिन देखिन्छन् । सायद यही कुराको विरोध गर्दा शिक्षाध्यक्ष विरुद्ध खेद प्रस्ताव आएको र शिक्षाध्यक्षले ढोका बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको हुनुपर्छ । तर सिनेटका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने अभिभारा बोकेको र त्यही कुराको अभयदान दिन लगिएको प्रस्ताव कुलपतिले नरोकेको भए शिक्षाध्यक्षको पनि विरोधको औचित्य रहने थिएन । गलत कामलाई प्रोत्साहन दिन गरिने खेद प्रस्तावको शिक्षाध्यक्षले फेसबुक मार्फत सूचना प्रवाह गर्न मिल्छ ?

शिक्षाध्यक्ष/त्रिपाठी जो आफैं नारीवादी विज्ञ हुन्, उनको सिफारिसमा विश्वविद्यालयको गुणस्तर निर्धारण गर्ने निकाय (त्रिवि गुणस्तर प्रत्यायन केन्द्र) का निर्देशक (डिन सरहको पद) जगत पोखरेललाई नियुक्ति गर्दा आफैंले प्रस्ताव गरेको विद्यावारिधि र प्राध्यापक तहको अनिवार्यतालाई संशोधन गरी व्यक्ति विशेष नियम बनाइएको छ । नारीप्रति पोखरेलका व्यवहारलाई लिएर थुप्रै टिकाटिप्पणी हुने गरेको नारीवादी शिक्षाध्यक्षलाई पक्कै पनि अवगत भएकै हुनुपर्छ ।

आंंशिक शिक्षकलाई स्थायित्व दिलाउन गोल्डमेडलिस्ट, एमफिल र पीएचडी होल्डरलाई समेत पाखा लगाउने, योग्य प्रतिस्पर्धीलाई बाटो छेक्ने नियम र कार्यविधिको षड्यन्त्र हुँदा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले केही समय अघिको सिनेट नै बहिष्कार गर्दासमेत त्रिवि नेतृत्व निसंकोच विराजमान हुनु लज्जाको विषय हो । पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनलाग्दा पनि खुला प्रतिस्पर्धाको लागि विज्ञापन नगर्नु, विशेष आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाको उपप्राध्यापक पदमा अघिल्लो आन्तरिक विज्ञापनमा अनुत्तीर्ण ४ सय जनालाई फेरि त्रिविमा स्वत: स्थायी बनाउने योजना बनाइँदैछ ।

शाखा अधिकृत सरहको करार शिक्षकलाई उपसचिव तहमा (उपप्राध्यापक) आन्तरिक विज्ञापनमार्फत स्थायी गर्नु र स्नातकोत्तर उत्तीर्णलाई सहायक प्राध्यापकमा विज्ञापन गर्नु न्यायोचित छैन । प्रस्थान बिन्दुमा शतप्रतिशत खुला विज्ञापन गर्ने र लोकसेवाको ढाँचामा त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियालाई ढाल्ने मागसहितका सर्वोच्च अदालतमा ९ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । त्रिविले ती रिटहरूको लिखित जवाफमा विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता २०७२ सालसम्म मात्र कायम रहने उल्लेख गरेको छ । अदालतलाई झुक्याइ त्रिविले फेरि प्रवेश विन्दुमा आन्तरिक विज्ञापनमार्फत आफ्नालाई जागिर दिलाउने परम्पराको निरन्तरता दिने हो भने त्रिविको भविष्य झनै अन्धकार हुनेछ ।

बादलमा चाँदीको घेरा भनेजस्तो उत्तर–पुस्तिका परीक्षण गर्ने सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नु त्रिविको सकारात्मक कदम हो । तर यसका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको खाँचो पर्छ । मानविकी संकाय अन्तर्गत नयाँ प्रवेश पाएको कम्प्युटर एप्लिकेसनको सम्बन्धनमा पदाधिकारीहरू मोलमोलाइमा लागेको बुझिन्छ । त्यसको सम्बन्धनलाई अल्झाएर पदाधिकारीहरूले पैसा र लगानीमा तौलँदै गरेको कुरा सम्बन्धनका लागि निवेदन दिने र विश्वविद्यालयका जिम्मेवार निकायमै उठेको चर्चा सत्य हो भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसको सम्बन्धन रोकिएको ३ वर्ष हुन लागिसक्यो । यसमा भएको घोटाला सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन ।

पदाधिकारीहरूले त्रिविलाई अनावश्यक आर्थिक व्ययभारको भारी बोकाएका छन् । गैरकानुनी ढंगले योजना महानिर्देशनालय, कानुन महानिर्देशनालय, अनुगमन महानिर्देशनालय, अनुसन्धान महानिर्देशनालय खोलेर आफ्नालाई ती महानिर्देशनालय प्रमुख बनाएर रिझाउने काम भइरहेको छ । आन्तरिक रूपमा विभिन्न पद सिर्जना गरी भद्रगोल पारिएको छ । प्रत्येक डिन कार्यालयमा ४ जना सहायक डिन, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा ५ जनाको ठाउँमा ११ सह–नियन्त्रक नियुक्तिले आर्थिक बोझ थप्नु सिवाय केही गरेको छैन । जबकि परीक्षा सम्बन्धी काम डिन कार्यालयले पनि गर्छ । साथै मानविकी र समाजशास्त्र संकायले कार्यविधि बिना एमफिल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछ । प्रत्येक विभागको विद्यार्थी भर्ना, मासिक र परीक्षा शुल्कमा एकरूपता पाइँदैन ।

एउटै संकायभित्र विभागैपिच्छे शुल्क फरक हुनु विडम्बना हो । व्यवस्थापन, शिक्षा र विज्ञान संकायमा सञ्चालित एमफिल कार्यक्रमको शुल्कमा एकरूपता पाइन्छ । अर्कोतिर प्रिन्सिपल कार्यालयले आफ्नो परिसरभित्र झार सफा नगर्ने तर एमफिल चलाएका विभागहरूमा घाँस काटेको भन्दै बिल बनाएर पैसा असुल्ने गर्छ ।

देशको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिवि विश्वव्यापी शैक्षिक प्रतिस्पर्धा र मर्यादाक्रममा पछि पर्नु यसका पदाधिकारी र सम्बन्धित पक्षको असक्षमताले गर्दा हो । विश्वविद्यालयको गुणस्तरीयता देशको शान हो । प्राज्ञिक मर्यादा विपरीत थोपरिएका विकृतिका चाङ त्रिविको गरिमा खस्काउने लज्जाजनक गतिविधि हुन् ।

राई पञ्चकन्या उमावि, भोजपुरकी शिक्षिका हुन् ।