आईटी फेल हाम्रो त्रिवि

अनलाइन ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराउने उद्घाटन कार्यक्रम सफ्टवेयर र प्राविधिक संयन्त्रको पूर्व जाँचविना खल्लो बन्न पुग्यो ।
कमला राई

काठमाडौँ — परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले २४ घन्टामै अनलाइन पद्धतिद्वारा विद्यार्थीलाई ट्रान्सक्रिप्ट प्रदान गर्ने भनी त्रिवि पदाधिकारीहरूमाझ सार्वजनिक गरेको थियो । अनलाइन ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराउने उद्घाटन कार्यक्रम सफ्टवेयर र प्राविधिक संयन्त्रको पूर्व चेकजाँच विना खल्लो बन्न पुग्यो । सफ्टवेयरले काम गरेन भन्दै पत्रकार, विद्यार्थी र अन्य सेवाग्राही सामुन्ने उद्घाटन कार्यक्रम नै गाईजात्रा प्रहसनजस्तो बन्न पुग्यो । यसले पदाधिकारीहरू प्राविधिक यन्त्रको व्यवस्थापनमा सूक्ष्म अध्ययनबिना तामझाम र विज्ञापनका पछाडि दौडेको प्रस्ट हुन्थ्यो ।

कार्यकारी परिषदको अनियमितताबारे त्यसका अध्यक्ष उपकुलपतिद्वारा व्यक्त विचार विश्वविद्यालयमा व्याप्त छ । माथिल्लो अंगको लापरबाहीले त्रिवि थला पर्दै गइरहेको छ ।

विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको स्रोत बनाई त्रिवि परिसर भित्रको ल्याब स्कुल शैक्षिक माफियाको हातमा सुम्पने कमिसनको पोकोधारी पदाधिकारी अहिले पनि त्यही खेलमा व्यस्त छन् । उपकुलपति/तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीका आ–आफ्ना स्वार्थ बाझिँदा विश्वविद्यालय अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । लामो समयपछि बसेको कार्यकारी परिषद बैठकले सेवा आयोगको विज्ञापनका लागि कार्यविधि टुङ्गो लगाएको चर्चा चले पनि यसबारे गतिविधि अघि बढेको छैन ।

Yamaha

त्रिवि प्राध्यापक संघको अधिवेशन नभएको १० वर्ष पुग्यो । ४ वर्षे अधिवेशन प्रावधान विपरीत नेतृत्वकर्ता आजीवन नेता बन्न खोज्दैछन् । उनीहरूको पद वैधानिक छ/छैन ? अझ रोचक कुरा, संघका अध्यक्ष/योगनारायण बडबरिया जो आफू कार्यरत क्याम्पसमा हाजिर नगरी तलब खाँदै आएका छन् । उजुरी अनुसार अख्तियारले पत्राचार गर्दासमेत उनलाई मुक्ति दिलाउने प्रपञ्चमा उपकुलपति खनियाँ तल्लिन देखिन्छन् । सायद यही कुराको विरोध गर्दा शिक्षाध्यक्ष विरुद्ध खेद प्रस्ताव आएको र शिक्षाध्यक्षले ढोका बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको हुनुपर्छ । तर सिनेटका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने अभिभारा बोकेको र त्यही कुराको अभयदान दिन लगिएको प्रस्ताव कुलपतिले नरोकेको भए शिक्षाध्यक्षको पनि विरोधको औचित्य रहने थिएन । गलत कामलाई प्रोत्साहन दिन गरिने खेद प्रस्तावको शिक्षाध्यक्षले फेसबुक मार्फत सूचना प्रवाह गर्न मिल्छ ?

शिक्षाध्यक्ष/त्रिपाठी जो आफैं नारीवादी विज्ञ हुन्, उनको सिफारिसमा विश्वविद्यालयको गुणस्तर निर्धारण गर्ने निकाय (त्रिवि गुणस्तर प्रत्यायन केन्द्र) का निर्देशक (डिन सरहको पद) जगत पोखरेललाई नियुक्ति गर्दा आफैंले प्रस्ताव गरेको विद्यावारिधि र प्राध्यापक तहको अनिवार्यतालाई संशोधन गरी व्यक्ति विशेष नियम बनाइएको छ । नारीप्रति पोखरेलका व्यवहारलाई लिएर थुप्रै टिकाटिप्पणी हुने गरेको नारीवादी शिक्षाध्यक्षलाई पक्कै पनि अवगत भएकै हुनुपर्छ ।

आंंशिक शिक्षकलाई स्थायित्व दिलाउन गोल्डमेडलिस्ट, एमफिल र पीएचडी होल्डरलाई समेत पाखा लगाउने, योग्य प्रतिस्पर्धीलाई बाटो छेक्ने नियम र कार्यविधिको षड्यन्त्र हुँदा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले केही समय अघिको सिनेट नै बहिष्कार गर्दासमेत त्रिवि नेतृत्व निसंकोच विराजमान हुनु लज्जाको विषय हो । पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनलाग्दा पनि खुला प्रतिस्पर्धाको लागि विज्ञापन नगर्नु, विशेष आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाको उपप्राध्यापक पदमा अघिल्लो आन्तरिक विज्ञापनमा अनुत्तीर्ण ४ सय जनालाई फेरि त्रिविमा स्वत: स्थायी बनाउने योजना बनाइँदैछ ।

शाखा अधिकृत सरहको करार शिक्षकलाई उपसचिव तहमा (उपप्राध्यापक) आन्तरिक विज्ञापनमार्फत स्थायी गर्नु र स्नातकोत्तर उत्तीर्णलाई सहायक प्राध्यापकमा विज्ञापन गर्नु न्यायोचित छैन । प्रस्थान बिन्दुमा शतप्रतिशत खुला विज्ञापन गर्ने र लोकसेवाको ढाँचामा त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियालाई ढाल्ने मागसहितका सर्वोच्च अदालतमा ९ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । त्रिविले ती रिटहरूको लिखित जवाफमा विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता २०७२ सालसम्म मात्र कायम रहने उल्लेख गरेको छ । अदालतलाई झुक्याइ त्रिविले फेरि प्रवेश विन्दुमा आन्तरिक विज्ञापनमार्फत आफ्नालाई जागिर दिलाउने परम्पराको निरन्तरता दिने हो भने त्रिविको भविष्य झनै अन्धकार हुनेछ ।

बादलमा चाँदीको घेरा भनेजस्तो उत्तर–पुस्तिका परीक्षण गर्ने सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नु त्रिविको सकारात्मक कदम हो । तर यसका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको खाँचो पर्छ । मानविकी संकाय अन्तर्गत नयाँ प्रवेश पाएको कम्प्युटर एप्लिकेसनको सम्बन्धनमा पदाधिकारीहरू मोलमोलाइमा लागेको बुझिन्छ । त्यसको सम्बन्धनलाई अल्झाएर पदाधिकारीहरूले पैसा र लगानीमा तौलँदै गरेको कुरा सम्बन्धनका लागि निवेदन दिने र विश्वविद्यालयका जिम्मेवार निकायमै उठेको चर्चा सत्य हो भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसको सम्बन्धन रोकिएको ३ वर्ष हुन लागिसक्यो । यसमा भएको घोटाला सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन ।

पदाधिकारीहरूले त्रिविलाई अनावश्यक आर्थिक व्ययभारको भारी बोकाएका छन् । गैरकानुनी ढंगले योजना महानिर्देशनालय, कानुन महानिर्देशनालय, अनुगमन महानिर्देशनालय, अनुसन्धान महानिर्देशनालय खोलेर आफ्नालाई ती महानिर्देशनालय प्रमुख बनाएर रिझाउने काम भइरहेको छ । आन्तरिक रूपमा विभिन्न पद सिर्जना गरी भद्रगोल पारिएको छ । प्रत्येक डिन कार्यालयमा ४ जना सहायक डिन, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा ५ जनाको ठाउँमा ११ सह–नियन्त्रक नियुक्तिले आर्थिक बोझ थप्नु सिवाय केही गरेको छैन । जबकि परीक्षा सम्बन्धी काम डिन कार्यालयले पनि गर्छ । साथै मानविकी र समाजशास्त्र संकायले कार्यविधि बिना एमफिल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछ । प्रत्येक विभागको विद्यार्थी भर्ना, मासिक र परीक्षा शुल्कमा एकरूपता पाइँदैन ।

एउटै संकायभित्र विभागैपिच्छे शुल्क फरक हुनु विडम्बना हो । व्यवस्थापन, शिक्षा र विज्ञान संकायमा सञ्चालित एमफिल कार्यक्रमको शुल्कमा एकरूपता पाइन्छ । अर्कोतिर प्रिन्सिपल कार्यालयले आफ्नो परिसरभित्र झार सफा नगर्ने तर एमफिल चलाएका विभागहरूमा घाँस काटेको भन्दै बिल बनाएर पैसा असुल्ने गर्छ ।

देशको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिवि विश्वव्यापी शैक्षिक प्रतिस्पर्धा र मर्यादाक्रममा पछि पर्नु यसका पदाधिकारी र सम्बन्धित पक्षको असक्षमताले गर्दा हो । विश्वविद्यालयको गुणस्तरीयता देशको शान हो । प्राज्ञिक मर्यादा विपरीत थोपरिएका विकृतिका चाङ त्रिविको गरिमा खस्काउने लज्जाजनक गतिविधि हुन् ।

राई पञ्चकन्या उमावि, भोजपुरकी शिक्षिका हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७५ ०७:४५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्रिवि पदाधिकारीको गैरप्राज्ञिक कार्य

कमला राई

काठमाडौँ — सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, यसका पदाधिकारीहरूका क्रियाकलाप र गैरप्राज्ञिक कामकारबाहीले आफ्नो हैसियत र दायित्व भुल्न थालेको छ । दुर्भाग्य हो, सांस्कृतिक विचलनको सुरुवात विश्वविद्यालयबाट नै भइरहेको छ, जुन भावी प्राज्ञिक पुस्ताका लागि गम्भीर चिन्ताको विषयसमेत हो ।

सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, यसका पदाधिकारीहरूका क्रियाकलाप र गैरप्राज्ञिक कामकारबाहीले आफ्नो हैसियत र दायित्व भुल्न थालेको छ। दुर्भाग्य हो, सांस्कृतिक विचलनको सुरुवात विश्वविद्यालयबाट नै भइरहेको छ, जुन भावी प्राज्ञिक पुस्ताका लागि गम्भीर चिन्ताको विषयसमेत हो।
विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक निकायको रूपमा काम गर्न प्रत्येक अध्ययन संस्थान र संकायमा एक विद्या परिषद रहने नियममा उल्लेख छ। नियमत: कुनै पनि निजी शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिनुपरेमा विद्या परिषदको सिफारिस अनिवार्य रहन्छ।

त्रिविको आफ्नै आंगिक क्याम्पसमा विषय थपको जरुरी परे पनि विद्या परिषदको निर्णयविना सम्भव देखिँदैन। त्रिविमा मानविकी, व्यवस्थापन तथा अन्य संकायमा विद्या परिषदको निर्णयसहित पठाइएका बीसीए, बीबीएजस्ता कार्यक्रमहरू वर्षौंदेखि रोकिएको र विद्या परिषदको निर्णयविना नै आफ्नो स्वार्थका लागि पदाधिकारीहरूले नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन उठाएको कदमले विश्वविद्यालयभित्र भ्रष्टाचारको आँखा पुगेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नजर नपुगेको चर्चा विश्वविद्यालयभित्रै सुनिन थालेको छ। सायद चर्चामा आएको ६० करोडको भागबन्डामा अख्तियारका पदाधिकारी पनि सामेल छन् कि भनी जनसरोकारमा शङ्का उब्जिनुलाई त्रिविका पदाधिकारीहरूको काम गराइले नाजायज मानिँदैन होला। यो त्रिविमा पलाएको भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण मात्र हो।

जथाभावी सम्बन्धनका कारण चिकित्सा क्षेत्रमात्र होइन, इन्जिनियरिङ पनि बेथितिको चङ्गुलमा फँसेको छ। चिकित्सा क्षेत्रको विशेषगरी सामाजिक अहिङ्सात्मक अभियानका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको कारणले चर्चामा ल्याएको मात्र हो। तर इन्जिनियरिङसहित अन्य संस्थान/संकायको बेथिति केसीजस्तै अभियन्ताहरूको अभावमा प्रकाशमा आउन सकेनन्। छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना भएका कारण, त्रिविले सम्पत्ति र जनशक्ति गुमाउनुपरेका कुरा त्रिविका वनविज्ञान र कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन कार्यालयहरू आफै शरणार्थी भएका छन्।

शिक्षाशास्त्र उपकुलपति तीर्थ खनियाको ‘पकेट’ भनिन्छ। तर शिक्षाशास्त्र डिन कार्यालय आफैमा भद्रगोल छ। मानविकी संकायको नेतृत्वलाई त त्रिविभित्र मूर्तिको संज्ञा दिन थालिएको छ, जसमा शिक्षाध्यक्ष प्रा. सुधा त्रिपाठीको आवेगमा निर्णय भएको हो भनी सम्बन्धित क्षेत्रका विद्वानहरू नै भनिरहेका छन्। विगतदेखि नै थला पर्दै आएको यो संकाय सम्भवत: यो कार्यकालमा थप थलापरेमा अन्यथा मानिँदैन। कानुन संकायमा योग्य डिन भएको भए (कार्यकारी परिषदको सदस्य पनि हुन्) नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको प्रक्रियागत विवादै आउने थिएन।

अर्कोतर्फ त्रिविमा थुप्रै भवन निर्माण कार्य भइराखेका छन्। रजिष्ट्रार आर्थिक प्रमुख भएर पनि उनको असंलग्नताले आर्थिक अनियमितताको चरम अवस्थामा कर्मचारी र अरू पदाधिकारी रमाएको सुनिन्छ। त्यसैगरी प्राध्यापक आवासगृह अवैधानिक रूपमा प्रवेश गर्ने जमातको कब्जामा गइरहेको छ। आवासगृहमा प्रवेश त्रिवि प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको ‘मेरिटवेस’को आधारमा छनोट हुने प्रावधानलाई लत्याइएको छ। यस्ता बेथितिमा जिम्मेवारी लिएका प्रिन्सिपल निरीह छन्। प्रिन्सिपलले बाहिर झार–जंगल फाँड्ने, गान्धी भवन वरिपरि वृक्षरोपण गरेर वातावरण सफा देखाउने विज्ञापन गर्दैछन्, तर आवासगृह र कैयौं भवनभित्रका विकृतिका डंगुरलाई थुपारेर त्यो दृश्य देखाउनु भनेको रोमाञ्चकारिता मात्र हो।

त्रिविका अनुगमन, योजना, सम्बन्धनजस्ता शाखा/निकायमा पहिले महाशाखा प्रमुखको प्रावधान थियो। जुन डिनसरह हुँदैनथ्यो। तर अहिले पदाधिकारीले त्रिवि ऐन संशोधनविनाआफ्नो अनुकूलतामा यी शाखा/निकायभित्र डिनसरह सुविधा भत्ता दिनेगरी नयाँ पद निर्देशक सिर्जना गरेका छन्। ऐनमा नभएको कुरा कार्यविधि बनाएर सेवासुविधा वृद्धि गर्नु भनेको विश्वविद्यालयलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थुपार्नु हो। यसरी कार्यकारीले स्वेच्छाचारी निर्णयले त्रिवि ऐनसँग बाझिनेगरी पद सिर्जना गर्न नयाँ कार्यविधि बनाउनुले कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ। आर्थिक लाभमा परेर कानुनी सल्लाहकार पनि यस्तै राय दिन्छन् भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला कि?

अर्कोतर्फ त्रिवि अनुसन्धान केन्द्रहरू अहिले दरबन्दी विनाका मान्छे थुपार्ने ‘डम्पिङ साइड’ मात्र बनेका छन्। कुनै समय कुमार खड्गविक्रम शाह, डोरबहादुर विष्टजस्ता व्यक्तित्वहरूले कार्यकारी निर्देशक सम्हाल्दा सिनास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्तसमेत थियो। हालै राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति पाएका सिनास कार्यकारी निर्देशकले थुप्रै अनुसन्धानका पाटा नदेखेर डिन कार्यालयसँग ‘मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा’ भन्दै सिनासमार्फत विद्यावारिधि कार्यक्रम चलाउने प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक गरेका छन्। अनुसन्धान केन्द्रहरूले विद्यावारिधि कार्यक्रम चलाउने भन्नुमा कुनै तुक छैन।

त्रिविले केही समयअघि आंशिक शिक्षकको अवस्था बुझ्न र आवश्यक परे करार नियुक्ति दिनेबारे अध्ययन गर्न प्रा. टेकनाथ ढकालको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदन फेद न टुप्पा भएको समितिकै सदस्यहरू बताउँछन्। सुनिन्छ, अहिले उक्त रिपोर्ट दरबन्दी माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। यदि त्यही रिपोर्टको आधारमा दरबन्दी दिने हो भने सायद त्यसले त्रिविको हितभन्दा अहित नै बढी गर्छ। अहिले त कुनै एक अनशनकारीले आमरण अनशनसमेत गरेका छन्। अनशनका आधारमा करार हुँदै आन्तरिक विज्ञापनमार्फत स्थायी प्रक्रियामा लग्ने संस्कारले हाम्रो प्राज्ञिक अभ्यास कहाँ पुग्छ? यस्ता अवाञ्छित गतिविधिलाई अनावश्यक संरक्षण गरेर पदाधिकारीले प्राज्ञिक मर्यादामा खेलवाड गर्नु भनेको कतै नेसनल मेडिकल कलेजको जस्तो लाभांशको हिसाब–किताब त होइन?

समग्रमा, त्रिवि अहिले प्राज्ञिक मूल्य–मान्यता विपरीतका कुनै अवाञ्छित सम्झौता नगर्ने दृढ, कुशल नेतृत्वको अभावमा छट्पटाइरहेको छ। पदाधिकारीको प्राज्ञिक कार्यकुशलतामा अहिले अनेकांै प्रश्न उठिरहेका छन्। देशको वैचारिक शुद्धता अभ्यासको शिर विश्वविद्यालय नै फोहोरको सागरमा पौडी खेलिरहेको परिदृश्यले विश्वविद्यालय धरापमा पर्दै गएको स्पष्ट छ। यो धरापबाट बचाउनु देशका सबै प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको दायित्य हो।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT