विषैविषले घेरेको किसान

अहिले किसानहरू ३ पटक विष सेवन गर्न बाध्य भइरहेछन् । पहिलो, खेतीपातीमा उत्पादन बढाउन राखिएको विष । दोस्रो, भण्डारण गर्दा राखिने विष । तेस्रो, खेतीपाती बिग्रेर या ऋण तिर्न नसकेर बाध्यतावश खाने विष ।
डा कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — रसायन र विषादीमा आधारित खेतीपाती मानव स्वास्थ्यभन्दा खाद्यवस्तुमा व्यापार गर्ने र नाफा कमाउनेतर्फ उन्मुख छ । यस्तो दृष्टिले आधुनिक मानव जीवनको मुख्य आधार कृषिक्षेत्र संकटग्रस्त बन्दैछ । यस्तो व्यापारले हामीलाई कस्तो अवस्थामा पुर्‍याउँछ ? यसको सटिक उत्तर एक दक्षिण अमेरिकी आदिबासीले दिएका छन्, ‘जुन दिन यस धर्तीको अन्तिम माछो मारिनेछ, अन्तिम रुख काटिनेछ र अन्तिम नदी प्रदूषित हुनेछ, त्यो दिनमात्र मानिसलाई थाहा हुनेछ कि पैसा खाएर बाँच्न सकिँदैन ।’

नेपालको खाद्य प्रणाली हरित क्रान्ति कृषि प्रणालीमा आधारित छ । यो वैदेशिक सहायता आउन थालेसँगै बढी उत्पादनका लागि उत्पादन क्षेत्र विस्तार, धेरै फल्ने बिउको प्रयोग, रासायनिक मल, सिंचाइ र दुई वा दुईभन्दा बढी बाली लगाउने अभियानबाट सुरु भएको थियो । तर अहिले यो जसरी हुन्छ, नाफामात्र कमाउने ध्याउन्नसँगै रसायन, विषादी, हर्मोन र नगल्ने प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगबाट ग्रसित छ । यिनको प्रयोगले कृषि उत्पादन र माटोको उत्पादकत्वमा कमी आइरहेको छ । जैविक विविधतामा ह्रास आउनुका साथै जोखिम सहने क्षमतामा कमी आएको छ । यसबाट आउने खानेकुरामा मन्दविष छ । यसले चिनीरोग, रक्तचाप, मुटुरोग, क्यान्सर र मिर्गौलाले काम नगर्ने खालका स्वास्थ्य समस्या दिनदिनै बढाइरहेको छ ।

Yamaha

आजभन्दा ८० वर्ष पहिले अल्बर्ट हवार्डले कृत्रिम मल (रसायन) बारे आफ्नो पुस्तक एन एग्रिकल्चर टेस्टामेन्ट (कृषिको बाइबल) मा लेखेका थिए : कृत्रिम मल (रसायन) को प्रयोगले स्वत: कृत्रिम पोषण, कृत्रिम खाना, कृत्रिम वस्तुभाउ र अन्तत: कृत्रिम मानव (महिला र पुरुष) बन्ने प्रक्रिया भइरहेको छ ।’ यो कुराको मर्म अहिले उजागार भइरहेको छ । यस्तो कृत्रिम प्रक्रिया कसरी खानेकुरासँग जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा अहिले निरन्तर बढिरहेको नसर्ने दीर्घरोगहरूले पुष्टि गर्दैछ ।

२० वर्षमा छिमेकी मुलुक भारतमा २ लाख ५० हजारभन्दा बढी किसानले आत्महत्या गरेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कमा नपरेका किसानका यस्ता आत्महत्याका घटना अझ बढी हुन सक्छन् । यसको मूलदोष हरित क्रान्ति कृषिलाई दिने गरिएको छ । किसानहरूले उत्पादन बढाउन बिउ, रसायन र विषादीका लागि खर्चिनुपर्ने रकमको अभावमा ठूलो परिणाममा ऋण लिन बाध्य हुन्छन् । यस्ता आत्महत्या खेतीपातीबाट आम्दानी नहुँदा ऋण तिर्न नसकेर, घर व्यवहार चलाउन नसकेर र विषादीको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण मानसिक विचलन भएर हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

यो रोग कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा नेपालमा पनि विस्तारै भित्रिरहेको छ । पहुँच नभएका साना किसानले ठूलो ऋण नपाउने भएर आत्महत्या गरिहाल्ने तहमा नपुगेको भए पनि घर व्यवहार चलाउन नसकेर अत्यधिक विषादीले विक्षिप्त भएका उदाहरण बाहिर आएका छन् । अहिले किसानहरू ३ पटक विष सेवन गर्न बाध्य भइरहेछन् । पहिलो, खेतीपातीमा उत्पादन बढाउन राखिएको विष । दोस्रो, भण्डारण गर्दा राखिने विष । तेस्रो, खेतीपाती बिग्रेर या ऋण तिर्न नसकेर बाध्यतावश खाने विष ।

खेतीपातीका यी नकारात्मक प्रभावबाट बचाउन रसायन र विषादीरहित, कम लगानीको पर्यावरणीय कृषि अपनाउनुको विकल्प छैन । हामीलाई यसतर्फ बढ्ने अहिले ठूलो मौका छ । यस्तो कृषि प्रणाली स्वस्थ खानाको स्रोत हो । यो स्थानीय स्रोतको दिगो परिचालनमा आधारित भएकोले उत्पादन, रोजगारी र किसानको आम्दानी बढाउन सक्षम छ । अति शुद्धताको कुरा नगर्ने हो भने नेपालको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र आफैंमा जैविक छ, जसको प्रबद्र्धन गर्न धेरै कठिनाइ छैन । जैविक उत्पादनको माग देशभित्र र बाहिर बढ्दैछ ।

तर हाम्रा कृषिका नीति, संरचना र खेतीपातीका अभ्यास खाद्यका लागिभन्दा आम्दानीका लागिमात्र अभिमुख छन् । हामी कृषि उपजको व्यापारबाट यति धेरै प्रभावित छौं कि बेच्ने सम्भावना नदेखेपछि न एक बोट लगाउन मन गर्छौं, न एक बोट स्याउ नै उमार्न । यति धेरै खाद्यान्न आयात गरिरहेको अवस्थामा कृषिलाई खाद्यमुखी बनाउने नीतिगत पहल कृषि सपार्ने ठूलो मौका हो ।

यी मौकामात्र होइन, नेपालको कृषिको मोडलाई फेर्नैपर्ने बाध्यता छ । स्वच्छ खानेकुरा र अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि र कृषिको आधार पर्यावरण तथा माटो सुधार्नुको विकल्प छैन । हाम्रो जस्तो पहाडी कृषिले सम्म मैदानी कृषिसँग आम उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सक्दैन । तुलनात्मक लाभको कृषिको दृष्टिकोण अपनाउनु एकमात्र विकल्प हो ।

रसायन र विषादीका जोखिम अनगिन्ती छन् । एक त रसायनले माटोभित्र बिरुवालाई चाहिने पोषण तत्त्व बनाउने प्रक्रियालाई तहसनहस पार्छ । यिनको प्रयोगले माटोको प्राकृतिक गुणमा फेरबदल हुनेहुँदा माटोमा रहेका सूक्ष्म जीवाणुहरू नष्ट हुन्छन् । यसले माटोमा खनिज चक्रसमेत कमजोर बन्छ । रसायनसँगै पोटास, फस्फोरस र अन्य खनिज पदार्थ पनि बाहिरबाट दिने गरिन्छ । यसरी माटोमा पोषण चक्र अवरुद्ध हुँदा बोटबिरुवा पोषण तत्त्वका लागि बाह्य स्रोतमा भर पर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

अत्यधिक रसायनको प्रयोगले माटो र बिरुवा दुबैको आफै खाना बनाउने स्वावलम्बी तथा रोग निरोधक क्षमता कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । कालान्तरमा बोटबिरुवाको वृद्धि र उत्पादन दुबै घट्छ भने रोग तथा किराको महामारी फैलिँदै जान्छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण रसायन र विषादीको प्रयोग हो । जब हामी रसायन र विषादी हाल्छौं, यसले प्रकृतिमा रहेका मित्रजीव (जसले बोटबिरुवा नष्ट गर्ने शत्रुकिरा खान्छ) समेत मार्छ भने शत्रुकिराको विष सहने क्षमता बढ्छ । यसको समाधान भन्दै थप रसायन, हार्मोन, भिटामिन थप्ने गरिन्छ । यसको कुनै सीमा छैन । यही कुरा पशुवस्तु र मानिसलाई दिने रसायन, हार्मोन र भिटामिनको हकमा लागू हुन्छ । परनिर्भरताको यो चक्रले जीव तथा वनस्पतिको खाद्य प्रणालीको समग्र प्रक्रियालाई ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ ।

बाहिरबाट दिइने खनिजको प्रभाव अझै भयावह छ । पोटास र फस्फोरस जस्ता जीवन्त प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण खनिज कृत्रिम तरिकाबाट बनाउन सकिन्न । यिनको अर्को विकल्प छैन । यिनका खानी लगातार दोहन गर्ने काम भइरहेको छ । यी विस्तारै सकिँदै जानेछन् । जविन प्रक्रियाका यी खनिजको प्राकृतिक पुनर्उत्पादनको प्रक्रिया बिगार्नु भनेको आफ्नै अस्तित्वको अन्त्य गर्ने आत्मघाती बाटो हो । बाहिरबाट दिइने पोटास र फस्फोरस जस्ता खनिजको अर्को ठूलो अर्थ राजनीति पनि छ । यी खनिजमध्ये पोटासको ७० प्रतिशत भण्डार पूर्व सोभियत राज्यहरू र क्यानाडामा छ भने र ८५ प्रतिशत गुणस्तरीय फस्फोरसको भण्डार मोरक्कोमा छ । अहिलेकै जस्तो बाह्य स्रोतमा आधारित खेती प्रणाली रहिरहे यसको नियन्त्रणले खनिज तेलले निम्त्याएको भन्दा चर्को विश्वव्यापी तनाव र झगडा हुनेछ ।

हरित क्रान्ति कृषिको यस्तो खतरनाक नकारात्मक प्रभावबाट नेपाली माटो र आम नागरिकको स्वास्थ्य बचाउनु सरकारको दायित्व हो । तर घरि–घरि लाग्छ, सत्ताको उन्मादले मानिसको मति बिगार्छ र सत्ताधारीहरू यो दायित्व भुल्ने गर्छन् । हैन भने नसर्ने दीर्घरोगको अहिलेकै विकराल रूप देखेका नीति निर्माताहरू आफै र भविष्यका सन्ततिहरू यस्ता रोगबाट पीडित हुन नपरोस् भनी स्वस्थ खानेकुराको स्रोत पर्यावरणीय अर्थात जैविक कृषि अपनाउन उचित कदम किन चाल्दैनन् ? उल्टै रोग उपचारका नाममा आफै र आसेपासेलाई राज्यकोष बाँडेर बदनामी खेपिरहेका छन् । पैसाले तत्कालका लागि एकाध चम्त्कार ल्याए होला, तर पैसाले मात्र सबैको काल टर्दैन । यो दीर्घकालीन समाधान हैन ।

जैविक खेतीको सपना देख्ने ऊर्जाशील समूहसँगको सहकार्यबाट मात्र भावी सन्ततिको स्वास्थ्य संरक्षण गर्न सकिनेछ । आशा गरौं, सरकार यो कुरा आत्मसात गरी बढ्नेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७५ ०७:४३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रांगारिक मुलुक बनाउने दूरदृष्टि

कृषि क्षेत्रलाई प्रांगारिक बनाउने दूरगामी महत्त्वको यात्रा पूर्वतयारी निकै सावधानी र दृढ अठोटले मात्र सम्भव हुन्छ ।
डा कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — हुन त माटो र मानवको स्वास्थ्य, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी र आम्दानी बढाउन नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रलाई रसायन र विषादीमुक्त बनाउने कुराको विकल्प छैन । यस सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो बैठकबाट यसलाई प्रांगारिक बनाउने आधार तयार पार्ने निर्णय गर्‍यो ।

यो निर्णय आफैमा स्वागतयोग्य छ । यो नेपालको कृषि रूपान्तरणको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । यस लेखमा मुख्यत: प्रांगारिक कृषिको दीर्घकालीन दृष्टिकोण र तत्कालीन कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ भनी चर्चा गरिएको छ ।

कृषि विकासको दूरदृष्टि आधारभूत दिगोपनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै स्थानीय स्रोत तथा प्रविधिमा आधारित प्रांगारिक कृषि प्रणालीको ढाँचा निर्माण गर्ने हुनुपर्छ । यसका लागि तत्कालीन (संक्रमणकालीन) र दीर्घकालीन योजना बनाई समग्र कृषिलाई रूपान्तरण गर्ने आधार निर्माण गर्नुपर्छ । साथै, यस्ता योजना बनाउँदा प्रांगारिक कृषिका मापदण्ड, भू–राजनीतिक परिस्थिति, जैविक विविधता, खाद्य संस्कृति, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाजस्ता सामाजिक आयाम लेखाजोखा गरी खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता गर्दै खाद्यका लागि कृषि र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।

यस्तो दीर्घकालीन योजनाको उद्देश्य विविधतामा आधारित आधारभूत खाद्य वस्तुको स्थानीय तहमै उत्पादन वृद्धि गर्ने, तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने, दिगो पर्यावरण, जैविक विविधता संरक्षण गर्ने हुनुपर्छ । साथै यी योजना बहुसंख्यक किसानका व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्ने कृषि शिक्षा र प्रविधिको विस्तार गर्ने र बहुसङ्ख्यक विशेषगरी साना किसानका हितको संरक्षण र त्यस्ता किसानमैत्री कृषिसेवा संयन्त्र निर्माण र सुदढीकरण गर्ने उद्देश्यमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

यी उद्देश्य पूरा गर्न कृषि पर्यावरणीय क्षेत्रको आँकलन र विशेषता परिभाषित गरी त्यसका आधारमा स्थानीय कृषि योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिने रणनीति लिनुपर्छ । यस्तो स्थानीय योजनामा जैविक क्षेत्रअनुसार आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको दृष्टिले उपयुक्त बालीहरूको सूची निर्माण गरी बाली विशेष अनुसार उत्पादन, प्रशोधन र बजारको व्यवस्था गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । सजिलो प्रविधि र कम लागतले धान्ने बाली तथा वस्तुभाउको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा जोड दिँदै साना किसान विशेषगरी महिलाको कार्यबोझ कम हुने प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

यस्तै स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञानमा आधारित कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारलाई प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र निर्माण गरी व्यवस्थित गर्दै उपयुक्त कृषि जनशक्ति तयार पार्न कृषि शिक्षालाई स्थानीयतामा आधारित कृषि ज्ञान, सीप र धारणा विकास गर्ने पद्धतिका रूपमा परिमार्जन गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । जमिनको वर्गीकरण गरी खेतीयोग्य जमिनको चाक्लाबन्दी, संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्न दीर्घकालीन भूउपयोग नीति तथा भूमि व्यवस्थापन कानुन बनाउनुपर्छ । यसरी व्यवस्थित गरिएको कृषि भूमिमा एकीकृत खेती प्रणाली, कृषि वन प्रणालीको विकास, स्थानीय बाली तथा वस्तुभाउको बीजवृद्धि र नश्ल सुधार, माटोको गुणस्तर वृद्धि, जैविक मल तथा एकीकृत रोग तथा किरा नियन्त्रणजस्ता प्राविधिक विषयको अनुसन्धानमा जोड दिने, विशेषगरी पशु व्यवस्थापन र त्यसको उपादकत्व, घुम्ती बाली र घुसुवा बाली प्रणालीको प्रभावकारी अनुसन्धान र कार्यान्वयन र नेपालको कृषिमा किसानका तहमा जलवायु परिवर्तनका ठोस असरहरू अध्ययन गरी अनुकूलन प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारको कृषिको संरचनामा किसान प्रतिनिधिहरू रहने पृष्ठपोषण पद्धति निर्माण गर्ने, विद्यालय तहको उपयुक्त पाठ्यक्रममा स्थानीय कृषिका विशेषता, सम्भावना र आफूले उत्पादन ज्ञान लिनुको महत्त्व र खानेकुराको विषय समावेश गर्ने, उत्पादनपछिका प्रक्रिया जस्तै– प्रशोधन, भण्डारण र स्थानीय बजार संयन्त्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय संस्थालाई कृषिमा लगानी गर्न थप प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्य व्यवस्थित गर्दै लैजाने रणनीति लिनुपर्छ ।


यी सबै कुराको सुरुवात गर्न सबभन्दा पहिला, हालसम्म रसायन र रासायनिक विषादी नपुगेका क्षेत्र र रसायन र विषादीरहित खेती गर्न तयार भएका समुदाय र क्षेत्रमा यिनको आयात र वितरणमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्छ । यसको सुरुवात रसायनमा दिएको अनुदान सहयोग जैविक मल र विषादी बनाउन किसानलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो कामको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ ।

दोस्रो, प्रस्तावित प्रांगारिक क्षेत्रका सम्भावना विश्लेषण गरी अवसर र विशेषता अनुसारको दीर्घकालीन कृषिको दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी छ । परम्परागत खेती प्रणालीलाई उन्नत बनाउँदैे, खेतीपाती, वस्तुभाउ, वनस्रोत र जडिबुटीको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने खाका तयार गर्नुपर्छ । यस्तो खाका खानेकुरामा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको व्यावसायिक प्रबद्र्धन गर्ने दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ ।

तेस्रो, कृषि शिक्षा, प्रसार र अनुसन्धानलाई एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्नसके मात्र किसानका व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्न सक्षम कृषि प्रविधि, सामग्री र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । कम्तीमा पनि प्रांगारिक कृषि अपनाएका क्षेत्रमा यस्तो एकीकृत संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ ।

चौथो, स्थानीय बिउको विजवृद्धि, गोठमल, कम्पोष्ट र अन्य प्रांगारिक मल र विषादी तयार गर्न मापदण्ड र निर्देशिका बनाई स्थानीय सरकारलाई उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न लगाउनुपर्छ । किसानलाई चेतनामूलक प्रशिक्षण र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।


पाँचाैं, प्रांगारिक कृषि प्रबद्र्धन गर्न जनशक्ति तयार गर्ने साथै प्रांगारिक कृषि प्रबद्र्धन गर्न स्थानीय विशेषतामा आधारित बाली तथा वस्तुभाउ, विजवृद्धि, माटो, मल, जैविक विषादी, कृषि प्रविधि र यान्त्रीकरणका कार्यमा अनुसन्धानका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । साथै स्थानीय विशेषताको कृषि प्रणाली विकास गर्न जैविक क्षेत्रका आधारमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र र शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, कर्णालीको स्थानीय विशेषतामा गरिने खेतीपाती र वस्तुभाउ प्रबद्र्धन गर्न जुम्लामा रहेको पहाडी कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई शुष्क तथा अर्धशुष्क कृषि प्रणाली अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । प्रांगारिक कृषि र शुष्क तथा अर्धशुष्क कृषि प्रणालीबारे पाठ्यक्रम बनाई तत्कालै विद्यालय र महाविद्यालयको पाठ योजनामा समावेश गर्नुपर्छ ।


छैठांै, प्रांगारिक कृषि विकासको रणनीतिक योजना बनाउन, यसको स्वतन्त्र अनुगमन गर्न तथा प्रांगारिक कृषि प्रणाली विकास गर्न र क्षेत्रीय/अन्तर्राष्टिय सहयोग जुटाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रांगारिक कृषि प्रबद्र्धन गर्ने इकाइको व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्छ । साथै प्रांगारिक कृषि प्रबद्र्धन नीति, मापदण्ड, कानुन, निर्देशिका, योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनको प्रारूप तयार गर्न कृषिमन्त्रीको अगुवाइमा कार्यदल बनाउनुपर्छ । सातौं, जैविक कृषिबारे भ्रम हटाउन जनचेतनाका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । जैविक खेतीबारे हाम्रो समाजमा फैलिएका भ्रम चिर्न अध्ययन, अभ्यास र निरन्तरको सम्वादबाट मात्र सम्भव छ ।


जैविक खेती प्रणाली रासायनिकभन्दा उत्पादनशील छ । खनिज स्रोत बाहेकका ऊर्जा र स्थानीय स्रोतको दिगो परिचालनबाट स्थानीयतामा उपयुक्त कृषि प्रविधि प्रयोग गरिने हँुदा यसको उत्पादन लागत कम नै हुन्छ । ९० प्रतिशत रोग र किरा जैविक तरिकाबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जैविक खेती गर्न उन्नत कृषि प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि कर्मलाई सरल र कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ । साथै यो स्थानीय तहमा रोजगारी र आम्दानी बढाउने एकमात्र विकल्प हो भन्ने कुराको चेतना बढाउँदै जानुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई प्रांगारिक बनाउने दूरगामी महत्त्वको यात्रा पूर्वतयारी निकै सावधानी र दृढ अठोटले मात्र सम्भव हुन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७४ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT