अधिकारकर्मीको हेराइ

एक मानव अधिकार गोष्ठीमा प्रा. युवराज संग्रौलाले भनेका थिए, ‘मधेस आन्दोलनमा बल प्रयोग जायज थियो । प्रहरीले घुँडामा कसरी ताकेर हान्ने ? तल–माथि त भइहाल्छ ।’ के प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी घँुडा र टाउको पनि छुट्याउने दक्षता नभएको संयन्त्र हो ? ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेसनलले आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको गलत प्रतिवदेन सार्वजनिक गरी राष्ट्रियतामाथि आघात पारेको संग्रौलाको जिकिर थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले आयोगकै प्रतिवेदनको प्रतिकूल हुनेगरी भारदहमा प्रहरीले कानुनसम्मत बल प्रयोग गरेको दाबी गरे । कौसीमा बसेका दिलिप साह र घरमा रहेकी चार वर्षीया चन्दन पटेलमाथि गोली हान्नु कसरी कानुनसम्मत बल प्रयोग थियो ?

आयोगको निष्पक्षतामा शंका
सप्तरीको मलेठमा २०७३ फागुन २३ गते सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट पाँच सर्वसाधारणको हत्या भयो । थुपै्र व्यक्ति घाइते भए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चार महिनापछि त्यस घटना सम्बन्धमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । तर आयोगको निष्पक्षता, कार्यक्षमता तथा प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्नेगरी प्रतिवेदन आयो । प्रतिवेदनमा सुरक्षा फौजको गोलीबाट पाँचजना मारिएको, सुरक्षा फौजले घातक गोली चलाउँदा अँगाल्नुपर्ने प्रक्रिया पालना नगरेको, जथाभावी गोली चलाएको तथा नियन्त्रणमा लिइएको व्यक्तिलाई समेत गोली हानेको तथा कुटपिट गरेको तथ्य छ । तर निष्कर्षमा भने अत्यधिक बल प्रयोग भन्न नमिल्ने तर्क छ । यसरी तथ्य र निष्कर्ष फरक कसरी आउँछ ?

बल प्रयोगको तर्क
ह्युमन राइट्स् वाचको अध्ययन प्रतिवेदनले ‘प्रदर्शनकारी र रमितेमाथि प्रहरीले गरेको बलको असमानुपातिक प्रयोग तथा गैरन्यायिक हत्या लगायतका अनेक गम्भीर अपराधका पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध रहेको’ भन्दै विवेकहीन ढंगले र ठूलो मात्रामा शक्ति प्रयोग तुरुन्तै बन्द गर्न सरकार र सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गरेको थियो ।

एसियन ह्युमन राइट्स कमिसनले प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले प्रदर्शनकारीको ढुंगा हान्ने वा यस्तै प्रकारका सामान्य हिंसाविरुद्ध आवश्यकताभन्दा अधिक र विषम शक्ति प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनका क्रममा ४९ जनाको जीवनको अधिकार समाप्त भएको र कम्तीमा पनि ७ सय २९ जना नागरिक घाइते भएको विषयलाई सरकारी नजरले हेर्न खोजेको छ । सुरक्षाकर्मीबाट अधिक बल प्रयोग भएको देखाइए पनि प्रतिवेदनमा आन्दोलनकारीबाट प्रयोग भएका हतियारबाट पनि समान प्रकृतिका घटना र क्षति भएको तर्क छ ।

किन हुँदैन हत्याको अनुसन्धान ?
मधेस आन्दोलनको क्रममा २०७२ भदौ २९ गते रूपन्देहीको बेथरी हाटबजारमा प्रहरीको गोलीबाट चार वर्षीय चन्दन पटेल मारिएका थिए । उनको मृत्युबारे अनुसन्धान गर्न मृतकका बुबाले दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेको थिएन । त्यसपछि उनी अदालत पुगे । पुनरावेदन अदालत बुटवलले जाहेरी दर्ता गरी हत्याको अनुसन्धान गर्न सरकार र प्रहरीको नाममा २०७३ भदौ १ गते परमादेश जारी गर्‍यो । तर राज्यबाट जाहेरी दर्ता भएको छैन ।

त्यही प्रकृतिका पाँचभन्दा बढी घटनामा पुनरावेदन तथा सर्वाेच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्न परमादेश जारी गरेको छ । तर राज्यका तर्फबाट अनुसन्धान गर्ने दायित्व बोकेका निकाय जाहेरी दर्ता गर्न तयार छैनन् । उनीहरूले अदालतको आदेशलाई समेत टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । यो अदालतकै अपहेलना हो ।

चाहे शंकास्पद मृत्यु वा हत्या होस् वा प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोगबाट मारिएको होस्, ती घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नहुँदा पीडित परिवारले न्याय पाउन सक्दैन । दण्डहीनता बढ्छ । अदालतले अनुसन्धानका लागि आदेश दिँदासमेत जाहेरी दर्ता नगरिनु कानुनी शासनको उपहास हो । तसर्थ राज्यले शंकास्पद मृत्युबारे बेवास्ता गर्नु हुँदैन, सत्य–तथ्य खोज्नुपर्छ । यस्ता घटनामा अनुसन्धान नगरी कानुनी राज्यको स्थापनामा अवरोध खडा गर्दा राज्यप्रति अनास्था उब्जिन्छ । नागरिकले कानुनी शासनको अनुभूति गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

तराईमा गैरन्यायिक हत्याको शृंखला नौलो होइन । ‘तराईमा निरन्तर गैरन्यायिक हत्या’ प्रतिवेदनमा २०६७ पुसको मध्यदेखि २०७० भदौ मध्यसम्म छानबिन गरिएका १२ घटनामध्ये १० जना भिडन्तमा मारिएको प्रहरीको दाबी थियो । तर राज्यपक्षले ती बाह्रैवटा गैरन्यायिक हत्याका घटनाबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक रूपमा दिएको छैन । मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारले पीडित परिवारबाट त्यस्ता घटनाबारे जानकारी पाएको देखिन्छ ।

विरोधाभाषपूर्ण हेराइ
मधेस आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको ७ महिना बितिसक्यो । लाल आयोगले ३ हजार २ सय ६४ उजुरीमा आधारित ७ सय ९ पृष्ठको प्रतिवेदन मंसिर २८ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म राज्य, मानव अधिकारकर्मी र विभिन्न संस्थाको बुझाइमा मतैक्यता आउन सक्दैन । आफूलाई मानव अधिकारवादी मान्ने संस्था र व्यक्तिहरूकै हेराइ, भनाइ र गराइमा पनि एकरूपता देखिँदैन । लामो समयदेखि राज्यको दमनको सिकार हुँदै आएका अल्पसंख्यक समुदायले बेहोरेको प्रणालीगत भेदभाव र हिंसाबारे उनीहरूका हेराइ, भनाइ र गराइमा भिन्नता टिठलाग्दो छ ।

सधैंजसो राज्यले गरेको दमन र दण्डहीनताबारे बोल्नेहरू मधेसमा भएका गैरन्यायिक हत्यामा पहाडी बनिदिन्छन्, दलितमाथि दलनमा चाहिँ सवर्ण पल्टिदिन्छन् । राज्यकै भाषामा वकालत गर्ने अधिकारकर्मीहरूले आफैं स्थलगत अध्ययन गरेको थाहा छैन । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको अवस्थामा हत्यालाई अनेक निहँु र तर्कका साथ जायज भन्न मिल्दैन ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता बोकेका मानव अधिकारकर्मी विभिन्न श्रेणीमा विभाजित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संकुुचित, पूर्वाग्रही र श्रेणीबद्ध व्याख्या मानव अधिकारको मापदण्डभित्र पर्दैन । यसले त मानवलाई उँचनीचमा श्रेणीबद्ध गर्ने वर्णव्यवस्थालाई नै नयाँ रूपरंगमा निरन्तरता दिन्छ । मधेस र अन्य अल्पसंख्यकलाई अनेक होच्याउने ढंगले नामकरण गर्ने, त्यसको आधारमा दलनसँगै विभेद गर्ने राज्यको व्यवहारलाई नै बलियो बनाउँछ । राज्यका निकायले मात्रै होइन, मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले पनि नागरिक–नागरिकबीच विभेद र विभाजन नगरिकन हेर्ने कि ? सबै नागरिकलाई समान मानव ठान्दै उनीहरूमाथि जारी दलन, उत्पीडन र हिंसाविरुद्ध उभिने कि ?

हरिजन थर्ड एलायन्सका सञ्चार संयोजक हुन् ।
[email protected]