अधिकारकर्मीको हेराइ

राज्यले गरेको दमनबारे बोल्नेहरू मधेसमा भएका गैरन्यायिक हत्यामा पहाडी बनिदिन्छन्, दलितमाथि दलनमा सवर्ण पल्टिदिन्छन् ।
रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — मानव अधिकारलाई अनेक चस्मा लगाएर हेर्ने गरिन्छ । सवर्णका लागि एउटा मानव अधिकार, महिला, मधेसी, जनजाति, दलित लगायतका लागि अर्कै मानव अधिकार ! मधेस आन्दोलनमा भएको हत्या लगायतका घटनालाई समेत मानव अधिकारकर्मीले अलग–अलग दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको पाइन्छ ।

एक मानव अधिकार गोष्ठीमा प्रा. युवराज संग्रौलाले भनेका थिए, ‘मधेस आन्दोलनमा बल प्रयोग जायज थियो । प्रहरीले घुँडामा कसरी ताकेर हान्ने ? तल–माथि त भइहाल्छ ।’ के प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी घँुडा र टाउको पनि छुट्याउने दक्षता नभएको संयन्त्र हो ? ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेसनलले आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको गलत प्रतिवदेन सार्वजनिक गरी राष्ट्रियतामाथि आघात पारेको संग्रौलाको जिकिर थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले आयोगकै प्रतिवेदनको प्रतिकूल हुनेगरी भारदहमा प्रहरीले कानुनसम्मत बल प्रयोग गरेको दाबी गरे । कौसीमा बसेका दिलिप साह र घरमा रहेकी चार वर्षीया चन्दन पटेलमाथि गोली हान्नु कसरी कानुनसम्मत बल प्रयोग थियो ?

आयोगको निष्पक्षतामा शंका
सप्तरीको मलेठमा २०७३ फागुन २३ गते सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट पाँच सर्वसाधारणको हत्या भयो । थुपै्र व्यक्ति घाइते भए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चार महिनापछि त्यस घटना सम्बन्धमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । तर आयोगको निष्पक्षता, कार्यक्षमता तथा प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्नेगरी प्रतिवेदन आयो । प्रतिवेदनमा सुरक्षा फौजको गोलीबाट पाँचजना मारिएको, सुरक्षा फौजले घातक गोली चलाउँदा अँगाल्नुपर्ने प्रक्रिया पालना नगरेको, जथाभावी गोली चलाएको तथा नियन्त्रणमा लिइएको व्यक्तिलाई समेत गोली हानेको तथा कुटपिट गरेको तथ्य छ । तर निष्कर्षमा भने अत्यधिक बल प्रयोग भन्न नमिल्ने तर्क छ । यसरी तथ्य र निष्कर्ष फरक कसरी आउँछ ?

Yamaha

बल प्रयोगको तर्क
ह्युमन राइट्स् वाचको अध्ययन प्रतिवेदनले ‘प्रदर्शनकारी र रमितेमाथि प्रहरीले गरेको बलको असमानुपातिक प्रयोग तथा गैरन्यायिक हत्या लगायतका अनेक गम्भीर अपराधका पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध रहेको’ भन्दै विवेकहीन ढंगले र ठूलो मात्रामा शक्ति प्रयोग तुरुन्तै बन्द गर्न सरकार र सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गरेको थियो ।

एसियन ह्युमन राइट्स कमिसनले प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले प्रदर्शनकारीको ढुंगा हान्ने वा यस्तै प्रकारका सामान्य हिंसाविरुद्ध आवश्यकताभन्दा अधिक र विषम शक्ति प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनका क्रममा ४९ जनाको जीवनको अधिकार समाप्त भएको र कम्तीमा पनि ७ सय २९ जना नागरिक घाइते भएको विषयलाई सरकारी नजरले हेर्न खोजेको छ । सुरक्षाकर्मीबाट अधिक बल प्रयोग भएको देखाइए पनि प्रतिवेदनमा आन्दोलनकारीबाट प्रयोग भएका हतियारबाट पनि समान प्रकृतिका घटना र क्षति भएको तर्क छ ।

किन हुँदैन हत्याको अनुसन्धान ?
मधेस आन्दोलनको क्रममा २०७२ भदौ २९ गते रूपन्देहीको बेथरी हाटबजारमा प्रहरीको गोलीबाट चार वर्षीय चन्दन पटेल मारिएका थिए । उनको मृत्युबारे अनुसन्धान गर्न मृतकका बुबाले दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेको थिएन । त्यसपछि उनी अदालत पुगे । पुनरावेदन अदालत बुटवलले जाहेरी दर्ता गरी हत्याको अनुसन्धान गर्न सरकार र प्रहरीको नाममा २०७३ भदौ १ गते परमादेश जारी गर्‍यो । तर राज्यबाट जाहेरी दर्ता भएको छैन ।

त्यही प्रकृतिका पाँचभन्दा बढी घटनामा पुनरावेदन तथा सर्वाेच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्न परमादेश जारी गरेको छ । तर राज्यका तर्फबाट अनुसन्धान गर्ने दायित्व बोकेका निकाय जाहेरी दर्ता गर्न तयार छैनन् । उनीहरूले अदालतको आदेशलाई समेत टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । यो अदालतकै अपहेलना हो ।

चाहे शंकास्पद मृत्यु वा हत्या होस् वा प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोगबाट मारिएको होस्, ती घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नहुँदा पीडित परिवारले न्याय पाउन सक्दैन । दण्डहीनता बढ्छ । अदालतले अनुसन्धानका लागि आदेश दिँदासमेत जाहेरी दर्ता नगरिनु कानुनी शासनको उपहास हो । तसर्थ राज्यले शंकास्पद मृत्युबारे बेवास्ता गर्नु हुँदैन, सत्य–तथ्य खोज्नुपर्छ । यस्ता घटनामा अनुसन्धान नगरी कानुनी राज्यको स्थापनामा अवरोध खडा गर्दा राज्यप्रति अनास्था उब्जिन्छ । नागरिकले कानुनी शासनको अनुभूति गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

तराईमा गैरन्यायिक हत्याको शृंखला नौलो होइन । ‘तराईमा निरन्तर गैरन्यायिक हत्या’ प्रतिवेदनमा २०६७ पुसको मध्यदेखि २०७० भदौ मध्यसम्म छानबिन गरिएका १२ घटनामध्ये १० जना भिडन्तमा मारिएको प्रहरीको दाबी थियो । तर राज्यपक्षले ती बाह्रैवटा गैरन्यायिक हत्याका घटनाबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक रूपमा दिएको छैन । मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारले पीडित परिवारबाट त्यस्ता घटनाबारे जानकारी पाएको देखिन्छ ।

विरोधाभाषपूर्ण हेराइ
मधेस आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको ७ महिना बितिसक्यो । लाल आयोगले ३ हजार २ सय ६४ उजुरीमा आधारित ७ सय ९ पृष्ठको प्रतिवेदन मंसिर २८ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म राज्य, मानव अधिकारकर्मी र विभिन्न संस्थाको बुझाइमा मतैक्यता आउन सक्दैन । आफूलाई मानव अधिकारवादी मान्ने संस्था र व्यक्तिहरूकै हेराइ, भनाइ र गराइमा पनि एकरूपता देखिँदैन । लामो समयदेखि राज्यको दमनको सिकार हुँदै आएका अल्पसंख्यक समुदायले बेहोरेको प्रणालीगत भेदभाव र हिंसाबारे उनीहरूका हेराइ, भनाइ र गराइमा भिन्नता टिठलाग्दो छ ।

सधैंजसो राज्यले गरेको दमन र दण्डहीनताबारे बोल्नेहरू मधेसमा भएका गैरन्यायिक हत्यामा पहाडी बनिदिन्छन्, दलितमाथि दलनमा चाहिँ सवर्ण पल्टिदिन्छन् । राज्यकै भाषामा वकालत गर्ने अधिकारकर्मीहरूले आफैं स्थलगत अध्ययन गरेको थाहा छैन । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको अवस्थामा हत्यालाई अनेक निहँु र तर्कका साथ जायज भन्न मिल्दैन ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता बोकेका मानव अधिकारकर्मी विभिन्न श्रेणीमा विभाजित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संकुुचित, पूर्वाग्रही र श्रेणीबद्ध व्याख्या मानव अधिकारको मापदण्डभित्र पर्दैन । यसले त मानवलाई उँचनीचमा श्रेणीबद्ध गर्ने वर्णव्यवस्थालाई नै नयाँ रूपरंगमा निरन्तरता दिन्छ । मधेस र अन्य अल्पसंख्यकलाई अनेक होच्याउने ढंगले नामकरण गर्ने, त्यसको आधारमा दलनसँगै विभेद गर्ने राज्यको व्यवहारलाई नै बलियो बनाउँछ । राज्यका निकायले मात्रै होइन, मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले पनि नागरिक–नागरिकबीच विभेद र विभाजन नगरिकन हेर्ने कि ? सबै नागरिकलाई समान मानव ठान्दै उनीहरूमाथि जारी दलन, उत्पीडन र हिंसाविरुद्ध उभिने कि ?

हरिजन थर्ड एलायन्सका सञ्चार संयोजक हुन् ।
raksharamh@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७५ ०७:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पर्खाइमा लाल आयोगको प्रतिवेदन

विभिन्न राजनीतिक दलले गरेका आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटना छानबिन गरिएको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन ?
रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — नेपालमा छानबिन आयोग देखाउने दाँतमात्रै हुन् कि चपाउने दाँत पनि हुन् ? यस्ता आयोगको अनुहार देखाएर आन्दोलनकारी जनतालाई झुक्याउने काममात्रै गरिन्छ कि दोषीलाई सजाय पनि दिइन्छ ? आयोगका प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्काएर मस्तीसँग सुत्ने सरकारका काम र आन्दोलनकारी दलको बेवास्ता देख्दा यस्तै प्रश्न उठेका छन् ।

सरकारले तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट भएका हत्या, हिंसा, तोडफोड र आगजनीबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ३ असोज २०७३ मा आयोग गरेको थियो । त्यस आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको पनि ६–६ महिना बितिसक्यो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई सजाय दिन माग गर्दै सडकदेखि अदालतसम्म संघर्ष जारी छ । विडम्बना, एकातिर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने चालामाला देखिँदैन । अर्कातिर मधेसवादी नेताहरूको मौनताले प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

संविधान जारी हुनुअघि र पछि गरी मधेसी, जनजाति, थारुहरूले लामो आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनमा ५४ भन्दा बढी मारिएका थिए भने हजारौं घाइते भएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाउँछन् । त्यही क्रममा राज्यपक्षले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र कैलाली लगायत केही ठाउँमा प्रदर्शनकारी पक्षले पनि हिंसात्मक गतिविधि गरेको पाइन्छ । विभिन्न मानव अधिकार संस्थाले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न मागसमेत गरेका थिए । त्यसै क्रममा बनेको लाल आयोगले ३ हजार २ सय ६४ उजुरीमा आधारित ७ सय ९ पृष्ठको प्रतिवेदन मंसिर २८ गते औपचारिक रूपमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको थियो ।

लाल आयोगबाट मधेसमा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन हुनु आफैमा सराहनीय कार्य हो । तराई मधेस लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेका आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरिएको थियो । सरकारले औपचारिक रूपमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनसकेको अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीले सो प्रतिवेदनबारे केही बोल्न वा कुनै टिकाटिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । तैपनि प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या–हिंसाका घटनाबारे सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरिएको थाहा हुन्छ । यसमा कसैलाई दोषी वा निर्दोषबारे खुलाइएको छैन भन्ने कुरा पदाधिकारीले इंगित गरेको देखिन्छ । आयोगले उजुरीहरूको छानबिन गरी, स्थलगत अध्ययन तथा पीडित, सरोकारवाला, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकाले आन्दोलनका पीडितहरू शशिधर पाण्डेय, गीताकुमारी बरई, अवधेशप्रसाद कुर्मी र धर्मेन्द्र मुराउले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्रतिवेदन माग गरे । सरकारले प्रतिवेदन दिएन भन्दै उनीहरू पुस २७ राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगे । उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिई सूचना मागे । विचारणीय कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्र एक महिनामा पनि गृह मन्त्रालय नपुगेको जवाफ दिइयो । पटक–पटक मन्त्रालय धाउँदासमेत सूचना नपाउने भएपछि पीडितहरू पुनरावेदन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्म पुगेका थिए ।

जून २०१७ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार सम्बन्धी र्‍यापोर्टरले नेपाल सरकारलाई मधेस आन्दोलनको क्रममा राज्यको तर्फबाट भएको दमनको छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको छानबिन सम्बन्धमा पछिल्लो विकासक्रम के रहेको छ भनेर जानकारी गराउन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको थियो । तर सरकारले जवाफ दिएको छैन ।

मधेस आन्दोलनको बलमा मधेस केन्द्रित दलहरूले प्रदेश २ बनाएको सरकारले समेत हालसम्म लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको देखिँदैन । लाल आयोगबारे सरकारमात्रै होइन, आन्दोलनकारीको बेवास्ता उदेकलाग्दो छ । यता प्रदेश नं. २ मा हिजोका आन्दोलनकारी मधेस केन्द्रित दलहरूको सरकार छ । संघीय समाजवादी फोरम त संघीय सरकारमा समेत भागिदार भएको छ । सत्ता साझेदारीको तीनबँुदे सम्झौतामा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख भएन । के मधेस आन्दोलन सत्तामा पुग्ने भरेङको रूपमा मात्रै प्रयोग हो त ?

एकातिर सरकारले टिकापुरमा प्रहरीमाथि भएको हिंसात्मक घटनाको आरोपित भन्दै दुई वर्षदेखि त्यहाँका थारुहरू जेलमा थुनिएका छन् । अत्यन्त संवेदनशील मुद्दामा छिटो मुद्दा फैसला गरी न्याय दिनुपर्ने अदालतले पनि न्यायको बाटोलाई लामो बनाएको छ । त्यस्तै गैरकानुनी तरिकाले अत्यधिक बल प्रयोगबाट मारिएको व्यक्तिको हकमा अदालतको आदेशको बाबजुद प्रहरीले पनि जाहेरी दर्खास्तसमेत दर्ता गरेको छैन ।

नेपालमा हिंसात्मक घटना, आन्दोलनमा हुने दमन लगायतका विभिन्न घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन, ती घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति लगायतका कार्यका लागि अनेक आयोग गठन गर्ने गरिएको पाइन्छ । ती घटनाबारे छानबिन सम्बन्धी अधिकांश प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

प्रतिवेदन पनि पेस गरिएको देखिन्छ, कुनै कुनै त सार्वजनिक पनि गरिएको पाइन्छ । कतिपय आयोगलाई संवैधानिक हैसियत नदिइएकाले ती देखाउने दाँतमात्रै बन्ने गरेका छन् । यस्ता छानबिन आयोगका प्रतिवेदनका आधारमा कुनै किसिमको कारबाही नगरिँदा पीडितहरू थप पीडित हुन्छन् । वास्तवमा छानबिन आयोग पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको सिफारिसका लागि होइन, बरु राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागिमात्रै गठन गरिने प्रचलन छ । यस्तो चालामाला आगामी दिनमा सत्यनिरूपण आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगहरूले बुझाउने प्रतिवेदनको सन्दर्भमा पनि नजिर बन्न सक्ने खतरा छ ।

कुनै पनि आयोगले छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने कार्यले मात्र छानबिन प्रक्रिया पूरा भएको हँुदैन । सरकारको काँधमा लाल आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्य छ । प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसको आधारमा तत्काल कार्यान्वयन गरी राहत, क्षतिपूर्ति तथा दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया यथाशीघ्र बढाउनुपर्छ । दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गरिए मात्रै यो आयोगको औचित्य सावित हुनेछ । साथै मानव अधिकार संघ–संस्था, नागरिक समाज, पत्रकार तथा अन्य सराकोरवाला निकाय तथा व्यक्तिले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्ने देखिन्छ । आन्दोलनका पीडितहरूले न्यायका लागि अदालतको समेत ढोका ढकढ्क्याउँदै आएका छन् । यसमा मानव अधिकारकर्मी संघ–संस्था, नागरिक समाज तथा पत्रकारको अहम् भूमिका हुनसक्छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT