दलित छात्रावासको स्वामित्व

त्यसपछि त्रिभुवन परिगणित कोषबाट २५ सय रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । त्यस रकमबाट काठमाडौं, विजयश्वरीमा ३ रोपनी ७ आना जग्गा खरिद भयो । दलितको साझा दर्तावाल संस्था नभएको र निर्माण गर्ने भनिएको छात्रावास पनि दर्ता नभएकाले संस्थापक तथा व्यवस्थापक कपालीकै नाममा जग्गा खरिद गरियो । २०१९ सालमै तत्कालीन शिक्षामन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले छात्रावासको भवन शिलान्यास गरे । बजेट अभावले भवन निर्माण पूर्ण हुन सकेन ।

२०२८ सालमा अर्का दलित नेता हिरालाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा छात्रावास निर्माण समिति बन्यो । सरकारबाट आव २०२८/२९ देखि २०३२/३३ सम्ममा २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भयो । २०३३ सालसम्म ३२ जना छात्रका लागि १६ कोठा, डाइनिङ हल, एक बैठक हलसहित एकतले र छात्रावास वार्डेनका लागि ४ कोठे अलग भवनसहितको छात्रावास बन्यो । सरकारले होस्टल सञ्चालनार्थ वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पनि दिन थाल्यो ।

विश्वकर्माको निधनपछि २०४४ सालमा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका तत्कालीन अध्यक्ष प्रतापराम लोहारको अध्यक्षतामा नयाँ सञ्चालक समिति गठन भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनलाई सघाएको भन्दै प्रहरीको साथ लिएर लोहारले सबै विद्यार्थीलाई छात्रवासबाट निकालिदिए । त्यसपछि लोहारले छात्रावासमा आफ्नै संस्थाको कार्यालय स्थापना मात्र गरेनन्, आफ्नी श्रीमतीका नाममा रहेको अनाथ बालगृहसमेत त्यही छात्रावासबाट सञ्चालन गरे । उनले छात्रावासको जमिन आफ्नो संस्था नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको भनेर दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । त्यसअघि छात्रावासका सल्लाहकार जनक शाहले पनि जमिन आफ्नो भएको भनी दाबी गरेका थिए ।

त्यसपछि सहर्षनाथ कपालीका सहोदर भाइ मोहनलाल कपालीले उक्त जग्गा समाज विकास छात्रावासका नाममा कायम हुनुपर्ने र छात्रवासमा दलित विद्यार्थी मात्र बस्नुपर्ने आवाज उठाए । २०५० सालमा उनकै अध्यक्षतामा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा पुन: सञ्चालक समिति गठन गरी छात्रावास पुन: नियमित सञ्चालनमा आयो । त्यही समितिको पहलमा शिक्षा मन्त्रालयबाट २५ लाख प्राप्त गरी छात्रावासको एक तला थपेर विद्यार्थी क्षमता ३२ बाट ६४ बनाइयो ।

अन्य भौतिक सुधार र मर्मतसम्मार गरी विद्यार्थीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन थालियो । जग्गाको स्वामित्वका विषयमा अदालतले पनि साझापनमा तलमाथि नहुने गरी समाज कल्याण विजेश्वरी छात्रावास भनेर फैसला गरिदियो । यसै निर्णयलाई गलत व्याख्या गर्दै नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघले आफूले मुद्दा जितेको गलत हल्ला चलायो । शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका तर्फबाट बेलाबेला प्रतापराम लोहारका नाममा छात्रावास बुझारथ गर्न पत्राचार पनि गरेको पाइन्छ ।

दलित छात्रावासको योगदान
विभिन्न भागबाट काठमाडौं आएका दलित विद्यार्थी छात्रावास पुग्ने गर्थे । यसका दुई कारण थिए– पहिलो चरम जातीय भेदभावका कारण डेरा नपाउने र गरिबीका कारण भाडा तिर्न नसक्ने । छात्रावासमा ६४ जनाको क्षमता भए पनि ७०–८० जना हाराहारी विद्यार्थी मिलेर बसेको पाइन्छ । एकातिर विद्यार्थीको चाप वृद्धि, अर्कातिर सरकारले दिने गरेको वार्षिक १० हजारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताबीच जसोतसो छात्रावास सञ्चालन भएको थियो । सरकारसँग अनुनय गर्दा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट ४५ हजार रुपैयाँ दिन थालियो । त्यो रकम २०६२/६३ मा २५ हजारमा झारियो । २०६३/६४ मा ४० हजार बनाइयो भने २०६६/६७ देखि बिनाकारण रकम रोक्का भयो ।

छात्रवास सञ्चालक समितिको पहलमा दलित विकास समिति, राष्ट्रिय दलित आयोग र काठमाडौं महानगरपलिकाको सहयोगमा छात्रावासको अगाडिपट्टि ४ वटा सटर निर्माण गरी भाडामा लगाइयो जसबाट मासिक १० हजार ५ सय रुपैयाँ आउँछ । त्यसले टेलिफोन, पानी, बिजुली, शौचालय, छात्रावास मर्मतमा सहयोग पुगको छ ।

निष्क्रिय सञ्चालक समिति
मोहनलालको २०६३ सालमा निधन भएसँगै सञ्चालक समिति निष्क्रिय हुन पुग्यो । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले पहल गरे पनि अस्पष्ट कानुन र सरकारको बेवास्ताले सञ्चालक समिति गठन हुन नसकेको हो । एकातिर सरकारी अनुदान बन्द हुनु, सरकारबाट बेवास्ता हुनु, दलित आन्दोलन छात्रावासका विषयमा बेखबर हुनुलगायतका कारण छात्रावास जीर्ण हँुदै गएको छ । गंगालाल तुलाधर शिक्षामन्त्री भएका बेला विजेश्वरी छात्रावास व्यवस्थापनका लागि सुझाव पेस गर्न कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन ।

गैससको नजर
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले ५ वर्ष पहिले दलितहरूको छात्रावास बनाउने भनेर काठमाडौंको टुँडिखेलमा सप्ताहव्यापी महायज्ञ लगाएको थियो । तर छात्रावासको विवाद यथावत् रहेपछि पूजाबाट उठेको रकम सार्वजनिक गरिएन । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदाखेरि छात्रावास संस्थापक सहर्षनाथ कपालीका नाममा नामकरण गर्ने निर्णय भएको थियो र छात्रावास स्तरोन्नति गर्न २ करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यो पनि विवादले फ्रिज भयो ।

समाधानको बाटो
विजेश्वरी समाज विकास छात्रावास दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो दलित आन्दोलनको पुख्र्यौली सम्पत्ति हो । दलित छात्रावास साझा हो । साझा रूपमै संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्नुपर्छ । सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेलाबाट निष्पक्ष छात्रावास सञ्चालक समिति गठन गरिनुपर्छ । छात्रावासको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले लिनुपर्छ । दलित शिक्षा विकास कोष स्थापना गरी अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । जतिसक्यो चाँडो यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन बन्नुपर्छ ।

विश्वकर्मा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्व सदस्य हुन् ।