कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

बीपी बिर्सने कांग्रेस

सन्दर्भ : बीपी स्मृति दिवस
डीला संग्रौला

काठमाडौँ — नेपाली राजनीतिका अग्रणी बीपी कोइरालाको ३७ औं स्मृति दिवसमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई स्मरण गर्नु सबैको कर्तव्य हो । बीपीका राजनीतिक विचारवाट निर्देशित नेपाली कांग्रेस आज अप्ठेरो अवस्थामा छ । बीपीको सामाजिक–राजनीतिक विचारलाई सही रूपमा व्यवहारमा ल्याउन नसक्दा कांग्रेस आजको परिस्थितिमा आइपुगेको हो भन्ने एकथरी विश्लेषकको भनाइ छ भने अर्का थरी विश्लेषक बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा बीपीका राजनीतिक–आर्थिक नीतिलाई पुन: व्याख्य गर्नुपर्ने औंल्याउँछन् ।

बीपी बिर्सने कांग्रेस

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणमा बीपीका विचार महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक छन् । उनका विचारलाई कार्यान्यन गर्नु लोकतान्त्रिक समाजवादउन्मुख नेपालको हितमा हुनेछ ।

२००७ सालको जनक्रान्तिले जहानियाँ शासन अन्त्य गरी सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक असमानतालाई समाप्त गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । ९० प्रतिशत किसान जो जमिनमा श्रम गर्थे अर्थात् किसानका हकअधिकार स्थापित गरी जमिनदार/राणाहरूले गरेको शोषण अन्त्य गर्नु थियो । त्यसबेला भूमि तथा त्यसबाट उत्पादित वस्तुहरूको असमान वितरण थियो भने सामन्तवादी उत्पादन र वितरण प्रणालीले मालिक (जमिनदार) र किसान (मोही) बीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध स्थापित थियो । त्यस परिस्थितिमा किसान (श्रमिक) वर्गको हक र सुरक्षाको सुनिश्चितताका निम्ति विभिन्न सुधारका नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएका थिए । ती नीति तथा कार्यक्रममा मोहियानी हकसम्बन्धी ऐन २००९ थियो ।

भूमिसुधार आयोग (२००९) गठन भई कार्यान्वयनमा आएको थियो । जग्गाधनी र मोहीको लगत अनिवार्य राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान बन्यो । समाजवादी नीतिअन्तर्गत भूमिसम्बन्धी ऐन २०१४ र विर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ आएका थिए । विर्ता उन्मूलन ऐन बीपी नेतृत्वको सरकारले ल्याएपछि बीपी जमिनदारहरूको आँखाको कसिंगर बनेका थिए । बीपीको समाजवादी कार्यक्रमले आहत बनेकाहरू नै उनलाई असफल पार्न सक्रिय रहे । पञ्चायत व्यवस्थको अन्त्यसम्म यसै वर्गले मुलुकलाई तहसनहस पार्‍यो । बीपीको सरकार र प्रजातन्त्रको अन्त्य हुनुमा त्यही वर्गको भूमिका मुख्य कारक बन्यो ।

बीपीले आफू सरकरामा हुँदा समाजवाद कार्यान्वयन निम्ति भूमि, प्रशासनिक र कर सुधारका नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, कल्याणकारी आर्थिक नीति र सामाजिक समतालाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यस प्रकारको सुधार कार्यक्रमले बलियो अवस्थामा रहेका जमिनदार, पुँजीपति/व्यापारी र कर्मचारीतन्त्र त्रसित भएका थिए । तत्कालीन विपक्षी दलले पनि सरकारका सुधारका नीति तथा कार्यक्रमलाई असहयोग गरेको थियो ।

विपक्षीहरू सरकारको समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमलाई असफल पार्ने र दरबारप्रति बफादार भई शक्ति आर्जन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका थिए । यद्यपि बीपीले कानुन बनाएर स्वतन्त्र एवं अधिकार सम्पन्न लोकसेवा आयोग गठन गरे । विर्ता उन्मूलन तथा सहरी क्षेत्रमा सम्पत्ति करको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याए । बीपीको समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमबाट प्राधिकार समूहहरू जस्तै: जमिनदार, धार्मिक अतिवादी र पुँजीपति/व्यापारी त्रसित भएका थिए भने नेपाली कांग्रेसभित्रकै आर्थिक प्राधिकार सम्पन्न प्रभुत्वशालीहरू पनि सुधार कार्यक्रमको भित्रभित्रै विपक्षमा उभिए ।

अनि बीपी नेतृत्वको सरकारलाई असफल पार्ने षड्यन्त्र सतहमै देखिन थाल्यो । बीपी विरोधीहरूको मोर्चाबन्दीपछि राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते दुई तिहाइ मतद्वारा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता आफ्ना हातमा लिएका थिए । अनि बीपी सरकारले थालनी गरेका प्रजातान्त्रिक समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम (भूमिसुधार, प्रशासनिक र प्रगतिशील कर सुधार आदि) अवरुद्ध भए । तर राजा महेन्द्रले तिनै समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमलाई निरंकुश शैलीमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न भने गरेका थिए ।

समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादन वृद्धि अनिवार्य सर्त हो । पुँजीको विकास नगरी आर्थिक विकास सम्भव छैन । उत्पादन नगरी वितरण गर्न सकिँदैन । राजनीतिक दृष्टिले पुँजको विकास निम्ति स्थिर शासन र बलियो राज्य हुनुपर्छ । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्‍यो/गरेन यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।

दुई तिहाइको सत्ता गुमेको ३१ वर्षपछि २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले पुन: संसद्मा बहुमत पाई सरकार निर्माण गर्ने अवसर पायो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उदार आर्थिक नीति अंगीकार त गर्‍यो तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने गर्न सकेन । निजीकरणलाई प्रमुख अस्त्रका रूपमा लिइयो, जुन उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति निजीकरण गरिएको थियो, परिणाम सकारात्मक आएन । निजीकरणको लाभ राजनीतिकर्मी र सबैखाले प्राधिकार वर्गले मात्र पाए । जनतालाई निजीकरणले सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन । यस अतिरिक्त तत्कालीन सरकारले निजीकरणका नाममा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो नागरिकको सर्वाधिक चासोको विषयलाई समेत व्यापारीकरण गर्‍यो । फलस्वरूप समाजवादी मुुद्दा छायामा पर्‍यो । कांग्रेसको वास्तविक जनाधार खस्किनुमा यसलाई प्रस्थान बिन्दुका रूपमा लिन सकिन्छ ।

२०६२/६३ पूर्व नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामलामा नेपालको आर्थिक प्राधिकार समूह (जमिनदार, पुँजीपति, व्यापारी र सहरिया सम्भ्रान्त वर्ग) को परोक्ष भूमिका हुन्थ्यो भने त्यसपछि विदेशीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन थाल्यो । यसकारण नेपालको कानुनी शासन, वस्तुनिष्ठ लोकतान्त्रिक अभ्यास, शासकीय स्वरूप, आर्थिक विकास, सामाजिक–सांस्कृतिक सहसम्बन्ध, जातीय एवं धार्मिक सहष्णिुतालगायत सवाल जटिल हुँदै गए ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादको सफल कार्यान्वयनका निम्ति आर्थिक प्राधिकार र विदेशी तत्त्व बाधकका रूपमा देखिने त होइनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुँदै गएका छन् । बीपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल गर्न नदिने बाधकका रूपमा सक्रिय राजतन्त्र, जमिनदारी प्रथा, व्यापारी वर्ग र धार्मिक अतिवाद, प्रशासनिक तथा सहरिया सम्भ्रान्त वर्गलाई चित्रित गरेका थिए । तर अहिले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र सामाजिक सम्बन्धहरू खुकुलो भएको छ । समाजवादी नीति र कार्यक्रम लागू गर्न सहज हुनुपर्ने हो तर बीपीले बाधक तत्त्वका रूपमा चित्रित गरेका वर्गको स्वरूपमा परिवर्तन आए पनि यथार्थमा कायमै छन् ।

उदाहरणका रूपमा सहरिया सम्भ्रान्त वर्गका दलहरूलगायत राज्यका हरेक क्षेत्रमा देखिएको प्रभाव, पुँजीपति/व्यापारी वर्गको दलीय निकटता एवं निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका, जमिनदारका विकल्पमा जग्गा प्लटिङ कारोबारीको राजनीतिमा पहुँच र राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण निर्णयमा विदेशी स्वार्थी समूहको दबाब र प्रभावले समाजवादउन्मुख देशको परिकल्पना यथार्थमा परिणत हुन्छ भन्नेबारे विश्वस्त हुने आधार अहिलेका लागि भेटिँदैनन् । दुई तिहाइ मत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार पनि तिनै आर्थिक प्राधिकार समूह (घरजग्गा कारोबारी, पुँजपति, व्यापारी र सहरिया सम्भ्रान्त वर्ग) को प्रभावमा परेकाले लोकतान्त्रिक समाजवाद निकै टाढाको विषय बनेको छ ।

संग्रौला संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?