समाजवादी सरकारको उल्टो बाटो

तर, सरकारको कामको शैलीले कुनै नवीन छनक दिने संकेत अहिलेसम्म देखाउन सकेको छैन । यस बीच आलोचनाहरुलाई आत्ममूल्यांकनको पुडियाको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्नेमा सरकार प्रतिबाद्को शैली अङ्गीकार गर्दैछ, जसले सरकार झन्-झन् अप्ठ्यारोमा फस्दै गएको देखिन्छ ।

सरकारको आफ्नै दलको राजनीतिक दर्शन, मूल्य र आदर्श, नेपालको संबिधान सबैका आधारमा यो सरकारलाई समाजवादी सरकार भन्नुपर्ने हुन्छ । स्वभाविक आम अपेक्षा के हो भने यस्तो सरकारले शोषित, उत्पीडित, सिमान्तकृत जनताको हितमा काम गर्नेछ । उसका योजना र कामहरु सार्बजनिक हितका पक्षमा बढी हुनेछन् । सामाजिक हितमा बढी भन्दा बढी पूँजी लगानी उसको मुख्य धेय हुनेछ । तर बजारमा गर्माइरहेको चिकित्सा क्षेत्रको समस्या बारेको सतही बहसमा सरकार एउटा सीमित स्वार्थ समुहको रक्षा कवचको रुपमा उभिएको देखिएको छ, जुन अपेक्षित हैन ।

कुनै पनि मुद्दामा पक्ष-विपक्ष बीच हुने तर्कहरु सतही हुन्छन् । एकले अर्कोलाई जित्ने उद्देश्यले अभद्र, कुतर्कसमेत सामेल गरिन्छन् । स्वीडेनका प्राध्यापक हान्स रोस्लिंगले आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक ‘फ्याक्टफुलनेस’ मा अनौठो निष्कर्ष उद्घाटित गरेका छन् । उनको निष्कर्ष छ, ‘समाजका विभिन्न पाटाहरुमा मानिसहरुको बुझाइ तथ्यांकले देखाउने बास्तविकता भन्दा प्राय फरक हुन्छ ।' अहिलेको पक्ष-विपक्षको बहसले दिर्घकालिन हित लक्षित कुनै निचोड दिनेवाला देखिन्न ।

कारण पहिचान नगरी कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्न । हार्बड बिश्वबिद्यालयका प्राध्यापक स्टेभेन पिङ्करले आफ्नो भर्खरै प्रकाशित बहुचर्चित पुस्तक एन्लाइटमेन्ट नाउ मा अहिलेको बिश्वलाई सुन्दरतम् मानव उपलब्धिको रुपमा तथ्यांकसहित ब्याख्या गर्दै भनेका छन्- यो उपलब्धिको मुख्य बाहक ‘बिज्ञान, प्रश्न (कारणको खोजि) र मानवता’ हो । राजनीतिले पक्ष र विपक्ष खडा गरेको छ । समाजलाई द्वन्द्वमा धकेलेको छ । समस्याका पछाडिको कारण बुझ्ने बिज्ञानको पद्दतिले गर्दा समाजलाई असीमित उपलब्धि प्राप्त भएको छ । हामीले पनि सबै भन्दा पहिले समस्याको कारण पहिचान गर्ने पद्दति बसाल्न आबश्यक छ ।

अहिले बहसमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्याको जरो कारणको रुपमा ३ दशक अघि हामीले लिएको हचुवा नीति जिम्मेवार छ । ०४६ को परिबर्तन लगत्तै खुल्ला अर्थतन्त्रको नाममा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संबेदनशील क्षेत्रमा बेरोकतोक निजी क्षेत्रको प्रवेश गराइयो । सरकारी संयन्त्र मजबुत नहुँदै सार्बजनिक हितका शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायातमा अन्धाधुन्ध निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिइनुको परिणाम हामी बिस्तारै भोग्दैछौँ ।

समाजवादी सरकारले सार्बजनिक हितमा सोच्नु पर्ने दायराले उठेका माग भन्दा धेरै फराकिलो स्तर भेट्नु पर्छ । बहसमा रहेको माथेमा प्रतिबेदन त्यसतर्फ अघि बढ्ने क्रममा लिन सकिने सन्दर्भ सामग्री हो । सरकारको कदम दिर्घकालिन हितका प्रति लक्षित नीति निर्माणमा जानु आबश्यक छ । त्यसका लागि फराकिलो दायरा समेट्ने सार्बजनिक क्षेत्र मैत्री शिक्षा नीतिका लागि काम थाल्नु जरुरी छ । त्यसका प्रस्थान बिन्दुको रुपमा अहिले प्रस्तावित विधेयक फिर्ता गर्ने र गोविन्द केसीको अनसन टुंग्याउने हो ।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीले एउटै देशमा दुईथरि नागरिक उत्पादन गर्दैछ, जुन सर्वथा गलत र अस्वीकार्य हो । समाजवादी भनिने देशमा यस्तो प्रथा अवश्य सुहाउँदैन । त्यसो हो भने अबको नीति के ? के सरकार बहस थाल्ने सोचाइमा छ ? पंक्तिकारको मान्यता के हो भने बहुमत प्राप्त समाजवादी सरकारले ३ दशक अघिको अदुरदर्शी कदमको पूनर्मुल्यांकन थाल्नुपर्छ । आफ्नो आदर्शमा सरकार प्रतिबद्ध छ भने आउँदो ५-१० वर्ष भित्र निजी बिद्यालयलाई प्रतिस्थापन गर्ने ढंगले आबश्यक अध्ययन, नीतिहरु तर्जुमा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । चिकित्सा क्षेत्र मात्र हैन सरकारको कदम एकमुष्ठ रुपमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्नतर्फ केन्द्रित होस् ।

अहिलेको बहसले चिकित्सा अध्ययनलाई मात्र महत्व दिएको देखिएको छ । यो युक्तिसंगत हैन । सरकारले शिक्षाका सबै क्षेत्रमा समयानुकुल सुधारको नीति अपनाउनु आबश्यक हुन्छ । ज्ञानका दृष्टिले सबै क्षेत्रको उत्तिकै महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । हाम्रो आर्थिक सामाजिक मनोविज्ञान र परिस्थितिका कारण यतिबेला चिकित्शा क्षेत्रले बढी महत्व पाइरहेको छ । तर सधै यस्तो परिस्थिति रहदैन । भोलि अर्को क्षेत्रमा यस्तै समस्या देखा पर्न सक्छ । तसर्थ राज्यको दृष्टिकोण र सोचाइले फराकिलो दायरा भेटेको देखिनु आबश्यक छ ।

दिर्घकालिन हितका लागि बिधार्थीहरुले १० + २ जोड पछि ५/६ वर्षसम्म कुनै पनि बिषय अध्ययनका लागि सरकारी ऋण ब्यवस्था गर्ने प्राबधानको संभवानाकाबारे अध्ययन थालौं । यस्तो व्यवस्थाले सरकारलाई भार भनेको पहिलो पाँच वर्ष मात्र हो । त्यसपछि ऋण फिर्ता हुन शुरुभै हाल्छ र पछिल्लो पिंढीको लागि त्यही रकम उपलब्ध हुँदै जान्छ । पहिलो पटक एकमुष्ठ ठुलो रकम बिनियोजन गर्नु परेपनि त्यसले दिने सकारात्मक परिणामका अगाडी लगानी नगन्य ठहरिनेछ । यस्तो व्यवस्थाले कुनै पनि (उच्च) शिक्षाका लागि (चिकित्सासमेत) धनी र गरिब परिवारका विद्यार्थीको लागि समान अवसर प्रदान गर्नेछ । अहिले गरिब विद्यार्थीको छात्रवृत्तिको नाममा जुन लडाइ चलिरहेको छ, त्यसको आबश्यकता रहनेछैन । अर्को फायदा के हो भने, यस्तो व्यवस्थाले धनीका छोराछोरीले समेत आफ्नो अभिभावकमा आश्रित नभई पढ्न सक्ने हुन्छन् । यसले नयाँ पिंढीमा स्वाभिमानको बृद्धि हुनेछ । हरेक उत्पादन राज्यप्रति उत्तरदायी हुन्छ । नियमन गर्न र उत्पादनले दुर्गम (वा उपत्यका बाहिर) मा गएर सेवा गर्न हिच्किचाउने समस्यालाई कम गर्न त्यस्तो ठाउँमा सेवा गर्दा फिर्ता गर्नुपर्ने ऋणमा उल्लेख्य प्रतिशत कटौती हुने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्तो गर्न सकेमा दुर्गममा सेवा गर्न इच्छुकहरुको संख्या स्वभाविक रुपमा बढी हुनेछ र दुर्गमले जनशक्ति नपाउने समस्या समेत हल हुन्छ । मानिसहरुको आर्थिक भ्रष्टाचारमा संलग्नताको एउटा मुख्य कारण परिवारको भबिष्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले परिवारको आर्थिक भार उल्लेख्य रुपमा कटौती हुने हुनाले भ्रस्टाचार निवारणमा समेत उल्लेख्य सुधार आउनेमा शंका छैन । नियम कानुन कडा बनाएर मात्र भ्रष्टाचार घट्ने हैन, यस्ता नीतिगत सुधारहरुको समुच्च प्रभावमार्फत घट्ने हो । कतिपयलाई यस्तो प्रस्ताब असम्भव र अति महत्वाकांक्षी लाग्ला तर आँट र संकल्प भएमा असम्भव हैन ।

आम जनअपेक्षा सरकारले सार्बजनिक क्षेत्रको पक्षपोषण गरोस् भन्ने हो । यदि समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो भने तयारी आजैदेखि थाल्दा के हुन्छ? तत्कालिन कार्यक्रमका रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रबाटै त्यसतर्फको यात्रा आरम्भ गर्न सकिन्न र? डाक्टर के.सी.को मागभन्दा अझ अघि बढेर अहिले भएका र प्रस्तावित सबै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रीयकरण गर्ने, हरेक अस्पताललाई अनुसन्धानशालाको रुपमा विकास गर्ने, देशमा नै सम्भव हुन सक्ने अंग प्रत्यारोपणलाई नि:शुल्क गर्ने, बिपन्न जनताको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने र अन्यको थोरै रकममा आजीवन स्वास्थ्य बिमा गरेर कल्याणकारी राज्यको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ । आफूलाई समाजवादी मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध देखाउनसमेत सरकारले केहि यस्ता युगान्तकारी कदमको घोषणा गर्नु अति आबश्यक छ ।

राष्ट्रको बिकास अनुसन्धानमा आधारित हुन्छ । सार्बजनिक बिश्वबिद्यालयहरु र अस्पताल मात्र अनुसन्धानको केन्द्र बन्न सक्छन् । बिश्वका लागि अचम्म पार्ने सबै अनुसन्धान र नयाँ खोजहरु सरकारको लगानीमा रहेको यस्तो बिश्वबिद्यालयहरुबाट मात्र सम्भव भएको हो । किनकि यस्तो काममा निरन्तरको लामो अनुसन्धान आबश्यक हुन्छ र धेरै खर्च लाग्ने हुन्छ । योग्य भन्दा योग्य प्राध्यापकहरु आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी संस्थाहरु नाफामुखी हुन्छन् । युगान्तकारी नतिजा दिने र परिणामको लागि लामो समय पर्खिनु पर्ने क्षेत्रमा उसको लगानी आशा गर्न सकिंदैन । उनीहरुले त नयाँ आबिस्कारको उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग मात्र गर्न सक्छ ।

उन्नत राष्ट्रहरुको इतिहास केलाउने हो भने यहि तथ्यको पुष्टी हुन्छ । आजको मानव सभ्यताको अभिन्न अङ्ग बनेको कम्प्युटरको जननी आइबिएम हैन, बरु पेंशिल्भानिया र म्यानचेस्टर बिश्वबिद्यालय थियो । इन्टरनेट क्यालिफोर्निया बिश्वबिद्यालयको आबिस्कार थियो । राष्ट्रका लागि आबश्यक पर्ने विचारक, चिन्तक, बैज्ञानिकसमेत यस्तै बिश्वबिद्यालयहरुबाट उत्पादित हुन्छन् । तसर्थ, उन्नतिको मेरुदण्डको रुपमा रहने यस्ता संस्थाहरु प्राज्ञिक ब्यक्तित्वहरुलाई हैन कि बरु राजनीतिक कार्यकर्ता र पृष्ठ पोषकहरुलाई सुम्पने प्रथालाई यथाशिघ्र रोक्नु जरुरी छ ।

गोबिन्द केसी निष्ठावान सामान्य नागरिक हुन् । उनीसँग सरकार जुध्ने हैन । स्वार्थीहरुको भिडले घेरिएर निष्ठाको मानमर्दन गर्न उद्दत हुनु कुनै पनि सरकारलाई सुहाउने बिषय हैन । नागरिकको असहमतिलाई सरकारले समस्या ठान्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा सरकारले हरेक नागरिकको मर्यादा गर्नुपर्छ । पंक्तिकार, माग पूरा गर्न केसीले अपनाउने तरिकासँग रत्तिभर सहमत छैन । तर उनको निष्ठाको सम्मान गर्छ ।

संबिधान र दलहरुको आफ्नै घोषणापत्रले कोरेको प्रष्ट मार्गचित्र अनुरुप, लामो समय विभेद र असमानता बेहोरेको नेपाली समाजको दिर्घकालिन हितको लागि समाजवादी राज्य व्यबस्थाको तयारीलाई अहिलेको बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो पहिलो दायित्वको रुपमा अङ्गीकार गरोस ।

अस्तु ।।।