समाजवादी सरकारको उल्टो बाटो

कृष्णबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता पाँच महिना व्यतित भएको छ । यो अवधि सरकारको मूल्यांकनका लागि पर्याप्त हैन । दुई तिहाई बहुमतको, बलियो/स्थिर, कम्युनिष्ट सरकारको बिबिध विशेषणसहित गठन भएको सरकारको कामको तौरतरिका बिगतका सरकारको भन्दा टड्कारो रुपमा भिन्न हुनेछ भन्ने आम अपेक्षा थियो ।

तर, सरकारको कामको शैलीले कुनै नवीन छनक दिने संकेत अहिलेसम्म देखाउन सकेको छैन। यस बीच आलोचनाहरुलाई आत्ममूल्यांकनको पुडियाको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्नेमा सरकार प्रतिबाद्को शैली अङ्गीकार गर्दैछ, जसले सरकार झन्-झन् अप्ठ्यारोमा फस्दै गएको देखिन्छ।

Yamaha

सरकारको आफ्नै दलको राजनीतिक दर्शन, मूल्य र आदर्श, नेपालको संबिधान सबैका आधारमा यो सरकारलाई समाजवादी सरकार भन्नुपर्ने हुन्छ। स्वभाविक आम अपेक्षा के हो भने यस्तो सरकारले शोषित, उत्पीडित, सिमान्तकृत जनताको हितमा काम गर्नेछ। उसका योजना र कामहरु सार्बजनिक हितका पक्षमा बढी हुनेछन्। सामाजिक हितमा बढी भन्दा बढी पूँजी लगानी उसको मुख्य धेय हुनेछ। तर बजारमा गर्माइरहेको चिकित्सा क्षेत्रको समस्या बारेको सतही बहसमा सरकार एउटा सीमित स्वार्थ समुहको रक्षा कवचको रुपमा उभिएको देखिएको छ, जुन अपेक्षित हैन।

कुनै पनि मुद्दामा पक्ष-विपक्ष बीच हुने तर्कहरु सतही हुन्छन्। एकले अर्कोलाई जित्ने उद्देश्यले अभद्र, कुतर्कसमेत सामेल गरिन्छन्। स्वीडेनका प्राध्यापक हान्स रोस्लिंगले आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक ‘फ्याक्टफुलनेस’ मा अनौठो निष्कर्ष उद्घाटित गरेका छन्। उनको निष्कर्ष छ, ‘समाजका विभिन्न पाटाहरुमा मानिसहरुको बुझाइ तथ्यांकले देखाउने बास्तविकता भन्दा प्राय फरक हुन्छ।' अहिलेको पक्ष-विपक्षको बहसले दिर्घकालिन हित लक्षित कुनै निचोड दिनेवाला देखिन्न।

कारण पहिचान नगरी कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्न। हार्बड बिश्वबिद्यालयका प्राध्यापक स्टेभेन पिङ्करले आफ्नो भर्खरै प्रकाशित बहुचर्चित पुस्तक एन्लाइटमेन्ट नाउ मा अहिलेको बिश्वलाई सुन्दरतम् मानव उपलब्धिको रुपमा तथ्यांकसहित ब्याख्या गर्दै भनेका छन्- यो उपलब्धिको मुख्य बाहक ‘बिज्ञान, प्रश्न (कारणको खोजि) र मानवता’ हो। राजनीतिले पक्ष र विपक्ष खडा गरेको छ। समाजलाई द्वन्द्वमा धकेलेको छ। समस्याका पछाडिको कारण बुझ्ने बिज्ञानको पद्दतिले गर्दा समाजलाई असीमित उपलब्धि प्राप्त भएको छ। हामीले पनि सबै भन्दा पहिले समस्याको कारण पहिचान गर्ने पद्दति बसाल्न आबश्यक छ।

अहिले बहसमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्याको जरो कारणको रुपमा ३ दशक अघि हामीले लिएको हचुवा नीति जिम्मेवार छ। ०४६ को परिबर्तन लगत्तै खुल्ला अर्थतन्त्रको नाममा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संबेदनशील क्षेत्रमा बेरोकतोक निजी क्षेत्रको प्रवेश गराइयो। सरकारी संयन्त्र मजबुत नहुँदै सार्बजनिक हितका शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायातमा अन्धाधुन्ध निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिइनुको परिणाम हामी बिस्तारै भोग्दैछौँ।

समाजवादी सरकारले सार्बजनिक हितमा सोच्नु पर्ने दायराले उठेका माग भन्दा धेरै फराकिलो स्तर भेट्नु पर्छ। बहसमा रहेको माथेमा प्रतिबेदन त्यसतर्फ अघि बढ्ने क्रममा लिन सकिने सन्दर्भ सामग्री हो। सरकारको कदम दिर्घकालिन हितका प्रति लक्षित नीति निर्माणमा जानु आबश्यक छ। त्यसका लागि फराकिलो दायरा समेट्ने सार्बजनिक क्षेत्र मैत्री शिक्षा नीतिका लागि काम थाल्नु जरुरी छ। त्यसका प्रस्थान बिन्दुको रुपमा अहिले प्रस्तावित विधेयक फिर्ता गर्ने र गोविन्द केसीको अनसन टुंग्याउने हो।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीले एउटै देशमा दुईथरि नागरिक उत्पादन गर्दैछ, जुन सर्वथा गलत र अस्वीकार्य हो। समाजवादी भनिने देशमा यस्तो प्रथा अवश्य सुहाउँदैन। त्यसो हो भने अबको नीति के? के सरकार बहस थाल्ने सोचाइमा छ? पंक्तिकारको मान्यता के हो भने बहुमत प्राप्त समाजवादी सरकारले ३ दशक अघिको अदुरदर्शी कदमको पूनर्मुल्यांकन थाल्नुपर्छ। आफ्नो आदर्शमा सरकार प्रतिबद्ध छ भने आउँदो ५-१० वर्ष भित्र निजी बिद्यालयलाई प्रतिस्थापन गर्ने ढंगले आबश्यक अध्ययन, नीतिहरु तर्जुमा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। चिकित्सा क्षेत्र मात्र हैन सरकारको कदम एकमुष्ठ रुपमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्नतर्फ केन्द्रित होस्।

अहिलेको बहसले चिकित्सा अध्ययनलाई मात्र महत्व दिएको देखिएको छ। यो युक्तिसंगत हैन। सरकारले शिक्षाका सबै क्षेत्रमा समयानुकुल सुधारको नीति अपनाउनु आबश्यक हुन्छ। ज्ञानका दृष्टिले सबै क्षेत्रको उत्तिकै महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ। हाम्रो आर्थिक सामाजिक मनोविज्ञान र परिस्थितिका कारण यतिबेला चिकित्शा क्षेत्रले बढी महत्व पाइरहेको छ। तर सधै यस्तो परिस्थिति रहदैन। भोलि अर्को क्षेत्रमा यस्तै समस्या देखा पर्न सक्छ। तसर्थ राज्यको दृष्टिकोण र सोचाइले फराकिलो दायरा भेटेको देखिनु आबश्यक छ।

दिर्घकालिन हितका लागि बिधार्थीहरुले १० + २ जोड पछि ५/६ वर्षसम्म कुनै पनि बिषय अध्ययनका लागि सरकारी ऋण ब्यवस्था गर्ने प्राबधानको संभवानाकाबारे अध्ययन थालौं। यस्तो व्यवस्थाले सरकारलाई भार भनेको पहिलो पाँच वर्ष मात्र हो। त्यसपछि ऋण फिर्ता हुन शुरुभै हाल्छ र पछिल्लो पिंढीको लागि त्यही रकम उपलब्ध हुँदै जान्छ। पहिलो पटक एकमुष्ठ ठुलो रकम बिनियोजन गर्नु परेपनि त्यसले दिने सकारात्मक परिणामका अगाडी लगानी नगन्य ठहरिनेछ। यस्तो व्यवस्थाले कुनै पनि (उच्च) शिक्षाका लागि (चिकित्सासमेत) धनी र गरिब परिवारका विद्यार्थीको लागि समान अवसर प्रदान गर्नेछ। अहिले गरिब विद्यार्थीको छात्रवृत्तिको नाममा जुन लडाइ चलिरहेको छ, त्यसको आबश्यकता रहनेछैन। अर्को फायदा के हो भने, यस्तो व्यवस्थाले धनीका छोराछोरीले समेत आफ्नो अभिभावकमा आश्रित नभई पढ्न सक्ने हुन्छन्। यसले नयाँ पिंढीमा स्वाभिमानको बृद्धि हुनेछ। हरेक उत्पादन राज्यप्रति उत्तरदायी हुन्छ। नियमन गर्न र उत्पादनले दुर्गम (वा उपत्यका बाहिर) मा गएर सेवा गर्न हिच्किचाउने समस्यालाई कम गर्न त्यस्तो ठाउँमा सेवा गर्दा फिर्ता गर्नुपर्ने ऋणमा उल्लेख्य प्रतिशत कटौती हुने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो गर्न सकेमा दुर्गममा सेवा गर्न इच्छुकहरुको संख्या स्वभाविक रुपमा बढी हुनेछ र दुर्गमले जनशक्ति नपाउने समस्या समेत हल हुन्छ। मानिसहरुको आर्थिक भ्रष्टाचारमा संलग्नताको एउटा मुख्य कारण परिवारको भबिष्यसँग सम्बन्धित हुन्छ। यस्तो व्यवस्थाले परिवारको आर्थिक भार उल्लेख्य रुपमा कटौती हुने हुनाले भ्रस्टाचार निवारणमा समेत उल्लेख्य सुधार आउनेमा शंका छैन। नियम कानुन कडा बनाएर मात्र भ्रष्टाचार घट्ने हैन, यस्ता नीतिगत सुधारहरुको समुच्च प्रभावमार्फत घट्ने हो। कतिपयलाई यस्तो प्रस्ताब असम्भव र अति महत्वाकांक्षी लाग्ला तर आँट र संकल्प भएमा असम्भव हैन।

आम जनअपेक्षा सरकारले सार्बजनिक क्षेत्रको पक्षपोषण गरोस् भन्ने हो। यदि समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो भने तयारी आजैदेखि थाल्दा के हुन्छ? तत्कालिन कार्यक्रमका रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रबाटै त्यसतर्फको यात्रा आरम्भ गर्न सकिन्न र? डाक्टर के.सी.को मागभन्दा अझ अघि बढेर अहिले भएका र प्रस्तावित सबै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रीयकरण गर्ने, हरेक अस्पताललाई अनुसन्धानशालाको रुपमा विकास गर्ने, देशमा नै सम्भव हुन सक्ने अंग प्रत्यारोपणलाई नि:शुल्क गर्ने, बिपन्न जनताको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने र अन्यको थोरै रकममा आजीवन स्वास्थ्य बिमा गरेर कल्याणकारी राज्यको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ। आफूलाई समाजवादी मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध देखाउनसमेत सरकारले केहि यस्ता युगान्तकारी कदमको घोषणा गर्नु अति आबश्यक छ।

राष्ट्रको बिकास अनुसन्धानमा आधारित हुन्छ। सार्बजनिक बिश्वबिद्यालयहरु र अस्पताल मात्र अनुसन्धानको केन्द्र बन्न सक्छन्। बिश्वका लागि अचम्म पार्ने सबै अनुसन्धान र नयाँ खोजहरु सरकारको लगानीमा रहेको यस्तो बिश्वबिद्यालयहरुबाट मात्र सम्भव भएको हो। किनकि यस्तो काममा निरन्तरको लामो अनुसन्धान आबश्यक हुन्छ र धेरै खर्च लाग्ने हुन्छ। योग्य भन्दा योग्य प्राध्यापकहरु आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी संस्थाहरु नाफामुखी हुन्छन्। युगान्तकारी नतिजा दिने र परिणामको लागि लामो समय पर्खिनु पर्ने क्षेत्रमा उसको लगानी आशा गर्न सकिंदैन। उनीहरुले त नयाँ आबिस्कारको उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग मात्र गर्न सक्छ।

उन्नत राष्ट्रहरुको इतिहास केलाउने हो भने यहि तथ्यको पुष्टी हुन्छ। आजको मानव सभ्यताको अभिन्न अङ्ग बनेको कम्प्युटरको जननी आइबिएम हैन, बरु पेंशिल्भानिया र म्यानचेस्टर बिश्वबिद्यालय थियो। इन्टरनेट क्यालिफोर्निया बिश्वबिद्यालयको आबिस्कार थियो। राष्ट्रका लागि आबश्यक पर्ने विचारक, चिन्तक, बैज्ञानिकसमेत यस्तै बिश्वबिद्यालयहरुबाट उत्पादित हुन्छन्। तसर्थ, उन्नतिको मेरुदण्डको रुपमा रहने यस्ता संस्थाहरु प्राज्ञिक ब्यक्तित्वहरुलाई हैन कि बरु राजनीतिक कार्यकर्ता र पृष्ठ पोषकहरुलाई सुम्पने प्रथालाई यथाशिघ्र रोक्नु जरुरी छ।

गोबिन्द केसी निष्ठावान सामान्य नागरिक हुन्। उनीसँग सरकार जुध्ने हैन। स्वार्थीहरुको भिडले घेरिएर निष्ठाको मानमर्दन गर्न उद्दत हुनु कुनै पनि सरकारलाई सुहाउने बिषय हैन। नागरिकको असहमतिलाई सरकारले समस्या ठान्नु हुँदैन। लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा सरकारले हरेक नागरिकको मर्यादा गर्नुपर्छ। पंक्तिकार, माग पूरा गर्न केसीले अपनाउने तरिकासँग रत्तिभर सहमत छैन। तर उनको निष्ठाको सम्मान गर्छ।

संबिधान र दलहरुको आफ्नै घोषणापत्रले कोरेको प्रष्ट मार्गचित्र अनुरुप, लामो समय विभेद र असमानता बेहोरेको नेपाली समाजको दिर्घकालिन हितको लागि समाजवादी राज्य व्यबस्थाको तयारीलाई अहिलेको बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो पहिलो दायित्वको रुपमा अङ्गीकार गरोस।

अस्तु।।।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ १३:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विकासको सिर्जनात्मक बाटो

व्यक्तिगत उन्नयन, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मानलगायत सामाजिक न्याय र समानताको ख्याल गर्ने सन्तुलित र दिगो विकासतिरको यात्रा आजको आवश्यकता हो । 
कृष्णबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नयाँ संविधान अनुसार तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई नयाँ सरकारसमेत बहाल भइसकेको छ । नेपाली समाजमा विद्यमान कैयौँ जटिल मुद्दालाई करिब–करिब टुंगो लगाइएको हुनाले अहिलेको अवस्थालाई विगतको तुलनामा परिपक्व अवस्था मान्न सकिन्छ ।

सल्टाउनुपर्ने बाँकी मुद्दामाथि निरन्तर बहसलाई खुला राख्दै उपयुक्त समयमा उचित निर्णय लिने अवसर अवश्य मिल्ने अपेक्षा राख्ने हो भने यो घडीलाई देशले प्राप्त गरेको ‘ऐतिहासिक मोड’को रूपमा लिन सकिन्छ । नेतृत्वमा संकल्प र इच्छाशक्ति हुने हो भने यही बिन्दुबाट विगतका गल्ती, कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै देशलाई सुखद दिशातिर डोर्‍याउन सकिने सम्भावना छ ।

हाम्रो पछौटेपन र अविकासका लागि ठ्याक्कै मिल्नेगरी हामी कसैलाई दोषारोपण गर्न सक्तैनौँ । हाम्रा नेताहरू समस्याबारे पुरै अनभिज्ञ थिए भन्न मिल्दैन । नेताहरूले नचाहेर र कामै गर्न नखोजेर विकास नभएको होइन । किनकि कुनै पनि देश र जनतालाई विपन्नता चाहनाका विषय हुन सक्तैन । हाम्रा गरिबीका कारण हाम्रो भूगोल पनि होइन । हाम्रा समस्या बढी मात्रामा नीतिगत थिए र हुन् ।

पञ्चायत कालमा जनताको ठूलो पंक्तिलाई राजनीतिक निर्णयमा सहभागी हुनबाट बञ्चित गराइयो । राजनीतिक निर्णयमा जनताको ठूलो पंक्तिको सहभागिता विकास प्रक्रियाको अनिवार्य सर्त हो । २०४७ सालको संविधानले जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय लगायत अनेकौँ विभेदलाई समाधान नगरेको महसुस गरियो र विविध आन्दोलन उठिरहे । फलस्वरूप त्यसपछिको अढाई दशकको अवधि संक्रमणबाट गुज्रनुपर्‍यो । रूपमा मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेको यो अवधिमा सारमा दोहनकारी संस्थाहरूकै बर्चस्व रह्यो ।

सुशासन र समृद्धितर्फको अबको यात्रामा नेतृत्वको पुरानै रवैयाले काम गर्नेवाला छैन । आजको समयले विलकुल नयाँ शैली र संस्कृतिको माग गरेको छ । खराब नीति, संस्था वा प्रणालीलाई त्योभन्दा राम्रा र प्रभावकारी नीति, संस्था र प्रणालीले सिर्जनात्मक प्रतिस्थापन गर्नसकेमा मात्र समृद्ध नेपालको दृष्टिगोचर हुनेछ । यसका लागि हाम्रो ध्यान अब प्रक्रियामा जान आवश्यक छ । कुनै पनि घटनामा परिणामभन्दा प्रक्रिया बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किन ? र कसरी ? भन्ने प्रश्नका उत्तरले हामीलाई ठिक नीति र प्रणाली स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ । यो वस्तुत: अनुसन्धान र खोजबिनको प्रक्रिया हो । उदाहरणका लागि, हाम्रो प्रणालीमा रहेको कुन छिद्रका कारण विवादास्पद व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश जस्तो मर्यादित पदमा विराजमान हुनपुगे ? यो त व्यक्तिको भन्दा पनि हाम्रो प्रणालीको दोष हो । अबको अभिभारामा हामीले त्यो छिद्र खोज्ने र टाल्ने सिर्जनात्मक उपायको लागि कोसिस गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने दर्जनौँ संस्था या समिति गतिहीन रहने गरेको पाइएको छ । त्यस्ता संस्था र समितिलाई संस्थाको व्यापक सुधारको मार्गचित्र र प्रभावकारी कार्यक्रम सहितको खुल्ला प्रस्तावपत्र आह्वान गरी योग्यतम प्रस्तावकलाई नै स्वायत्त अस्तित्वसाथ जिम्मा दिँदा संस्थाले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने सम्भावना रहने थियो कि ? के अब हुने विशेष नियुक्तिमा दलका आसेपासे र चाकडीबाजहरूको घेरा नाघेर योग्य मध्येका पनि योग्यले जिम्मेवारीको अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना होला ? साँच्चिकै सुशासनको आभाष दिने हो भने केही यस्ता नवीन प्रयासको थालनी अत्यावश्यक छ ।

भ्रष्टाचारको सञ्जाल सुशासन र समृद्धिको बाटोमा सबभन्दा ठूलो तगारो बन्नेमा शंका छैन । भर्खरै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई भ्रष्ट मुलुकमध्ये १२२ औं स्थान (अघिल्लो वर्ष १३१ औँ) मा राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी निराकरणका लागि यसका कारक तत्त्वबारे गहिरो खोजबिन र अध्ययन हुनुपर्‍यो । कडा दण्ड व्यवस्थाका बाबजुद भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन कुन कारणले मानिसलाई प्रेरित गराउँछ, पत्ता लगाउनुपर्‍यो । प्रतिवेदनले के पनि देखाएको छ भने धनी देशमा कम र गरिब देशमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । गरिबी र भ्रष्टाचार बीचको साइनो के हो ? एउटा मुख्य कारण जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु हो, जसलाई स्वास्थ्य, शिक्षामा नागरिकको भार घटाएर सिर्जनात्मक विकल्पद्वारा घटाउन सकिन्छ । जस्तो– जीविकाका लागि अन्तिम विकल्प (अपवाद बाहेक) को रूपमा अपनाइने कानुनत: वर्जित रहेको पेसा (वेश्यावृत्ति) को उन्मूलन वा न्युनीकरण थुनछेक र सजायद्वारा होइन, जीविकाका वैकल्पिक अवसर उपलब्ध गराएर मात्र हुनसक्छ ।

कानुनले निषेध गरेर मात्र सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हट्दैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । सिन्डिकेटले थिलथिलो भएको सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि सिर्जनात्मक उपाय आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा लगानीको ठूलो हिस्सा आफ्नो जायज्यथा बेचेर जम्मा गरेको सानो पुँजीले ओगटेको छ । सेवामुखी व्यवस्थित शैलीको यातायात व्यवस्थापनको पहल यस्ता साना व्यवसायीबाट सम्भव छैन र उनीहरूसँग यो पेसाबाट तुरुन्तै विस्थापित हुने विकल्प पनि छैन । तसर्थ उनीहरूको ध्यान आफ्नो पेसा सुरक्षित राख्नेतर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको पेसाको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर मात्र सिर्जनात्मक समाधान निकाल्न सकिन्छ । यसको अर्थ व्यवस्थित यातायात व्यवस्थापनमा उनीहरूलाई समेत स्वामित्व दिएर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

अनगिन्ती प्रसङ्ग छन्, जहाँ हामीले सधैं गलत प्रक्रिया अपनायौं, तर सकारात्मक नतिजा खोज्यौं । अबको प्रस्थानबिन्दु नीतिगत सुधारका लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धान हो । पूर्वाधार योजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुमा कमजोरी कहाँनेर छ ? त्यस्तै लगानी आकर्षणका लागि तगारा के–के हुन् ? उब्जनीयोग्य जग्गा किन बाँझा छन् ? गाउँमा जमिन बाँझो छाडेर मानिसहरू किन जोखिमको जिन्दगी जिउन विदेश हिंँडिरहेका छन् ? जग्गा बाँझो छाड्ने क्रमलाई दुरुत्साहन गर्न कस्ता नीति आवश्यक पर्ला ? खेतीयोग्य जग्गालाई अनियन्त्रित ढंगले प्लटिङ गर्ने कामलाइ नियन्त्रण गरी त्यस्ता पुँजीलाई कृषि तथा अन्य उद्योगतर्फ कसरी आकर्षित गर्न सकिएला ? युवाहरूलाई कृषि मजदुरीतर्फ आकर्षण गरेर कृषि उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावनालाई केले अवरोध पुर्‍याएको छ ? यस्ता सयौँ प्रश्न हल गर्ने प्रयास नै नीतिगत सुधारको थालनी हुनसक्छ ।

आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि मन्त्री र सांसदहरूमा विशेष जिम्मेवारी आएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार नयाँ संविधानले विकासको नेतृत्वको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउन राज्यका छुट्टै अंग र विधि तयार रहेको अवस्था छ । तर पुरानै धङधङीका कारण यसपटक पनि निर्वाचनका क्रममा संविधानले तोकेका अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संघीय सांसदहरूले विकास निर्माणका अनेक वाचा गरेर आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका पदमा बसिसकेका ठूला भनिने नेताहरूले समेत त्यही शैली अपनाएको देखियो । यस्ता वाचामा उनीहरू प्रतिबद्ध रहे भने ‘सांसद क्षेत्र विकास कोष’लाई ब्युँताइने सम्भावना हुन्छ । यसले प्रणालीगत विकास बजेटमा कटौती हुने र बजेट बाँडफाँडमा ठूला भनिने नेताहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्नेछ । यस प्रसंगमा नयाँ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले (अब पनि) पुरानै शैलीबाट हिँड्न खोजे दुर्भाग्य हुनेछ ।

यतिबेला विशेषगरी राजनीतिक दलहरूले दुई अंकको तीव्र आर्थिक वृद्धिको प्रसङ्ग जोडतोडले उठाएका छन् । छिमेकी देश चीन र अफ्रिकी देश इथियोपियाको विकासलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । यस्तो अवधारणाको विकासको जोड भौतिक निर्माण, वस्तुहरूको उत्पादन, उपभोग, निर्यात बढाउनमा मात्र हुन्छ । हामीलाई वस्तुत: नागरिकको व्यक्तिगत जीवनशैलीको गुणस्तरमा सुधार गर्ने ‘वास्तविक विकास’ चाहिएको छ । व्यक्तिगत उन्नयन, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान लगायत सामाजिक न्याय र समानताको ख्याल गर्ने सन्तुलित र दिगो विकासतिरको यात्रा आजको आवश्यकता हो । हामीले कुन मोडल रोज्ने ?

मानिसले आफ्नो चाहना जुनसुकै मूल्यमा पूरा गर्न खोज्छ । चीनले अहिले लिएको चासो निरन्तर राखेमा र भूराजनीति अनुकूल र सन्तुलित राख्न सकिएमा नेपाली जनताको रेल चढ्ने चाहना पनि पूरा होला । ठूला विमानस्थल र अन्तर–प्रदेशीय राजमार्गहरूको निर्माणले आर्थिक विकासका ढोकाहरू खुल्ला । तर यी परिणामहरू हात पार्ने क्रममा हाजारौं हेक्टर जंगल, उर्वर भूमि, पानीका स्रोत र मानव बस्तीलाई जोगाउने विधिचाहिँ प्रयोग गर्न भुल्न हुँदैन । यहाँनेर तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका चीनजस्ता देशहरूले भोगेको नकारात्मक अनुभवबाट सिक्न सकिने सुविधासमेत हामीले उपयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि, अहिले सबैभन्दा प्रदूषित विश्वका २० सहरमध्ये १६ वटा त चीनमै पर्छ । सन् २०१० को एक अध्ययनले चीनमा १२ लाख मानिसको मृत्युमा वायु प्रदूषणलाई मुख्य दोषी मानेको छ र पानीको प्रदूषणबाट समेत वर्षेनि १ लाख मानिसको मृत्यु भइरहेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।

बोलेर सोचेजस्तो सपनालाई विपनामा परिणत गर्नु सजिलो भने छैन । पुँजी संकलन अनुकूल भएर माथि उल्लेख गरिएका पूर्वाधार विकासका काम सकारात्मक ढंगले अघि बढ्ने अवस्थामा समेत हाम्रो भविष्य,लक्ष्य र हामीले छान्ने विकासका मोडलबारे भने प्रस्ट हुनैपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको सीमितताको सम्मान गर्नु, आफ्ना सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक मौलिकताको संरक्षण र विश्व स्तरमा प्रबद्र्धन गर्नु, स्रोतको सिर्जनात्मक र प्रभावकारी उपयोगको विधि अवलम्बन गर्नु समृद्धि यात्राको सिर्जनात्मक पाटो हो, जसलाई अनुशरण गर्नसके मात्र विकासतर्फको यात्राले वास्तविक गन्तव्य भेट्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७४ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT