राजनीतिमा महिला किन कम ?

जन्मिन पाउने कि नपाउनेदेखि उठ्ने, खाने, बस्ने, हिँड्ने, सुत्ने, हाँस्ने, रुने, बोल्नेसम्मका तालिका त्यही ‘माइन्डसेट’ अनुसार मिलाइन्छ ।

‘महिला नै महिलाको बढी दुश्मन हुन्छन्’, ‘सासूले नै बुहारीको खेदो बढी खन्छन्’, ‘महिलाको खुट्टा तान्ने पुरुष नभई महिला नै हुन्’ भन्नेजस्ता टुक्का त्यही ‘माइन्डसेट’ भित्रबाट निकालिएका कुतर्क हुन् ।

वंशको उत्तराधिकारी, भूमिको मालिक, सम्पत्तिमाथि एकाधिकार, विवाहपश्चात् महिलाको पतिको गोत्रमा विलयजस्ता कुसंस्कारले पुरुषलाई सर्वेसर्वा र महिलालाई तल्लो दर्जाको बनाइदियो । यसले महिला र पुरुषबीच विभेदपूर्ण श्रम विभाजन गर्न मद्दत गर्‍यो । औपचारिक र आय आर्जनसँग जोडिएका काममा पुरुष, अनौपचारिक र अनुत्पादक क्षेत्रमा महिलालाई सीमित गरियो । अनुमति विना घरबाट बाहिर निस्कन नपाउने हुनाले उच्च शिक्षाबाट बञ्चित गराइयो । महिला सार्वजनिक बहसहरूमा खरो उत्रन नसक्ने भए । शैक्षिक र आर्थिक स्वतन्त्रता अभावले आफ्नै अस्तित्वको चेतनाबाट समेत बञ्चितीकरणमा पारिए ।

राजनीतिले निरन्तर संघर्षको माग गर्छ । त्यस्तो संघर्ष सन्तान, परिवार, नातागोताका लागि नभई समाज रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिन्छ । त्यसैले राजनीतिमा होमिने व्यक्तिमा तुलनात्मक रूपमा माथिल्लो स्तरको चेतना आवश्यक पर्छ । शैक्षिक संस्थाभित्र र बाहिरका बहसमा निरन्तर उपस्थिति, सडक एवं युद्ध मोर्चामा निभाउने जिम्मेबारी, चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना र नियन्त्रण गर्नसक्ने क्षमता एवं स्थायित्वजस्ता कुराले नेतृत्व क्षमतालाई खारेको हुन्छ । प्रश्न उठ्छ, हाम्रो समाजले महिलाले स्वस्फुर्त राजनीतिक मुद्दामा बहस गर्ने, आन्दोलनको अग्रभागमा मुठ्ठी उठाएर जिन्दावाद र मुर्दावाद घन्काउने, आवश्यक परे हतियार उठाउनेसम्मका उच्चस्तरीय राजनीतिक चेतनालाई पचाउन सक्ला ?

२००७ सालको आन्दोलनमा महिलाको संलग्नता अत्यन्तै न्यून र अप्रत्यक्ष रह्यो । २०४६ र २०६२/०६३ सालका राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाको महत्त्वपूर्ण सहभागिता भए पनि निर्णायक तहमा एकाध बाहेक पुग्न सकेनन् । महिलाले सडक, सदन, न्यायालय र सञ्चार माध्यममार्फत आवाज उठाइरहे । बन्दुक उठाउने साहस गरे । तर कमब्याट लगाएर, जेलब्रेक गरेर, जंगलमै सुत्केरी भएर पिठ्युँमा नानीसहित थ्री नट थ्री, एसएलआर बोकेर महिला युद्ध मैदानमा होमिँदा पनि नेपाली समाजमा महिलाको स्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेन । किनभने महिला समेतले उठाएको बन्दुकले पितृसत्ताको जरालाई गल्नेगरी हल्लाउन सकेन ।

समाजमा महिलाको स्थितिमा केही सुधार आएको छ । शैक्षिक र आर्थिक रूपले उनीहरू सबल हुँदै गएका छन् । राज्यले संविधानमा महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको छ । संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला उपस्थिति अनिवार्य गरिदिएको छ । महिला आयोगले संवैधानिक मान्यता पाएको छ । कतिपय छिमेकी देशको तुलनामा नेपालमा महिलाको अवस्था सन्तोषजनक छ । तर व्यवहार कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिए जस्तो सुखद छैन । अघिल्लो वर्षमात्र सम्पन्न भएका स्थानीय चुनाव, प्रादेशिक र संघीय चुनावले त्यसलाई पुष्टि गर्छन् ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले महिलालाई कमजोर रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटमध्ये ६ जनामात्र महिला निर्वाचित भए । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले ९ जना महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाएको थियो । ती मध्ये ५ जना विजयी भए । त्यस बाहेक प्रत्यक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १ महिलाको प्रतिनिधित्व छ ।

प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्षमा पनि खासै पत्याएनन् । २ सय ९३ नगरमध्ये ७ वटामात्र महिलाले नेतृत्व गरेका छन् । उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा भने २ सय ७२ महिला छन् । ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ११ वटामा मात्र नेतृत्व महिलाको छ । उपाध्यक्ष भने ४ सय २४ जना छन् । वडाको नेतृत्वबाट समेत महिलालाई लखेटिएको छ । ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये ५२ वटामा मात्र महिला अध्यक्ष छन् । प्रमुख वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये कुनै एकमा अनिवार्य महिला हुनैपर्ने कानुनी बाध्यता नभएको भए उपप्रमुख र उपाध्यक्षका रूपमा पनि महिलाको यति संख्या आउने थिएन ।

राज्यले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गर्दासमेत प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूलाई निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको संख्या पुर्‍याउन हम्मे पर्‍यो । केन्द्रीय समितिमा निर्धारित संख्याको आधामात्र मनोनयन गरियो । निर्णायक समितिमा महिला उपस्थिति शून्य रह्यो । यसले राजनीतिक पार्टी र राज्यकै नेतृत्वमा महिला पुग्नसक्ने अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ ।

राजनीतिक नेतृत्व तहमा धेरै महिला पुग्न नसक्नुको कारण राजनीतिलाई पेसा/व्यवसायका रूपमा बुझिनु पनि हो । अन्य क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि राजनीतिमा आउँछन् भन्ने धारणा समाजमा छ । आमाबाबुले आफ्ना सन्तानलाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित र समाजले राजनीतिलाई चिन्तनका रूपमा सम्मान नगरेसम्म यो पहिलो रोजाइको क्षेत्र बन्न सक्दैन । राजनीति पहिलो रोजाइको क्षेत्र नबनेसम्म समाजमा राजनीतिक मूल्य र नैतिकता खोजिनु अर्थहीन हुन्छ ।

माथिल्लो तहको नेतृत्वमा महिलालाई देख्ने आकांक्षा भने नेपाली समाजमा बेलाबखत व्यक्त भइरहन्छ । ‘राष्ट्रपति महिला पायौं, प्रधानन्यायाधीश महिला पायौं, सभामुख महिला पायौं र अब राज्यको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा महिलालाई देख्न पाए फ्’ भन्ने जमात सानो छैन । महिलालाई राजनीतिमा सहज रूपमा सहभागी हुन नदिने प्रमुख बाधक परम्परागत सामाजिक संरचना र पितृसत्तात्मक चिन्तन हुन् । महिला स्वयंले हाँकेको राजनीतिक क्रान्तिले मात्र त्यसको जरा हल्लाउन र उखेल्न सक्छ ।