त्रिवि पुन:संरचनाको अवसर

त्रिवि स्थापनाको पृष्ठभूमि, विकासक्रम र वर्तमान अवस्था समीक्षा गर्दै उच्च शिक्षामा त्रिविको वर्चस्व कायम राख्न यसको पुनर्संरचना कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बहस आवश्यक छ ।

उच्च शिक्षाको जग
१९७५ सालमा त्रि–चन्द्र कलेज स्थापनालाई नेपालको उच्च शिक्षाको जग मान्न सकिन्छ । नयाँं संस्थागत शिक्षाको सुरुवात भने दरबार हाइस्कुल (विसं १९१०), संस्कृत पाठशाला (विसं १९३४) र तीनधारा पाठशाला (विसं १९४१–४५) ले गरिसकेका थिए । त्रिचन्द्र कलेज स्थापनापछि १९७६ सालमा आईए, १९७७ सालमा आईएससी र २००४ सालमा बीएससी अध्यापन प्रारम्भ भयो । संस्कृत पाठशालामा १९८० देखि आचार्य (स्नातकोत्तर) तह अध्यापन सुरु भयो । १९८५ सालमा स्थापित राजकीय आयुर्वेद पाठशालामा १९९२ सालमा वैद्यभूषण र वैद्यरत्न स्तरको पढाइ हुनथाल्यो । २००७ सालपछि कलेज स्थापनाको लहर चल्यो । २०१६ सालसम्ममा ९ सरकारी तथा १६ गैरसरकारी गरी २५ महाविद्यालय भए । तर उच्च शिक्षा भारतीय उच्च शिक्षाकै सम्बन्धनमा आधारित थियो ।

२०१६ सालमा शैक्षणिक र सम्बन्धक दुवै प्रकारको भूमिका बहन गर्नेगरी स्वशासित संस्थाका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापित भयो । स्नातकोत्तर तहको पठन–पाठन सुरु गर्नु तथा सरकारी र गैरसरकारी महाविद्यालयलाई सम्बन्धन दिनु त्रिविको प्रमुख कार्यभार थियो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना कार्यान्वयननिम्ति २०२८ सालमा त्रिवि ऐन संशोधन भएपछि स्थानीय सक्रियतामा स्थापित क्याम्पसलाई राष्ट्रियकरण गरी त्रिविको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याइयो । अहिले त्रिविको भनिएका अधिकांश आंगिक क्याम्पस मूलत: स्थानीय जनताले जग्गादान, श्रमदान एवं पैसा लगाएर खोलेका क्याम्पस थिए ।

त्रिवि विखण्डन
२०४३ सालमा महेन्द्र संस्कृत (हाल नेपाल संस्कृत) विश्वविद्यालय स्थापनापछि त्रिविका क्याम्पसहरूको विखण्डन सुरु भयो । त्रिविको सम्बन्धनमा सञ्चालित काठमाडौं भ्याली क्याम्पसलाई आधार मानी काठमाडौं विश्वविद्यालय (२०४८) स्थापना भयो । राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग २०४९ ले त्रिविका क्याम्पस र अन्य विश्वविद्यालय एकत्रित गरी ५ विकास क्षेत्रमा पाँच विश्वविद्यालय खोल्न सिफारिस गरे पनि पोखरा (२०५४) र पूर्वाञ्चल (२०५२) विश्वविद्यालयमा भने त्रिविका आंगिक क्याम्पस गाभ्न दिइएन ।

सरकारले २०५६ सालमा त्रिवि अन्तर्गतको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसलाई पूर्वाञ्चल र पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई पोखरा विविमा समायोजन गर्ने योजना ल्यायो । त्रिविको विरोधका कारण त्यो योजना सफल हुन सकेन । २०६७ सालमा त्रिविको रामपुर कृषि क्याम्पस र हेटौंडा वनविज्ञान क्याम्पसलाई टुक्रयाएर कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिविकै सुर्खेत शिक्षा क्याम्पस, वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पस र पब्लिक साइन्स क्याम्पस टुक्रयाएर मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र त्रिविकै सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस र सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसलाई अलग्याएर सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेगरी ऐन ल्याइयो ।

जनकपुरको रामस्वरूप रामसागर क्याम्पसलाई आधार बनाएर राजर्षी जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्य थालनी गरिएको छ । केही दिन अगाडिमात्रै त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त १५ क्याम्पसलाई आफूमा गाभेको घोषणा सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयले गरेको छ । नयांँ विश्वविद्यालय स्थापना र त्रिविको विखण्डन आगामी पर्षहरूमा अझै तीव्र हुनसक्छ ।

त्रिवि सुधार प्रयास
त्रिविमा ५ अध्ययन संस्थान, ४ संकाय, ४ अनुसन्धान केन्द्र, ६१ आंगिक क्याम्पस, ३९ केन्द्रीय विभाग, १०८५ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन् । ८०६५ शिक्षक र ७२९२ कर्मचारी रहेको त्रिविमा लगभग वार्षिक तीन लाख विद्यार्थी छन् । त्रिविले देशको उच्च शिक्षाको लगभग ८० प्रतिशत भार बोकिरहेको छ । त्रिविको आर्थिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक सुधारका लागि थुप्रै प्रयास भएका छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा उच्च शिक्षा परियोजनामार्फत आर्थिक सहयोग, प्रविणता प्रमाणपत्र तहको विस्थापन, विकेन्द्रीकरण नियम २०५५ र स्वायत्तता सम्बन्धी नियम २०६२ मार्फत क्याम्पसलाई आर्थिक, प्रशासनिक स्वायत्तता, बीसवर्षे तथा पांँचवर्षे भिजन तयार गरी त्यही अनुरूप सुधारका कामको थालनी, स्नातकोत्तर तहमा पुन: सेमेस्टर प्रणाली लागु सुधारका प्रयास हुन् ।

यस्तै कीर्तिपुर क्याम्पसलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने प्रयास, क्रेडिट ट्रान्सफर पद्धति लागु, अनुसन्धान कोष स्थापना गरी व्याजबाट अनुसन्धान वृत्ति दिने कार्य थालनी, स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा ग्रेडिङ पद्धति सुरु, अनलाइन ट्रान्सकृप्ट फारम भर्ने र द्रुतरूपमा ट्रान्सकृप्ट उपलब्ध गराउने कार्य थालनी पनि गरिए । स्नातक तहलाई ४ वर्षमा परिणत गरिएको छ ।

सुधारका थुप्रै प्रयासका बाबजुद त्रिवि आर्थिक रूपले संकटपूर्ण, शैक्षिक तथा प्रशासनिक अराजकताका र प्राज्ञिक शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि लगत्तै गरिएको त्रिविका शिक्षक, कर्मचारीको स्वत: स्थायी र एक तह बढुवा, प्राज्ञिक क्षमता र अनुभवभन्दा राजनीतिक संलग्नताका आधारमा पदाधिकारीदेखि तल्लो तहसम्मको नियुक्ति गर्न थालियो । त्रिविका संस्थाहरू प्रशासनिक रूपमा यति धेरै मक्किइसकेका छन् कि कुनै पनि निर्णय लागु गराउन तथा नियम कानुन पालना गराउन सक्ने स्थिति छैन ।

कसरी गर्ने पुन:संरचना ?
संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार दिएको छ । विभिन्न प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टोली गठन गर्नुका साथै बजेट छुट्याएका छन् । त्रिविले आफ्नो देशव्यापी उपस्थितिलाई यथावत राख्न उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने त्रिविको आकार खुम्चिँंदै जाने र अन्त्यमा कीर्तिपुरमा मात्र सीमित हुने सम्भावना छ । संघीय स्वरूप अनुसार पुनर्संरचनामा जानु त्रिविका लागि उत्तम विकल्प हो ।

त्रिविले एकातिर सहरदेखि गाउँ, धनीदेखि विपन्न, पहाडदेखि तराईका अधिकांश जनतालाई सर्वशुलभ तथा गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपरेको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसंँग प्रतिस्पर्धा गरी यसको ‘ग्लोबल र्‍याङकिङ’ माथि उठाउनुपरेको छ । यी विपरीत काम संँगसँंगै जानै सक्दैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तर माथि उठाउन अनुसन्धानात्मक पाठ्यक्रम, उत्कृष्टताका आधारमा शिक्षक–कर्मचारी–विद्यार्थी भर्ना, उत्कृष्ट पूर्वाधार, कठोर शैक्षिक क्यालेन्डर चाहिन्छ । विविधतायुक्त क्याम्पसहरू भएको विश्वविद्यालयमा यो सम्भव छैन ।

ठूलो, विविधतायुक्त र भौगोलिक रूपमा धेरै ठाउँमा फैलिएको विश्वविद्यालयमा केन्द्रीकृत शैक्षिक तथा आर्थिक प्रशासन प्रभावकारी हुँदैन । एकै किसिमको पाठ्यक्रम र शैक्षिक क्यालेन्डर, एकै किसिमको शिक्षक–कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवाका मापदण्ड लागु गर्न सकिँंदैन । विविधतायुक्त विश्वविद्यालयलाई ‘बहुविश्वविद्यालय प्रणालीमा’ लगेर मात्र प्रगति हुनसक्छ भन्ने फ्रान्सको पेरिस विश्वविद्यालय र अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको पुनर्संरचनाबाट प्रमाणित भएको छ ।

सन् १२०० मा स्थापित पेरिस विश्वविद्यालयलाई सन् १९७० मा पेरिस विश्वविद्यालय–१, पेरिस विश्वविद्यालय–२ गरी १३ वटा स्वायत्त विश्वविद्यालयमा पुनर्संरचना गरियो । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयलाई सन् १९७५ मा १० वटा स्वायत्त विश्वविद्यालयमा पुनर्संरचना गरियो । यी अहिले विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पर्छन् ।

त्रिविका आंगिक, सामुदायिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई प्रदेश र भूगोल अनुसार एकत्रित गरी स्वायत्त विश्वविद्यालयको स्वरूप दिने र सबै विश्वविद्यालयलाई ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रणाली’भित्र राखेर सञ्चालन गर्न सकिने अवसर छ । जस्तो कि प्रदेश १ का क्याम्पसलाई समेटेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय–१ (वा विश्वविद्यालय–विराटनगर), प्रदेश २ का क्याम्पसलाई समेटेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय–२ (वा त्रिभुवन विश्वविद्यालय–जनकपुर) एवंरीतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय–७ सम्म, कीर्तिपुर क्याम्पसलाई त्रिवि–कीर्तिपुर, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अफ इन्जिनियरिङ तथा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अफ मेडिसिन गरी कम्तीमा दसवटा (७+३) विश्वविद्यालयमा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ ।

संयुक्त गभर्निङ बोर्डले नीति निर्माण र नियमन गर्ने, साझा सेरेमोनियल उपकुलपति हुने, विश्वविद्यालयको नेतृत्व छुट्टाछुट्टै कार्यकारी शिक्षाध्यक्षले गर्नेगरी प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राज्ञिक स्वायत्त प्राप्त विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकियो भने त्रिविको देशव्यापी उपस्थितिलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । यसबाट प्रदेशहरूको विश्वविद्यालय खोल्ने चाहना पनि पूरा हुन्छ । त्रिविमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको चाहना पनि पूरा हुन्छ । प्रशासन पनि विकेन्द्रित र चुस्त बन्छ । प्रदेशको विशेषता र आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागु गर्न सकिन्छ । विषयगत विशिष्टता सहितको विश्वविद्यालय निर्माण तथा कीर्तिपुर क्याम्पसलाई विश्व स्तरको अनुसन्धान विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ ।

पौडेल त्रिवि भूगर्भशास्त्र विभागका प्रमुख हुन् ।