कानुन बनाउन अलमल

संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित २२ किसिमका अधिकार उपयोगका लागि स्थानीय सरकारले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुन बमोजिमका प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश कानुन र सङ्घीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा परेका (अनुसूची ९) १५ प्रकारका अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा पनि स्थानीय सरकारको त्यत्तिकै भूमिका रहनुपर्छ ।

संविधानले दिएका अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनमात्र निर्माण गरेर स्थानीय सरकारलाई पुग्दैन । कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि लगायतका नीतिगत व्यवस्थासमेत सँगसँगै हुनुपर्छ । स्थानीय विकास एवं सुशासन अभिवृद्धिका लागिमात्र स्थानीय सरकारले पाँच दर्जनभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफूलाई चाहिने कानुन बनाइसकेका छैनन् । कानुन निर्माणमा केन्द्रीय सरकारलाई जति सजिलो हुन्छ, त्यति स्थानीय तहको सरकारलाई नहुन सक्छ ।

स्थानीय तहका केही निर्वाचित जनप्रतिनिधि लगायत कर्मचारी तत्काल कुन–कुन कानुन बनाउन आवश्यक छ भन्ने बारेमा प्रस्ट देखिँदैनन् । स्थानीय सरकारको हैसियतले काम गर्न बनाउनुपर्ने कानुनका सम्बन्धमा केन्द्रीय सरकारले खण्ड–खण्डमा नमुना कानुन तयार गरी आंशिक सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धिका लागि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई सजगताका साथ तालिम, गोष्ठीमार्फत सघाइरहेको छ । कानुन निर्माणमा पनि त्यही अनुरूप सहयोग गर्न जरुरी छ । राजस्व सङ्कलन गर्ने विधिमा कानुनी त्रुटि हुन नदिन स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी लगायत सरोकारवाला सबै स्पष्ट हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहहरूले कानुन बनाउन निकै जटिलता ब्यहोर्नु परिरहेको छ । कानुन निर्माण लगायत सबैजसो गतिविधि नयाँ ढङ्गले बढाउनुपर्दा जनप्रतिनिधिमा अन्योल हुनु अस्वाभाविक होइन । लामो समयपश्चात स्थानीय सरकारको हैसियतले काम गर्नेगरी स्थानीय तहमा जननिर्वाचित सरकारको बहाली हुनुले पनि जटिलता महसुस भएको हुनसक्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका कानुन सम्बन्धित नगर वा गाउँ सभाबाट पारित वा स्वीकृत हुनुपर्छ । नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि सम्बन्धित नगर वा गाउँ कार्यपालिकाबाटै स्वीकृत गरिन्छ । स्थानीय तहबाट बनाइएका कानुन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ र स्थानीय तहको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि समेत स्थानीय सरकारले नै बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको तुलनामा प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न केही सहज छ । बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञको परामर्श सेवा लिन पनि उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ । दूरदराजमा रहेका गाउँपालिकामा आधारभूत पूर्वाधार विकास गर्न कठिन छँदै छ, भौगोलिक विकटताकै कारण विज्ञबाट परामर्श सेवा लिन पनि गाह्रो छ ।

धेरैजसो स्थानीय तहसँग कानुनको मस्यौदा बनाउन सक्ने जनशक्ति अभाव छ । कतिपय स्थानीय तहमा दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि न्यूनतम प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्तिकै कमी छ । जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या विशेषगरी नयाँ नगरपालिका र सबैजसो गाउँपालिकामा बढी देखिएको छ । एकातर्फ स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न केन्द्रीय सरकारले रोक लगाइराखेको छ भने अर्कातर्फ केन्द्रीय सरकारले पनि स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका सबै कर्मचारी पठाउनसकेको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको सवालमा केन्द्रीय सरकार क्रमश: पछि पर्दै गएको भान हँुदैछ । यसको असर स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा पर्नेछ ।

दक्ष कर्मचारीको अभाव भयो भन्दैमा स्थानीय सरकारको हैसियतले गर्नुपर्ने काम नरोकिएलान् । कानुन निर्माण स्थानीय तहले बाह्य स्रोत परिचालन गरेर अर्थात् बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञको परामर्श सेवा लिएर गर्न सक्छन् । बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ ल्याएर तयार गरिएको कानुनको मस्यौदालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहजै ग्रहण गर्न सक्यो भने समस्या नहोला । नत्र कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्छ । कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने चरणदेखि सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

स्थानीय तहले प्राप्त गरिसकेका संविगधान प्रदत्त अधिकारलाई सुरक्षित गर्न स्थानीय सरकार सजग भएन भने आगामी दिनमा निर्माण हुने प्रादेशिक कानुनहरूमा स्थानीय तहको अधिकारको फरक व्याख्या पनि हुनसक्छ । अधिकार सुरक्षणको पहिलो आधार भनेको अधिकारको समुचित प्रयोग हो । अधिकारको समुचित प्रयोगले स्थानीय तहको क्षमताको विश्वसनीयता पनि बढाउँछ । स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न विधिसम्मत तरिका अवलम्बन गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउनसके मात्र सङ्घीयताको मर्म जोगाउन र सुशासन कायम गर्न सजिलो हुन्छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि केन्द्रीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेरै भए पनि केही समय सहयोग गर्नुपर्छ ।

उपाध्याय ‘नेपालका नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन सुधारमा’ विद्यावारिधि हुन् ।