कानुन बनाउन अलमल

शंकरप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ — स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यसलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप केन्द्रीय तहमा रहेका धेरैजसो अधिकार संविधानत: स्थानीय तहमा निक्षेपण भएका छन् । आफूले पाएका अधिकार उपयोग गर्न स्थानीय तह आफैंले कानुन पनि बनाउनुपर्छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित २२ किसिमका अधिकार उपयोगका लागि स्थानीय सरकारले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुन बमोजिमका प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश कानुन र सङ्घीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा परेका (अनुसूची ९) १५ प्रकारका अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा पनि स्थानीय सरकारको त्यत्तिकै भूमिका रहनुपर्छ ।

संविधानले दिएका अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनमात्र निर्माण गरेर स्थानीय सरकारलाई पुग्दैन । कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि लगायतका नीतिगत व्यवस्थासमेत सँगसँगै हुनुपर्छ । स्थानीय विकास एवं सुशासन अभिवृद्धिका लागिमात्र स्थानीय सरकारले पाँच दर्जनभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफूलाई चाहिने कानुन बनाइसकेका छैनन् । कानुन निर्माणमा केन्द्रीय सरकारलाई जति सजिलो हुन्छ, त्यति स्थानीय तहको सरकारलाई नहुन सक्छ ।

स्थानीय तहका केही निर्वाचित जनप्रतिनिधि लगायत कर्मचारी तत्काल कुन–कुन कानुन बनाउन आवश्यक छ भन्ने बारेमा प्रस्ट देखिँदैनन् । स्थानीय सरकारको हैसियतले काम गर्न बनाउनुपर्ने कानुनका सम्बन्धमा केन्द्रीय सरकारले खण्ड–खण्डमा नमुना कानुन तयार गरी आंशिक सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धिका लागि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई सजगताका साथ तालिम, गोष्ठीमार्फत सघाइरहेको छ । कानुन निर्माणमा पनि त्यही अनुरूप सहयोग गर्न जरुरी छ । राजस्व सङ्कलन गर्ने विधिमा कानुनी त्रुटि हुन नदिन स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी लगायत सरोकारवाला सबै स्पष्ट हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहहरूले कानुन बनाउन निकै जटिलता ब्यहोर्नु परिरहेको छ । कानुन निर्माण लगायत सबैजसो गतिविधि नयाँ ढङ्गले बढाउनुपर्दा जनप्रतिनिधिमा अन्योल हुनु अस्वाभाविक होइन । लामो समयपश्चात स्थानीय सरकारको हैसियतले काम गर्नेगरी स्थानीय तहमा जननिर्वाचित सरकारको बहाली हुनुले पनि जटिलता महसुस भएको हुनसक्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका कानुन सम्बन्धित नगर वा गाउँ सभाबाट पारित वा स्वीकृत हुनुपर्छ । नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि सम्बन्धित नगर वा गाउँ कार्यपालिकाबाटै स्वीकृत गरिन्छ । स्थानीय तहबाट बनाइएका कानुन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ र स्थानीय तहको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि समेत स्थानीय सरकारले नै बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको तुलनामा प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न केही सहज छ । बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञको परामर्श सेवा लिन पनि उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ । दूरदराजमा रहेका गाउँपालिकामा आधारभूत पूर्वाधार विकास गर्न कठिन छँदै छ, भौगोलिक विकटताकै कारण विज्ञबाट परामर्श सेवा लिन पनि गाह्रो छ ।

धेरैजसो स्थानीय तहसँग कानुनको मस्यौदा बनाउन सक्ने जनशक्ति अभाव छ । कतिपय स्थानीय तहमा दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि न्यूनतम प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्तिकै कमी छ । जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या विशेषगरी नयाँ नगरपालिका र सबैजसो गाउँपालिकामा बढी देखिएको छ । एकातर्फ स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न केन्द्रीय सरकारले रोक लगाइराखेको छ भने अर्कातर्फ केन्द्रीय सरकारले पनि स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका सबै कर्मचारी पठाउनसकेको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको सवालमा केन्द्रीय सरकार क्रमश: पछि पर्दै गएको भान हँुदैछ । यसको असर स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा पर्नेछ ।

दक्ष कर्मचारीको अभाव भयो भन्दैमा स्थानीय सरकारको हैसियतले गर्नुपर्ने काम नरोकिएलान् । कानुन निर्माण स्थानीय तहले बाह्य स्रोत परिचालन गरेर अर्थात् बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञको परामर्श सेवा लिएर गर्न सक्छन् । बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ ल्याएर तयार गरिएको कानुनको मस्यौदालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहजै ग्रहण गर्न सक्यो भने समस्या नहोला । नत्र कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्छ । कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने चरणदेखि सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

स्थानीय तहले प्राप्त गरिसकेका संविगधान प्रदत्त अधिकारलाई सुरक्षित गर्न स्थानीय सरकार सजग भएन भने आगामी दिनमा निर्माण हुने प्रादेशिक कानुनहरूमा स्थानीय तहको अधिकारको फरक व्याख्या पनि हुनसक्छ । अधिकार सुरक्षणको पहिलो आधार भनेको अधिकारको समुचित प्रयोग हो । अधिकारको समुचित प्रयोगले स्थानीय तहको क्षमताको विश्वसनीयता पनि बढाउँछ । स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न विधिसम्मत तरिका अवलम्बन गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउनसके मात्र सङ्घीयताको मर्म जोगाउन र सुशासन कायम गर्न सजिलो हुन्छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि केन्द्रीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेरै भए पनि केही समय सहयोग गर्नुपर्छ ।

उपाध्याय ‘नेपालका नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन सुधारमा’ विद्यावारिधि हुन् ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ ०७:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहको भर सम्पत्ति कर

शंकरप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ — स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले जनसंख्या, भूगोल, आन्तरिक आयस्रोत, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाङ्कन गरेको छ ।


बिभिन्न कारणले भूगोल, जनसंख्या, आन्तरिक स्रोत, भौतिक पूर्वाधारको विकासजस्ता आधारहरू सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको समान हुने सम्भावना नभए पनि यी सबै कुरा धेरै वा थोरै सबै स्थानीय तहमा छन् ।

नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधार विकास हुन जरुरी छ । तर यसका लागि स्थानीय तहले पर्याप्त आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ६९ (२) मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तह आफैंले उठाएको राजस्व तथा आयबाट प्राप्त रकम, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम स्थानीय तहका आयस्रोत हुन सक्छन् । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका लागि नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, संघ–संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको रकम, अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम तथा स्थानीय तहलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम पनि स्थानीय तहको आयस्रोत हुन सक्छन् । यी स्रोतबाट सङ्कलन हुने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । तर स्थानीय तह आफैंले सङ्कलन गर्नसकेको आय वा राजस्व रकमका आधारमै स्थानीय तहमा दिगो विकासको सम्भावनाको आँकलन गर्न सकिने भएकाले सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आन्तरिक आयस्रोत सङ्कलनमै विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । बाह्य आयलाई सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षेत्र एवं कार्यक्रम वा शीर्षकमा तोकिएको सर्त वा मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई आन्तरिक आय प्रयोगको तुलनामा बाह्य आयको प्रयोग त्यति सहज नहुन सक्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को परिच्छेद ९ (दफा ५५–६२) मा उल्लेख भए अनुसार नगरपालिका वा गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर तथा बिभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क शीर्षकहरूबाट आय सङ्कलन गर्नसक्ने देखिए पनि सबै स्रोत समान रूपमा बिभिन्न दृष्टिकोणले सम्भाव्य नहुन सक्छ । कर तथा गैरकर दुबै स्थानीय तहका आफ्नै आयस्रोत हुन्, तापनि यसको सङ्कलनमा प्रभावकारिता ल्याउन स्थानीय तहकै आन्तरिक प्रशासनिक क्षमता बढाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

सन्निकटताको सिद्धान्त अनुसार पनि सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर तथा कवाडी र जीवजन्तु कर सबै विशुद्ध स्थानीय तहका लागि सम्भावित कर प्रकृतिका आयस्रोत भए पनि सम्पत्ति कर सबैभन्दा बढी सम्भाव्य र प्रभावकारी आयस्रोत हुनसक्ने देखिन्छ । सम्पत्ति कर अचल सम्पत्तिमा आधारित, स्थानीय र स्थायित्व भएको कर हो । भूगोल स्थानीय सरकारको आफ्नो क्षेत्र हो र यो कर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको जग्गा र त्यो जग्गामा बनेको भौतिक संरचनामा लाग्ने कर हो । सबै जग्गाधनी सम्पत्ति करका करदाता हुने, वार्षिक रूपमा कर लगाउन सकिने र जग्गाको मूल्याङ्कन दरसमेत स्थानीय सरकार आफैंले निर्धारण गर्नसक्ने हुँदा यो कर सजिलै अनुमान गर्न तथा सङ्कलन गर्न सकिने सम्भावना भएको कर हो । नगरबासीलाई नगरको आयमा योगदान गराउँदै करदाताको हैसियतले विकास निर्माणमा सहभागी गराई अपनत्व बोध गराउन सकिने कर नै सम्पत्ति कर हो ।

यो कर भूगोलको दृष्टिकोणले कम गतिशील, चक्रिय रूपले स्थिर र सम्बन्धित स्थानीय तहको सबै भौगोलिक क्षेत्रमा छरिएको कर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसलाई असल अभ्यासका रूपमा लिइएको छ । सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार पनि स्थानीय तहले मात्र सम्पत्ति करलाई प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्न सक्छ । कर आधारको स्थानीयकरण हुने अर्थात् नागरिकको स्थिर सम्पत्तिमा लाग्ने यो कर स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै तरिकाले सम्पत्ति मूल्याङ्कन दर कायम गरी निर्धारण गर्न सक्छ । त्यसैले कर सङ्कलनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूको बीचमा नकारात्मक किसिमको प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा उद्योगधन्दा भित्र्याउनका लागि छिमेकी स्थानीय तहहरूले त्यस्ता व्यवसायीलाई करहरू सबै छुट दिने नीति अवलम्बन गर्न सक्छन्, जसबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना भई अन्ततोगत्वा आर्थिक स्रोत सङ्कलनमा गिरावट आउने सम्भावना हुन्छ । यसका साथै स्थानीय तहहरू आपसमा मिलेर करदर निर्धारण तथा सङ्कलनमा कार्टेलिङ (गठजोर) गर्नु–गराउनु पनि राम्रो मानिँदैन ।

कर सङ्कलनका दृष्टिले पनि सम्पत्ति करको हिस्सा अन्य करको तुलनामा बढी भएको विगतमा स्थानीय तहबाट सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कहरूले समेत पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसैले यसको सङ्कलन प्रभावकारी हुनसके स्थानीय तहहरू आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा सक्षम देखिन सक्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा १ मा २०७५ साउन १ देखि सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय करहरूमध्ये बिभिन्न देशमा गरिएको सफल अभ्यास तथा करले समेटेको क्षेत्र समेतका आधारमा सम्पत्ति कर तुलनात्मक रूपमा बढी सम्भावित कर स्रोत हो । साथै यो कर सबै जग्गाधनीलाई लगाउन सकिने प्रगतिशील प्रकृतिको कर हो । अर्थात् जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा धरातलीय विशेषता तथा किसिम वा उपयोगिता समेतलाई मध्यनजर गरी मूल्याङ्कन दरमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अपनाई त्यही आधारमा सम्पत्ति कर निर्धारण गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ५५ (३) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय कानुन बमोजिम मापदण्ड बनाई एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको स्पष्टता अब बन्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावलीमा हुन जरुरी छ ।

कर प्रगतिशील विशेषता र सङ्कलन सम्भाव्य हुँदैमा स्थानीय तह सबल एवं सक्षम हुने होइन । स्थानीय स्रोत सङ्कलनमा सक्षम बनेमात्र स्थानीय तहको सबलता प्रमाणित हुनसक्छ । यसका लागि एकातर्फ सबै करदाता (जग्गाधनी) को तथ्याङ्क सहितको अभिलेख व्यवस्थापन गरी त्यो अभिलेखलाई समय–सापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ सङ्कलित करको प्रयोगमा करदाता सन्तुष्ट हुनुपर्छ अर्थात् सङ्कलित स्रोतलाई पारदर्शी तरिकाले खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ ले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धेरै अधिकार नगरपालिका वा गाउँपालिकाका वडाहरूलाई निक्षेपण गरेको छ । त्यसैले सबै वडा कार्यालय जनशक्ति, भौतिक स्रोतसाधन, वित्तीय स्रोत एवं सूचना तथा प्रविधिमा समेत सक्षम हुन जरुरी छ । स्थानीय तहले पारदर्शी तरिकाले आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाए मात्र सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन सजिलो पर्छ । स्थानीय तहमा गरिने क्रियाकलापको पारदर्शिताले जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले सम्भव भएसम्म प्रतिनिधिमूलक तरिकाबाटै भए पनि विकास निर्माणका क्रियाकलापमा करदातालाई निर्णय प्रक्रियादेखि कार्यान्वयन तहसम्म संलग्न गराउनसके कामको गुणस्तर कायम गर्न र आयस्रोत सङ्कलन गर्न सहज हुनसक्छ ।

सीमित नागरिकलाई असीमित कर वा बढी दरमा कर लगाएर भन्दा थोरै कर दरमा धेरै करदाता समेट्दै धेरै कर सङ्कलन गर्न सक्नुलाई कर प्रशासनको सक्षमता मानिन्छ । यस अर्थमा पनि सम्पत्ति कर बढी सम्भावित स्थानीय कर हो । नागरिकको विकासका आवश्यकता पूरा गर्नका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ । जुन स्थानीय तहले सम्पत्ति कर सङ्कलनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, उसले आफ्ना नागरिकको आवश्यकता दिगो ढङ्गले पूरा गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यो प्रारम्भिक तयारीको वर्ष भएकाले सबै स्थानीय तहले सम्भावित स्थानीय आयस्रोत व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाउनसके पछिसम्मका लागि परनिर्भरता घटाउन सकिने सम्भावना छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT