कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

कहाँ गए केटाकेटी ?

९३ प्रतिशत केटाकेटी मात्रै विद्यालयमा कसरी देखिए त ? अरू कहाँ गए होलान् ? एकीकृत तथ्यांक नहुँदा यस्तो समस्या आउँछ ।
सम्वेदन कोइराला

काठमाडौँ — ३८ हजार ३ सय ६१ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्युठानले हालसालै सार्वजनिक गरेको कक्षा १–५ सम्मका विद्यार्थीहरूको संख्या हो यो । विद्यार्थी भर्ना अभियानपश्चात विद्यालयले दिएको कक्षागत विद्यार्थीको नामनामेसी लगायत विवरणलाई समष्टिगत गरेर निकालिएको तथ्यांक हो यो ।

कहाँ गए केटाकेटी ?

समष्टिगत यो तथ्यांकमा जिल्लामा भएका हरेक सामुदायिक, संस्थागत तथा धार्मिक विद्यालयहरू समावेश छन् । अनुमति नलिइकन कुनै विद्यालय सञ्चालन भएका भए अर्को कुरा हो । नत्र केन्द्र, जिल्ला, स्थानीय तह, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नेता/कार्यकर्ता तथा अन्य सबै सरोकारवालाले विद्यालय भर्ना अभियानमार्फत भनेका र गरेका कुराको प्रतिविम्ब हो– ३८,३६१ ।


प्रधानमन्त्री देशकै अभिभावक हुन् । देशको अभिभावकले एउटा बच्चा च्यापेर अभिभावकत्व ग्रहण गरंँे है भनेर भर्ना अभियानको थालनी भयो । अरुले नि नक्कल नगर्ने कुरै भएन । भर्ना अभियानको यो आँधीले काम गर्ला या नगर्ला भन्ने धेरैको अड्कलबाजी थियो । यसै अड्कलबाजीबीच आएको प्युठान जिल्लाको ३८,३६१ विद्यार्थी संख्याले भर्ना अभियानको प्रभाव के कति पार्‍यो भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारेको छ ।


गत साल उक्त जिल्लामा ४०,२०५ जना विद्यार्थी थिए, कक्षा १–५ सम्ममा । अझ भन्नुपर्दा आधारभूत तहको कक्षा १–५ मा हुनुपर्ने उमेर समूहका करिब ९३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा थिए । सोझो हिसाबमा भर्ना अभियानले त विद्यालयमा भएका ९३ प्रतिशत बालबालिकालाई बढाएर १०० प्रतिशतको हाराहारी पुर्‍याउनुपर्ने हो ।


जनसंख्याको अवस्था पोहोर साल जस्तो छ, यो वर्ष पनि त्यस्तै छ भनेर अघि बढ्ने हो भने प्युठान जिल्लामा भर्ना अभियानले खासै विद्यार्थी बढाउन सकेनछ भन्ने कुराको सोझो अर्थ जान्छ । अर्थात् गत सालको ९३ प्रतिशतको आँकडालाई पनि यो वर्ष प्युठान जिल्लाले समाउन सकेनछ । भर्ना अभियान प्रभावकारी भएनछ । सर्वसाधारणले बुझ्ने यही हो ।


भर्ना अभियानले कक्षा १ भन्दा मुनि भएको पूर्व प्राथमिक तहमा केटाकेटीको संख्या बढाएको होला भनेर पनि तर्क गर्न सकिन्छ । तर पोहोर साल ९,३४५ जना केटाकेटी रहेको बाल विकासमा यो वर्ष १०,०४८ जना केटाकेटी भर्ना भएको देखिन्छ । अलिकति केटाकेटी बढेको र अलिकति भने समुदायमा आधारित बाल विकासहरूले तथ्यांक भर्न सुरु गरेको कारण यो बढाइ देखिएको हो । पूर्व प्राथमिक तहमा पनि खासै केटाकेटीको संख्या बढेको पाइँदैन । यहाँ पनि सर्वसाधारणले बुझ्ने यही हो ।


आउन सक्ने र अलिकति प्रयास गर्दा आउन चाहने केटाकेटीहरू विद्यालयमा आइसके । आउन नसक्ने र ज्यादै प्रयास गर्दा पनि आउन नचाहने केटाकेटीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन गरिएको कोसिस भर्ना अभियान हो । यस कठिन अभियानमा शिक्षा मन्त्रालय एक्लै होमियो, त्यो पनि केवल औपचारिक शिक्षाको भर्ना अभियानमार्फत । यसैकारण विद्यालय गएर छाडेका तर विद्यालयमा आए पनि अरु विद्यार्थीसँग उमेरको हिसाबले मिलेर बस्न नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई यस भर्ना अभियानले छुनै सकेन । छुनुपर्ने अनौपचारिक शिक्षाले हो, तर शिक्षाको यो पाटोलाई आवश्यकतै ठानिएन । यसैकारण विद्यार्थी संख्या नबढ्नुको केही हदसम्मको जिम्मेवारी अनौपचारिक शिक्षाको उपेक्षा हो ।


भर्ना अभियानमा गरिएको कोसिसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । विद्यालय तथा शिक्षकहरूले घर–घरमै गएर विद्यार्थीलाई ल्याउन प्रयास नगरेका पनि होइनन् । तर आउन नचाहने र आउन नसक्ने केटाकेटीहरूको लागि घरमै बसी–बसी पढ्न–पढाउन सकिने माध्यम खोज्नुपर्ने थियो, त्यो खोजिएन । पढ्न नचाहने केटाकेटीहरूलाई गरिखाने सीप सिकाउन के गर्ने ? र त्यो सीपलाई पढाइमा कसरी रूपान्तरण गर्ने/गराउने भन्ने सोचचाहिँ कहीँ कतै देखिएन । यस्तो प्रयास नहुनु विद्यार्थी संख्या नबढ्नुको अर्को कारण हो ।


कार्यक्रम धेरै ल्याइयो । तर शिक्षा एक्लैको कोसिसले सबै केटाकेटीलाई विद्यालयभित्र ल्याउनै सकिँंदैन । यसका लागि शिक्षाको कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र अन्य कार्यक्रमसँगै हातेमालो गरेर लानुपर्छ । आँखा कमजोर भएर पढ्न नसकेको वा कान कम सुन्दासुन्दै पनि केटाकेटी र परिवारले मेसो नपाएको हो भने यस्ता केटाकेटीहरूका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कार्यक्रममार्फत विद्यालय ल्याउने बाटो बनाउनुपर्छ । शारीरिक तथा मानसिक हिसाबले भिन्न खाले केटाकेटीहरूलाई आवासीय विद्यालयमार्फत शिक्षा दिने सरकारको प्रयासमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले साथ दिनुपर्छ । यो दिनसक्दा मात्र भर्ना अभियानमार्फत विद्यार्थी संख्या बढ्छ । अहिले विद्यार्थी संख्या नबढेको कारण यस्तो समन्वय नहुनाले हो ।


तराई/मधेसमा विद्यालय बाहिर रहेका केटाकेटीहरूको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । पहाडमा खासै देखिँंदैन । देखाइ पनि हो, भोगाइ पनि हो, सुनाइ पनि हो । त्यसो भए ९३ प्रतिशत केटाकेटीमात्रै विद्यालयमा कसरी देखिए त ? अरु कहाँ गए होलान् ? एकीकृत तथ्यांक नहुँदा यस्तो समस्या आउँछ ।


शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या, वैदेशिक रोजगार, नागरिक परिपचयपत्र नं., मतदाता नामावली संकलनजस्ता तथ्यांकहरू जोडिएको भए ९३ प्रतिशतको उत्तर सजिलै थाहा हुन्थ्यो । नजोडिएको अहिलेको अवस्थामा भने कित तथ्यांक विभागको सन् २०११ को जनसंख्या केही हदसम्म मिलेको थिएन, कित जनसंख्या प्रक्षेपण गर्ने तौरतरिका र उक्त प्रक्षेपणमा प्रयोग हुने तथ्यांकमा समस्या देखिन्छ । होइन भने त भर्ना अभियानले अलिक काम नगरेको हो कि भन्ने बाहेक अरु के तर्क गर्न सकिन्छ त ?


अन्त्यमा, प्युठान जिल्लाको समग्र भर्ना अभियानको तथ्यांकले नेपालभरिको अवस्थालाई चित्रण नगर्ला । फरक अरु केही कार्यक्रम गरेका भए अथवा एकीकृत रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको अवस्था भए अथवा संघीयताले गर्दा जनसंख्याको अवस्था फरक पारेको भए भर्ना अभियानले विद्यार्थी संख्या बढाउला, नत्र अन्य जिल्लाको अवस्था पनि त्यस्तै हाराहारीमा आउने पक्कापक्की छ । आशा गरौं, त्यस्तो नहोस् । पढ्न चाहने र पढ्न खोज्ने सबै विद्यालयमा आउन् । अबको केही हप्तामा पक्कै पनि अरु जिल्लाले पनि आफ्ना तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै जानेछन् ।


कोइराला १० वर्षदेखि विद्यालय तथ्यांक विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७५ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?