केहि वर्षअघि बजेट व्रिफ्रिङ्गका सन्दर्भमा एउटा अनौपचारिक छलफल तथा अन्तर्क्रियाका क्रममा नेपाल सरकारका विशिष्ठ पदाधिकारीले आफुले सुनाएको भनेर कृषिका कर्मचारीलाई भनेका थिए, 'कृषि विकास मन्त्रालय (तत्कालिन) पाँच वर्षसम्म बन्द गरिदिए पनि कृषिको विकासमा कुनै फरक पर्दैन ।
संवैधानिक दलित आयोग १४ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । अहिले संघीय र प्रदेश सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दर्जनौं कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । कानुनमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न संस्थागत रूपमा दलित आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्थ्याे । तर यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव दुवै देशको सरकारलाई गरेको छ । जस अनुसार निश्चित संख्याको चेक प्वाइन्टबाट मात्र ओहोर–दोहोर गर्न पाइनेछ र फोटो सहितको परिचयपत्र अनिवार्य प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । यी दुई बीचको सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक आँखाले हेरियो भने त्यो एकांकी हुन्छ ।
संविधानको धारा–५७ मा राज्यशक्ति बाँडफाँडको सम्बन्धमा प्रदेश अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय नगरसभा र गाउँसभाले कानुन बनाउनेछ । उक्त कानुन संघ र प्रदेशले बनाउने ऐनमा आधारित मौलिक किसिमको बनाइनेछ । प्रदेश र संघको कानुनसँग बाझिएको हदसम्म यो लागु हुने छैन । यसले के स्पष्ट पार्छ भने स्थानीय तहले कानुन बनाउने अधिकार राख्छ ।
डा. गोविन्द केसीको अनशनसंगै मेडिकल कलेज कहाँ खोल्ने र कहिले खोल्ने विवाद भइरहे पनि समग्रमा उच्च शिक्षा दिने शैक्षिक संस्थाहरुको आश्यकता कति छ भन्ने कुरामा बहस भएको छैन । खासमा नेपालीहरुमा उच्च शिक्षाप्रतिको आकर्षण नै घटेको तथ्यांकहरुले देखाएको छ ।
मानिसले सायद भोक बिर्सन्छन्, तर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न बिर्संदैनन् । सूचना प्रविधिको उच्चतम विकास हुनु र धेरैको पहुँचमा पुग्नु एक हिसाबले सकारात्मक कुरा हो । तर विकाससँंगै यसलाई सही ढंगले उपयोग नगर्ने हो भने प्रविधिले विकासमात्रै ल्याउँदैन, विनाश पनि लिएर आउँछ ।
३८ हजार ३ सय ६१ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्युठानले हालसालै सार्वजनिक गरेको कक्षा १–५ सम्मका विद्यार्थीहरूको संख्या हो यो । विद्यार्थी भर्ना अभियानपश्चात विद्यालयले दिएको कक्षागत विद्यार्थीको नामनामेसी लगायत विवरणलाई समष्टिगत गरेर निकालिएको तथ्यांक हो यो ।
वैदेशिक रोजगार नेपालको सन्दर्भमा कुनै नौलो शब्द होइन । २०४२ सालमा पहिलोपटक वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएपछि यो शब्द (वैदेशिक रोजगार) नीतिगत तथा संस्थागतरूपमा स्थापित भएको थियो ।
स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यसलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप केन्द्रीय तहमा रहेका धेरैजसो अधिकार संविधानत: स्थानीय तहमा निक्षेपण भएका छन् । आफूले पाएका अधिकार उपयोग गर्न स्थानीय तह आफैंले कानुन पनि बनाउनुपर्छ ।
चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिकाको हात्तीवाङमा हामी पुग्दा विष्णुमायालाई हतार थियो । चिटिक्क लुगा र मेकअपमा ठाँटिएकी उनी कसैको प्रतीक्षामा थिइन् । भान्साबाट खानाको मिठो बास्ना आइरहेको थियो । उनका आँखा अधैर्य थिए र तारन्तार बाटोतर्फ कसैलाई खोजिरहेका थिए ।
जुन गतिमा कुखुरापालन फर्महरू स्थापना हुने गर्छन्, त्यही गतिमा बन्द पनि हुने गरेका छन् । यसकारण कुखुरापालनमा सरकारी नीति तथा देशको आवश्यकता अनुसार अपेक्षाकृत विकास हुनसकेको छैन । सामान्यतया कुखुरापालन व्यवसायबारे सामान्य किसानसँग सल्लाह गर्दा प्राय:जसो कुखुरापालन धनीमानीले गर्ने व्यवसाय हो, हामी सामान्य गाउँले कृषकलाई यसको के काम ?
