न्याय दिने ठाउँमा महिला

जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्तरमा नातागोता तथा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूको उजुरी जेजस्ता भए पनि निष्पक्ष र विधिसम्मत निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।
निराभगत थारू, कुमार अधिकारी

काठमाडौँ — संविधानको धारा–५७ मा राज्यशक्ति बाँडफाँडको सम्बन्धमा प्रदेश अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय नगरसभा र गाउँसभाले कानुन बनाउनेछ । उक्त कानुन संघ र प्रदेशले बनाउने ऐनमा आधारित मौलिक किसिमको बनाइनेछ । प्रदेश र संघको कानुनसँग बाझिएको हदसम्म यो लागु हुने छैन । यसले के स्पष्ट पार्छ भने स्थानीय तहले कानुन बनाउने अधिकार राख्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सरकारका विभिन्न अधिकार र कार्यान्वयनको कार्यविधि तयार पारेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन तथा न्यायिक समितिले गर्ने कामबारे पनि उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७–५३ सम्म न्यायिक समितिलाई प्राप्त अधिकार र कार्यविधिबारे उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तह भित्रका साँध–कुलो जग्गा मिचेको, बालीनालीको विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ भने केही विषयमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तहले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा मुद्दाको कुनै पक्षले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थापन यस्तो रहे पनि सामाजिक संरचनाले त्यसलाई सम्बद्र्धन तथा कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको छ । राजनीतिक रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्ने अवधारणा चुनौतीपूर्ण हुुन्छ । अहिले न्याय क्षेत्रमा मुस्किलले ५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व उपस्थित रहेको छ । यसले सामाजिक लैङ्गिक समानताको आधारलाई कसरी बलियो बनाउन सक्छ ?

Yamaha

स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दा छाडी पद उपप्रमुखमा धेरैभन्दा धेरै महिला जनप्रतिनिधि बनेका छन् । यसबाट न्याय सम्पादन गर्ने नेतृत्व तहमा महिला पुगेका छन् । आवश्यक तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नसके सामाजिक संस्कारमा नयाँ आयाम निर्माण भई पुरानो संरचनालाई विस्थापित गर्दै नयाँ संरचना निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।

नेपाली समाजमा महिलालाई घरायसी काम गर्ने पात्रभन्दा माथिको दृष्टिकोणले हेरिँदैन । यस्तो सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तननिम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । तराई तथा पहाडमा अझै पनि दाइजो प्रथाले गाँजेको छ । पश्चिम उच्च पहाडी क्षेत्रमा देउकी प्रथा, झुमा प्रथा, छाउपडीको कुरीतिले गाँजेको छ । जहाँ अझै पनि महिलाहरू पीडित छन् । विद्यमान परिस्थितिमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्ने चुनौती छ । तर यसबारे कुनै पनि पक्ष गम्भीर भएको पाइँदैन । नेपाली समाजमा विद्यमान विभेदपूर्ण सामाजिक संरचना तथा घरेलु हिंसाबाट मुक्त समाज बनाउन सरकारले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई बलियो तथा पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा महिलाहरूको उपस्थिति सँगसँगै स्थानीय राजनीतिमा पनि महिलाको सशक्त उपस्थिति छ । यद्यपि त्यसको जिम्मेवारी तथा चुनौती सामना गर्न सदैव तत्पर रहनुपर्छ । नेतृत्व विकासनिम्ति कानुनी तथा संवैधानिक ज्ञानको खाँचो पर्छ । पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाहरूले कसरी न्याय सम्पादन गर्छन्, त्यो नै अबको प्रमुख चुनौती हुनेछ ।

स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय न्यायिक समितिले आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूको कानुन तथा कार्यविधि र प्रदेशले बनाउने कानुन तथा निर्देशिकाहरू मातहत रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा परामर्श आवश्यक छ । सरकारले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । स्थानीय उजुरीहरू निरुपण गर्न कानुनी एवं व्यावहारिक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि पहिला न्यायिक समिति नै तयार हुनुपर्छ ।

पछिल्लो १ वर्षको अनुभवबाट के भन्न सकिन्छ भने अब स्थानीय तहको न्यायिक समिति विश्वासिलो किसिमले कार्यसम्पादनमा उत्रिनुपर्छ । अधिकांश उजुरी स्थानीय स्रोतसाधन एवं पारिवारिक विवादबारे रहेका छन् । महिला नेतृत्वको न्यायिक समितिलाई हाम्रो सामाजिक संरचनामा विश्वास गर्न आवश्यक ज्ञान तथा न्यायिक निकाय एवं सरोकारवालाहरूलाई विश्वसनीय हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

महिलालाई न्यायिक समिति संयोजक भई काम गर्न दिइएको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण छ । निर्वाचनपछि सबै मतदाताप्रति समान व्यवहार देखाउने चुनौतीको रूपमा यस अधिकारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यथेष्ट कानुनी प्रबन्ध भएको भए तापनि जनताको काम कुन कानुनको आधारमा गर्ने ? कसरी गर्ने ? विवादका विषयमा आएको जटिलता के हो ? यसको समाधानको सम्बन्धमा कानुनी मान्यता के छ भन्ने उत्सुकतापूर्वक खोजिनुपर्ने हुन्छ । यी न्याय सम्बन्धी अत्यावश्यक लक्ष्य पूरा गर्न सक्षम एवं अधिकार प्राप्त निकायबाट पारित भई बनेको कानुनको आवश्यकता पर्छ । न्याय सम्पादन ढिलो हुनुहुँदैन । विधिशास्त्र अनुसार ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हरेक विवादको सम्बन्धमा उजुरी दर्ता, छानबिन, उजुरीको कानुनी र सामाजिक अवस्था सम्बन्धमा विचार तथा विश्लेषण गरी त्यसउपर आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्तरमा आफ्नो नातागोता एवं आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूको उजुरी जेजस्ता भए पनि निष्पक्ष र विधिसम्मत रूपमा निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।

किनभने जनप्रतिनिधिहरूलाई उजुरीमाथि निर्णय गर्ने क्रममा फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न धेरैतिरबाट अनावश्यक दबाब आउन सक्छ । तर जनप्रतिनिधिले कुनै पनि उजुरीमा निर्णय लिँदा न्यायिक दृष्टिकोण र त्यसको आधारमा मुद्दा सम्बन्धी नीति, सिद्धान्त र विचार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको कामको आधारमा आउने चुनावमा दलको भाग्य र भविष्यको फैसला हुने भएकोले न्याय सम्पादनमा उनीहरूले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । यसले स्थानीय सरकार र नागरिकको सम्बन्धमा सुमधुरता ल्याई सामाजिक न्याय र समतामूलक विकास सम्भव तुल्याउनेछ ।

निरा र कुमार अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रानीपोखरी पुनर्निर्माण सेनालाई

समाजलाई मुठभेडमा लैजाने नियत : सम्पदा अभियन्ता
सम्पदा जनप्रतिनिधिले नै बनाउनुपर्छ : उपमेयर खड्गी
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — पुरातात्त्विक मान्यताविपरीत निर्माण सुरु गरेपछि विवादमा आएको रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने तयारी भएको छ । पुरातत्त्व विभाग स्रोतका अनुसार यसबारे रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यबीच छलफल भएको छ ।

पुनर्निर्माण हुन नसक्दा अस्तव्यस्त रानीपोखरी । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

२०७२ को भुइँचालोले पोखरीबीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा मात्रै क्षति पुर्‍याए पनि यसलाई ‘ब्युटिफिकेसन’ गर्ने भन्दै आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण सुरु गरेपछि विवाद भएको थियो ।

मन्त्री अधिकारी, पुरातत्त्वका महानिर्देशक दाहाल, महानगर मेयर शाक्यलगायतको बैठकले गत जेठ १५ भित्रै काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर दुई महिना बित्दासमेत काम हुन सकेको थिएन । ‘रानीपोखरी बनाउने विषयमा विवाद भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘निर्माण अघि बढ्न सकेन । यसलाई निर्माण नगर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेइज्जत भयो । त्यही भएर सेनालाई दिने विषयमा छलफल भएको हो । छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सेनालाई दियो भने समयमै बनाइसक्छ भन्ने विश्वास छ ।’

तर रानीपोखरी पुनर्निर्माण सेनालाई निर्माण दिन नहुने सम्पदा अभियन्ताको भनाइ छ । ‘सेनालाई दिन लागिएको हो भने आपत्तिजनक छ,’ अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधर भन्छन्, ‘अहिले हेर्दा सामान्य लागे पनि यो आन्तरिक द्वन्द्वमा लैजाने नियतले गरिएको निर्णय हो । यसले समाजलाई आन्तरिक द्वन्द्वमा लैजाने बाटो खोल्छ ।’

सम्पदा पुनर्निर्माण जिम्मा दिने कदमले सेनालाई पनि विवादमा तान्ने उनले बताए । ‘यो रानीपोखरी, फास्ट ट्रयाकको कुरा मात्र होइन, उनी भन्छन्, ‘जनताको विश्वास कार्यपालिका, न्यायपालिकामा समेत मरिसक्यो । अब विश्वास भनेको सेनाप्रति छ । पहिला नै विवाद भएको ठाउँमा सेनालाई धकेल्दा फेरि विवाद बढ्छ । हामीले राखेका मागबाट पछि हट्दैनौं । सम्पदा पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बन्नुपर्छ ।’

स्रोतका अनुसार अहिले बाहिरको काम महानगरको खर्चमा सेनाले गर्ने र बालगोपालेश्वरको चाहिँ पुरातत्त्व विभागले नै पुनर्निर्माण गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ । सम्पदा सेनालाई दिन नहुने महानगर उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘सेनालाई दिने विषयमा मलाई जानकारी दिइएको छैन,’ खड्गीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यसो गरियो भने हामीलाई मान्य हुँदैन । जे भन्नुपर्ने हो, त्यति बेला नै भन्छु ।’ उनले सम्पदा बनाउन सेना परिचालन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिले बनाउनुपर्ने बताइन् । रानीपोखरी बाहिरको निर्माण लागत ६ करोड रुपैयाँ र मन्दिरको लागत १ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । ‘यति सानो प्रोजेक्टका लागि सेना परिचालन गर्नुहुँदैन,’ सम्पदा बचाउ अभियानका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महानगरले सक्दैन भने जनतालाई दिए हुन्छ । जनताले बनाएर देखाइदिन्छन् रानीपोखरी ।’

रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास २०७२ माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको अवसर पारेर गरिएको थियो । २०६३ सालको भाइटीकासम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी महानगरले काम सुरु गरेको थियो । तर पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत काम गरेपछि चौतर्फी विरोध भयो ।

त्यसपछि पुरातत्त्व विभागले काम रोकिदिएको थियो । महानगरमा विद्यासुन्दर शाक्य मेयर भएपछि गत मंसिरमा फेरि काम सुरु भएको थियो । फेरि पनि मापदण्ड विपरीत काम भएपछि विरोध भयो । त्यसपछि मेयर शाक्यले निर्माण गर्न सुझाव दिन विज्ञ समिति बनाए । विज्ञ समितिले प्रताप मल्लकै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न सुझाव दिए पनि विभागले नै मानेको थिएन । सुझाव नमानेपछि संस्कृतिमन्त्री अधिकारीले मन्दिरमा रहेका कंक्रिट भत्काउन निर्देशन दिएका थिए । तर काम भने अझै सुरु भएको छैन ।

‘यो विवाद पुरातत्त्व विभागकै कारण भएको हो,’ सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘आफूले बनाउँदाचाहिँ विज्ञको सल्लाह मान्नु नपर्ने ? भक्तपुरमा चाहिँ मल्लकालीन नै बनाउ भनेर सहमति दिने, अनि आफूलेचाहिँ विज्ञको सल्लाहअनुसार मल्लकालीन शैलीमा बनाउनुपर्दैन ? विवादको जड पुरातत्त्व विभाग नै हो ।’ समितिले गत माघमा प्रताप मल्लको पालाको शिखर शैलीमा बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर पनि प्रताप मल्लकै पालाको शैलीमा बनाउने सुझावलाई पुरातत्त्व विभागबाट सहभागी तीन विज्ञले असहमति जनाउँदै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णु कार्कीको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिका, पुरातत्त्व विभाग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका ११ जना विज्ञ समितिमा सहभागी थिए । तीमध्ये पुरातत्त्व विभागका सम्पत घिमिरे, रामबहादुर कुँवरलगायतले असहमति जनाएका थिए ।

रानीपोखरीको सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले समेत एक–एक महिनामा प्रगति प्रतिवेदन दिनू भनेर आदेश दिएको थियो । त्यही कारण गुम्बज शैलीमै पुनर्निर्माण गर्नुपरेको महानिर्देशक दाहालले दाबी गर्दै आएका थिए । रानीपोखरीको मौलिकता मासिने गरी पुनर्निर्माण भएपछि अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध रिट हालेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले गत माघ २ गते उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । अदालतको यो आदेश आएको दुई दिनपछि विज्ञ समितिले प्रतिवेदन दिएको हो ।

रानीपोखरीमा पोखरीको भाग महानगरपालिकाले र मन्दिरको कामको जिम्मा पुरातत्त्व विभागले लिएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT