खुला सीमा सबैको भलो

डेटलाइन तराई
सीमामा परिचयपत्रको व्यवस्था अव्यावहारिक छ । नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्था त्यस अनुकूल विकसित भएकै छैन ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव दुवै देशको सरकारलाई गरेको छ । जस अनुसार निश्चित संख्याको चेक प्वाइन्टबाट मात्र ओहोर–दोहोर गर्न पाइनेछ र फोटो सहितको परिचयपत्र अनिवार्य प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । यी दुई बीचको सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक आँखाले हेरियो भने त्यो एकांकी हुन्छ ।

यतिखेर सीमाको खुलापनलाई लिएर काठमाडौं र दिल्लीको बुझाइमा निकै साझापन पाइन्छ । सीमा वारिपारि बस्ने जनताले त्योभन्दा भिन्न दृष्टि राख्छन् । अहिलेको शक्तिशाली ‘संकथन’ सीमालाई रेगुलेट गरियो भने सुरक्षित होइन्छ भन्नेहरू प्रभावी भएका हुन् । ‘सीमामा तारबार चाहिन्छ’ भन्नेहरूले ‘राम्रो पर्खालले मात्र असल छिमेकी बनाउँछ’ भन्ने कथ्य पस्कन्छ ।

सीमा वारिपारि बस्नेहरूको बीचको साइनो पहाडी क्षेत्र होस् वा तराई–मधेस उस्तै–उस्तै भेटिन्छ । तर त्यो ‘दसगजा’ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हो । त्यसले दुई फरक राजनीतिक भूगोलमा बस्नेहरूलाई दुई फरक पहिचान दिएको छ भन्ने बोध गहिरिँदै गएको छ । यसैले हामी हेर्छौं, मधेसीको सघन बसोबास भएको थलोमा समेत ‘सीमा स्तम्भ’ यताउता हुँदा नागरिक आवाज उठ्छ । नेपालतिर कोही पारिपट्टिबाट आएर कानुनी वा प्रशासनिक रिक्तताको लाभ लिंँदै नागरिकता लिन सफल हुन्छ भने त्यस्ता नवनागरिकप्रति उजुरी दिने पनि यहींका हुन्छन् । पहिला पारिबाट आएर नेपाली नागरिकता लिन भ्याएकाहरूबारे उ्रत्तापट्टि खासै मतलव राखिँदैन्थ्यो । तर यसरी दोहोरो नागरिकता राख्नेहरूप्रति उतातिर पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । नेपालमा उजुरी दिन प्रमाणमा सहयोग जुटाइदिन्छन् ।

Yamaha

जहाँ एकातिर सीमामा बस्नेहरू आफ्नो सार्वभौम अस्मिताप्रति संवेदनशील हुँदै गएका छन्, त्यही तिनमा आफ्नो हक आउने नवनागरिकले खोस्लान् भन्ने जागरुकता थपिएको छ । दोहोरो नागरिकता लिनेहरू समाजका घुनपुतला हुन् भन्ने साझा सोच विकसित हुँदै गएको छ । मधेसीका लागि सीमा ओहोर–दोहोर गर्नुको अर्थ किनमेल र आवागमन हो । तिनका नातागोता छन्, तीर्थ गर्नुछ र दैनिकको खरिददारी छ । तर नेपाली भाषीका लागि यस बाहेक ठूलो संख्यामा रोजगारी र व्यवसायको सम्बन्ध छ । मधेसी थोरै संख्यामा भारतमा रोजगारीमा छन् । त्यसमा पनि प्राय: निम्न तहकै श्रम बजारमा पहुँच पाएका छन् ।

तर मधेस आन्दोलनमा जसरी भारतीय संस्थापनले धाप दियो, त्यसले काठमाडांै संस्थापनमा के एउटा बुझाइ बढ्यो भने खुला सीमा रहेसम्म दक्षिणी छालले नेपाली ‘राज्य’लाई धक्का दिइरहन्छ । उनीहरूको अर्को संशय के छ भने सीमा व्यवस्थापन गरिएन भने भारतले ‘मौन जनसंख्या अतिक्रमण’ गरिरहन्छ ।

उत्तरतर्फ नियन्त्रित र व्यवस्थित सीमा र दक्षिणतर्फ खुला सीमा हुनु आफैमा राष्ट्रियताको लागि प्रतिकूल हो । मधेस आन्दोलनको भिडमा भारतीय अनुहार हेर्नेहरू दक्षिणतर्फबाट नेपालमा हुने आप्रवासले नेपालमै नेपाली अल्पसंख्यक हुन्छ भन्ने भावनात्मक कुरा गछ्र्रन् । त्यसैगरी दिल्लीको एकथरी विचार निर्मातामा खुला सीमालाई आतंकवादीले ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’का रूपमा उपयोग गरेको बलियो बुझाइ छ । कतिपयले त नेपालको सुरक्षा कमजोरीलाई प्रयोग गरी भारतीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेका लागि यो उर्वर भूमि रहेको दाबी गर्छन् ।

सीमा खुला छ, तर त्यो अनुसारको ‘कनेक्टिभिटी’ छैन । सीमा क्षेत्रमै वारिपारि हिँडडुल गर्नसमेत अपायक छ, कतिपय ठाउँमा । अहिले पनि सबै सीमा क्षेत्रमा एकै प्रकारको सहजता कहाँ छ ? त्यसैगरी काठमाडांै र दिल्लीको सम्पूर्ण ‘गेटवे अफ पर्सेप्सन’ विरोधाभाषपूर्ण छ । काठमाडौंले मधेसीलाई हेरेर दृष्टि बनाउनु वा दिल्लीले सुरक्षा चुनौतीलाई हेरेर सोच बनाउनुकै परिणति हो, अहिलेको ईपीजीको निष्कर्ष । मधेसमा ईपीजीको प्रस्तावलाई नेपाली सन्दर्भमा हर्क गुरुङको बसाइँ–सराइ सम्बन्धी प्रतिवेदनको दोस्रो संस्करण हो भनी मान्नेको कमी छैन । परिचयपत्रको व्यवस्था नेपाली सन्दर्भमा अव्यावहारिक छ । नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्था त्यस अनुकूल विकसित भएको छैन ।

सीमालाई छेकबार गर्ने सोच सीमाञ्चल मैत्री छैन । खुला सीमाको उपयोगिता नाकाभन्दा टाढा रहेकाका लागि पनि कम छैन । ठूलो हिस्सा नागरिकता प्रमाणपत्रबाट बञ्चित छ । कतिवटा नाका दिने र त्यसले निम्त्याउने संकट र सुगमता के हो ? त्यो दिल्ली र काठमाडौंको वातानुकूलित कक्षको टेबुलमा नक्सा कोरिंँदा अनुमान गर्न सकिँदैन । हामी पढ्छाैं, ‘नेपाली दमकल टोलीलाई भारतमा सम्मान’, ‘नेपालमा आगो भारतबाट पानी’, ‘दुई देशमा एउटा गाउँ’, ‘देश भिन्नै आँगन एउटै’, ‘घर सीमावारि, गोठ सीमापारि’ । यस्ता समाचारले सीमाञ्चलको सम्बन्धलाई अभिरेखांकित गर्छ । खुला सीमालाई खतरा होइन, अवसरका रूपमा कसरी लिने ? खुला सीमाको लाभ लिने नागरिकको दायित्व के हुने ? यसबारे फराकिलो र खुला संवाद हुनुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँंगै हाम्रो चिन्तन र मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । सीमामा बस्ने जनताप्रति राज्यले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । फरक स्थान वा अवस्थितिबाट हेर्दा हरेक सवालमा भिन्न बुझाइ र भिन्न दृष्टिकोण पाइनु स्वाभाविक हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यले भिन्न–भिन्न बुझाइमा साझापनको खोजी गर्नुपर्छ र सीमा क्षेत्रमा बस्ने जनतालाई पहरेदारको रूपमा ठानिनुपर्छ ।

भारतले त लामो समयसम्म सीमा क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्‍यो । नेपालसँंग उसको ठूलो आर्थिक सम्बन्ध छ । तर मुख्य नाका रक्सौल जोड्ने बाटोको नियति जगजाहेर छ । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिबी, पछौटेपन, थिचोमिचो, सामुदायिक ध्रुवीकरण र जनघनत्व बढी छ । सीमा व्यवस्थापन गर्दा आफ्नो नागरिकको चिन्तन, आवश्यकता र सर्वप्रधानतालाई ख्याल गर्ने चेष्टा गरिएन । निकटताका लागि टाढिनु श्रेयस्कर हुँदै होइन । जति बढी संवाद, सम्पर्क, समन्वय हुँदै जान्छ, त्यति नै खुला सीमामार्फत हुने अप्ठ्यारा न्यून हुँदै जान्छन् ।

खुला सीमा पुर्खाको अनुपम वरदान हो । विश्वका कैयौं मुलुकले लामो कसरतपछि यस्तो अनुकूलता पाउने गरेका छन् । तर हिजोसम्म ‘अनाथ’का रूपमा छाडिएकामा अब दुइटै देशले सीमा राख्नुभएन । हामीले सीमा क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि भर्खरै सोच र संरचना सुरु गरेका छौं । तर भारतले सन् १९९७ देखि नेपालसंँगको सीमामा ‘बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट प्रोग्राम’ लागु गरेको छ ।

त्यस अनुसार, सीमा क्षेत्रमा अर्धसैनिक पोष्ट खडा गर्ने, गस्ती गर्ने, सीमा सडक बनाउने, सीमा क्षेत्रका जनताका पानी, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा लगानी पर्छन् । सीमा अव्यवस्थित गरिराख्नु उचित छैन । जीपीएस (जियोग्राफिकल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रविधिबाट सीमा विवाद हल गर्नुपर्छ । सीमामा समानान्तर सडकको व्यवस्था गरी प्रशासनिक निगरानी बढाउनुपर्छ । सीमा क्षेत्रका स्थानीय अधिकारीमाझ हुने बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन तथा ‘हटलाइन’बाट समस्या सुल्झाउने प्रयत्नलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । टेलिफोनको शुल्क सस्तो बनाइनुपर्छ । वैकल्पिक नाकाहरूको पूर्वाधार विकास गर्दै संख्या थप्दै जानुपर्छ ।

अपराध र तस्करीको मुद्दा बाहेक खुला सिमाना, चेलीबेटी बेचबिखन, मूल्यान्तरको कारोबार, व्यापार विचलन, न्याय प्राप्तिमा कानुनी अपर्याप्तता, एउटा देशमा अपराध गरी अर्को देशमा लुक्ने, मानव तस्करी, अपराधी घटना/वारदात, लागुपदार्थको ओसारपसार, नक्कली औषधी वा नक्कली प्रमाणपत्र, आर्थिक ठगीजस्ता समस्या देखापर्दै गरेका हुन् । प्रविधिका विकासले अनेक जटिलता थपेका छन् । यसको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । खुला सीमाको दुरुपयोगमा रोक लगाइनुपर्छ । ढोका बन्द गर्न भनिएको होइन । पर्खाल एवं अत्यन्त आधुनिक सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको सीमामा पनि अपराध, आतंकवाद र तस्करीको समस्या छ ।

सीमाञ्चलमा भनिन्छ, सीमावर्ती क्षेत्रमा दुइटैतिर राज्य व्यवस्था कमजोर हुँदा सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता उपेक्षामा परेको हो । सीमाञ्चलको सांस्कृतिक संवेदनशीलतासँंग अपरिचित सुरक्षाकर्मीको तैनाथीले पनि दुइटैतिर समस्या हुने गरेको छ । सुरक्षातन्त्र भित्रको भ्रष्ट व्यक्तिले निर्माण गरिदिएको प्वालले यो चुहिने सीमा भएको हो । सीमाबारे प्रशस्त संवाद हुनुपर्छ । खुला सीमाले सीमाञ्चलको वासिन्दालाई मात्र होइन, काठमाडौं र दिल्लीमा बस्ने शासकको समेत भलो गर्छ, यतिखेर स्थापित गर्नुपर्ने हाँक हो ।

datelineterai@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रमुख–उपप्रमुख मनमुटाव

डेटलाइन तराई
शक्ति बाँडफाँटबारे बुझाइ अभाव, बजेट वितरणमा अपारदर्शिता, सुविधाको एकलौटी प्रयोग, निर्णय प्रक्रियामा समन्वयको कमीले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबीच बेमेल चर्कंदो छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — काम थालेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय स्थानीय सरकारले लय पक्रन नसक्नुका कारणमध्ये एउटा प्रमुख र उपप्रमुखबीच ऐक्यबद्धता हुन नसक्नु हो । स्थानीय सरकारका रूपमा विकसित भइरहेको स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारबारे वस्तुगत रूपमा बुझ्न र त्यसको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । भुइँ सतहमा लोकतन्त्र सबलीकरणका लागि स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण औजार हुनसक्छ ।

स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उन्नति, रैथाने ज्ञान उपयोग, स्थानीय सामथ्र्य पहिचान, समुदाय र सरकारबीच सामञ्जस्य, विधिका शासनका लागि पनि स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीबीच सामञ्जस्य अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर अनपेक्षित द्वन्द्वले नवोदित सरकारप्रतिको सामाजिक सोचमा नकारात्मकता विजारोपण हँुदै गएको छ । कतिपयले यसो हुनुलाई ‘आस्थाको जग’माथि प्रहारका रूपमा पनि व्याख्या गर्छन् ।

धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा उपप्रमुख प्रमुखको विरोधमा धर्नासमेत बसे । जबकि त्यहाँका प्रमुख र उपप्रमुख एउटै दल राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित हुन् । यी दुई प्रतिनिधि बीचको मनोमालिन्यलाई तिनका दलले सहजीकरण गर्ने प्रयत्न गरे पनि विवादमा विराम लागेको छैन । त्यही जिल्लाको गणेशमान चारनाथकी उपप्रमुख मिनाकुमारी यादवले नगरसभामा माइन्युट नै च्यातिदिइन् । त्यहाँ प्रमुख र उपप्रमुख भिन्न पार्टीका छन् । सर्लाहीको चक्रघटा गाउँपालिकामा प्रमुखसँगको मतभिन्नतामा उपप्रमुख बैठकमै भाग लिन छाडेको बताउँछन् ।

सर्लाहीकै कविलाशीमा प्रमुख कौशलकिशोर यादव र उपप्रमुख राधादेवी यादव दुवै मधेसी दलबाटै छन्, अर्थात् राजपा र फोरमबाट । सामाजिक रूपमा नातामै पर्छन् । तैपनि तिनीहरू बीचको कचिङ्गल लुक्न सकेन । बाराको पचरौता नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखबीच चुनाव जितेदेखि सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म नसुल्भिँmदा काम प्रभावित भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमबाट चुनाव जितेका प्रमुख रमेशकुमार यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट जितेकी उपप्रमुख इन्द्रकुमारी यादवबीच बोलचालसमेत बन्द भएको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रदेश २ का सबै जिल्लामा प्रमुख–उपप्रमुख बीचको असमझदारी सार्वजनिक हुँदै गएको छ । कतिपय ठाउँमा कलह भुुसको आगोजस्तै सल्किए पनि त्यो स्थानीय सञ्चार माध्यम वा सार्वजनिक ठाउँमा प्रदर्शन भएको छैन भने कतिपय ठाउँमा एकले अर्कालाई ‘बाइपास’ गर्ने गरेको आरोपमात्र लगाएका छैनन्, एकअर्का विरुद्ध ‘लबिङ’समेत गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा स्वायत्तताका निम्ति नेपालीले लामो र कठिन संघर्ष गरे पनि यस शासन पद्धतिको प्रत्यक्ष अभ्यास र अनुभवको इतिहास छोटो छ । संविधानले तीन तहको सरकार अर्थात् संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय सरकारमा दलको उपस्थितिको प्रावधान छ । दलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि दललाई तलैदेखि विकसित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा स्थानीय तहमा समेत दलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्वाचन हुन्छ ।

दलीय प्रतिस्पर्धाको उद्देश्य सीमित, संकुचित र क्षणिक उद्देश्यबाट प्रेरित छैनन् । यसले तृण तहदेखि नै पदीय मर्यादा, स्वतन्त्रता र दलीय अनुशासन कायम गर्ने र निर्वाह गर्नेछ । त्यसैगरी संवैधानिक अभ्यासलाई फक्रिने स्वायत्त अवसर र स्थानीय सुवासको संयोजनका निम्ति यस्तो प्रक्रिया राखिएको हो । आधारभूत रूपमा दलीय उपस्थितिलाई स्वीकार गरिएको छ कि छैन भन्ने कुराले नै त्यहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास छ कि छैन भन्ने जनाउँछ ।

फरक–फरक दलबाट आएका हुनाले चुनावी प्रतिस्पर्धाको तुष छचल्किएको हो ? त्यसो भए एउटै दलका दुई पदाधिकारीबीच किन छ त ? प्रदेश २ को सरकारमा मधेसी दलहरू फोरम र राजपाले संयुक्त गठबन्धनको सरकार निर्माण गरेका छन् । तर यी दुई दलका प्रतिनिधि नै कतिपय स्थानीय तहमा जुधेका छन् । स्थानीय तहको अभ्यासलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूले शक्ति बाँडफाँडबारे बुझाइको कमी, बजेट वितरणमा अपारदर्शिता, सुविधाको एकलौटी प्रयोग, निर्णय प्रक्रियामा समन्वयको कमीजस्ता कारण औल्याउँछन् ।

संविधानले स्थानीय सरकारको परिकल्पनामार्फत नयाँ नेपालको प्रस्तावनाको भूमिका कोर्न खोजेको छ । स्थानीय जनसहभागिता, स्थानीय स्वायत्तता, स्थानीय निर्णयको प्राथमिकताजस्ता विषय ल्याइएको छ । तर फराकिलो उद्देश्यका साथ संगठित नवसंरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कसै एउटाको गल्तीले कतिपय ठाउँमा अस्तव्यस्तता ल्याएको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिमा राजनीतिकभन्दा वैयक्तिक अवसरवादीपनले खाडल निर्माण गरेको देखिन्छ ।

सप्तरीको कृष्णा दैनिकका सम्पादक मुरलीप्रसाद यादव भन्छन्, ‘कतिपय ठाउँमा प्रमुखमा जातीय एवं लैङ्गिक श्रेष्ठताको अहम्ले पनि आगो सल्काएको छ ।’ प्राय: उपप्रमुखमा महिला छन्, कतिपय ठाउँमा दलित छन्, तिनलाई वास्ता नगर्दा यस्तो स्थिति आएको छ ।

रौतहटको क्रान्तिद्वार दैनिकका सम्पादक प्रेमचन्द्र झाको बुझाइ पनि यस्तै छ । ‘प्राय: ठाउँमा महिलाको कुरालाई सम्मानजनक ढङ्गले सुनिँदैन र निर्णय प्रक्रियामा तिनको सहभागितालाई स्वीकार गरिँदैन, त्यसले पनि समस्या खडा गरेको हो,’ उनी भन्छन् । सर्लाहीका नागरिक अगुवा रजनीकान्त झाले द्वन्द्वको मूलकारण स्रोतको बाँडफाँड नै रहेको मान्छन् । कतिपय प्रमुखले महिला उपप्रमुखको ठाउँमा तिनका आफन्तले वर्चस्व जमाउन खोज्दा असमझदारी उत्पन्न भएको जनाउँछन् ।

दल र स्थानीय शक्तिकेन्द्रहरूले आफ्नो अनुकूलतामा प्रमुख–उपप्रमुखलाई दुरुपयोग गर्नु विडम्बना हो । यी दुईबीच रिक्तता बढ्दै जाँदा स्वार्थी समूहहरूले लाभ लिने मौका पाउन सक्छन् । कर्मचारीतन्त्रले खेल्ने मौका पाउँछन् । तिनले सुविधा सम्पन्न होटलमा बस्ने, मनपरी गाडी प्रयोग गर्ने, कमिसन दर बढाउने जस्ता प्रवृत्ति भेटिएको छ । पर्सा पोखरियाकी उपप्रमुख सलमा खातुन भन्छिन्, ‘प्रमुख र उपप्रमुखमा न्यायिक र प्रशासनिक अधिकार निहित छ । सामञ्जस्य र संवादको प्रयत्न दुइटै पक्षबाट भइराख्नुपर्छ ।’

निश्चय नै यी दुईबीच दूरी बढ्दा निर्वाचित वडा सदस्यहरूको मोलमोलाइ क्षमता बढ्छ, प्रमुख र उपप्रमुखले आ–आफ्नो पक्षमा पार्ने खेल चल्छ । स्वार्थी समूहहरूले उक्साउन सक्छन् । न्यायिक समिति निष्प्रभावित हुन्छ, विकास निर्माण ठप्प हुन्छ, उपभोक्ता समितिको काममा खिचलो बढ्छ । स्थानीय स्रोतको जथाभावी वितरण र दोहन सुरु हुन्छ । स्रोत व्यवस्थापन, बजेट बाँडफाँड र प्राथमिकता निर्धारण सन्तुलित तरिकाले हुँदैन । स्थानीय तहमा समितिहरू समयमै गठन नहुने वा गठन भए पनि क्रियाशील नहुने अवस्था आउँछ ।

संसदीय पद्धति बाइपास गरेर ‘सक्रिय प्रमुख’ पद्धतिबाट स्थानीय सरकार चल्यो भने संविधानवाद र स्थानीय संसदीय परम्पराको खिल्ली उड्छ । स्थानीय सरकार कुनै निर्वाचित पदाधिकारीको पेवा होइन । उपप्रमुख पदको व्यवस्था दुई पदाधिकारीबीच सहयोगी भएर काम गर्नका लागि गरिएको हो । यी दुई पदको मूलभूत केन्द्रविन्दु प्रमुख र उपप्रमुख दुइटैले सोच्नुपर्ने हो । प्रमुखमा जित्दैमा त्यहाँको सम्पूर्ण स्रोतमाथि तिनको एकाधिकार हुन जाँदैन ।

त्यसैगरी उपप्रमुख कार्यालयमै नजानु, बोलचाल नै बन्द गर्नु, अपारदर्शी जिद्धी गर्नु वा आफू निर्वाचित भएकामा आफन्तमार्फत शासन गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक होइन । उपप्रमुखको पदीय सम्मान र हैसियतमा प्रमुखले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । जथाभावी ढङ्गले ‘इगो’ पाल्ने काम पनि उपप्रमुखले गर्नु हुँदैन । आफ्नो इमान र आकांक्षा चोखो राख्दामात्र मनपरी गर्ने प्रमुखलाई नियमित गर्न सकिन्छ । यी दुई पदाधिकारीबीच सुखद यात्राविना स्थानीय सरकार संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन ।

जनताको मतबाट जिते पनि मन जित्न दुवै पक्षले त्यतिकै पारदर्शी र वैधानिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस्तोमा दुईबीच संवाद औषधी हो । कतिपय ठाउँमा प्रमुख–उप्रमुखबीच युद्धविराम भएको छ । तर त्यो अवाञ्छित साँठगाँठको आधारमा भएको जनगुनासो छ । जनताले प्रमुख–उप्रमुखको भूमिका समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको कसौटीमा हेर्न चाहन्छन् । मनमुटाव अन्त्यको अर्थ बेथिति संस्थागत गर्नु होइन । प्रमुख–उप्रमुखले जनताले आफ्ना गतिविधिलाई नियाल्दैछन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । जहाँ प्रमुख–उपप्रमुखबीच सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण छ, त्यहाँ पनि जनदृष्टि छ । अपनत्वको अन्तर्य पारदर्शी छैन भने जनताले झन् निगरानी गर्छन् । अग्निपरीक्षामा रहेका यी जनप्रतिनिधिको भूमिकाले नै स्थानीय सरकारप्रति सामान्यजनमा अपनत्वको लहर सुरु गराउँछ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT