२५.१२°C काठमाडौं
खुला सीमा सबैको भलो
काठमाडौँ — प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव दुवै देशको सरकारलाई गरेको छ । जस अनुसार निश्चित संख्याको चेक प्वाइन्टबाट मात्र ओहोर–दोहोर गर्न पाइनेछ र फोटो सहितको परिचयपत्र अनिवार्य प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । यी दुई बीचको सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक आँखाले हेरियो भने त्यो एकांकी हुन्छ ।
यतिखेर सीमाको खुलापनलाई लिएर काठमाडौं र दिल्लीको बुझाइमा निकै साझापन पाइन्छ । सीमा वारिपारि बस्ने जनताले त्योभन्दा भिन्न दृष्टि राख्छन् । अहिलेको शक्तिशाली ‘संकथन’ सीमालाई रेगुलेट गरियो भने सुरक्षित होइन्छ भन्नेहरू प्रभावी भएका हुन् । ‘सीमामा तारबार चाहिन्छ’ भन्नेहरूले ‘राम्रो पर्खालले मात्र असल छिमेकी बनाउँछ’ भन्ने कथ्य पस्कन्छ ।
सीमा वारिपारि बस्नेहरूको बीचको साइनो पहाडी क्षेत्र होस् वा तराई–मधेस उस्तै–उस्तै भेटिन्छ । तर त्यो ‘दसगजा’ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हो । त्यसले दुई फरक राजनीतिक भूगोलमा बस्नेहरूलाई दुई फरक पहिचान दिएको छ भन्ने बोध गहिरिँदै गएको छ । यसैले हामी हेर्छौं, मधेसीको सघन बसोबास भएको थलोमा समेत ‘सीमा स्तम्भ’ यताउता हुँदा नागरिक आवाज उठ्छ । नेपालतिर कोही पारिपट्टिबाट आएर कानुनी वा प्रशासनिक रिक्तताको लाभ लिंँदै नागरिकता लिन सफल हुन्छ भने त्यस्ता नवनागरिकप्रति उजुरी दिने पनि यहींका हुन्छन् । पहिला पारिबाट आएर नेपाली नागरिकता लिन भ्याएकाहरूबारे उ्रत्तापट्टि खासै मतलव राखिँदैन्थ्यो । तर यसरी दोहोरो नागरिकता राख्नेहरूप्रति उतातिर पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । नेपालमा उजुरी दिन प्रमाणमा सहयोग जुटाइदिन्छन् ।
जहाँ एकातिर सीमामा बस्नेहरू आफ्नो सार्वभौम अस्मिताप्रति संवेदनशील हुँदै गएका छन्, त्यही तिनमा आफ्नो हक आउने नवनागरिकले खोस्लान् भन्ने जागरुकता थपिएको छ । दोहोरो नागरिकता लिनेहरू समाजका घुनपुतला हुन् भन्ने साझा सोच विकसित हुँदै गएको छ । मधेसीका लागि सीमा ओहोर–दोहोर गर्नुको अर्थ किनमेल र आवागमन हो । तिनका नातागोता छन्, तीर्थ गर्नुछ र दैनिकको खरिददारी छ । तर नेपाली भाषीका लागि यस बाहेक ठूलो संख्यामा रोजगारी र व्यवसायको सम्बन्ध छ । मधेसी थोरै संख्यामा भारतमा रोजगारीमा छन् । त्यसमा पनि प्राय: निम्न तहकै श्रम बजारमा पहुँच पाएका छन् ।
तर मधेस आन्दोलनमा जसरी भारतीय संस्थापनले धाप दियो, त्यसले काठमाडांै संस्थापनमा के एउटा बुझाइ बढ्यो भने खुला सीमा रहेसम्म दक्षिणी छालले नेपाली ‘राज्य’लाई धक्का दिइरहन्छ । उनीहरूको अर्को संशय के छ भने सीमा व्यवस्थापन गरिएन भने भारतले ‘मौन जनसंख्या अतिक्रमण’ गरिरहन्छ ।
उत्तरतर्फ नियन्त्रित र व्यवस्थित सीमा र दक्षिणतर्फ खुला सीमा हुनु आफैमा राष्ट्रियताको लागि प्रतिकूल हो । मधेस आन्दोलनको भिडमा भारतीय अनुहार हेर्नेहरू दक्षिणतर्फबाट नेपालमा हुने आप्रवासले नेपालमै नेपाली अल्पसंख्यक हुन्छ भन्ने भावनात्मक कुरा गछ्र्रन् । त्यसैगरी दिल्लीको एकथरी विचार निर्मातामा खुला सीमालाई आतंकवादीले ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’का रूपमा उपयोग गरेको बलियो बुझाइ छ । कतिपयले त नेपालको सुरक्षा कमजोरीलाई प्रयोग गरी भारतीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेका लागि यो उर्वर भूमि रहेको दाबी गर्छन् ।
सीमा खुला छ, तर त्यो अनुसारको ‘कनेक्टिभिटी’ छैन । सीमा क्षेत्रमै वारिपारि हिँडडुल गर्नसमेत अपायक छ, कतिपय ठाउँमा । अहिले पनि सबै सीमा क्षेत्रमा एकै प्रकारको सहजता कहाँ छ ? त्यसैगरी काठमाडांै र दिल्लीको सम्पूर्ण ‘गेटवे अफ पर्सेप्सन’ विरोधाभाषपूर्ण छ । काठमाडौंले मधेसीलाई हेरेर दृष्टि बनाउनु वा दिल्लीले सुरक्षा चुनौतीलाई हेरेर सोच बनाउनुकै परिणति हो, अहिलेको ईपीजीको निष्कर्ष । मधेसमा ईपीजीको प्रस्तावलाई नेपाली सन्दर्भमा हर्क गुरुङको बसाइँ–सराइ सम्बन्धी प्रतिवेदनको दोस्रो संस्करण हो भनी मान्नेको कमी छैन । परिचयपत्रको व्यवस्था नेपाली सन्दर्भमा अव्यावहारिक छ । नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्था त्यस अनुकूल विकसित भएको छैन ।
सीमालाई छेकबार गर्ने सोच सीमाञ्चल मैत्री छैन । खुला सीमाको उपयोगिता नाकाभन्दा टाढा रहेकाका लागि पनि कम छैन । ठूलो हिस्सा नागरिकता प्रमाणपत्रबाट बञ्चित छ । कतिवटा नाका दिने र त्यसले निम्त्याउने संकट र सुगमता के हो ? त्यो दिल्ली र काठमाडौंको वातानुकूलित कक्षको टेबुलमा नक्सा कोरिंँदा अनुमान गर्न सकिँदैन । हामी पढ्छाैं, ‘नेपाली दमकल टोलीलाई भारतमा सम्मान’, ‘नेपालमा आगो भारतबाट पानी’, ‘दुई देशमा एउटा गाउँ’, ‘देश भिन्नै आँगन एउटै’, ‘घर सीमावारि, गोठ सीमापारि’ । यस्ता समाचारले सीमाञ्चलको सम्बन्धलाई अभिरेखांकित गर्छ । खुला सीमालाई खतरा होइन, अवसरका रूपमा कसरी लिने ? खुला सीमाको लाभ लिने नागरिकको दायित्व के हुने ? यसबारे फराकिलो र खुला संवाद हुनुपर्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनसँंगै हाम्रो चिन्तन र मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । सीमामा बस्ने जनताप्रति राज्यले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । फरक स्थान वा अवस्थितिबाट हेर्दा हरेक सवालमा भिन्न बुझाइ र भिन्न दृष्टिकोण पाइनु स्वाभाविक हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यले भिन्न–भिन्न बुझाइमा साझापनको खोजी गर्नुपर्छ र सीमा क्षेत्रमा बस्ने जनतालाई पहरेदारको रूपमा ठानिनुपर्छ ।
भारतले त लामो समयसम्म सीमा क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्यो । नेपालसँंग उसको ठूलो आर्थिक सम्बन्ध छ । तर मुख्य नाका रक्सौल जोड्ने बाटोको नियति जगजाहेर छ । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिबी, पछौटेपन, थिचोमिचो, सामुदायिक ध्रुवीकरण र जनघनत्व बढी छ । सीमा व्यवस्थापन गर्दा आफ्नो नागरिकको चिन्तन, आवश्यकता र सर्वप्रधानतालाई ख्याल गर्ने चेष्टा गरिएन । निकटताका लागि टाढिनु श्रेयस्कर हुँदै होइन । जति बढी संवाद, सम्पर्क, समन्वय हुँदै जान्छ, त्यति नै खुला सीमामार्फत हुने अप्ठ्यारा न्यून हुँदै जान्छन् ।
खुला सीमा पुर्खाको अनुपम वरदान हो । विश्वका कैयौं मुलुकले लामो कसरतपछि यस्तो अनुकूलता पाउने गरेका छन् । तर हिजोसम्म ‘अनाथ’का रूपमा छाडिएकामा अब दुइटै देशले सीमा राख्नुभएन । हामीले सीमा क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि भर्खरै सोच र संरचना सुरु गरेका छौं । तर भारतले सन् १९९७ देखि नेपालसंँगको सीमामा ‘बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट प्रोग्राम’ लागु गरेको छ ।
त्यस अनुसार, सीमा क्षेत्रमा अर्धसैनिक पोष्ट खडा गर्ने, गस्ती गर्ने, सीमा सडक बनाउने, सीमा क्षेत्रका जनताका पानी, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा लगानी पर्छन् । सीमा अव्यवस्थित गरिराख्नु उचित छैन । जीपीएस (जियोग्राफिकल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रविधिबाट सीमा विवाद हल गर्नुपर्छ । सीमामा समानान्तर सडकको व्यवस्था गरी प्रशासनिक निगरानी बढाउनुपर्छ । सीमा क्षेत्रका स्थानीय अधिकारीमाझ हुने बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन तथा ‘हटलाइन’बाट समस्या सुल्झाउने प्रयत्नलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । टेलिफोनको शुल्क सस्तो बनाइनुपर्छ । वैकल्पिक नाकाहरूको पूर्वाधार विकास गर्दै संख्या थप्दै जानुपर्छ ।
अपराध र तस्करीको मुद्दा बाहेक खुला सिमाना, चेलीबेटी बेचबिखन, मूल्यान्तरको कारोबार, व्यापार विचलन, न्याय प्राप्तिमा कानुनी अपर्याप्तता, एउटा देशमा अपराध गरी अर्को देशमा लुक्ने, मानव तस्करी, अपराधी घटना/वारदात, लागुपदार्थको ओसारपसार, नक्कली औषधी वा नक्कली प्रमाणपत्र, आर्थिक ठगीजस्ता समस्या देखापर्दै गरेका हुन् । प्रविधिका विकासले अनेक जटिलता थपेका छन् । यसको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । खुला सीमाको दुरुपयोगमा रोक लगाइनुपर्छ । ढोका बन्द गर्न भनिएको होइन । पर्खाल एवं अत्यन्त आधुनिक सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको सीमामा पनि अपराध, आतंकवाद र तस्करीको समस्या छ ।
सीमाञ्चलमा भनिन्छ, सीमावर्ती क्षेत्रमा दुइटैतिर राज्य व्यवस्था कमजोर हुँदा सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता उपेक्षामा परेको हो । सीमाञ्चलको सांस्कृतिक संवेदनशीलतासँंग अपरिचित सुरक्षाकर्मीको तैनाथीले पनि दुइटैतिर समस्या हुने गरेको छ । सुरक्षातन्त्र भित्रको भ्रष्ट व्यक्तिले निर्माण गरिदिएको प्वालले यो चुहिने सीमा भएको हो । सीमाबारे प्रशस्त संवाद हुनुपर्छ । खुला सीमाले सीमाञ्चलको वासिन्दालाई मात्र होइन, काठमाडौं र दिल्लीमा बस्ने शासकको समेत भलो गर्छ, यतिखेर स्थापित गर्नुपर्ने हाँक हो ।
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:५१
