असमावेशी दलित आयोग

अरूसँग जनसंख्याको अनुपातमा हिस्सा खोजिरहँदा हामी आफंै कतिको समावेशी छौं भन्ने विषयले ठूलो महत्त्व राख्छ ।
भोला पासवान

काठमाडौँ — संवैधानिक दलित आयोग १४ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । अहिले संघीय र प्रदेश सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दर्जनौं कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । कानुनमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न संस्थागत रूपमा दलित आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्थ्याे । तर यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

संविधानको धारा २५६ (१) मा दलित समुदायको समग्र स्थिति अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यस सम्बन्धी गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस जिम्मेवारी तोकिएको छ । आयोगले दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकार समक्ष पेस गर्न सक्छ । आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न आवश्यक देखिए कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस पनि गर्न सक्छ ।

संविधानको धारा २५५ (१) मा राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने उल्लेख छ । धारा २५५ (२) का अनुसार राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नुपर्छ । धारा २५५ (३) अनुसार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । धारा २५५ (६) अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि कम्तीमा दस वर्ष दलित समुदायको हकहित वा मानव अधिकार र कानुनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको दलित, अध्यक्षका हकमा स्नातक उपाधि प्राप्त, पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, नियुक्ति हुँदा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

दलित अगुवाहरूले दबाब दिनसके दलित आयोगमा अब चाँडै पदाधिकारी नियुक्त हुनसक्छ । दलित आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका सन्दर्भमा दलितको आन्तरिक समावेशीकरणको प्रश्न बेला–बेला उठ्ने गर्छ । राज्यलाई समावेशी बनाउने नीति अनुरूप बनेको राष्ट्रिय दलित आयोगमा दलित समुदाय भित्रका विभिन्न जात, लिंग र क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने आवाज बलियो छ । तर आयोगमा पहाडी दलित भित्रका विश्वकर्मा र परियारको बर्चस्व रहने गरेको छ ।

२०५८ सालयता १७ वर्षमा पदाधिकारी बन्ने मौका पाएका ८६ जनामा २० जना (२३ प्रतिशत) मात्रै मधेसी दलित थिए । अध्यक्ष र सदस्य सचिवमा एकजना पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन । दलित आयोगमा कार्यरत २२ जना कर्मचारीमा एक जना मधेसी दलित छन् । आयोगमा मधेसी दलितभित्र पनि सिमान्तकृत डोम र मुसहर समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्दा सत्तासीन दलहरूले दलित समुदाय भित्रका जात, लिंग र क्षेत्रहरूबाट समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि भएका माग र प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै आएको प्रस्टै देखिन्छ । दलित आयोग गठन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा हुँदा पहाडी दलित समुदायका १ जना अधिवक्ताले ५ जना पदाधिकारीमा २ जना मधेसी दलित हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदा अधिकांश पहाडी दलितले विरोध गरेको थियो । विगतमा आयोगको संरचना जातीय रूपमा समावेशी चरित्रको थिएन । यसले दलित आन्दोलनको मर्म र भावनामा पनि चोट पुर्‍याएको छ । आयोगको संरचना परम्परा धान्ने विधिमात्रै बनेको छ । अब आयोग संवैधानिक भइसकेपछि मधेसी दलितको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ४० (१) अनुसार राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने प्रावधान छ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । त्यही धाराको उपधारा (७) मा सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्नेगरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर तीन तहको निर्वाचन, निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र न्यायालयमा दलित प्रतिनिधित्वको अवस्थाले समेत दलितभित्र मधेसी दलितको अवस्था कमजोर देखाउँछ ।

अब आयोगमा केही सीमित जातको मात्रै बहुमत प्रतिनिधित्व हुनेगरी गरिने नियुक्तिको विरोध गर्नुपर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्ने समुदायका लागि गठन हुने संस्था स्वयम् असमावेशी गराउनुहुन्न । यसले समावेशीकरण प्रक्रियालाई बदनाम गराउन सक्छ । यसबाट दलित आन्दोलनलाई असर पुग्छ ।

दलित आन्दोलनले अरूसँग जनसंख्याको अनुपातमा हिस्सा खोजिरहँदा हामी आफै कत्तिको समावेशी छौं भन्ने विषयले ठूलो महत्त्व राख्छ । तीन तहको निर्वाचन परिणामले पनि दलित भित्रको लोकतन्त्रीकरण र समावेशीकरणको चरित्रमाथि प्रश्न उठेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा उभिएका बेला यस्ता खाले प्रवृत्तिलाई स्वयम् दलित आन्दोलन तथा नागरिक समाजले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र राजनीतिक पार्टी र जिम्मेवार निकायलाई दबाब दिन जरुरी छ ।

bhola.raj2008@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसी दलितलाई आरक्षणको अर्थ

दलित कोटाभित्र पनि मधेसी दलित कोटा अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
भोला पासवान

काठमाडौँ — सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा ५ क्लस्टरलाई बढाएर ८ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशत सिटको ५० प्रतिशतमा महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिँदैछ ।

महिलाका लागिमात्र छुट्याइएको २२.५ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ क्लस्टरमा प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस अन्तर्गत खस–आर्यलाई ३१, आदिवासी जनजातिलाई २२, दलितलाई १०, थारुलाई ५, अपांगता भएकालाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत सिट कायम गर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ ।

महिलालाई मात्र छुट्याइएको बाहेक २२.५ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ वटा क्लस्टर बनाइएको छ । यसमा आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी २७, दलित र विपन्न खस–आर्य १२–१२, थारु र अपांगता भएका व्यक्ति ५–५, पिछडिएको क्षेत्र ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यी सिटमा समेत क्लस्टरभित्रका महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

दलितको जनसंख्या कति ?
राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग र दलित आयोगको सूची फरक–फरक रहेकाले दलितको जनसंख्यासमेत असमान देखिन्छ । तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित जनगणना, २०६८ अनुसार दलितको कुल जनसङ्ख्यामा पहाडी मूलका ५ जात अर्थात् ८.१२ प्रतिशत र मधेसी मूलका १० जात अर्थात् ४.४१ प्रतिशत गरी १५ जात र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत गरी १३.१२ प्रतिशत छ । प्रस्तावित ऐनमा दलितलाई १२ प्रतिशतमात्र कोटा रहने व्यवस्था न्यायोचित छैन । त्यस्तै महिलाभित्र पनि दलित महिलालाई १० प्रतिशतमात्रै कोटा पनि के अधारमा प्रस्ताव गरिएको हो ? निर्वाचन आयोगले गएको चुनावमा १३.८ प्रतिशत दलित जनसंखया कायम गर्दै आरक्षण कार्यान्वयन गरिसकेकाले त्यसलाई निजामती ऐनमा निरन्तरता दिनुपर्छ । मधेसी दलितलाई छुट्टै कोटा दिनुपर्छ ।

राजनीतिमा मधेसी दलित
७५३ स्थानीय तहबाट ३५०४१ जना जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । तिनमा दलित ७७३७ (२२ प्रतिशत) जना विजय भएको देखिन्छ । कुल दलित विजेतामध्ये पहाडी दलित ५८८४ (७६ प्रतिशत) र मधेसी दलित १८५३ (२४ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ ।

प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकर्फ कुल ५५० सिटमा प्रत्यक्षतर्फ ३ जनासहित दलितले ३३ जनामा पहाडी २६ जना (७९ प्रतिशत) र मधेसी दलित ७ जना (२१ प्रतिशत) मात्र प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दलित १९ जना प्रतिनिधित्वमा १८ जना पहाडी दलित (९५ प्रतिशत) र १ जनामात्र मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा समेत ७ जना दलितमध्ये ५ जना पहाडी र २ जना मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

निजामती सेवामा मधेसी दलित
लोकसेवा आयोगको ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७२/७३ सम्म दर्खास्त दिने उम्मेदवारहरूको तुलनात्मक विवरण हेर्दा हरेक वर्ष दर्खास्त बुझाउने कुल उम्मेदवारहरूको संख्या बढिरहेको देखिन्छ । आ.व. २०७१/७२ को तुलनामा २०७२/७३ मा खुला, महिला र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ दर्खास्त दिने उम्मेदवारहरूको संख्यामा कमी देखिन्छ भने आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित र अपाङ्गतर्फ बढेको देखिन्छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा जातिगत आधारमा दर्खास्तको विश्लेषण गर्दा सबभन्दा बढी दर्खास्त दिने २० जातिमा पहाडी दलितमध्ये विश्वकर्मा १० औं, परियार (दमाई /ढोली) १६ औं र सार्की १७ औं स्थानमा रहेको देखिन्छ । मधेसी दलितहरूमध्ये डोम, मुसहर, मेस्तर, कोरी, धरिकार लगायतका जातबाट नगन्य रूपमा मात्र आवेदन पर्ने गरेको उल्लेख छ । आिर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७३/७४ सम्म समावेशीतर्फ कुल १३६९५ जनाले आरक्षण पाएको देखिन्छ । तिनमा दलित १२४९ जनाले पाएको देखिन्छ । दलित भित्र मधेसी दलित कतिले आरक्षणबाट लाभ लिए, त्यसबाट छुट्याउन त सकिँदैन, तर निजामती सेवामा दलित प्रतिनिधित्वबारे भएको केही अध्ययन र केही सिफारिसबाट मधेसी दलितको अवस्था बुझ्न कठिन छैन, हेरौं केही तथ्य :

पूर्णबहादुर विश्वकर्माले निजामती सेवामा २०७१ वैशाख मसान्तसम्म कार्यरत ७८, ८३६ (न्यायाधीश बाहेक) जना कर्मचारीको थरको आधारमा वर्गीकृत जातिगत तथ्यांक विश्लेषण गरेका थिए । विश्लेषणमा समग्र निजामती सेवामा १६०५ जना (२.०३६ प्रतिशत) दलितको उपस्थिति देखियो । तिनमा १६०५ दलितमध्ये मधेसी दलित ३१९ जना (१९ प्रतिशत) उपस्थिति रहनुले दलित कोटाभित्र पहाडी दलितको मात्रै वर्चस्व रहेको देखिन्छ ।

नेपाली सेनाको २६ अगस्ट २०१६ को तथ्यांक अनुसार ९१ हजार ९ सय ९८ दरबन्दीमा दलित ३४९९ (३.८ प्रतिशत) रहेको छ । दलितभित्र पनि मधेसी दलित २५३ जना (०.२ प्रतिशत) मात्रै छ । नेपाली सेनाले २०७५ वैशाख ६ गते प्रकाशित सैन्य पदका अन्तिम नतिजामा दलितको आरक्षित १४ सिट सबैमा पहाडी दलितमात्रै छनोट भएको देखियो । नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा प्रहरी निरीक्षक ५४७ जना सरुवा सूचीमा दलित खोज्दा १० जना अर्थात १.८ प्रतिशत दलित (८ पहाडी दलित र २ मधेसी दलित) र प्रहरी नायव उपरीक्षकका १२५ जनाको सरुवा सूचीमा मात्र १ जना पहाडी दलित रहेको देखिन्छ । यस अधारमा प्रहरीमा पनि दलितको उपस्थिति नगन्य रहेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७५ जेठ १० गते पदस्थापना गरेका ७६७ जना प्रहरी जवानमा ९९ जना दलित परेका थिए । तिनमा पहाडी दलित ८४ (८५ प्रतिशत) र मधेसी दलित १५ (१५ प्रतिशत) थिए । लोकसेवा आयोगले २०७५ वैशाख १८ गते प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका दलित कोटा २१ र खुल्ला १५ समेत गरी ३५ जना दलितले नाम निकालेको थियो । तिनमा पहाडी दलित ३३ जना र मधेसी दलित २ जनामात्रै थिए ।

जेज्न्डर इक्वटी एन्ड सोसल इनक्लुजन एनालाइसिस अफ द नेपाली जुडिसिअरी रिपोर्ट २०१३ अनुसार न्यायालयको कुल कर्मचारी ४९०८ जनामा दलित न्यायाधीश १ जना, ग्याजेट ४ जना र ननग्याजेट गरी ३२ जना (मधेसी दलित ६) र अन्य ६० गरी ९७ जना (२ प्रशितत ) दलितको सहभागिता छ । न्यायालयमा समेत मधेसी दलितको अवस्था न्यून छ ।

संविधानको मर्म
संविधानको धारा ४० (७) दलितहरूका लागि प्राप्त सेवासुविधा र अवसरमा दलित महिला र दलितभित्रका कमजोर दलितहरूले पनि समान रूपमा पाउने सुनिश्चित गरेको छ । तसर्थ संविधानको मर्म र १० वर्षको आरक्षण कोटा कार्यान्वयनको अनुभवका अधारमा अब दलितभित्र मधेसी दलितको कोटा आरक्षित गर्नुको विकल्प छैन । भारतको विहार राज्यले दलितभित्र पनि महादलितको सूची बनाएर आरक्षण लगायतका सेवासुविधामा पिँधमा रहेका दलितको उत्थान गर्ने रणनीति हाम्रालागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ ।

त्रिवि समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विभागले तयार गरेको ‘नेपाल बहुआयामिक सामाजिक समावेशी सूचाकांकले पनि मधेसीको कोटामा मधेसी दलितले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखाउँछ । त्यसैले मधेसी दलितहरूले दलित कोटाभित्र पनि मधेसी दलित कोटा अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दलित महिलाको कोटामा मधेसी दलित महिलालाई उनीहरूको जनसंख्याको अधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

मधेसी दलितलाई मधेसीबाट हटाएर दलितभित्र राखिसकिएको छ । अहिलेको दलित नेतृत्व पहाडी मूलका दलितको हातमा छ र उनीहरूले मधेसी दलितलाई मधेसी कोटाभित्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोज्नुपर्ने लिखित सुझाव र सिफारिससमेत गरेको पाइन्छ । पहाडी दलित नेताहरूको यस्तो कार्य निन्दनीय हो । संघर्ष सँगै गर्ने, तर त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल एक्लै हडप्ने प्रवृत्तिले दलित आन्दोलन एकाकार भएर अघि बढ्न सक्दैन ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्