कृषि विनाको समृद्धि असंभव 

सन्तोष अधिकारी

काठमाडौँ — केहि वर्षअघि बजेट व्रिफ्रिङ्गका सन्दर्भमा एउटा अनौपचारिक छलफल तथा अन्तर्क्रियाका क्रममा नेपाल सरकारका विशिष्ठ पदाधिकारीले आफुले सुनाएको भनेर कृषिका कर्मचारीलाई भनेका थिए, 'कृषि विकास मन्त्रालय (तत्कालिन) पाँच वर्षसम्म बन्द गरिदिए पनि कृषिको विकासमा कुनै फरक पर्दैन ।

यो विकास कृषि विकास मन्त्रालयले गरेको होइन कृषकहरु आफैले गरेको हो र यो स्वतः भएको विकास हो ।'

Yamaha

हुन त विगत दुई दशकदेखि कृषि क्षेत्रको विकास दर अध्ययन गर्ने हो भने औसत वार्षिक वृद्धिदर तीन प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षेत्रको विकास नै सबल नहुँदा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले आशातित सफलता हाँसिल गर्न सहज हुदैन । तर अपवाद बाहेक कृषिका कार्यक्रमहरु सामान्य र सहज ढंगले चलिरहेको अर्को यथार्थ हो । कार्यक्रम खर्चको प्रवृत्ति र प्रकृति अन्य सरकारी निकायहरुसँग तुलना गर्ने हो भने औसतभन्दा राम्रो नै देखिन्छ । कुल राष्ट्रिय खर्च ८० प्रतिशत नाघ्न संघर्ष गरिरहँदा कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकांश निकायहरुको औसत खर्च ९० प्रतिशत भन्दा बढि हुनुले राम्रो बजेट योजना र प्रभावकारी खर्चको चित्र देखाउँदछ । विकासको जस्तो जिम्मेवारी र भूमिका दिइएको छ, विकासको गति पनि त्यस्तै भएकोछ । प्रतिशतमा धेरै खर्च गरेको देखिए पनि परिमाणमा भने त्यति उत्साहजनक अवस्था छैन र त्यसको परिणाम पनि सोही बमोजिम नै रहेको छ । अर्थात कुल राष्ट्रिय बजेटमा कृषिको हिस्सा पनि सानै छ र विकास पनि ।

अधिकांश कार्यक्रमहरु कृषकका घरदैलोमा सञ्चालन भएका छन्, कृषकसँगै बसेर सञ्चालन भएका छन् । कृषि सेवाको वास्तविकता र विशेषता के हो भने सेवाग्राहीलाई आदर गर्दै सेवा दिनु, फेरि पनि भनेँ अपवाद बाहेक । आमजनताले पक्कै पनि सेवा प्रवाहको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्नु भएको होला, लाईनमा बस्नुपर्ने, सदरमुकाम र राजधानी धाउनु पर्ने, फाराम भराउन विचौलियाको सहायता लिन पर्ने, सेवा दिए बापत चिया खर्च पेट्रोल खर्च भराउनु पर्ने लगायतका अनुभव कृषिको सेवा प्रवाहमा विरलै हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षासँगै कृषि सेवाको विस्तार ग्रामीण भेगसम्म र आमजनताको निकै सन्निकटमा रहेको छ जुन विगतका द्वन्द्वकाल जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि निरन्तर थियो । अनि द्वन्द्वकाल, भूकम्प र नाकाबन्दी जस्ता विषम परिस्थितिमा समेत आमजनताले भोकै बस्नु परेन । बरु विगतका समयमा सुख्खा मौसममा गुन्द्रुक, चाना, सिन्की लगायत प्रशोधित तरकारी खानुपर्ने हाम्रो वाध्यताबाट अहिले हरेक दिन हरेक छाक ताजा तरकारी माछा मासु उपलब्ध हुने अवस्था बनेको छ । यसो हुनुमा खुला अर्थतन्त्र र आयातले मात्रै सम्भव भएको पक्कै होइन । धानको आयातमा देशको खर्च बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्ने नागरिकले गोलभेँडा, अदुवा, अलैँची, मटरकोसा, कफी, पश्मिनालगायतका बस्तुको स्वदेशमा खपत भई बढि भएको वस्तुहरु निर्यात बढेकोमा तथा प्रत्येक छाकमा खान पाइने हरियो सागपातको श्रेय नेपालकै कृषकहरु र तिनलाई उत्पादन र बजारीकरणमा सघाउ पुर्‍याउने कृषि प्राविधिकहरुलाई दिन कञ्जुस्याईँ गर्नु पर्ने खास कारण देखिंदैन ।

नेपाल सरकारको चालु आ.ब.२०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा कृषि क्षेत्रको विकास र प्राथमिकताले राम्रै स्थान पाएको छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३० देखि ३५ सम्मको बुँदाहरु तथा बजेट बक्तव्यको विभिन्न २० भन्दा धेरै बुँदाहरुमार्फत उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवर्धक, आत्मनिर्भर तथा निर्यातमूलक अर्थतन्त्र बनाउन कृषि क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण संवाहक हुने चित्रण गरिएको छ भने कृषि उत्पादनलाई आगामी पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउने गरी आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने उल्लेख भएकोछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको महत्व झल्काउँदछ ।

तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, विभिन्न जिल्लास्थित कार्यालयहरु खारेजी भएसँगै कृषि प्राविधिकहरु भूमिका विहिन भएका छन् । गत वर्ष २०७४/७५ मा पनि कार्यालयहरु र प्राविधिकहरु झण्डै झण्डै कार्यक्रम र भूमिका विहिनको अवस्थामा थिए । गत वर्ष संक्रमणकाल थियो तर अब त व्यवस्थित हुनुपर्नेमा झन् अन्यौलता देखिएको छ । अन्यौलता र न्यून उत्प्रेरणाका बीचमा पनि अधिकांश कृषिका कार्यालयहरुले प्रशंसनीय कार्यान्वयन गरेका छन् उनीहरु धन्यवादका पात्र बनेका छन् । तर उत्प्रेरणा बिना उनीहरुलाई कहिलेसम्म टिकाइ राख्ने ?

कृषिका मुद्दाहरु यसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता परेको यो पहिलो पटक होइन । त्यसैगरी कृषिका मुद्दाहरु प्राथमिकतामा पर्दा पनि कृषिका कर्मचारी र प्राविधिकहरुको मनोबल उच्च हुने गरी कार्यक्रमहरु आउने नगरेको पनि पहिलो पटक होइन । काम गर्न सक्ने युवाहरुलाई विदेशिन वाध्य बनाउने अस्थिर राजनीतिक अवस्था र कृषि पेशालाई तुच्छ ठानेर आफूले गर्न सक्ने सामान्य कौशी खेती, करेशाबारी, घरबगैंचा समेत छाडिसकेका अधिकांश कथित बुद्धिजिवीहरुबाट कृषि क्षेत्रको विकास र प्राविधिकहरुको काम कारवाहीका बारेमा त्यति सकारात्मक टिप्पणीको आशा किमार्थ गर्न सकिंदैन । तैपनि कृषिका प्राविधिकहरु खटिएकै छन् । कृषिको विकास, सुस्त गतिमा नै सही, परन्तु भएकै छ र कृषि प्राविधिकहरुले केही न केही योगदान गरेकै छन् ।

अन्त्यमा, यस लेखको पहिलो परिच्छेदसँग सम्बन्धित कृषि विकास र कृषि विकासको माध्यमबाट समग्र देशको विकास सम्बन्धमा मेरो त्यतिबेला व्यक्त संक्षिप्त धारणा थियो जुन अहिले पनि उस्तै छ, त्यसलाई दोहोर्‍याउन चाहेँ ।

कृषि विकास मन्त्रालयमा थप बजेट र कार्यक्रम आवश्यक नपर्ला भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिन्छ । त्यसले कृषि क्षेत्रको विकासमा पाँच वर्षसम्म तात्विक असर नपर्ला त्यसमा पनि सहमत हुन सकिन्छ । तर त्यसपछि ? छैंठौँ वर्षदेखि कृषिको अवस्था के होला त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हुनसक्छ । जसको नतिजा कृषि क्षेत्रको अवसान हुन पनि सक्छ र फेरि उठाउन ठूलो कसरत गर्नु पर्ला ।

कृषि क्षेत्रको अहिलेको विकास विगत पाँच-दश वर्षको लगानीको प्रतिफल हो । पाँच वर्ष अघि नै हामीले धानलगायत खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सकेनौँ, अनाज फलेको बेला भण्डारण गर्ने भण्डार घर/गोदाम घर बनाउन सकेनौँ, धान कुटानी पिसानीका अत्याधुनिक मील र कारखाना स्थापना गर्न सकेनौँ, प्याजको उत्पादन धेरै भएको बेला र आयातीत प्याजको मूल्य सस्तो भएको बेला तिनलाई भण्डारण गर्ने गरी संरचनामा लगानी गर्न सकेनौँ, अदुवा र अलैँची प्रशोधनका भट्टीहरु बनाउन सकेनौँ, स्वादिष्ट स्याउ फल्ने अनि बहुमूल्य जडिबुटीहरु पाईने मनाङ, मुस्ताङ, जुम्लालगायतका हिमाली क्षेत्रमा यातायात र भण्डारणमा लगानी गर्न सकेनौँ, विभिन्न फलफूल तथा तरकारीहरुलाई लामो समयसम्म संरक्षण गरी राख्नका लागि ठूला क्षमताका शीत घरहरु स्थापना गर्न सकेनौं जसको फलस्वरुप प्रशस्त सम्भावना भए पनि कृषि कै माध्यमबाट देशको समृद्धि हेर्न पाएनौं । अतः कृषि क्षेत्रको अवहेलना नहोस् अनि कृषक र कृषि प्राविधिककको योगदानको न्यून मूल्याङ्कन नगरियोस् । पाँच वर्ष अघिको लगानीको फल अहिले चाख्ने हो, अहिले लगानी गरियो भने पाँच वर्ष फल्न दिने हो । अनि बल्ल विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्ने हो ।

(लेखक हाल अष्ट्रेलियामा पिएडीका सोधार्थी छन् ।)

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ १५:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बेलायतमा गृहको छापाले आप्रवासी आजित

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — लन्डन बरो अफ हन्स्लोको फेल्थाम बस्ने आकृति थापा (नाम परिवर्तन) रेष्टुरेन्टको काम सकेर अबेर राति घर फर्किएकी थिइन् । घर आउने बित्तिकै निद्रा आउने कुरा पनि भएन । बीबीसी प्यानारोमा हेरेर ढिलै सुतेकी उनी मस्त निद्रामा भइरहँदा बिहान ५ नबज्दै कसैले ढोका ढकढक गर्‍यो ।

खोल्दा अध्यागमन अधिकृतहरु त्यो ठेगानामा कोही गैर कानुनी बसिरहेको सुईंको पाएर उनलाई पक्रन आएका रहेछन् । आकृतिले आफूलाई त्यो व्यक्तिबारे थाहा नभएको बताएपछि रित्तै फर्किए गृह पदाधिकारी । तनाव चाहिँ आकृतिलाई मात्रै भयो ।

अर्को घट्ना पुरानो होइन । इष्ट लन्डन नजिक एउटा थाइ रेष्टुरेन्टमा साँझ नपर्ने बित्तिकै इमिग्रेसन इन्फोर्समेन्ट टिम भ्यानसहित आइपुग्यो । उनीहरुले एउटा पेपरमा कसैको तस्बिर प्रिन्ट गरेर ल्याएका थिए । म्यानेजरलाई यो व्यक्ति यहाँ काम गर्छ भनेर सोधे । तर, अध्यागमन अधिकृतहरुले खोजी गरेको व्यक्ति भेटिएन किनकि ऊ त्यहाँ काम गर्दैनथ्यो । सम्भवत: कसैको सिकायतमा इमिग्रेसन अफिसर मान्छे खोज्दै पुगेका थिए । केही वर्ष पहिले अंग्रेजी परीक्षा दि टेष्ट अफ इङलिस् फर इन्टरनेशनल कम्युनिकेशन (टोइक) नक्कली दिएको बहानामा सयौं नेपाली विद्यार्थी समातिए वा नेपाल फर्काइएका थिए ।

बेलायतबाट गैर कानुनी बसेका कति नेपालीलाई फर्काइयो भन्ने तथ्यांक त लन्डनस्थित नेपाली दूतावाससंग पनि छैन् । तर, नेपालीले झेलेका अध्यागमन मुद्दाहरु दूतावास पुगिरहन्छन् ।

‘सिरियस केस भए जेल राखेपछि मात्र हामीलाई कागजात माग्न खबर गर्छ नत्र अवैध भेट्टाए समातेर सिधै नेपाल फर्काउँछ,' दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरणले कान्तिपुरसँग भने । आरणले गैर कानुनी आप्रवासीमाथि बेलायत सरकारले कडा निगरानी गरिरहेको बताउँछन् । ‘कि कानुनी रुपमा बस्न प्रक्रिया बढाउनु नत्र नेपाल फर्कंदा नै भलो हुन्छ,' आरणको सुझाव छ, ‘लुकेर जति बस्यो उति हानीमात्र हुने हो ।’

अहिले अध्यागमन अधिकारीहरुको निसानामा छ चिनिया समुदाय । लन्डनस्थित चाइना टाउनका रेष्टुरेन्टहरुमा ब्रिटेनको गृह मन्त्रालयले अवैध आप्रवासीहरु खोज्न धुईंपत्ताल गरिरहेको आरोप लगाउँदै चिनिया व्यवसायी र कामदारले दुई दिन अघि विरोधस्वरुप पसलहरु नै ५ घण्टा बन्द गरिदिए ।सरकारी अधिकारीहरु प्राय: बिना पक्राउ पुर्जी आउने र बल प्रयोग गर्ने गरेको गुनासो उनीहरुको छ ।

होम अफिस कार्यालय वेष्टमिनिस्टर जानुअघि प्रदर्शनमा वेटर, सेफ र व्यवसायीहरु पनि सामेल थिए जसले चाइना टाउनप्रति न्याय गर, जथाभावी छापा नमार... जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

लन्डनमात्र होइन, ऐक्यवद्धता जनाउन बेलायतभरका चाइनिज दोकान बन्द गरिएको थियो । लन्डन चाइना टाउन चाइनिज असोसिएसनले झण्डै हजार रेष्टुरेन्टले आफूहरुको प्रदर्शनमा साथ दिएको बताएको छ ।

चाइना टाउनमा कति गैर कानुनी आप्रवासी छन् यकिन तथ्यांक त छैन् तर सन् २०१५ मा होम अफिसले चाइनिज रेष्टुरेन्ट र टेक वेमा अवैध कामदार राखेवापत करिब ५ लाख पाउण्ड जरिवाना तिराएको थियो । होम अफिस र चाइना टाउनबीचको मनमुताब केही वर्ष यतादेखि निरन्तर छ । आफूमाथि निसाना बनाइयो भन्दै सन् २०१३ मा पनि यस्तै प्रकृतिको विरोध प्रदर्शन गरी पसल बन्द गरिएका थिए ।

होम अफिस प्रवक्ताले भने व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा बिना जानकारी प्रवेश गर्न सक्ने न्यायिक अधिकार सुरक्षित रहेको र उच्च अधिकृतले अनुमति दिए जहाँ पनि छिर्न सकिने भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् ।

गत बिहीबार मात्र हेन्लीस्थित एसियाना स्पाइस रेष्टुरेन्टबाट अवैध बसेका ६ जना बंगलादेशी कामदार समातिए । अब गैर कानुनी कामदार राखे वापत राजगारदाताले प्रति व्यक्ति २० हजार पाउण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।

गत महिना होम अफिसका कर्मचारीले बोनस पाउने आशामा जथाभावी आप्रवासी पक्रेको तथ्य समेत सार्वजनिक भएको थियो । होम अफिसले सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म आठ सय ५० जनालाई भूलबस समातेर २१ मिलियन पाउण्ड बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेको थियो । होम अफेयर्स सेलेक्ट कमिटीले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उच्च तथा कनिष्ठ होम अफिस स्टाफलाई देशबाट आप्रवासी हटाउने लक्ष्य पुरा गर्न सके बोनस दिइने उल्लेख थियो जसले गर्दा कानुनी हैसियतमा बसेका आप्रवासी पनि ति कर्मचारीको निसाना बने ।

सन् २०१४ को प्रारम्भदेखि चार वर्षको अवधिमा करिब २७ हजार गैर कानुनी आप्रवासीलाई स्वदेश फर्काइएको गत अप्रिल अन्तिम साता प्रकाशित तथ्यांकले देखाएको छ ।

बेलायतमा गैर कानुनी बसेका भारतीयको संख्या भने ७५ हजारदेखि लाखसम्म रहेको अनुमान छ । गत वर्षमात्र ५ हजार गैर कानुनी बसिरहेका भारतीय स्वदेश फर्किएका थिए जसमध्ये ५ सय जनालाई समातेर पठाइएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ १५:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT