कृषि विनाको समृद्धि असंभव 

सन्तोष अधिकारी

काठमाडौँ — केहि वर्षअघि बजेट व्रिफ्रिङ्गका सन्दर्भमा एउटा अनौपचारिक छलफल तथा अन्तर्क्रियाका क्रममा नेपाल सरकारका विशिष्ठ पदाधिकारीले आफुले सुनाएको भनेर कृषिका कर्मचारीलाई भनेका थिए, 'कृषि विकास मन्त्रालय (तत्कालिन) पाँच वर्षसम्म बन्द गरिदिए पनि कृषिको विकासमा कुनै फरक पर्दैन ।

यो विकास कृषि विकास मन्त्रालयले गरेको होइन कृषकहरु आफैले गरेको हो र यो स्वतः भएको विकास हो ।'

Yamaha

हुन त विगत दुई दशकदेखि कृषि क्षेत्रको विकास दर अध्ययन गर्ने हो भने औसत वार्षिक वृद्धिदर तीन प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षेत्रको विकास नै सबल नहुँदा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले आशातित सफलता हाँसिल गर्न सहज हुदैन । तर अपवाद बाहेक कृषिका कार्यक्रमहरु सामान्य र सहज ढंगले चलिरहेको अर्को यथार्थ हो । कार्यक्रम खर्चको प्रवृत्ति र प्रकृति अन्य सरकारी निकायहरुसँग तुलना गर्ने हो भने औसतभन्दा राम्रो नै देखिन्छ । कुल राष्ट्रिय खर्च ८० प्रतिशत नाघ्न संघर्ष गरिरहँदा कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकांश निकायहरुको औसत खर्च ९० प्रतिशत भन्दा बढि हुनुले राम्रो बजेट योजना र प्रभावकारी खर्चको चित्र देखाउँदछ । विकासको जस्तो जिम्मेवारी र भूमिका दिइएको छ, विकासको गति पनि त्यस्तै भएकोछ । प्रतिशतमा धेरै खर्च गरेको देखिए पनि परिमाणमा भने त्यति उत्साहजनक अवस्था छैन र त्यसको परिणाम पनि सोही बमोजिम नै रहेको छ । अर्थात कुल राष्ट्रिय बजेटमा कृषिको हिस्सा पनि सानै छ र विकास पनि ।

अधिकांश कार्यक्रमहरु कृषकका घरदैलोमा सञ्चालन भएका छन्, कृषकसँगै बसेर सञ्चालन भएका छन् । कृषि सेवाको वास्तविकता र विशेषता के हो भने सेवाग्राहीलाई आदर गर्दै सेवा दिनु, फेरि पनि भनेँ अपवाद बाहेक । आमजनताले पक्कै पनि सेवा प्रवाहको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्नु भएको होला, लाईनमा बस्नुपर्ने, सदरमुकाम र राजधानी धाउनु पर्ने, फाराम भराउन विचौलियाको सहायता लिन पर्ने, सेवा दिए बापत चिया खर्च पेट्रोल खर्च भराउनु पर्ने लगायतका अनुभव कृषिको सेवा प्रवाहमा विरलै हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षासँगै कृषि सेवाको विस्तार ग्रामीण भेगसम्म र आमजनताको निकै सन्निकटमा रहेको छ जुन विगतका द्वन्द्वकाल जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि निरन्तर थियो । अनि द्वन्द्वकाल, भूकम्प र नाकाबन्दी जस्ता विषम परिस्थितिमा समेत आमजनताले भोकै बस्नु परेन । बरु विगतका समयमा सुख्खा मौसममा गुन्द्रुक, चाना, सिन्की लगायत प्रशोधित तरकारी खानुपर्ने हाम्रो वाध्यताबाट अहिले हरेक दिन हरेक छाक ताजा तरकारी माछा मासु उपलब्ध हुने अवस्था बनेको छ । यसो हुनुमा खुला अर्थतन्त्र र आयातले मात्रै सम्भव भएको पक्कै होइन । धानको आयातमा देशको खर्च बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्ने नागरिकले गोलभेँडा, अदुवा, अलैँची, मटरकोसा, कफी, पश्मिनालगायतका बस्तुको स्वदेशमा खपत भई बढि भएको वस्तुहरु निर्यात बढेकोमा तथा प्रत्येक छाकमा खान पाइने हरियो सागपातको श्रेय नेपालकै कृषकहरु र तिनलाई उत्पादन र बजारीकरणमा सघाउ पुर्‍याउने कृषि प्राविधिकहरुलाई दिन कञ्जुस्याईँ गर्नु पर्ने खास कारण देखिंदैन ।

नेपाल सरकारको चालु आ.ब.२०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा कृषि क्षेत्रको विकास र प्राथमिकताले राम्रै स्थान पाएको छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३० देखि ३५ सम्मको बुँदाहरु तथा बजेट बक्तव्यको विभिन्न २० भन्दा धेरै बुँदाहरुमार्फत उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवर्धक, आत्मनिर्भर तथा निर्यातमूलक अर्थतन्त्र बनाउन कृषि क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण संवाहक हुने चित्रण गरिएको छ भने कृषि उत्पादनलाई आगामी पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउने गरी आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने उल्लेख भएकोछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको महत्व झल्काउँदछ ।

तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, विभिन्न जिल्लास्थित कार्यालयहरु खारेजी भएसँगै कृषि प्राविधिकहरु भूमिका विहिन भएका छन् । गत वर्ष २०७४/७५ मा पनि कार्यालयहरु र प्राविधिकहरु झण्डै झण्डै कार्यक्रम र भूमिका विहिनको अवस्थामा थिए । गत वर्ष संक्रमणकाल थियो तर अब त व्यवस्थित हुनुपर्नेमा झन् अन्यौलता देखिएको छ । अन्यौलता र न्यून उत्प्रेरणाका बीचमा पनि अधिकांश कृषिका कार्यालयहरुले प्रशंसनीय कार्यान्वयन गरेका छन् उनीहरु धन्यवादका पात्र बनेका छन् । तर उत्प्रेरणा बिना उनीहरुलाई कहिलेसम्म टिकाइ राख्ने ?

कृषिका मुद्दाहरु यसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता परेको यो पहिलो पटक होइन । त्यसैगरी कृषिका मुद्दाहरु प्राथमिकतामा पर्दा पनि कृषिका कर्मचारी र प्राविधिकहरुको मनोबल उच्च हुने गरी कार्यक्रमहरु आउने नगरेको पनि पहिलो पटक होइन । काम गर्न सक्ने युवाहरुलाई विदेशिन वाध्य बनाउने अस्थिर राजनीतिक अवस्था र कृषि पेशालाई तुच्छ ठानेर आफूले गर्न सक्ने सामान्य कौशी खेती, करेशाबारी, घरबगैंचा समेत छाडिसकेका अधिकांश कथित बुद्धिजिवीहरुबाट कृषि क्षेत्रको विकास र प्राविधिकहरुको काम कारवाहीका बारेमा त्यति सकारात्मक टिप्पणीको आशा किमार्थ गर्न सकिंदैन । तैपनि कृषिका प्राविधिकहरु खटिएकै छन् । कृषिको विकास, सुस्त गतिमा नै सही, परन्तु भएकै छ र कृषि प्राविधिकहरुले केही न केही योगदान गरेकै छन् ।

अन्त्यमा, यस लेखको पहिलो परिच्छेदसँग सम्बन्धित कृषि विकास र कृषि विकासको माध्यमबाट समग्र देशको विकास सम्बन्धमा मेरो त्यतिबेला व्यक्त संक्षिप्त धारणा थियो जुन अहिले पनि उस्तै छ, त्यसलाई दोहोर्‍याउन चाहेँ ।

कृषि विकास मन्त्रालयमा थप बजेट र कार्यक्रम आवश्यक नपर्ला भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिन्छ । त्यसले कृषि क्षेत्रको विकासमा पाँच वर्षसम्म तात्विक असर नपर्ला त्यसमा पनि सहमत हुन सकिन्छ । तर त्यसपछि ? छैंठौँ वर्षदेखि कृषिको अवस्था के होला त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हुनसक्छ । जसको नतिजा कृषि क्षेत्रको अवसान हुन पनि सक्छ र फेरि उठाउन ठूलो कसरत गर्नु पर्ला ।

कृषि क्षेत्रको अहिलेको विकास विगत पाँच-दश वर्षको लगानीको प्रतिफल हो । पाँच वर्ष अघि नै हामीले धानलगायत खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सकेनौँ, अनाज फलेको बेला भण्डारण गर्ने भण्डार घर/गोदाम घर बनाउन सकेनौँ, धान कुटानी पिसानीका अत्याधुनिक मील र कारखाना स्थापना गर्न सकेनौँ, प्याजको उत्पादन धेरै भएको बेला र आयातीत प्याजको मूल्य सस्तो भएको बेला तिनलाई भण्डारण गर्ने गरी संरचनामा लगानी गर्न सकेनौँ, अदुवा र अलैँची प्रशोधनका भट्टीहरु बनाउन सकेनौँ, स्वादिष्ट स्याउ फल्ने अनि बहुमूल्य जडिबुटीहरु पाईने मनाङ, मुस्ताङ, जुम्लालगायतका हिमाली क्षेत्रमा यातायात र भण्डारणमा लगानी गर्न सकेनौँ, विभिन्न फलफूल तथा तरकारीहरुलाई लामो समयसम्म संरक्षण गरी राख्नका लागि ठूला क्षमताका शीत घरहरु स्थापना गर्न सकेनौं जसको फलस्वरुप प्रशस्त सम्भावना भए पनि कृषि कै माध्यमबाट देशको समृद्धि हेर्न पाएनौं । अतः कृषि क्षेत्रको अवहेलना नहोस् अनि कृषक र कृषि प्राविधिककको योगदानको न्यून मूल्याङ्कन नगरियोस् । पाँच वर्ष अघिको लगानीको फल अहिले चाख्ने हो, अहिले लगानी गरियो भने पाँच वर्ष फल्न दिने हो । अनि बल्ल विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्ने हो ।

(लेखक हाल अष्ट्रेलियामा पिएडीका सोधार्थी छन् ।)

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ १५:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ध्यान नदिइएको धानबाली

धानखेतीका लागि प्रतिहेक्टर रु. ५ हजारका दरले अनुदान दिने हो भने राज्यलाई रु. ७.५ अर्ब थप आर्थिक भार पर्छ, जसले विद्यमान रु. २५ अर्बको निर्यातलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्छ ।
सन्तोष अधिकारी

काठमाडौँ — संसारभरिका सयभन्दा धेरै देशका कृषकहरूले १५ करोड ८० लाख हेक्टरभन्दा धेरै जग्गामा धानको खेती गरी करिब ७० करोड टन धान फलाउँछन्, जसबाट करिब ४७ करोड टन चामल प्राप्त हुन्छ । नेपालको छिमेकी देशहरू चीन र भारत संसारको सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्नेमध्ये पहिलो र दोस्रो ठूला देशहरू हुन् ।

साथै धानबाली विकासशील राष्ट्रहरूका २० करोडभन्दा धेरै परिवारको रोजगारी र आम्दानी तथा संसारभरिका आधा मानिसहरूको प्रमुख खाद्यान्नको स्रोत हो ।

हाम्रो देश नेपालको पनि राष्ट्रिय महत्त्वको बाली हो, धान । करिब १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफल र कुल खाद्यान्न उत्पादनको आधाभन्दा धेरै हिस्सा (करिब ५० लाख टन) सहित धान नेपालको सबैभन्दा धेरै खेती हुने र उत्पादन हुने बाली हो । यद्यपि बढ्दो जनसंख्या र तिनको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा नेपालको धानखेतीको वर्तमान अवस्था त्यति उत्साहजनक छैन । विगत पाँच दशकमा जनसंख्या प्रतिवर्ष औसत १.७४ प्रतिशतका दरले बढिरहँदा धान उत्पादन भने १.६२ प्रतिशतका दरले मात्रै बढेको छ । अझ पछिल्लो दशकमा त धानखेती गर्ने क्षेत्रफल १ लाख २९ हजार हेक्टरले घटेको छ । त्यसैले हरेक वर्ष चामल आयातमा हुने खर्च बढिरहेको छ । अहिले नेपालले वार्षिक करिब पाँचदेखि सात लाख टन चामल आयात हुन्छ, जसबाट रु २५ अर्बभन्दा धेरै रकम विदेशिन्छ ।

धान उत्पादनले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म योगदान गर्छ । वर्तमान सरकारका संघीय तथा प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि कृषि क्षेत्रले राम्रै स्थान पाएको छ । विगतमा कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमहरू, नीतिहरू तथा अनुसन्धानहरूबारे अध्ययन गर्दा धेरै उत्पादन हुने उन्नत तथा हाइब्रिड जातका बीउहरूको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि धानखेतीको उत्पादनमा आशातित उपलब्धि हासिल हुनसकेको देखिँदैन । देश अहिले समृद्धि उन्मुख भएको अनि राज्यले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको तथा कृषकहरू विस्तारै जागरुक हुने क्रममा रहेको अवस्थामा धानबाट नै देशमा समृद्धि सम्भव देखिन्छ । यसका लागि केही विषयहरूमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

वर्षायाममा अरू बाली हुन सक्दैन
नेपालको अर्थतन्त्रको समीक्षा हुँदा बारम्बार प्रयोग हुने शब्दावली हो– मनसुन । मनसुन अनुकूल वा प्रतिकूलको सिधा प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्छ र यसले धानबालीलाई नै खास लक्षित गरेको हुन्छ ।

चामलका लागि खेती गरिने धानबालीको नेपालमा विकल्प छैन भन्दा गलत हुँदैन । धानबालीका लागि मुख्य मौसम वर्षायाम हो, जतिबेला धानबालीको सट्टा अर्को बाली फस्टाउन सक्दैन । तसर्थ धानबाली नलगाइएको जग्गा करिब–करिब बाँझो रहन जान्छ । वर्षायाममा धान बाहेक कोदो, मकै र संरक्षित प्लास्टिक घरमा विभिन्न खेती त हुन्छ, तर त्यसको क्षेत्रफल र प्रभाव धानबालीको तुलनामा नगण्य छ । विभिन्न कारणले हरेक वर्ष एकदेखि डेढ लाख हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रफलमा धानखेती हँुदैन वा हुन सक्दैन । ती खेती नभएका वा हुन नसकेका क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गरी धानखेती गर्न/गराउन सकिएमा विद्यमान आयातको करिब आधा हिस्सा प्रतिस्थापन हुनसक्छ ।

कृषकलाई प्रोत्साहन आवश्यक
धानखेतीको उपयुक्त विकल्प छैन, तर विडम्बना धानखेती गर्ने कृषकहरूको तथा धानको क्षेत्रफल भने हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको छ । यसको एउटै प्रमुख कारण भनेको मुनाफा हो । धानखेती गर्न छाडेर अन्य खेतीतर्फ कृषक आकर्षित हुनु यसैको नतिजा हो । धानबालीका लागि बीउ, मल, खेताला, बाली संरक्षण, कुटानी–पिसानी लगायत विभिन्न विधामा लाग्ने खर्च बढ्दै जाँदा यस खेतीमा घाटा वा ज्यादै न्युन मुनाफा हुन्छ । राष्ट्रिय महत्त्वको बाली भए पनि मुनाफा कम छ भने त्यस्ता बाली प्रबद्र्धनका लागि राज्यले अनुदान सहायताहरू उपलब्ध गराउँदा समतामूलक वितरण प्रणालीको अभ्यास हुन्छ । फाइदा धेरै हुने बालीमा राज्यबाट सहायता नपाए पनि कृषकले निरन्तरता दिइरहेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।

धानखेती नाफामूलक नहुनुमा मजदुर/खेताला खर्च पनि एक महत्त्वपूर्ण कारक हो । कतिपय अवस्थामा खेताला अभाव पनि कारक हो । स्वदेश तथा विदेशमा विकसित विभिन्न यान्त्रीकरण सामग्री र प्रविधिबाट खर्च कटौतीका साथै उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ, जसका लागि सरकारका तर्फबाट प्रारम्भिक प्रोत्साहन तथा सहायता आवश्यक पर्छ ।

धानबालीका कृषकहरूको संख्या र ढाकेको क्षेत्रफल अझै पनि सबैभन्दा धेरै छ । तर दु:खको कुरा उनीहरूले नै तुलनात्मक रूपमा कम अनुदान सहायता पाएका छन् । खेती गर्ने सबै किसानले समानता वा समताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने धानखेतीबाट पलायन भएका कृषकलाई आकर्षित गर्न तथा बाँझो रहेका जग्गाको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि धानखेती हुने सबै क्षेत्रफल (करिब १५ लाख हेक्टर) मा अनुदान पुग्नेगरी प्रतिहेक्टर रु. ५ हजारका दरले अनुदान दिने हो भने राज्यलाई रु. ७.५ अर्ब थप आर्थिक भार पर्छ, जसले विद्यमान रु. २५ अर्बको निर्यातलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्छ । धानखेती गर्ने कृषकलाई तोकिएको उत्पादकत्वभन्दा धेरै उत्पादन गरेमा उत्पादकत्वको आधारमा थप अनुदान दिई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

नेपालको धान कुटानी–पिसानी गर्ने मिल/कारखानाहरू अधिकांश साना स्तरका र कम कार्यकुशल भएका छन् । अनुसन्धान तथा अनौपचारिक छलफलमा पनि नेपालका मिलहरूको औसत मिलिङ रिकभरी (प्रतिइकाइ धान कुटानी गर्दा चामल प्राप्त हुने अनुपात) करिब ६०–६३ प्रतिशत छ भने छिमेकी भारतमा यसको अनुपात ७० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । नेपालमै प्रचलनमा रहेका धानका धेरै जातहरूको मिलिङ रिकभरी अनुसन्धान केन्द्रहरूमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै देखिएको छ । चामल मिलहरूले ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म चामल पालिस गर्ने प्रविधि अपनाउन सक्ने हो भने मिलिङ रिकभरी ४ प्रतिशत वृद्धि हुनसक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । यसको मतलब ४ प्रतिशत धेरै चामल उत्पादन हुनु बराबर हो । नेपालमा उच्चस्तरीय धानका मिलहरू स्थापना वा स्तरोन्नतिका लागि करिब रु. ५० करोड खर्चने हो भने २० वर्षसम्म अर्को थप लगानी आवश्यक पर्दैन, बरु समग्र खाद्यान्न सञ्चित अवस्थामा सुधार हुन जान्छ ।

यस प्रकार धानखेती मार्फत स्वदेशमा प्रत्यक्ष रूपमा कृषि रोजगारी तथा परोक्ष रूपमा यातायात, प्रशोधन, उत्पादन सामग्रीको व्यापार लगायतका गैरकृषि रोजगारीका अवसरहरू पनि वृद्धि हुनसक्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता
धानखेती प्रोत्साहनलाई राज्यले त्यति धेरै महत्त्व दिएको देखिँदैन । त्यसैको परिणाम सन् १९८० को दशकसम्म धान निर्यात गर्ने हामी अहिले वार्षिक रु. २५ अर्बसम्मको चामल आयात गर्नुपरेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषिनीति २०६१ मा धानखेतीकै लागि विशेष दिइएको छैन । कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको दुई ठूला योजनाहरू दीर्घकालीन कृषि योजना (सन् १९९५–२०१५) र कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–२०३५) ले धान खेतीलाई महत्त्व नदिनु भनेको ४० वर्षसम्म धानको महत्त्व नजरअन्दाज गर्नु हो ।

धान सर्वाधिक महत्त्व स्वीकार्ने हो भने नीतिहरू पनि सोही अनुरूप आउनुपर्छ र ती नीतिहरूले कार्यक्रमलाई निर्देशित गरेको हुनुपर्छ । धानको जातीय सुधार तथा खेती प्रणालीमा सामान्य सुधार गर्नसके मात्रै पनि धेरै प्रतिफल पाउन सकिन्छ । अनुसन्धानमा नेपालका उन्मोचित धानका प्राय: उन्नत बीउहरूको उत्पादन क्षमता ५ टन प्रतिहेक्टरभन्दा धेरै भएको बताइरहँदा नेपालको धानबालीको औसत उत्पादकत्व ३.५ टन प्रतिहेक्टरको हाराहारीमा हुनुले नेपालको धान उत्पादनमा सुधारमा प्रशस्त ठाउँहरू पनि देखाएको छ ।

अन्त्यमा, चामल आयातका लागि भएको खर्च कटौती गर्नसके मात्रै पनि राज्यको व्यापार घाटा न्युनीकरणमा ठूलो टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ । साथै धानको उत्पादन वृद्धिले समग्र खाद्यान्न उत्पादनका साथसाथै सम्बन्धित परिवारको तथा राष्ट्रको आम्दानी र रोजगारीमा पनि सघाउ पुर्‍याउन सक्ने भएकोले धानको विकासबाट कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छ, अनि कृषिको विकासबाट देशको समृद्धि पनि सम्भव छ ।

अधिकारी अष्ट्रेलियाको युनिभर्सिर्टी अफ तास्मानियामा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७५ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT