कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

सडकमा उठेका आवाज

काठमाडौँ — डाक्टर गोविन्द केसीको पन्ध्रौं अनशनले राष्ट्रिय सोचाइको धारालाई प्रचलित धारणाभन्दा पृथक मोड दिएको छ । यसबीच जनस्तरदेखि बौद्धिक तप्कासम्म उद्वेलित भएकाले बहसको परिधि व्यापक भएको छ । बहस अब चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा मात्र सीमित रहेको छैन, यसको परिक्षेत्र राज्यको चरित्रसम्म विस्तारित भएको छ । सडकमा नयाँ आवाज उठ्न थालेका छन् ।

सडकमा उठेका आवाज

समग्र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारीकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने नवीन चर्चा थालिएको छ । राज्यको समग्र चरित्रमाथि प्रश्न गरिएको छ । सरकारमा बस्नेहरूमा वास्तविक जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्ने स्वभाव र सेवाभाव भएन जस्ता विषयहरू उठेका छन् । पटक–पटकका आन्दोलन र विभिन्न शैलीका संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र खोजेको जस्तै लोकहितकारी किन भएन/हुन सकेन ? प्राज्ञिक चासो छ ।

लोकतन्त्र भन्नु राज्य र नागरिक बीचको अन्तर मेट्नु हो । आफूले रोजेका शासक आफू सरहका हुन्छन् र तिनीहरू जनताको दु:खसुखमा साथ हुन्छन्, यही नै प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको मूल मर्म हो । चुनाव हुन्जेल सब ठिकठाक जस्तो हुन्छ, तर जब चुनाव सकिन्छ र सरकार बन्छ, सरकार मालिक पल्टिहाल्छ । सरकारका मुखियालाई दम्भले घेर्छ । मन्त्रीहरूको अनुहार फेरिन्छ, व्यवहार बदलिन्छ ।

यी विषय प्राय: सुषुप्त र कहिलेकाहीँ उजागर हुने गरे पनि अहिलेजस्तै मुखर भने विरलै भएका थिए । चिकित्साशास्त्र अध्ययन नितान्त व्यापारिक नबनोस्, यो सक्दो नागरिकमुखी होस् र देशभर विस्तार भई सबै क्षेत्रका मानिसलाई लाभ पुर्‍यायोस् भनेर एउटा डाक्टर आमरण अनशनमा तर संसद्को दुई तिहाइ समर्थनका अधिपति एवं स्वयं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली अनशनबारे ख्यालठट्टा गर्न गरिहेका हुन्छन् । अनशन एउटा याचना हो, प्रार्थना हो । यसै पनि प्रार्थनालाई गिल्ला गर्नु हुँदैन, उच्चासनमा बसेको मानिसले त झन् गर्नै हुँदैन । तर ओलीको हाउभाउ, मुद्रा र प्रस्तुतिबाट उनलाई यो दुई तिहाइले सम्पूर्ण पृथ्वीकै अधिपति चक्रवर्ती सम्राट् नै बनाएको भ्रम उत्पन्न भएको प्रतीत हुन्छ ।

पद्धतिले निश्चय नै जनउत्तरदायी शासन परिकल्पना गरेको छ । त्यही भावना अनुसारै शासन गर्ने वाचा गरेर प्रतिनिधि चुनिएकाहरू भने अपेक्षा विपरीत आचरणमा प्रस्तुत हुन्छन्, एकपटक होइन बारम्बार । यसको उपचार के छ ? पद्धति, प्रणाली उन्नत तर त्यसको सञ्चालनमा खटिएका मान्छे उन्मत्त भइदिए के गर्ने ? दशकौंसम्मका राजनीतिक अस्थिरताका कारण वाक्कदिक्क नेपालीले राजनीतिक स्थायित्व सहितको सरकार पाउँदा राहत महसुस गरेका थिए । तर त्यो राहत धेरै दिन टिकेन ।

किनभने शासन सञ्चालकहरूले स्थायित्वलाई नि:सर्त ठाने । स्थायित्व जथाभावी, मनलागी गर्ने छुट होइन । लोकतन्त्रमा आवधिक स्थायित्वसँग पनि अनेक सर्त हुन्छन् । सर्वप्रथम त यसमा संसद्को होइन, नागरिककै सर्वोच्चता हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बुझेजस्तो मात्रै होइन लोकतन्त्र । लोकतन्त्रमा संसद् नागरिक अधीनस्थ आवधिक प्रतिनिधि संस्था हो, सर्वेसर्वा होइन । त्यसैले यदि नागरिक स्तरबाट कुनै विषय विशेषमा विरोध भएमा संसद्ले त्यसमाथि जोरजबर्जस्ती गर्नु हुँदैन । गरे अनर्थ हुन्छ ।

कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद् र नागरिकको स्वर बाझेमा विवादित विषयहरूलाई जनमत संग्रहमा लैजाने गरिन्छ । बहुसंख्यक जनमतले दिएको निर्णय अनुसार नै ऐन–नियम बनाइन्छ । स्वीटजरल्यान्डमा त विवाद उत्पन्न हुनासाथै जनमत संग्रहमा लैजाने प्रचलन छ । दुई वर्षपूर्व बेलायतमा युरोपियन युनियनसँगै बस्ने कि अलग हुने विषयमा जनमत संग्रह भयो ।

त्यसमा त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले आफ्नो पक्ष पराजित भएकाले पदबाट राजीनामा नै दिएका थिए । त्यसैले जतिखेर सरकार र प्रतिपक्ष होस् अथवा स्वतन्त्र लोकपक्षबीच कुनै विषय विशेषमा चरम विवाद हुन्छ भने त्यतिबेला उक्त सवाललाई कुनै पनि पक्षले आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोड्नु हुँदैन । विवादित विषयलाई स्थगित गरी अर्कै न्यायसंगत मार्ग अवलम्बन गर्नु सर्वाधिक उपयुक्त हुन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन विषयक विवाद लम्बियो । यसलाई अरू लम्ब्याउनतर्फ नलागेर केसीका मागलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले एउटा निष्कर्षमा पुगिहाल्नुपर्छ । तर अब यतिमात्रै होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यसित सम्बन्धित यावत् विषयमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको छ । यसबारे नयाँ बिन्दुबाट सोच्नु पर्नेछ । विश्वका अरू मुलुकका अनुभवहरू हेर्नु पर्नेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई लोकसापेक्ष बनाउनु पर्नेछ ।

उदारीकरणका नाममा शिक्षा र स्वास्थ्यमा २०४८ सालपछि प्रवेश गराइएको व्यापारीकरणको दुश्चक्रले आज आएर एउटा अजंगको रूप धारण गरिसकेको छ । देशको प्रत्येक घरपरिवार विशेष गरेर निम्नदेखि मध्यमवर्ग आय वर्गसम्म यस विभीषिकाबाट आक्रान्त छ । राज्यलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा फस्टाएको व्यापारबाट कर लिने तर सेवा नदिने, दिए पनि न्यूनतम दिने गैरउत्तरदायी संस्थाका रूपमा परिणत गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता नाफामुखी व्यवसाय भएका छन् । शिक्षामा सम्पूर्ण आर्थिक भार अभिभावकमाथि छ । स्वास्थ्योपचार खर्चले व्यक्तिको बचत, घरखेत, व्यवसाय एवं पारिवारिक आर्थिक सुरक्षा नै धरापमा पारेको छ ।

राज्य मातहतका शैक्षिक संस्थाहरू चरम राजनीतीकरणका कारण ध्वस्तप्राय: छन् । स्वास्थ्यसेवा सरकारीमै पनि सुपथ छैन र केही अपवाद अस्पताललाई छोडेर सेवा प्राप्त गर्नु झर्कोलाग्दो र अविश्वसनीय छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पुरै राजकीयकरण गरेपछि निजीबाट छुटकारा पाए पनि कतै अर्को पासोमा त परिने होइन भन्ने आशंका उत्तिकै छ । किनभने मालपोत, विद्युत, टेलिकम र यावत् सरकारी कार्यालयले दिने सेवाको स्तर र त्यहाँ यातना नबेहोरेको सेवाग्राही नेपाली भेटिँदैन । कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा घुसको पोको नलिई गए काम हुँदैन भन्ने त स्कुटी चालकको लाइसेन्स लिन जानेलाई पनि थाहा छ ।

निजीबाट हुने लुटको उपचार राजकीयकरण हो भनिरहँदा सरकारीमा चलिरहेको दलाली, पीडादायी प्रक्रिया, कर्मचारीका गिद्धे आँखा र अनेकानेक झन्झट तथा विशेष गरेर सेवाकै तल्लो स्तर स्मरण हुन्छ । यसले राजकीयकरणको परिणाम के होला भन्ने सोच्न बाध्य तुल्याउँछ ।

मानिलिउँ सबै शिक्षण संस्था र अस्पतालहरूको राजकीयकरण गरिएछ, त्यतिखेर यदि सबै शिक्षण संस्था वर्तमान सरकारी संस्थाजस्तै असंवेदनशील र भद्रगोल तथा अस्पतालहरू कर असुली केन्द्रमा परिणत हुनगए हालत के हुनजाला ? शिक्षण संस्था र अस्पतालहरू आयल निगमजस्तै अपारदर्शी र तिनको नेसनल ट्रेडिङजस्तै दुर्गति हुनगए के हुन्छ ? सर्वसाधारण नेपाली एकातिर निजीको नाफाखोरीले आतंकित र अर्कातिर सरकारीबाट पाउने यातनामा पिसिएका छन् ।

यी विषयमाथि बहसले सार्थक दिशा लिन सरकारमा दम्भ होइन, विवेक हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, सरकार विवेकसम्मत ढंगले हरेक समस्यामा नागरिकसँग संवादमा अग्रसर हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन । सरकार प्रमुख आफैं भर्खरै कुनै आकाशीय पिण्डबाट नेपालमाथि शासन गर्न पठाइएका अति मानवजस्तै गरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनका मन्त्रीहरू बोलिसक्ना, छोइसक्ना छैनन् । गाउँघरमा भन्ने गरेजस्तै भुइँमा न भाँडामा भएका छन् ।

अस्तिकै त कुरा हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयसहितको कार्यभार पाएका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पासपोर्ट नै नलिई विमानस्थल पुगेका, पदको चरम दुरुपयोग गर्दै विमानलाई पर्खाएका र (तत्काल) कूटनीतिक पासपोर्ट बनाएर उडेका । केही अपवाद बाहेक अरू पनि धेरैजसो मन्त्री ज्यादै बेढंगा र अराजक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । त्यही क्रममा कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले नेपाल–बंगलादेश सम्बन्ध नै प्रभावित हुनेगरी बोलेकाले दबाबमा परेर राजीनामा नै दिनुपर्‍यो । मन्त्री त मन्त्री भइहाले, स्वयं प्रधानमन्त्री पनि सुन्ने होइन, आफू बोल्नेमात्र गरिरहनाले बहस संसद्मा सीमित नभएर सडकमा पुग्नु स्वाभाविक हो ।

प्रधानमन्त्री आफैं संयमित हुनुपर्छ । देशमा आज चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा मौलाएको बेथितिबारे अनशन, आन्दोलन भइरहेको र साथसाथै समग्र शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा बारे नयाँ बिन्दुबाट परामर्श, विमर्श प्रारम्भ भएको छ । प्रधानमन्त्रीले ध्यानपूर्वक नागरिक आवाज सुन्नुपर्छ, उनले सुन्न थालेपछि मन्त्रीहरूले पनि सुन्न थाल्नेछन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बोल्न कम, सुन्न बढी थालेपछि समस्या शनै:शनै: समाधानतर्फ उन्मुख हुन्छ । अन्यथा महोदय, संसद्को दुई तिहाइले छेक्दैमा सडक शान्त बस्दैन, बोल्छ–बोल्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?