डाक्टर गोविन्द केसी मेडिकल शिक्षा सुधारको माग गर्दै पन्ध्रौंपटक अनशन बसेको सत्ताइसौं दिनमा यो आलेख लेख्न बसेको क्षणजस्तो असहज, चिन्ताले आक्रान्त र अनिश्चित मेरो जीवनमा कहिल्यै अनुभव भएन ।
संसारको कुनै पनि देशले वैदेशिक रोजगारीबाट अपेक्षित फाइदा लिन र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण फिलिपिन्स हो । जसको ६ दशकभन्दा लामो श्रम आप्रवासनको इतिहास छ ।
आज जुलाई २८, अर्थात विश्व हेपाटाइटिस दिवस । हेपाटाइटिस बीको जीवाणु पत्ता लगाएका डा. बराक स्यामुयल ब्लुम्बर्गको जन्मदिन । यही अवसर पारेर हरेक वर्ष जुलाई २८ लाई विश्व हेपाटाइटिस दिवसका रूपमा मनाइन्छ । विश्वभरका करिब ३२ करोड मानिस दीर्घकालीन हेपाटाइटिस बी र सीबाट संक्रमित भएको अनुमान छ ।
दशकौंपछि कोरियाली प्रायद्वीपको कूटनीतिक मौनता भंग भएको छ । गत जुन महिनामा इतिहासमै पहिलोपटक उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भेटवार्ता भयो । उक्त भेटवार्तापछि दुई देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे ।
अहिले देशैभरि विभिन्न तहका नयाँ सरकारहरू छन् । देश विकास र जनताको उन्नति गर्नुपर्ने ठूलो दायित्व उनीहरूमाथि छ । तर कतिपय स्थानीय सरकारसँग आफ्नो पालिकाको सीमामा आधारित जनसंख्या बाहेक अरू तथ्यांक खासै छैन । त्यसैले स्थानीय तहहरूले आधारभूत तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन् ।
डाक्टर गोविन्द केसीको पन्ध्रौं अनशनले राष्ट्रिय सोचाइको धारालाई प्रचलित धारणाभन्दा पृथक मोड दिएको छ । यसबीच जनस्तरदेखि बौद्धिक तप्कासम्म उद्वेलित भएकाले बहसको परिधि व्यापक भएको छ । बहस अब चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा मात्र सीमित रहेको छैन, यसको परिक्षेत्र राज्यको चरित्रसम्म विस्तारित भएको छ । सडकमा नयाँ आवाज उठ्न थालेका छन् ।
गत सोमबार पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालय, काठमाडौं पुगेकी थिएँ । घन्टी लागेर शिक्षक फेरिने क्रममा कक्षा ३ खाली देखेपछि त्यहाँ छिरेँ । विद्यार्थीले ‘गुड आफ्टरनुन मिस’ भन्दै कक्षामा स्वागत गरे । आफ्नो परिचय दिएपछि मैले उनीहरूलाई सबभन्दा मनपर्ने विषय के र शिक्षक को हो भन है मात्र के भनेकी थिएँ, धेरैजसो विद्यार्थी एकै स्वरमा भन्न थाले, ‘गणित विषय । सीता बोहरा मिस ।’
स्मृति, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र र पुराणले गुरुलाई अत्यन्तै आदरका साथ प्रस्तुत गरेका छन् । सोही अनुसार गुरुका अर्थ अनेक छन् : महनीय, गह्रुङ्गो, उपदेशक, मार्गदर्शक, जागरणकर्ता, विद्यादाता, सङ्गीतज्ञ, कलाकोविद, गायत्रीमन्त्र सिकाउने, दीक्षा दिने, आचार्य, सन्त–महन्त, ग्रन्थका रचयिता आदि ।
केहि वर्षअघि बजेट व्रिफ्रिङ्गका सन्दर्भमा एउटा अनौपचारिक छलफल तथा अन्तर्क्रियाका क्रममा नेपाल सरकारका विशिष्ठ पदाधिकारीले आफुले सुनाएको भनेर कृषिका कर्मचारीलाई भनेका थिए, 'कृषि विकास मन्त्रालय (तत्कालिन) पाँच वर्षसम्म बन्द गरिदिए पनि कृषिको विकासमा कुनै फरक पर्दैन ।
संवैधानिक दलित आयोग १४ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । अहिले संघीय र प्रदेश सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दर्जनौं कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । कानुनमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न संस्थागत रूपमा दलित आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्थ्याे । तर यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव दुवै देशको सरकारलाई गरेको छ । जस अनुसार निश्चित संख्याको चेक प्वाइन्टबाट मात्र ओहोर–दोहोर गर्न पाइनेछ र फोटो सहितको परिचयपत्र अनिवार्य प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । यी दुई बीचको सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक आँखाले हेरियो भने त्यो एकांकी हुन्छ ।
संविधानको धारा–५७ मा राज्यशक्ति बाँडफाँडको सम्बन्धमा प्रदेश अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय नगरसभा र गाउँसभाले कानुन बनाउनेछ । उक्त कानुन संघ र प्रदेशले बनाउने ऐनमा आधारित मौलिक किसिमको बनाइनेछ । प्रदेश र संघको कानुनसँग बाझिएको हदसम्म यो लागु हुने छैन । यसले के स्पष्ट पार्छ भने स्थानीय तहले कानुन बनाउने अधिकार राख्छ ।
