केसी, गान्धी र मार्क्स

समय रेखा
समयले गान्धी सदृश अभियन्ताको जीवनमाथि लामै टिक्टिक् गर्‍यो । यस्ता सरल समाजवादी माग राखेर, पहिले भएकै सम्झौतामा बस भनेर माग गर्ने यी मानिसको वरिपरि उठेको तरङ्गले अब एउटा अर्को चेतना जन्माउन लागेको म देख्छु ।
अभि सुवेदी

काठमाडौँ — डाक्टर गोविन्द केसी मेडिकल शिक्षा सुधारको माग गर्दै पन्ध्रौंपटक अनशन बसेको सत्ताइसौं दिनमा यो आलेख लेख्न बसेको क्षणजस्तो असहज, चिन्ताले आक्रान्त र अनिश्चित मेरो जीवनमा कहिल्यै अनुभव भएन ।

नेपालका लोकतान्त्रिक सरकारहरूसँग नेपालका गरिब जनताले पनि चिकित्सा शिक्षा पाऊन् र उपभोग गर्न पाऊन् भन्ने तिनको मागलाई शक्तिशाली दलहरू र सरकारहरूले बेवास्ता गर्दै आएको कथा नेपाली राजनीतिक इतिहासको एउटा विसंगत पाटोको रूपमा लेखिने पक्का भएको छ ।

जनमतका आधारमा बीपी कोइरालाको २०१५ सालको संसद्मा दुई तिहाइ जितेको सरकारपछिको दोस्रो शक्ति सम्पन्न सरकार हो यो । तर बीपीका पछाडि राजा महेन्द्र त्यही संविधानले प्रहार गरेर शक्ति लिन तयार थिए । अहिलेको सरकार काम गर्न स्वतन्त्र छ । विवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छ । र सबभन्दा जटिल विषय पनि विवेकको प्रयोग हो । आचार, सिद्धान्त र नैतिक विषयहरूले एकैसाथ काम गर्नुपर्ने हुनाले स्वतन्त्रता चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

Yamaha

अनिश्चित, प्रकम्पित र अभिघातले प्रताडित यो इतिहासका यी क्षणको मूल रहस्य के हो ? अहिले अघि कहिल्यै नगरिएका बहसहरू उठेका छन् । सबै मेडिकल डाक्टर, युवा र नागरिक समाज आन्दोलित छन् । यी दिनहरू हेरिरहेको मनुवाले देखेका र सुनेका कुराहरूले मलाई उथलपुथल गराएका छन् । केही होला, कसैले यी अभियन्ताका मागहरूको विशाल आयामलाई बुझेर केही सकारात्मक कदम चाल्नेछन् भन्ने आशा गरिबसेको हुँ म ।

मलाई भित्र विश्वास लाग्ने आधार, नढाँटी भन्छु, अहिले कमिनिस्टहरूको सरकार छ, त्यसैले विपन्न र टाढाका मानिसका निम्ति ज्यान जोखिममा राखेर अनशन बसेका ती डाक्टरका माग यिनीहरूले आफ्ना माक्र्सवादी सिद्धान्तसँग मिल्ने हुनाले पूरा गर्नेछन् भन्ने विश्वास थियो मेरो । तर बिस्तारै अलग किसिमका भाष्य, अलग तर्कहरू आउँदै गए । मलाई मनपर्ने लेखक, पहिलेको एमालेका एक मन्त्रीले बोलेको सुनँे अनि भत्किन थालेंँ । तिनले भने, ‘अब गोविन्द केसी सत्याग्रही रहनुभएन, अब उहाँ कांग्रेस भइसक्नुभयो ।’ मलाई चक्कर लाग्नु स्वाभाविक थियो ।

कांग्रेसले केसीको समर्थन गरेकाले त्यसो भनिएको रहेछ । कसले समर्थन गर्छन्, कसले विरोध गर्छन्, केसीको सम्बन्धमा त्यो मूल प्रश्न होइन, उनी के भन्दै छन् र कसका निम्ति कांग्रेस, कमिनिस्ट सबै सरकारहरूको शासनकालमा, तिनले मेडिकल र विश्वविद्यालयहरूलाई भर्तीकेन्द्र बनाएका विरोधमा लडिआएका छन्, त्यो मूल प्रश्न हो । त्यसपछि एक शीर्षनेताले के भन्नेहुन् भन्ने प्रतीक्षा थियो । तिनले बोलेपछि म पुरै भत्किएँ ।

मैले देश र विदेशमा यिनको विषयमा बोल्दा र लेख्दा यिनलाई सपना र युगसम्मत चेतनाका बाहक भनेको सम्झेंँ । लेखेको पनि छु । तिनमा प्रशंसा अनि नराम्रा गाली पनि पाएको हुँ । अनि एउटा ठूलो यथार्थ बुभेंँm । गोविन्द केसी किन जुम्लामा अनशन बस्न गएका रहेछन् । मैले त्यति पनि बुझेको रहेनछु । यी टाढाका नरनारीहरूले नेपालका समाजवादी आन्दोलनमा सहयोग गरे । ती विपन्न र राज्यद्वारा ठगिएका मानिसहरूले जसलाई सहयोग गरेका थिए, तिनीहरूले बिर्सिए ।

तिनीहरू राजधानीको नागर परिवेश, त्यसभित्रको एउटा पुँजीवादी माहोलमा हराए र अर्कै किसिमका मानिसहरूको रक्षाको निम्ति काम गर्न थाले । जुम्लीले अस्पताल पाउन्, मेडिकल शिक्षा पाउन् भन्ने यी डाक्टर त्यहाँ फर्किंदा त्यहाँका अदृश्य नारीहरू, वृद्ध र बालकहरू बाहिर आए । अब समयको गति अर्को भएछ, यताबाट उपेक्षितहरूकोमा कुनै पार्टीको एजेन्डा नबोकेका सत्याग्रही र मानवतावादीहरू हतियार होइन, रित्तो पेट लिएर त्यता पुग्ने बेला आएछ ।

समयले यी गान्धी सदृश अभियन्ताको जीवनमाथि लामै टिक्टिक् गर्‍यो । यस्ता सरल समाजवादी माग राखेर, पहिले भएकै सम्झौतामा बस भनेर माग गर्ने यी मानिसको वरिपरि उठेको तरङ्गले अब एउटा अर्को चेतना जन्माउन लागेको म देख्छु । त्यो अहिंसावादी छ । सत्याग्रही दर्शनमा उठेको छ । र कसैलाई घृणा होइन, परिवर्तन हुनसके तिमी ठिक छौ, केही बिग्रेको छैन, नभए समस्यामा पर्छाै भन्ने आह्वानले बनिन लागेको छ । गोविन्द केसीको वार्ता समूहका, हाम्रानिम्ति आफ्नो जीवन अर्पण गर्न तयार केसीका लागि धेरै कुरा छोड्न तयार छौं भन्ने डाक्टरहरू र त्यही समूहका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले टीभीमा दिएका वार्ताहरू हेरेंँ ।

राजनेताहरूका केही आलम्बनका कडा आलोचना गरे पनि आफ्नो विचार बदलेर आउने, भुल सुधार गर्ने नेता र अरू व्यक्तिहरू ठिक हुन् र हुनसक्छन् भने उनले । र थपे, अनशन नबसे पनि हामी सत्यको निम्ति लड्ने सबै सत्याग्रही हौं । सत्यको जित हुन्छ, विडम्बनाहरू खुल्दै जान्छन्, हामी सबैमा असल कर्म गर्ने गुण विद्यमान हुन्छ, तर त्यो कर्म गर्नुपर्छ । सबैको जित हुन्छ, कोही हार्दैन भन्ने ती वाचाल वकिल, डाक्टरहरू, अरू युवाहरू, लेखक, जसमा पहिले माओवादीका नजिक रहेका युवक, उन्यासकार युग पाठक छन्, जसको लेख ‘व्यापारीको हातमा स्टेथेस्कोप ?’ (‘नयाँ पत्रिका’, १० साउन, २०७५) भर्खरै पढेको छु ।

नागरिक समाजका स्वतन्त्र मानिसहरूका बलिया विचारहरूले पहिले कहिल्यै नल्याएको तरङ्ग यसपालि ल्याएको छ । अब डा. केसीको सत्याग्रहको आयाम फराकिलो भएको छ । तिनका सत्याग्रहहरू रूपान्तरित भएर सिद्धान्तहरू जन्मिएका छन् । अब केसी महात्मा गान्धी सदृश भएका छन् । अधिवक्ता अर्यालले एउटा सम्वादमा भने, ‘आजको आतङ्कले आक्रान्त समयमा गोविन्द केसीको सत्याग्रह बलियो शान्तिको शक्ति हो ।’ तिनले थपे, ‘केसीको सत्याग्रहको महत्त्व वैश्विक छ । त्यस अर्थमा उनको जीवनले अब नेपालमा वैचारिक र भोलिको निम्ति एउटा कार्मिक युगको जग बसालिसकेको छ । यो बुझ्दा मन केही शान्त भएको छ ।’

गान्धीका विचार र शासनमा बस्ने र सरकार चलाउनेहरू, खासगरी नेहरू र कांग्रेसहरूको बीचमा सैद्धान्तिक द्वन्द्व भए । नेहरूका विशाल बाँधहरू बनाउने, पानीलाई लिएर महत्त्वाकांक्षी हुने, ठूला कारखाना खोल्ने कुराका गान्धी विरोधी थिए । नेहरूलाई यो बलियो प्रतिरोधले निकै असहज बनाएको कुरा इतिहास भन्छ । ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ (१९७३) लेख्ने जर्मन अर्थशास्त्री सुमाखरले गान्धीका विचारको सार यसरी खिचे । अहिंसात्मक, सरल, सानो, पैसा बचाउने, ग्राममा आधारित, आत्मनिर्भर र काम पाउन सक्ने अर्थनीतिको अवलम्बन गर भन्ने गान्धीको भनाइ थियो ।

तर नेहरू र पटेल आदिहरूले मुक्ति संघर्षमा गान्धीकै विचार र नेतृत्व माने । गान्धीको हतियार सत्याग्रह थियो । त्यसको राजनीतिसँग सम्बन्ध थियो । केसीको सत्याग्रहमा अहिलेका राजनेताहरूले जतिसुकै अन्धाधुन्द राजनीतिक चरित्र देखेको गफ लाए पनि तिनका मागहरू अति ‘सरल, साना, पैसा बचाउने, अहिंसात्मक’ दर्शनले निर्देशित राजनीति इतर छन् । यसपालिको सत्याग्रहले नयाँ आयामहरू खोलिदिएको छ, जुन अस्पतालका अमूक कोठामा अनशन बस्ने गोविन्द केसीको अवस्थासँग मात्र सीमित रहेन ।

यही साउन २ गते कान्ति बाल अस्पतालमा संगीता थापाको निमन्त्रणामा कलाकारहरूले बालक बिमारीहरूको शान्तिको निम्ति गरिरहेका पेन्टिङहरूको प्रदर्शनमा बोल्न गएको थिएँ । युवा कलाकारहरूले बालकहरूसँग बसेर बनाएका कलाको प्रभाव धेरै बुझियो । अर्कै लेखको विषय हो । तर अस्पतालका डाइरेक्टर डा. गणेशकुमार राईले अस्पतालको हालत अत्यन्त दु:खित मुद्रामा परिचय गराएपछि म अत्यन्त विह्वल भएँ । बालक बिमारीले पिउने पानी छैन, तिनलाई राख्ने कोठा छैन, एकैसाथ राख्दा बिमार सरेको छ । उपचारको साधन कम हुँदै गएको छ । काम गर्नेलाई दिने तलब छैन ।

सबैतिरबाट घेरिएर धराशायी हुनलागेको जुम्लादेखिका बालकहरू उपचार गर्न आउने देशको यो एकमात्र बाल अस्पताल सबैका निम्ति अदृश्य रहनुले हामीलाई डा. गोविन्द केसी के भन्दैछन् भन्ने कुरा सुन्नैपर्ने आह्वान भएको छ । त्यसको दुई दिनपछि सुर्खेतका २ जनामध्येका एक बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको चिठी ‘कान्तिपुर’मा छापियो, जसमा उनले भनेका छन्, ‘म सरकारले पठाएको चिकित्सक होइन... यहाँ छु र रहनेछु ।’ उनले सोधेका छन्, ‘काठमाडौंमा ७ मेडिकल कलेज छन्...। हाम्रो प्रदेशमा १ पनि नहुने ? यो बाल मृत्युदर कसरी घट्ला ?’

अन्तत: २७ औं दिनमा डा. केसीले अनशन तोडेका छन्, नौबुँदे सहमति गरेर । म भावातीत भएर आशा गर्छु, अब अपूर्व उज्यालो दिन आउनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०८:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वैदेशिक रोजगार ‘स्वेच्छाको छनोट’

बर्सेनि ७ लाख वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । ५ वर्षमा यिनलाई नेपालमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी विदेश जानु नपर्ने अवस्था ल्याउन राज्यले अघि सारेको ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सम्भव होला त ?
बसन्त कार्की

काठमाडौँ — संसारको कुनै पनि देशले वैदेशिक रोजगारीबाट अपेक्षित फाइदा लिन र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण फिलिपिन्स हो । जसको ६ दशकभन्दा लामो श्रम आप्रवासनको इतिहास छ ।

१० करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको फिलिपिन्समा १ करोडभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा छन् । वार्षिक ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको फिलिपिन्सले कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा १० प्रतिशत बराबरमात्र विप्रेषण प्राप्त गरिरहेको छ । तसर्थ वैदेशिक रोजगारीले देशको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन भन्ने तर्क भ्रममात्र हो ।

नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारी राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा रहेका राज्य संयन्त्रहरूको गैरराजनीतिक नेतृत्वले नचाहँदा–नचाहँदै पनि समाजको एक अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ । हुन त कामको खोजीमा विदेशिने प्रवृत्ति नेपाली समाजको लागि नौलो होइन । तर पछिल्लो केही दशकदेखि फरक गन्तव्यमा राम्रो अवसरको अपेक्षामा जाने युवाहरूको संख्या वर्षेनि बढ्दो रहेकोले वैदेशिक रोजगार नीति निर्माता तहदेखि साधारण मानिसमा समेत बहसको विषय बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक बजेटले वैदेशिक रोजगारलाई संघीय सरकारले केही प्रस्ट पार्न खोजेको छ । तर त्यो किसिमको दिशानिर्देश कतिसम्म वस्तुपरक र यथार्थमा आधारित छ भन्ने विवेचना हुनु जरुरी छ ।

रोजगारी र छनोटको अधिकार
धेरै समय अघिदेखि राजनीतिक वृत्त र विभिन्न पदमा रहेका नीति निर्माताहरूबाट विषयको गाम्भीर्यतालाई वास्तै नगरी वैदेशिक रोजगारीलाई बन्दै गर्नुपर्छ, विदेशमा नेपालीलाई काम गर्न जानै दिनुहुन्न भन्ने विचार औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यम/मञ्चहरूबाट आएका छन् ।

संघीय सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने पूर्वसन्ध्यामा ‘अबको ५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई निषेध गरिने’ सञ्चार माध्यमहरूबाट सार्वजनिक भएका थिए । तर यस विषयमा जानकार र सचेत जनमानसबाट जुन किसिमको टिकाटिप्पणी हुनुपर्ने थियो, त्यो कतै देखिएन ।

नेपालको संविधान २०७२, भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३३ को उपधारा १ र २ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक तथा रोजगारी छनोटको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । यही संविधानको जगमा शासन सञ्चालन गरिरहेकाहरूबाट आएका भनाइलाई गैरजिम्मेवारीपूर्ण भन्नु बाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन । किनभने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफूले कस्तो रोजगारी गर्ने र रोजगारी स्वदेशमै गर्ने कि विदेशमा भन्ने छनोटको अहरणीय अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरिदिएको छ ।

भाषण र कार्यक्रम बीचको तादात्म्यता
संघीय सरकारको आव २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा भने यो विषय–वस्तुमाथि उल्लेखित अनौपचारिक भाषणभन्दा अलि फरक ढंगमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा २५ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव तथा महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै ‘विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने’ महत्त्वाकांक्षा साँचेको छ ।

बुँदा ७९ मा ‘देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने’ नीति उल्लेख भएको छ । नीति अनुशरण गर्दै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरी ५ वर्षभित्र देशभित्र रोजगार सिर्जना गरी रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य भनुँ या दिवास्वप्न यो सरकारले लिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छनक आव २०७५/७६ को वार्षिक बजेटको बुँदा १३ अन्तर्गत किटान गरिएका बजेटका प्राथमिकताहरूमध्ये क्रमसंख्या (क) मा ‘सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूको प्रबद्र्धन गर्ने’ भन्ने प्राथमिकताले पुष्टि गर्छ । साथै बजेट वक्तव्यको क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो क्षेत्रका रूपमा नै ‘काम र रोजगारी’ उल्लेख गर्नु सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा २२ मा ‘मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमश: नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिने’ उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रमका लागि आउने आवमा ३ अर्ब १० करोड रपैयाँ बजेट प्रतिबद्धतासमेत उल्लेख छ । त्यसै बुँदामा व्यावसायिक कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र ३ वटै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई समेत यस कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ ।

रोजगारीको अंकगणित
यी सबै नीतिगत दस्तावेज केलाउँदा सरकारको नेपाली नागरिकले रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने महत्त्वाकांक्षा पूरा हुने देखिन्छ त ? यस सन्दर्भमा अरू केही थप तथ्यांक केलाउनु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको प्रचलित कानुनले परिभाषित गरेको र तोकेको प्रक्रिया अनुसार विगत ५ वर्षमा मात्र २२ लाख ५६ हजार १९३ जना नेपाली नयाँ कामको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यसमा भारतमा काम खोज्न/गर्न जाने लाखौं नेपालीका टाउका गनिएका छैनन् । विगत ५ वर्षको तथ्यांकले प्रक्रिया पूरा गरी वार्षिक रूपमा ४–५ लाख नेपाली नयाँ कामदारका रूपमा विदेशमा काम गर्न गएको देखिन्छ ।

त्यसमाथि आफ्नो करार अनुसार छुट्टीमा स्वदेश फर्की श्रम स्वीकृति नवीकरण गरी पुन: विदेश जाने कामदारको संख्या पनि पछिल्लो ३ वर्षदेखि वार्षिक रूपमा २ लाखभन्दा माथि छ । अहिले वर्षेनि ६–७ लाख नेपाली प्रक्रियागत ढंगमा कामका लागि विदेशिइरहेका छन् भने प्रक्रिया बाहिरबाट विदेशिनेको संख्या यकिन छैन ।

श्रम बजारमा वर्षेनि भित्रिने ४ लाख ५० हजार नवप्रवेशीमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा नगई स्वदेशमै केही गर्छु भनी बसेका युवाहरूका लागि पनि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने यथार्थ राज्यका सामु छँदैछ । के श्रम बजारमा रोजगारीका लागि भौंतारिने यो संख्यालाई ५ वर्षमा लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले स्वदेशमै रोकिराख्न सम्भव होला ?

वैदेशिक रोजगारीको अर्थशास्त्र
नीति निर्माता तहले सधैं वैदेशिक रोजगारीका बेफाइदामात्र देख्ने गरेको भए तापनि एउटा कुरामा भने सन्तुष्टि प्रकट गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यो हो– देशभित्र हुने विदेशी मुद्राको प्रवाह । नेपालमा विप्रेषण प्रवाहको विगत ५ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा वार्षिक ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँबाट सुरु भएर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो ।

चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण प्रवाहले ७ खर्बको सीमा छिचोल्ने सम्भावना देखिएको छ । यो तथ्यांकमा अनौपचारिक माध्यम तथा व्यक्तिगत रूपमा भित्रिएको विप्रेषण समावेश भएको छैन । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँंग विप्रेषणलाई तुलना गरेर हेर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५–३० प्रतिशतको बीचमा विप्रेषण भित्रिएको पाइन्छ, जुन तथ्यले देशको अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा विप्रेषण भित्र्याउने प्रमुख ३ मुलुकहरूभित्र नेपाल अटाइरहेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको कटु यथार्थ ‘विप्रेषण तथा आयातमा आधारित अर्थतन्त्र’लाई पुष्टि गर्न अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपालले कुल आयातको ७१ प्रतिशत रकम भुक्तानीका लागि विप्रेषणबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको प्रयोग भएको तथ्य पर्याप्त हुन्छ । कुल आयात धान्न विप्रेषणको योगदान अघिल्ला २ वर्षमा त अझै ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको यो अर्थशास्त्रलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा भाषणबाटै भए पनि यसलाई निषेध गर्नेतर्फ सरकारले एकपटक गहन रूपमा मन्थन गर्नु आवश्यक छ । संघीय सरकारको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने सोच जुन समयानुकूल छ, त्यसतर्फ अग्रसर हुन दीर्घकालीन रणनीतिक योजना र पर्याप्त लगानी अपरिहार्य छ । यसै सन्दर्भमा राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि नेपालीलाई निरुत्साहित गर्ने वा वैदेशिक रोजगारी जाने व्यक्ति र राज्य दुबैलाई प्राप्त हुने लाभलाई अधिकतम बनाउने भन्ने २ विकल्पमध्ये यथार्थ धरातलमा बसेर स्पष्ट रूपमा एउटा विकल्प समात्नुु आवश्यक छ ।

आर्थिक तथा मनोसामाजिक असर
समग्र रोजगारीका सन्दर्भमा राज्यका नीति, कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप हेर्दा नीति निर्माताहरूको बुझाइ केमा केन्द्रित छ जस्तो लाग्छ भने देशमा आवश्यक रोजगारी वा जीविकोपार्जनका अन्य पर्याप्त अवसर नभएका कारणले नै युवा जमात वैदेशिक रोजगारीमा लागिरहेका छन् । यो परिकल्पना सीमित हदसम्म मात्र सत्य छ । पक्कै पनि केही तह र तप्काका मानिस अवसर नपाएको कारणले विदेशिन बाध्य छन् ।

यो सत्य बढी मात्रामा सुदूर र मध्यपश्चिमका विशेषगरी पहाडी जिल्लाबाट बिहान–बेलुकीको गर्जो टार्नैमात्र भए पनि भारत पस्न बाध्य धेरैका लागि बढी लागु हुन्छ । तर विडम्बना, राज्यको विद्यमान कानुनी परिभाषाले उनीहरूको रोजगारीलाई ‘वैदेशिक’ मान्दैन । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीलाई प्रेरित गर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हाम्रो समाजले कामको सम्मान नगर्नु हो । केही कथित सेवा क्षेत्रका रोजगारीलाई छाडेर बाँकी सबै कामलाई तल्लो दर्जामा राखेर हेरिन्छ ।

सवारी चालक, सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, सुरक्षा गार्ड, कुक, वेटर जुनसुकै काम गरे पनि त्यो तल्लो स्तरको हुने र चिन्ने–जान्नेले फलानो त यस्तो काम पो गर्दोरहेछ भन्ने हुनाले यहाँ रोजगारी गरी आफ्नो जीवनयापन चलाइरहेकाहरू पनि विदेश जान लालायित देखिन्छन् । तर विदेश गएर त्यस्तै काम गर्ने गरेको भए पनि त्यसलाई कसैले पनि बहसको विषय बनाउँदैनन् । बहस हुन्छ त खालि उसले कति पैसा कमायो वा कमाएन भनेर । नेपालमै रोजगारीमा संलग्न हुँदाहँदै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा रहेका धेरैसंँगको अन्तरक्रियामा त्यसरी जान खोज्नुको महत्त्वपूर्ण कारण आम्दानी, खर्च र बचत बीचको तालमेल नमिल्नु पनि हो ।

धेरैले नेपालमा जति कमाए पनि एक रुपैयाँ पनि जोगाउन सकिएन । त्यसैले विदेश जान खोजेको तथ्य उजागर गरेका छन् । नेपालमा नियमित आम्दानी गरिरहे पनि अनियन्त्रित र नियमित रूपमा बढिरहने जीवनयापन लागत, सामाजिक जिम्मेवारी लगायतले आम्दानी र खर्चबीच तालमेल मिलाउन कठिन बनाएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् ।

रोजगार हुँदाहुँदै विदेशिनुको अर्को कारण न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने तलब/ज्याला प्राप्त नहुने, रोजगारदाताले समयमै तलब/ज्याला नदिने र कार्यस्थलमा दुव्र्यवहार हुनेजस्ता कारण पनि जिम्मेवार छन् । समग्रमा यी सबै सम्मानजनक रोजगारीका अवयव हुन्, जसको अभावमा रोजगारीमा संलग्न वा त्यसका लागि पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै पनि ठूलो संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् ।

यता आफूले सुरु गरेको पेसा वा व्यवसाय छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । कृषि, पशुपालन वा साना व्यवसाय गरेर बसेकाहरूलाई विशेषगरी परिवार र समाजले पढेलेखेको भएर पनि के यस्तो काम गरेर बसेको ? नेपालमा यस्तो काम गरेर कहिले उँभो लाग्ने ? वल्लो घर पल्लो घर, नातागोता सबैले विदेश गएर कमाइरहेका छन् । यस्ता मनोसामाजिक दबाबले स्वदेशमै बसेर जीवनयापन गर्छु भन्ने ठूलो जमातलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य बनाइरहेको छ ।

दिगो रोजगारीको अभाव र विकल्पमा के गर्ने भन्ने सीप र ज्ञानको कमीले धेरै नेपालीले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रमुख विकल्पका रूपमा लिएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरैलाई स्वदेशमै फर्केर केही गर्ने तीव्र इच्छा हँुदाहँुदै पनि पुन: वैदेशिक रोजगारीमै फर्किनुपर्ने बाध्यताका पछाडि त्यस्तै विकल्पहरू देखाइदिने र आवश्यक प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउने संयन्त्रको अभाव प्रमुख कारण हो ।

रोजगारी सिर्जनामा आधारित सार्वजनिक विकास निर्माणमा संलग्न कामदारहरूसँंगको अन्तरक्रियामा रोजगारीको समाप्तिपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नमा यहाँ दु:ख गरेर कमाएको पैसा लगानी गरेर विदेश जाने भन्ने उत्तर धेरैजनाबाट सुनियो । यस्तै उत्तरहरू स्वदेशभित्रै अन्य क्षेत्र वा पेसामा संलग्न भई आय आर्जन गरिरहेकाहरूबाट सुन्न पाइन्छ । तसर्थ समग्रमा हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानु भनेको देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू नहुनु नै प्रमुख कारण होइन ।

स्वरोजगारको सोच नहुँदा
देशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुनु नै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुको मूल कारण बनेको छ । नेतृत्वले आर्थिक तथा मनोसामाजिक पक्षले वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्तिलाई धेरै हदसम्म निर्देशित गर्छ भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । रोजगारी भन्ने बित्तिकै ज्याला वा तलबमा काम गर्ने अवसरको सिर्जना भन्ने बुझाइले हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई गाँजेको छ ।

त्यसैको उपज हुनसक्छ, राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना सर्वत्र प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ र स्वरोजगारी प्रबद्र्धन विरलै देख्न पाइन्छ । १४ औं आवधिक योजनाले ‘उत्पादनशील रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा द्रुत गरिबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्नु’लाई मूल उद्देश्य मानेको छ । त्यसका लागि उक्त दस्तावेजमा १३२ स्थानमा ‘रोजगारी’ शब्दको प्रयोग भएबाट त्यसलाई महत्त्व दिएको बुझिन्छ ।

त्यसको तुलनामा ‘स्वरोजगारी’ शब्दको प्रयोग जम्मा ३४ पटकमात्र उल्लेख भएको छ । उक्त योजनाले रोजगारी प्रत्याभूतिलाई क्षेत्रगत विकास नीति अन्तर्गत राखी काम र रोजगारीको प्रत्याभूतिबाट नागरिकको जीवनस्तर सुधार र सशक्तीकरण गर्ने सोच राखेको छ । त्यसका लागि किटान गरिएका ९ वटा प्रमुख कार्यक्रममध्ये एउटामात्र स्वरोजगार प्रबद्र्धनमा केन्द्रित छ । सरकारका अन्य नीति तथा कार्यक्रम पनि प्राथमिक रूपमै रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित देखिन्छ ।

बेरोजगार जनतालाई आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न कठिन देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्रको आकार, भूराजनीतिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्था, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र सबैको यथार्थ विश्लेषण गर्दा आवश्यकताको अनुपातमा रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना कम देखिन्छ । रोजगारीको दाँजोमा स्वरोजगारीका अवसरहरू बढी उपलब्ध हुने सम्भावना रहेको हुँदा राज्यको प्राथमिकतामा रोजगारी र स्वरोजगारीको प्रबद्र्धनले बराबर स्थान पाउनु आवश्यक छ ।

अब लागौं वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति तथा त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउने लक्षित कार्यक्रमतर्फ । वर्षमा लगभग ७ लाख व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । यिनलाई ५ वर्ष भित्रमा नेपालमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी विदेश जानु नपर्ने अवस्था ल्याउन राज्यले आगामी वर्ष कार्यान्वयन गर्नलागेको ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सम्भव होला त ? हुन त यसका लागि सरकारले व्यावसायिक कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई समेत रोजगारी सिर्जनाका उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तर उल्लेखित क्षेत्रहरूमा सरकारको लगानीबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम नयाँ होइन, धेरै वर्ष अघिदेखि रोजगारी बढाउने उद्देश्यसाथ उक्त क्षेत्रहरूमा राज्यको लगानी बढिरहेको छ । त्यसका बाबजुद पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम घटेको तथ्यांकले कतै देखाउँदैन । यसको एउटै कारण वैदेशिक रोजगारीभित्र लुकेको आर्थिक तथा मनोसामाजिक पक्षको सही विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा विशेषज्ञता देखाउने र नीति तथा कार्यक्रमलाई त्यसै अनुसार ढाल्ने प्रवृत्ति हो ।

दोस्रो पक्ष, सरकारको विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने नीति एकदमै राम्रो छ । तर त्यसतर्फ अग्रसर हुन त्यति सहज छैन । राज्यको प्रयासले मात्र यो हुन सक्दैन र नेपालको निजी क्षेत्र अझै पनि बामे सरिरहेको अवस्थामा छ । समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा आउने ५ वर्षमा त के १० वर्षमा पनि यस दिशातर्फ उल्लेख्य प्रगति हुने देखिँंदैन ।

विगत ३ वर्षको आर्थिक तथ्यांकलाई हेर्दा कुल आयातको तुलनामा निर्यातको अनुपात १३ प्रतिशतबाट घटेर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८.४ प्रतिशतमा सीमित हुनपुगेको छ । निर्यातको तुलनामा आयातको बढोत्तरी हेर्दा पछिल्लो ३ वर्षमध्ये भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारणले आव २०७२/७३ मा मात्र अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.४ प्रतिशतले आयात घटेको देखिन्छ । नत्रभने आयातको वृद्धिदर वार्षिक ८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । अघिल्लो आवमा यो ३० प्रतिशतले बढेको थियो ।

यसरी निरन्तर रूपमा निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको स्थितिमा रोजगारी बढाउन कठिन र चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो विषम आर्थिक परिवेशमा आयातको कुल रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक विदेशी मुद्राको जोहो गरिदिने वैदेशिक रोजगारीलाई तत्कालै निरुत्साहन गर्ने सोच राख्नु देशको समग्र अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

विकल्प के ?
कुनै पनि व्यक्तिलाई जसरी भए पनि आफू र आफ्नो परिवारको सहज जीवनयापनको सवाल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यो सहजता हासिल गर्न प्रजातान्त्रिक राज्यमा उसले आफ्नो देशभित्र वा बाहिर जहाँ राम्रो अवसर पाउँछ, त्यहीं गएर रोजगारी वा जीविकोपार्जनको अवसर लिन खोज्छ । श्रम आप्रवासन अहिलेको विश्वब्यापी अवस्था हो । फरक यतिमात्र हो कि कोही आफ्नो इच्छाले देश छाडेर हिँडिरहेका छन् भने धेरैजसो चाहिँ उक्त विकल्प रोज्न बाध्य छन् ।

अविकसित तथा विकासशील देशहरूबाट सम्मानजनक कामको खोजीमा अधिकांश मानिस विकसित देशहरूतर्फ यात्रारत छन् । तर अर्को सत्य के पनि छ भने विकसित देशहरूबाट पनि उल्लेख्य संख्यामा मानिसहरू तुलनात्मक रूपमा कम विकसित देशहरूमा रोजगारी वा अन्य अवसरका लागि आइरहेका छन् । उदाहरणको रूपमा खाडीमा नेपालीहरूको पहिलो गन्तव्यको रूपमा रहेको कतारलाई लिन सकिन्छ ।

आधिकारिक तथ्यांक अनुसार सन् २०१५–२०१६ को १ वर्षमा कतारमा विकसित २१ देशका लगभग ७४ हजार नागरिक विभिन्न पेसा/व्यवसायमा संलग्न रहेका थिए । जुन कुल आप्रवासी जनसंख्याको झन्डै ३ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस मध्ये संयुक्त अधिराज्यका सबैभन्दा धेरै २५ हजार नागरिक रहेका छन् । अर्को मुख्य गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्समा संयुक्त अधिराज्यका १ लाख २० हजार, संयुक्त राज्य अमेरिकाका ५० हजार र क्यानाडाका ४० हजार नागरिक विभिन्न पेसा/व्यवसायमा संलग्न रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यही तथ्यांकले संयुक्त अरब इमिरेट्समा ३ लाख नेपाली रहेको उल्लेख गरेको छ । यसरी हेर्दा श्रम आप्रवासन र राम्रो अवसरको खोजीमा अविकसित देशहरूबाट मात्र नागरिकहरू बाहिरिरहेका छैनन्, विकसित देशहरूबाट पनि मानिसहरू बाहिरिरहेका छन् । भलै तिनको संख्या केही सानो होस् । यसले के पनि जनाउँछ भने अवसर उपलब्ध हुँदैमा मानिसहरू मुलुकबाट नबाहिरिने होइन । जहिले पनि ‘उपयुक्त वा अझै राम्रो’ अवसरका लागि मानिसहरू विदेशिन्छन् र त्यसलाई कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकले कहिल्यै पनि रोक लगाउन सक्दैन ।

श्रम आप्रवासनलाई राज्यको आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिको आवश्यकतासंँग नजिक राखेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । देशमा उपलब्ध स्रोतसाधन, विद्यमान अर्थतन्त्र र आर्थिक वातावरण, राज्यको प्राथमिता र नागरिकको तत्कालको आवश्यकता, भूराजनीतिक अवस्थिति र प्राकृतिक परिस्थिति सबैको उपजले अझै लामो समयसम्म नेपालले वार्षिक रूपमा श्रम बजारमा आउने नयाँ श्रमशक्ति र अहिलेसम्म सञ्चित हुनपुगेको आर्थिक रूपमा सक्रिय मानवस्रोतलाई देशभित्रै रोजगारी र आर्थिक उपार्जनका पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराउन असम्भव छ ।

त्यसैले अझै केही वर्षका लागि संघीय राज्यको नीति तथा कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति, उसको परिवार र समग्रमा राज्यले त्यसबाट प्राप्त हुने फाइदालाई कसरी अधिकतम गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि राज्यको नीति तथा कार्यक्रमलाई यथार्थपरक र विश्वासयोग्य बनाउन जरुरी छ ।

देशभित्रै व्यापक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने भन्ने आधारहीन भाषणभन्दा वैदेशिक रोजगारीको अहिलेको आवश्यकतालाई स्वीकार्दै उपयुक्त र विश्वासिलो कार्यक्रमसहित वैदेशिक रोजगारीलाई ‘बाध्यता होइन, स्वेच्छाको छनोट’ बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ । त्यसका लागिमात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रामवाण हुन सक्दैन । पर्याप्त आर्थिक स्रोतसहित स्वरोजगारलाई प्रबद्र्धन गर्ने थप कार्यक्रम सुरु गर्नु आवश्यक छ।
कार्की अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नेपाल कार्यालयसंँग आबद्ध छन्। उनका यी विचार निजी हुन्।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT