कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

उत्तर कोरिया अर्को भियतनाम बन्ला ?

गत अप्रिल २७ मा भएको कोरियाली समिटमा किमले भियतनामको आर्थिक सुधारको प्रारूपलाई अवलम्बन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
ली जाेङ वा

काठमाडौँ — दशकौंपछि कोरियाली प्रायद्वीपको कूटनीतिक मौनता भंग भएको छ । गत जुन महिनामा इतिहासमै पहिलोपटक उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भेटवार्ता भयो । उक्त भेटवार्तापछि दुई देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे ।

उत्तर कोरिया अर्को भियतनाम बन्ला ?

जस अनुसार कोरियाली प्रायद्वीपलाई आणविक हतियार मुक्त बनाइनेछ र त्यसको बदलामा अमेरिकाले उत्तर कोरियाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेछ ।

यस प्रगतिप्रति कोही खुसी छन् भने केही उत्तर कोरियाले इतिहासमा तोडेका वाचाहरू सम्झन सुझाइरहेका छन् । किम यो नयाँ उपलब्धिप्रति साँच्चिकै दृढ छन् भने यसबाट उनको सत्तालाई फाइदा नै पुग्ने देखिन्छ । विश्वले नै उत्तरमाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध हट्नेछ । र पूर्णरूपमा भत्किएको उत्तरको अर्थतन्त्र सुदृढ हुने दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्छ । यस्तोमा के उत्तर कोरियाले भियतनामलाई नमुनाका रूपमा ग्रहण गर्ला त ?

सन् १९८६ मा भियतनामले चीनमा तेङ सियाओ पिङले गरेझैं कम्युनिष्ट शासनमा बजारमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आर्थिक सुधार नीति ‘डोइ मोइ’ अवलम्बन गर्‍यो । सरकारले कृषि सहकारी र कृषि उत्पादनमाथिको मूल्य नियन्त्रण हटायो, अनि कृषकहरूलाई जग्गाको स्वामित्व पनि दियो । सरकारले त्यहाँका धेरै कम्पनीहरूलाई निजीकरण गर्‍यो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुने नियमहरू बनायो । निजी व्यापारलाई सहयोग पुग्ने वातावरण निर्माण गर्‍यो । निर्यात सामग्री प्रशोधन गर्ने क्षेत्र बनायो । र श्रमिक केन्द्रित उत्पादन उद्योगलाई बढावा दियो ।

३० वर्षको अवधिमा भियतनामको अर्थतन्त्र वार्षिक ६.७ प्रतिशतको दरले बढ्दै गयो । २०१७ को अन्त्यसम्ममा त्यहाँको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ हजार ३ सय ४० डलर पुग्यो । निर्यात २ खर्ब १ अर्ब डरल नाघ्यो, जुन लगभग अष्ट्रेलिया र ब्राजिलको जति हो ।

दक्षिण कोरियाली ब्रान्ड सामसुङ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डसँग भित्रिएका वैदेशिक लगानीले उक्त उपलब्धि हासिल गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले ।

गत अप्रिल २७ मा भएको कोरियाली समिटमा किमले भियतनामको आर्थिक सुधारको प्रारूपलाई अवलम्बन गर्ने इच्छा जाहेर गरेका थिए । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले पनि उत्तर कोरिया आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउन भियतनामकै पथमा हिँड्ने उद्घोष गरेका थिए ।

विश्वमै सबैभन्दा एक्लिएको उत्तर कोरिया त्यस्तो सुधार गर्न तयार भयो भने पनि उसले कैयौं व्यावधानहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । उसको केन्द्रीय रूपमा सञ्चालित अर्थतन्त्र स्थिर भइसकेको छ । दक्षिण कोरियाको केन्द्रीय बैंकका अनुसार दशकयता उत्तरको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ३ सय डलर छ भने आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम छ । प्रतिबन्धले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाएको छ ।

भलै उत्तर कोरियामा अर्थतन्त्रका आधारभूत आवश्यकताहरू भने यथेष्ट छन् । त्यहाँ पढेलेखेका कामदार छन्, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता राम्रो छ, भौगोलिक अवस्थितिले प्राकृतिक रूपमै बन्दरगाह दिएको छ । ठूलो संख्यामा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउन मद्दत पुग्नेगरी विस्तृत आर्थिक सुधार गरेमा भियतनामको जस्तो आर्थिक ‘चमत्कार’ गर्न उसलाई कठिन छैन । यस्तो उसले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छ र ३० वर्षमा त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय १० हजार डलरसम्म पुग्न सक्छ । दक्षिण कोरियासँग सामान्य व्यापारिक नाता कायम गर्दै त्यहाँबाट सिधा लगानीमात्रै भित्र्याउनसके पनि उत्तरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ प्रतिशतले बढ्छ ।

के उत्तर त्यो बाटो पहिल्याउन तयार छ त ? प्रमुख प्रश्न यही हो । किम पूर्ववर्ती शासकभन्दा केही सुधारका पक्षधर देखिन्छन् । उनको आन्तरिक नीति ‘बाइउङजिन’ अनुसार आणविक कार्यक्रम र आर्थिक वृद्धि सँगसँगै लैजानुपर्छ । किमको बुबाको नीति ‘सोनगन’ सैनिक पहिला भन्ने थियो । गत अप्रिलमा किमले ‘बाइउङजिन’को युग पनि समाप्त भएको र अब देशको स्रोतहरूमा केन्द्रित रहेर अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने पार्टी बैठकमा बताएका थिए । तर त्यो भनाइप्रति उनी कति कटिबद्ध छन्, त्यो भने स्पष्ट छैन । उत्तरको अर्थतन्त्रबारे आधिकारिक जानकारी प्राप्त गर्ने कुनै माध्यम नभएकोले पनि अवस्था प्रस्ट नभएको हो ।

उत्तर कोरिया र भियतनामबीच तुलनात्मक भिन्नता छ । भियतनाममा जनताको मागलाई सामूहिक नेतृत्वले सम्बोधन गरेर कार्य गर्छ भने उत्तर कोरियामा एकतन्त्रीय शासन छ, जहाँ हरेक साना–ठूला निर्णय एक अप्रत्यासित तथा विवादास्पद व्यक्तिको मनस्थितिमा निर्भर गर्छ । त्यसो भन्दैमा आर्थिक सुधारका कामहरू हुँदैनन् भन्ने होइन । बस्, उत्तर कोरिया यदि भियतनामको पदचाप पछ्याउन चाहन्छ भने त्यहाँको राजनीति र अर्थतन्त्रमा स्थिरता आवश्यक छ ।

पहिलो त उत्तर कोरियाले आणविक निशस्त्रीकरणका लागि विश्वासिलो कदम चाल्न जरुरी छ । यसो नगरी त्यहाँ लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध हट्नेवाला छैन । प्रतिबन्ध हटेसँगै दुई कोरियाबीच मानवीय, स्वास्थ्य र वातावरणीय मुद्दामा सहकार्य हुनसक्छ । यस्तै वर्षौंदेखि बन्द रहेको काइसोङको व्यापारिक भवन पनि सञ्चालनमा आउन सक्छ ।

सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध हट्नका लागि उत्तर कोरियाले आणविक निशस्त्रीकरणलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । त्यसपछि उत्तर कोरियाले विश्वका अन्य मुलुकहरूसँग पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सक्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्छ । आर्थिक साहयता प्राप्त गर्न सक्छ । विश्व बैंक र एडीबीबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्छ । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छिमेकी दक्षिण कोरियाबाट पनि यी सबै सहयोग प्राप्त हुन्छ । यस्तै दक्षिण कोरियाली सरकारले अन्तर–कोरिया रेल, सडक र ऊर्जा सञ्जाल निर्माण गर्नेछ ।

यस्तो भएमा उत्तर कोरियाको दक्षिण कोरियासँगै जापान र अमेरिका लगायत अन्य एसिया–प्रशान्त अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्ध आर्थिक परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसले अहिले बन्द समाजमा उकुस–मुकुसपूर्ण जीवनयापन गरिरहेका उत्तर कोरियाली जनताको जीवनस्तरमा पनि सुधार हुँदै जानेछ ।

किमको सत्ताले गरेका मानव अधिकार उल्लंघनका शृङखलालाई सम्झने हो भने उत्तर कोरिया अझै लामो समयसम्म सामान्य देश बन्न कठिन छ । तर त्यसो भनेर रोकिने अवस्था छैन । उत्तरलाई नयाँ बाटोमा हिँडाउन तत्काल कार्य गर्न जरुरी छ । आणविक निशस्त्रीकरण मात्र नभएर विवेकपूर्ण र दिगो परिवर्तन उत्तर कोरियालाई आवश्यक छ । यससँगै ऊमाथि लगाइएका आर्थिक र कूटनीतिक प्रतिबन्ध फुक्का गर्दै लैजानु जरुरी छ ।

कोरियाली प्रायद्वीपमा हुने अर्को घटनाले हामी सबैलाई असर गर्न सक्छ । त्यसैले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उत्तर कोरियालाई अहिलेको यो समय आफ्नो पकडमा लिन, आफ्नो स्रोत दुरुपयोग गरेर आणविक हतियार निर्माणमा लगाउन बन्द गर्न र बृहत आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनका लागि दबाब दिन जरुरी छ ।

‘प्रोजेक्ट सिन्डिकेट’बाट अनुदित यस लेखका लेखक ली जोङ वा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा कोरिया विश्वविद्यालयको एसियाटिक रिसर्च इन्स्टिच्युटका निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?