कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

तथ्यांक खेलाँची होइन

तथ्यांक अर्थात गणितले सधैं सत्य बोल्छ । तर हामी कि गलत तथ्यांकबाट निदृष्ट भइरहेका छौं वा यसको गलत प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं ।
गाेपाल गुरुङ

काठमाडौँ — अहिले देशैभरि विभिन्न तहका नयाँ सरकारहरू छन् । देश विकास र जनताको उन्नति गर्नुपर्ने ठूलो दायित्व उनीहरूमाथि छ । तर कतिपय स्थानीय सरकारसँग आफ्नो पालिकाको सीमामा आधारित जनसंख्या बाहेक अरू तथ्यांक खासै छैन । त्यसैले स्थानीय तहहरूले आधारभूत तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन् ।

तथ्यांक खेलाँची होइन

यस्तो तथ्यांक आगामी चुनावमा जनप्रतिनिधिको कार्याकाल मापन गर्ने राम्रो आधार पनि हुनेछ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०१८’ को प्रारम्भिक काम सकेको छ । विभागले ७७ जिल्लामै कार्यालय स्थापना गरी औपचारिक र अनौपचारिक प्रतिष्ठान र व्यवसायको विवरण संकलन गरेको छ । यो प्रारम्भिक काम संघीय तथा स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाउने घोषणा गरिरहँदा भएको थियो । त्यसले गर्दा गणकहरूलाई केही असहज भयो । तर आर्थिक गणनाको तथ्यांक कर प्रयोजनका लागि नभएको प्रस्ट पारिएको थियो ।

संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्ना घरधुरीसम्मको तथ्यांक संकलन गर्दैछन् । तथ्यमा आधारित नीतिगत योजना तर्जुमा गर्न र प्रस्ट नतिजा मापन गर्ने यो कार्य आफैंमा सराहनीय छ । चुनावका बेला गरिएका वाचा पूरा गर्न यो एउटा अग्रगामी कदम हो ।

तथ्यांक अर्थात गणितले सधैं सत्य बोल्छ । तर हामी कि गलत तथ्यांकबाट निदृष्ट भइरहेका हुन्छौं वा तथ्यांकको गलत प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं । सही तथ्यांकको उचित प्रयोग गर्नु जरुरी छ । अहिले पालिका स्तरमा गरिने तथ्यांक संकलनमा अपनाइने विधि, प्रश्नावली, गणक छनोट आदिको गुणस्तरमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । हरेक पालिकाका फरक–फरक भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक विशेषता छन् । त्यही अनुरूप प्रश्नावली निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यांक संकलन पश्चातको विश्लेषण तथा प्रतिवेदन प्रकाशन र बेला–बेलामा गर्नुपर्ने तथ्यांक अद्यावधिकको पद्धतिमा एकरूपता हुनु जरुरी छ । अन्यथा प्रतिवेदन पाठक र प्रयोगकर्तामाझ पठनीय नहुन सक्छ ।

स्थानीय, प्रादेशिक अनि संघीय निकायबाट प्रकाशन हुने प्रतिवेदन तुलनात्मक विश्लेषण गर्न प्रयोगकर्ता सक्षम नहुन सक्छन् । तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक कार्य अत्यधिक खर्चिलो र समयमा सम्पन्न नहुन सक्छ ।

आर्थिक गणनाको रिपोर्ट चरणबद्ध रूपमा आउनेछ र यसले समग्र नेपालको आर्थिक परिदृश्यको फराकिलो रूप अगाडि ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मापन नजिक पुग्नेछ । पालिका, जिल्ला अनि प्रदेशका आर्थिक इकाइको वैधानिक स्थिति, सूचीकरण, त्यसमा काम गर्ने श्रमिक संख्यामा आधारित आर्थिक इकाइको वर्गीकरण, प्रतिष्ठानको स्वामित्व, वार्षिक कारोबारको आँकडा इत्यादि आउनेछ ।

पालिका र प्रदेशका प्रोफाइलले सम्भावनाका क्षेत्रहरू उजागर गर्नेछन् । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताहरू तथ्यलाई आधार मानेर लगानी गर्न सक्नेछन् । संघीय तथा प्रादेशिक सरकारले त्यस अनुरूप लगानी भित्र्याउने नयाँ कानुन तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्न सक्नेछन् । निजी क्षेत्रले त्यस अनुरूप जनशक्ति उत्पादन गर्न पाउनेछन् । यसले लगानीको जोखिम घट्न गई कुल उत्पादनको लगानी घट्न जानेछ ।

उत्पादित वस्तु तुलनात्मक रूपमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुनेछ । प्रदेशले लगानी भित्र्याउने आधार तथ्यपरक हुनेछ । लगानीकर्ताले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप सुविधा भएको स्थान, उपलब्ध जनशक्ति र उत्पादित वस्तुको बजार र वितरण प्रणाली, विद्यमान कानुनलाई आधार मानेर लगानीको प्राथमिकता साथसाथै योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछन् । प्रदेश—प्रदेश र पालिका—पालिकाबीच लगानी भित्र्याई विकासको काम द्रुतगतिमा गर्ने प्रतिस्पर्धाका कारण निश्चय पनि विकासले गति लिनेछ ।

विभागसँग विभिन्न खाले गणना र सर्वे सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको लामो सूची छ । तथ्यांक उपयोगका हिसाबले स्थानीय तहमा उसको उपस्थिति भने अझै सशक्त छैन । आर्थिक गणनाको प्रस्तुतिले स्थानीय तथा प्रदेशमा संवादको नयाँ सुरुवात हुनसक्छ ।

संकलित तथ्यका आधारमा विभागले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन आफैं सम्पूर्ण भने होइन । यी तथ्यांकमा आधारित रहेर पुन: निश्चित सूक्ष्म विश्लेषण गरिनुपर्छ । जबसम्म यसलाई निश्चित उद्देश्यका साथ विश्लेषण गर्ने आधारभूत क्षमता स्थानीय सरकार र संघ–संस्थाले राख्दैनन्, तबसम्म ती कागजका खोस्टामात्र सावित हुनेछन् । तसर्थ केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धनात्मक संघ–संस्था, निजी क्षेत्रले उपलब्ध प्रतिवेदनलाई समयमै विश्लेषण गरेर समष्ट राष्ट्रको विकासमा उपयोग गर्न विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?