छुवाछूत कानुनमै विभेद

महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दण्डमणि शर्माको इजलासले न्यूनतम भए पनि कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति तोक्नु सराहनीय छ । यो फैसलाले कानुन हुनुको औचित्य पुष्टि गरेको छ । छुवाछूत गर्नेलाई कारबाही पनि हुने रहेछ भन्ने देखाएको छ । छुवाछूत अपराधको जाहेरी दर्ता गराउनसमेत अनेक संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थितिमा उक्त फैसलाले पीडितलाई न्यायका लागि पहल गर्न उत्प्रेरित गरेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले छुवाछूतलाई सामाजिक अपराध मानेको छ । छुवाछूत सरकारवादी फौजदारी कसुरका रूपमा समावेश भए पनि कार्यान्वयन पक्ष दयनीय देखिन्छ । समाज र फौजदारी न्याय प्रणाली अनुदार, गैरजिम्मेवार र अमानवीय बन्नाले कानुन कार्यान्वयन फितलो बनेको हो । छुवाछूत गरेको प्रमाणित भई सजाय भएपछि पनि छरछिमेक र समाजको धम्कीपूर्ण व्यवहार र अवहेलनाले पीडितलाई थप पीडा दिने गरेको छ ।

ऐनको दफा ७ मा कुनै पनि आधारमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको ठहरिए न्यूनतम पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद वा कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । न्यूनतम वा अधिकतम कति सजाय गर्न सक्ने स्वविवेकीय अधिकारले फैसला सुनाउँदा न्यायाधीश पूर्वाग्राही हुन सक्ने जोखिम छ ।

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्रको मुद्दा सरकारवादी भई चल्छ । त्यस्तो मुद्दाको सूचना दिने व्यक्ति वादी पक्षको गवाह हुन्छ । जाहेरवालाका सूचनाका आधारमा यस्तो मुद्दामा प्रहरीद्वारा अनुसन्धान तहकिकात हुन्छ । तर प्राय: कमजोर अनुसन्धान तहकिकातका कारण वादी पक्ष हार्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । यसो हुनुको कारण अनुसन्धान तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीको जातीय आग्रह/पूर्वाग्रह नहोला भन्न सकिँदैन ।

जबरजस्ती करणीमा ५ बर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद निर्धारण गरिएको छ भने मानव बेचबिखनमा २० वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था छ । महिला बलात्कृत हुनु, मानव बेचबिखन हुनुजत्तिकै गम्भीर अपराध हो जातीय छुवाछूतको अपराध । धार्मिक मूल्यमान्यताबाहेक कुनै अमूक व्यक्तिलाई छुवाछूत गर्नुमा कुनै पनि विज्ञानसम्मत कारण छैन । बलात्कारमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावभन्दा फरक शारीरिक हमला हुन्छ ।

बलात्कृत र बेचबिखन हुँदा जति मानव अस्तित्व, आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ, त्योभन्दा कम चोट छुवाछूतमा पुग्दैन । हिन्दु समाजबाहेक अन्य समाज र अन्य कुनै पनि प्राणीमा यही प्रकृतिको छुवाछूत छैन । तर सजायसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा लाग्छ, बलात्कृत र बेचबिखन हुनु आकाश पल्टिएसरह हो, छुवाछूत गर्नु केही होइन । गाईगोरु मार्नु निकै ठूलो अपराध हो तर छुवाछूत गर्नु केही होइन । मुलुकी ऐन, चौपायाको महलको ११ नं. ले जानीजानी गाईगोरु मारे १२ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मान्छेको अस्तित्व स्वीकार नगरेको कुराको अपराधमा अधिकतम तीन वर्ष कैद हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने गाईगोरुको अस्तित्वभन्दा मान्छेको अस्तित्व, आत्मसम्मान केही होइन । बरु लागूऔषध सेवनसम्बन्धी अपराधको गाम्भीर्यलाई माथि राखिएको देखिन्छ । जब कि लागूऔषध सेवनले नितान्त सेवनकर्ताको स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउँछ । छुवाछूतले एउटा समुदायलाई नै मान्छेको दर्जा नदिएको ठहर्‍याउँछ ।

कुनै अपराधमा कति सजाय निर्धारण गर्ने भन्ने विषय कानुन निर्माणकर्ताको स्वविवेकमा भर पर्ने रहेछ । सजाय निर्धारण गर्नुका पछाडि अन्य कुनै विधिसम्मत, विवेकसम्मत, न्यायसम्मत, युक्तिसंगत, तुलनात्मक आधार र कारण नचाहिने रहेछ । एउटा उदाहरण लिऊँ, एउटा नाबालक बच्चा आफ्नो बाबुलाई भन्छ, ‘बाबा मेरो साथीले मलाई ‘कामी’ भनेर जिस्क्याउँछ, हेप्छ, यो कामी भनेको के हो, हामी कामी हैन है ?’ त्यो जातका आधारमा हुने मानसिक अत्याचार भएन ? नाबालक अवस्थामै अत्याचारको सिकार हुनुपर्ने अवस्था कतिसम्म पीडादायी हो भन्ने हेक्का जातीय छुवाछूतको अपराधको सजाय निर्धारण गर्दा राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अपराध उन्मूलन हुने प्रकृतिको हो । यसका लागि सजायको मात्रा बढाउनुपर्छ । एउटालाई सजाय गरेको देखेर अपराध गर्न अर्को व्यक्ति हतोत्साही हुने, डराउने अवस्था बन्नुपर्छ । यस्ता अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्छ ।

[email protected]
विश्वकर्मा उच्च अदालत विराटनगरकी शाखा अधिकृत हुन् ।