स्मार्ट प्रदूषण

साबीर अन्सारी

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण विकराल बन्दै गएको छ । यसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा अनुमान गरेभन्दा बढी र व्यापक रूपमा असर पारिरहेको छ । प्रजातन्त्रमा नागरिक सार्वजनिक अधिकार पाउन अग्रसर हुने गर्छन् तर नागरिकको त्यो अधिकार राजधानी काठमाडौंमा प्राप्त गर्न निकै मुस्किल हुँदै छ ।

प्रदूषणको यो पीडा संघीय राजधानीले मात्र होइन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सबै भूभागले भोगिरहेका छन् । फलस्वरूप हिमाल, पहाड र तराईका प्राकृतिक सम्पदा र त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेलगायत अन्य प्राणीले देखिने/नदेखिने प्रदूषणको मार खेपिरहेका छन्, जसको पीडा खेपिरहेकालाई मात्र थाहा हुने गरेको छ ।

सामान्य टाउको दुख्ने, आँखा, नाक, कान, घाँटी र श्वासप्रश्वास प्रणालीमा मात्र यसको असर छैन कि यसले मुटुरोग, फोक्सोको क्यान्सर, दम रोग, बालबालिकाको मस्तिष्कको विकासमा अवरोध र प्रजनन प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

यो गम्भीर विषयलाई तीनै तहका सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले बुझ्न जरुरी छ । स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ्य रहन पाउनु प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक एवं मौलिक हक हो । सुख, शान्ति तथा स्वच्छ तरिकाले बाँच्नका निम्ति उक्त वातावरण बनाउने कर्तव्य स्थानीय सरकारको हो । दु:खसाथ भन्नुपर्छ एउटा सामान्य नागरिकको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी अधिकारको अझै पनि संरक्षण हुन सकेको छैन ।

नागरिकले व्यवहारमा पूर्ण रूपले अनुभव नगरे पनि स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ भनी कानुनमा प्रशस्त ठाउँ दिइएको छ । यदि सरकार तथा सरोकारवालाले कानुनत: पालना गर्ने हो भने वातावरणको विषयलाई लिएर तिनका नागरिकलाई समस्या कहीँकतैबाट नआउनुपर्ने हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भनी प्रत्येक नागरिकको अधिकारको सुरक्षा गरेको छ ।

स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणबिना कुनै पनि व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न नसक्ने हुँदा स्वच्छ वातावरण प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणले हाम्रो स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार संरक्षित रहेको देखिन्छ, जुन संविधानको धारा ३० (१) मा प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी संविधानको धारा ३० (२) मा उपचारको समेत संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जनस्वास्थ्य तथा वातावरण संरक्षणको कर्तव्य स्थानीय तहको हुने कानुनी व्यवस्था छ । स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ लागू भएको छ । यसको दफा २(क) ले वातावरणको परिभाषा गरेको छ भने दफा २(ख) मा वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षति पुर्‍याउने वा वातावरणमा लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने क्रियाकलाप प्रदूषण हुने भनी प्रदूषणको परिभाषा गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणसम्बन्धी घोषणापत्र १९७२ ले वातावरणलाई प्रत्येक राष्ट्रको प्राथमिक विषय ठानी तत्सम्बन्धी कार्ययोजना लागू गर्न निर्देशन गरेको छ । वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुनिश्चित गरेको छ ।

केन्द्रको अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसम्म सहज तथा सुलभ तरिकाले पुर्‍याउने गरी नेपालमा नयाँ संविधान बनेको छ । विभिन्न बाधाव्यवधान पार गर्दै स्थानीय सरकार गठन भएको लगभग १ वर्ष पूरा हुँदै छ भने प्रादेशिक सरकार गठन भएको ५ महिना हुँदैछ । तीन वटै तहका निर्वाचनमा होमिएका प्राय: सबै राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले सडक नाला व्यवस्थापन, सडक विस्तार, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, स्वच्छ वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टीलगायत विभिन्न प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको सबैलाई स्मरणीय हुनुपर्छ ।

घोषणापत्र प्रस्तुत गर्नेले पनि प्रस्ट रूपमा बुझेकै हुनुपर्ने हो कि स्वच्छ वातावरणबिना न सहरै स्वस्थ हुन सक्छ । सत्तामा आउन स्मार्ट सिटी र नमुना सहरको सपना बाँडिरहेका स्थानीय तहले नागरिकको स्वस्थ रहन पाउने आधारभूत अधिकारको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । वातावरण स्वस्थ र स्वच्छ भए मात्र तिनले बनाउने स्मार्टरूपी प्रविधियुक्त आधुनिक संसारमा ती नागरिकले सहजतापूर्वक श्वास लिई त्यसको अनुभव गर्न पाउनेछन् ।

नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै संविधानले स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको हो । जसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, खाद्य, भाषा, संस्कृतिलगायत ३३ वटा मौलिक हक अधिकार छन्, तिनैमध्येको एक स्वच्छ वातावरणको हक पनि हो । स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरूले बुझ्न जरुरी छ कि वातावरण स्वच्छ र सन्तुलित भएन भने मानवलगायत अन्य जीवको स्वास्थ्य बलियो हुन सक्दैन ।

तसर्थ, सपना बाँड्नेले स्पष्ट रूपमा बुझे हुन्छ कि स्वच्छ तथा सफा वातावरण नागरिकको सुविधाको मात्र कुरा होइन कि अब यो अधिकारका रूपमा स्थापित भएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि अधिकार प्रदान गरेको छ । जस्तै: खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तह (जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ वा नगरपालिका) को अधिकार एवम् कर्तव्य हो । जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिजको संरक्षण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहले पाएको छ ।

स्थानीय तहलाई एकाधिकारसँगै संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकारमा वातावरणका केही सवालसमेत जोडिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण र जैविक विविधता, खानी खनिज पदार्थमाथि तीनै तहको समान र समानुपातिक अधिकार हुने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवामा सबैको समान दायित्व रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

जेजस्तो रूपमा अरूले व्याख्या गरे पनि सबै अधिकारभन्दा सर्वमान्य तथा उच्चत्तम अधिकार भनेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हो । सम्मानपूर्वक वाँच्नका लागि स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण आवश्यक पर्छ । वातावरण सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट समयसमयमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेन ।

यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक नागरिकको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने वातावरणजस्तो विषयलाई सबैको साझा विषय बनाई अगाडि बढ्न सकियो भने वातावरण प्रदूषणमा कमी आउन सक्छ । जफलस्वरूप नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण हुन्छ । संविधानसमेतले स्वच्छ वातावरणको हकलाई सुनिश्चित गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले सुरक्षित वायुमा सास फेर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:३८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

छुवाछूत कानुनमै विभेद

रञ्जना विश्वकर्मा

काठमाडौँ — कान्तिपुर दैनिकमा असार २८ गते ‘पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गर्नेलाई जेल सजाय’ शीर्षक समाचार छापियो । समाचारअनुसार छुवाछूतको घटनामा पीडकलाई कैद सजाय तोकिएको त्यो सम्भवत: पहिलो फैसला हो । त्यसअघिका अधिकांश मुद्दामा मिलापत्र हुन्थ्यो । केहीमा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराइन्थ्यो ।

महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दण्डमणि शर्माको इजलासले न्यूनतम भए पनि कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति तोक्नु सराहनीय छ । यो फैसलाले कानुन हुनुको औचित्य पुष्टि गरेको छ । छुवाछूत गर्नेलाई कारबाही पनि हुने रहेछ भन्ने देखाएको छ । छुवाछूत अपराधको जाहेरी दर्ता गराउनसमेत अनेक संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थितिमा उक्त फैसलाले पीडितलाई न्यायका लागि पहल गर्न उत्प्रेरित गरेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले छुवाछूतलाई सामाजिक अपराध मानेको छ । छुवाछूत सरकारवादी फौजदारी कसुरका रूपमा समावेश भए पनि कार्यान्वयन पक्ष दयनीय देखिन्छ । समाज र फौजदारी न्याय प्रणाली अनुदार, गैरजिम्मेवार र अमानवीय बन्नाले कानुन कार्यान्वयन फितलो बनेको हो । छुवाछूत गरेको प्रमाणित भई सजाय भएपछि पनि छरछिमेक र समाजको धम्कीपूर्ण व्यवहार र अवहेलनाले पीडितलाई थप पीडा दिने गरेको छ ।

ऐनको दफा ७ मा कुनै पनि आधारमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको ठहरिए न्यूनतम पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद वा कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । न्यूनतम वा अधिकतम कति सजाय गर्न सक्ने स्वविवेकीय अधिकारले फैसला सुनाउँदा न्यायाधीश पूर्वाग्राही हुन सक्ने जोखिम छ ।

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्रको मुद्दा सरकारवादी भई चल्छ । त्यस्तो मुद्दाको सूचना दिने व्यक्ति वादी पक्षको गवाह हुन्छ । जाहेरवालाका सूचनाका आधारमा यस्तो मुद्दामा प्रहरीद्वारा अनुसन्धान तहकिकात हुन्छ । तर प्राय: कमजोर अनुसन्धान तहकिकातका कारण वादी पक्ष हार्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । यसो हुनुको कारण अनुसन्धान तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीको जातीय आग्रह/पूर्वाग्रह नहोला भन्न सकिँदैन ।

जबरजस्ती करणीमा ५ बर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद निर्धारण गरिएको छ भने मानव बेचबिखनमा २० वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था छ । महिला बलात्कृत हुनु, मानव बेचबिखन हुनुजत्तिकै गम्भीर अपराध हो जातीय छुवाछूतको अपराध । धार्मिक मूल्यमान्यताबाहेक कुनै अमूक व्यक्तिलाई छुवाछूत गर्नुमा कुनै पनि विज्ञानसम्मत कारण छैन । बलात्कारमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावभन्दा फरक शारीरिक हमला हुन्छ ।

बलात्कृत र बेचबिखन हुँदा जति मानव अस्तित्व, आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ, त्योभन्दा कम चोट छुवाछूतमा पुग्दैन । हिन्दु समाजबाहेक अन्य समाज र अन्य कुनै पनि प्राणीमा यही प्रकृतिको छुवाछूत छैन । तर सजायसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा लाग्छ, बलात्कृत र बेचबिखन हुनु आकाश पल्टिएसरह हो, छुवाछूत गर्नु केही होइन । गाईगोरु मार्नु निकै ठूलो अपराध हो तर छुवाछूत गर्नु केही होइन । मुलुकी ऐन, चौपायाको महलको ११ नं. ले जानीजानी गाईगोरु मारे १२ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मान्छेको अस्तित्व स्वीकार नगरेको कुराको अपराधमा अधिकतम तीन वर्ष कैद हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने गाईगोरुको अस्तित्वभन्दा मान्छेको अस्तित्व, आत्मसम्मान केही होइन । बरु लागूऔषध सेवनसम्बन्धी अपराधको गाम्भीर्यलाई माथि राखिएको देखिन्छ । जब कि लागूऔषध सेवनले नितान्त सेवनकर्ताको स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउँछ । छुवाछूतले एउटा समुदायलाई नै मान्छेको दर्जा नदिएको ठहर्‍याउँछ ।

कुनै अपराधमा कति सजाय निर्धारण गर्ने भन्ने विषय कानुन निर्माणकर्ताको स्वविवेकमा भर पर्ने रहेछ । सजाय निर्धारण गर्नुका पछाडि अन्य कुनै विधिसम्मत, विवेकसम्मत, न्यायसम्मत, युक्तिसंगत, तुलनात्मक आधार र कारण नचाहिने रहेछ । एउटा उदाहरण लिऊँ, एउटा नाबालक बच्चा आफ्नो बाबुलाई भन्छ, ‘बाबा मेरो साथीले मलाई ‘कामी’ भनेर जिस्क्याउँछ, हेप्छ, यो कामी भनेको के हो, हामी कामी हैन है ?’ त्यो जातका आधारमा हुने मानसिक अत्याचार भएन ? नाबालक अवस्थामै अत्याचारको सिकार हुनुपर्ने अवस्था कतिसम्म पीडादायी हो भन्ने हेक्का जातीय छुवाछूतको अपराधको सजाय निर्धारण गर्दा राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?


जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अपराध उन्मूलन हुने प्रकृतिको हो । यसका लागि सजायको मात्रा बढाउनुपर्छ । एउटालाई सजाय गरेको देखेर अपराध गर्न अर्को व्यक्ति हतोत्साही हुने, डराउने अवस्था बन्नुपर्छ । यस्ता अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्छ ।

ranjanabk2047@gmail.com
विश्वकर्मा उच्च अदालत विराटनगरकी शाखा अधिकृत हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT