सक्षमताको कसीमा सम्बन्धविच्छेद

सम्बन्धविच्छेदबाट कतिपय महिलाले राहत महसुस गरेका छन्, कोही भने तावाबाट उम्किएको माछो भुङ्ग्रोमा परेसरह भएका छन् ।
डा. प्रभा कैनी

काठमाडौँ — गत मङ्सिरमा एक बहिनी आफ्नो विवाहको निम्ता दिन मकहाँ आइन् । उनको हातमा रातो बुट्टेकार्ड र अनुहारमा उधुम प्रसन्नता देखिन्थ्यो । हितैषी र आफूले विशेष सम्मान गर्ने केही व्यक्तिलाई आफैं निम्तो दिन हिंँडेकी रहिछन् । निकै फरासिली बहिनीले भनिन्, ‘म्यारिज इज क्रिएटेड इन हेभन, हैन र दिदी ? त्यही हेभनको अनुभूत गर्न गइरहेकी छु । मेरो खुुसीमा हजुर अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ ।’

उनी निम्तो दिएर गएपछि मसँंगै बसेकी बहिनीले ओठ लेप्य्राइन्, ‘नौलो छँदा नौ फूल गाँस, रहँदा–बस्दा जगल्टाको नाश । म पनि विवाह गर्दा यसरी नै फुर्किएकी थिएँ । त्यो उन्माद, त्यो उत्सुकता कति छिटो नामेट भयो ! मेरा लागि त सम्बन्धविच्छेद पो स्वर्गको सिर्जनाजस्तो छ । हैन र दिदी ?’

मैले उनलाई भनेँ, ‘उनको वैवाहिक सम्बन्ध सधैं राम्रै रहन पनि सक्छ । केही गरी सम्बन्धविच्छेद भए पनि उनलाई उति फरक पर्दैन । तिम्रा लागि विवाह विशादमा बदलियो । सम्बन्धविच्छेदले पनि कुनै चमत्कारी अवस्था ल्याउने आशा नगरे हुन्छ । सम्बन्धविच्छेद गर्न नहतारिनु । छोराछोरीकी आमा, त्यसमाथि साक्षर, आफ्नो कमाइ शून्य हुनेका लागि सम्बन्धविच्छेदले खासै सहयोग पुर्‍याउँदैन ।’

Yamaha

ती बहिनी पनि गएपछि मैले दुई नेपाली महिला सम्झिएँ– ‘अकुपाई बालुवाटार’ अभियानकी पर्यायवाची बनेकी विदुषी ढुङ्गेल र बलिउडकी ख्यातिप्राप्त नेपाली चेली मनिषा कोइराला । केही वर्ष पहिले विदुषीले काठमान्डु पोस्टमा विवाहको पक्षमा लामो वकालत गरेकी थिइन् । ‘महिलाका यावत दु:ख र पीडाको दोष विवाहजस्तो उत्कृष्ट संस्थामाथि थोपर्नु सर्वथा गलत हो । विवाह नै यस्तो व्यवस्था हो, जसद्वारा महिला–पुरुष दुवैले सुख–दु:खको अनुभूति बाँड्छन्, भावना र प्रेमको गाँठो कसिलो बनाउँछन् र जीवनका उत्तम लक्ष्य प्राप्तिका लागि श्रीमान्–श्रीमतीले संँगसँंगै पाइला चाल्न सक्छन्,’ उनको ठम्याइ थियो । त्यसबेला उनी नवविवाहित थिइन् ।

‘विवाह भनेको अँध्यारोमा हाम फाल्नु हो, न त्यो सुन्दरताका आधारमा सफल हुन्छ, न त्यो कुनै यौन सामञ्जस्यको आधारमा’ भन्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाकी नातिनी अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको विवाह अँध्यारोमा हाम फालेसरह भयो । वैवाहिक जीवन धेरै टिकेन । सम्बन्धविच्छेदपश्चात् आफू तनावमुक्त रहेको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेकी थिइन् ।

एक थरी मानिस सम्बन्धविच्छेदले महिलाको क्षमता प्रदर्शन गर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन् भने अर्का थरी यसलाई बाध्यात्मक परिस्थितिका रूपमा मात्र लिने गर्छन् । मनिषाका लागि डिभोर्सले स्वतन्त्रता प्रदान गर्‍यो, तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट उन्मुक्ति मिल्यो । सम्बन्धविच्छेदको अधिकारका कारण पीडादायी दाम्पत्य जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट मनिषाले जस्तै अन्य महिलाले छुटकारा पाएका छन् । तर सम्बन्धविच्छेद सबैका लागि सुखद नहुन पनि सक्छ ।

वैवाहिक सम्बन्ध सधैं सबैका लागि उत्तिकै उत्साहजनक रहँदैन । विवाहित दम्पतीबीच मायाप्रेम, सद्भाव, विश्वास र भावनात्मक सम्बन्ध सदावहार रहिरहन्छ भन्ने निश्चितता हुँदैन । वैवाहिक सम्बन्ध र पितृसत्तात्मक प्रणाली अलग–अलग विषय हुन् भनेर विश्लेषण गर्न सक्ने महिला कति छन् ? अधिकांश नेपाली युवतीका लागि विवाह समर्पित हुनु हो, परनिर्भरता स्वीकार्नु हो, पतिको घरमा आइपर्ने न्याय–अन्यायका अनेक शृङखला सहन तयार हुनुपर्ने अवस्थाको द्योतक हो ।

अहिले पनि बहुसंख्यक बाबुआमाका लागि विवाह छोरीप्रतिको दायित्व पन्छाउने एक प्रमुख घटना हो । कुनै बाबुआमाले छोरीले दु:ख नपाओस् भनेर सोच्लान् । उनीहरू आफ्नो सम्पत्ति छोराछोरीमा बराबर बाँडेर, दुबैलाई एकैखाले शैक्षिक अवसर दिएर र समान व्यवहार गरेर होइन कि सम्पन्न घरानाको, पठित र राम्रो आर्जन गर्नसक्ने वरको खोजी गरेर छोरीलाई पठाउन उद्यत हुन्छन् । संक्षेपमा, आफ्नो दायित्व अरूमा सारेर आनन्दको सास फेर्छन् । विवाहपश्चात् पतिकी भोग्या, सासू–ससुरा, नन्द–आमाजू, देवर–जेठाजू भान्जा–भान्जीकी सेविका बन्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा उनको खाने र बाँच्ने कुरामै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । यस अवस्थामा शिक्षित समूहका केहीमा क्रमिक परिवर्तन देखिँदै छ ।

पति–पत्नीबीच समझदारी टुटेपछि एकले अर्कालाई बाधा र बन्धन दिन उपयुक्त हुँदैन भन्ने मान्यतामा सम्बन्धविच्छेदको सिद्धान्त अघि सारियो । धेरै महिलाले सम्बन्धविच्छेदको प्रावधान उपयोगबाट उन्मुक्तिको अनुभूति पनि गर्दै छन् । सम्बन्धविच्छेदको प्रावधानले महिला–पुरुष कसलाई फाइदा–बेफाइदा गर्छ, यकिन गर्न गाह्रो छ । यसमा परिस्थितिअनुसार व्यक्तिपिच्छे अनुभव फरक–फरक पर्न सक्छ ।

सरसर्ती हेर्दा हाम्रो समाजमा विवाहको बन्धनबाट उम्कने प्रयत्न पुरुषले भन्दा महिलाले धेरै गरेको जस्तो लाग्छ । महिलाकै अग्रसरतामा सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी कानुन बनेकाले उनीहरूले नै यसबाट फाइदा उठाएको हुनुपर्ने अनुमान धेरैले लगाउँछन् । दमयन्ती दत्ताले केही वर्षअघि भारतमा सम्बन्धविच्छेद खोज्नेहरूमध्ये महिलाभन्दा पुरुष चार गुणा बढी रहेको तथ्याङ्क देखाएकी थिइन् । नेपालमा त्यस्तो आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । सम्बन्धविच्छेद दर भने बढ्ने क्रममा देखिन्छ । महिलाले चाहे तुरुन्त सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने र आफूले चाहँदा हजार अप्ठ्यारा व्यहोर्नुपर्ने पुरुषहरूको गनगन निकै सुनिन्छ । महिलाका लागि दया गरेर नीति निर्माताले केही सजिलो प्रावधान तयार गरिदिएका छन् ।

सम्बन्धविच्छेदपछि संख्याका हिसाबले जति पुरुषले आनन्दको अनुभूति गर्छन्, त्यति नै महिलाले गर्न सक्दैनन् । किनकि पुरुषजस्तो महिलाका लागि आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रूपले सबल बन्ने अवस्था मजबुत छैन ।

महिला आन्दोलनले हासिल गरेका केही उपलव्धि जोडजाड गरिएका पुराना मेसिनका पार्टपुर्जा जस्ता छन् । एकातिर गुडाउन खोज्यो, अर्कोतिर मोडिन्छन्, एक ठाउँमा जोड्यो, अर्कोतिर भाँचिन्छन् । नारी अधिकारका आन्दोलन महिलाको सर्वोपरी र दीर्घकालिक क्षमता विकासभन्दा क्षणिक उपलव्धिमा अल्मलिएको छ । महिला आन्दोलनले उत्तम साधन, प्रक्रिया अथवा मार्ग अपनाउन आवश्यक हुन्छ ।

सरसर्ती हेर्दा लाग्न सक्छ, विवाह नारी–पुरुष बीचको आकर्षणबाट सिर्जित सुमधुर सम्बन्ध, कामको साझेदारी, सहबास र चाहना भएको खण्डमा सन्तान उत्पादनका लागि हो । विदुषीले भनेझैं विवाह समस्या नहुनपर्ने हो, तर मध्ययुगिन आदर्श र दीक्षाबाट दीक्षित नेपाली समाजमा कति चेलीले विदुषीको जस्तो वैवाहिक सम्बन्धको अभ्यास गर्न पाएका छन् ? आगो–पानी साक्षी राखेर पण्डितले सात जुनीसम्म यही दाम्पत्य जीवन सफल होस् भन्ने वाचा बकाएर, दानका रूपमा बाबुआमाले सुम्पेका चेलीहरूले सहसा यो मर्यादा तोड्न सक्छन् ? एक जनाले चिया पकाउने अर्काले भाँडा माझ्ने, सहमति मिल्दासम्म संँगै बस्ने सहमति र समझदारी टुङ्गिएको दिनमा आआफ्नो बाटो लाग्नेजस्तो सजिलो छ, हाम्रा तमाम दिदी–बहिनीलाई ?

कतिपय समुदायमा बालविवाह संस्कृतिकै रूपमा छ । छोरीलाई स्कुल पठाउनभन्दा विवाह गरेर घर पठाइदिन बल गर्ने बाबुआमा पनि छन् । अर्काको तजबिजमा बिहे गरेर गएका अबोध बालिका र किशोरीले बाबाआमाले आफूलाई अरूको संरक्षणमा सुम्पेकाले घर र माइतीको इच्छा अनुसार चल्नु आफ्नो प्रमुख धर्म हो भन्ने बुझेका हुन्छन् ।

यस्तै वर्गका महिला सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाको सिकार हुन्छन् । टेक्ने डालो न समात्ने हाँगो भएका यस्ता नारीका लागि जेजस्तो अत्याचार भए पनि सहनु अथवा मरिजानु (आत्महत्या) जस्ता दुइटामात्र विकल्प रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा गुज्रँदै गरेका महिलाका लागि सम्बन्धविच्छेदको प्रावधानले केही न केही राहत दिएको छ । तर कतिपय महिला सम्बन्धविच्छेदपछि तावाबाट उम्किएको माछो भुङ्ग्रोमा परेसरह भएका छन् ।

सम्बन्धविच्छेद बाध्यताको उपज हो । यो महिलाको क्षमता वृद्धिको संकेत पनि हो । सम्बन्धविच्छेदको अधिकार कस्ता महिलाले धेरै उपयोग गरेका छन् भन्ने विषय पनि मननीय पाटो हो । आफ्नो क्षमता र आर्जनमा बाँच्न सक्ने महिलाले परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छन् । उनीहरूका लागि सम्बन्धविच्छेद हुँदैमा आकाश खस्दैन । आफ्नो रोजाइ अनुसार स्वतन्त्र अनुभूति गर्न पाउँदा उनीहरू झनै खुसी रहन सक्छन् । तर अरूको तजबिजका विवाह स्वीकार्नुपर्ने, मन, वचन र कर्मले बडो दत्तचित्तका साथ शरीर सुम्पेर र अरूको सेवा गरेर आफ्नो अस्तित्व आर्जन गर्नुपर्ने, परनिर्भर नारीका लागि न विवाहले स्वर्गीय अनुभूति दिनसक्छ न सम्बन्धविच्छेदले सहज बाटो तय गर्छ ।

सम्बन्धविच्छेद गर्न खोज्ने बहिनीलाई केही महिनापछि फोन गरेँ । बुबाआमा, दाजुभाइको सल्लाह र छोरीहरूको शिक्षादीक्षालाई ख्याल गर्दै उनी सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रियाबाट पछि हटिछिन् । मैले उनलाई भनेँ, ‘कानुनले अधिकार दिएको छ, तर अधिकार उपयोग गर्न आफू कति सक्षम छु भन्ने विचार गर्नुपर्छ । सक्षम व्यक्तिले जति सजिलोसँंग उपलब्ध अधिकार उपयोग गर्न सक्छन्, अदक्ष र असक्षमले सयौंपटक सोच्नुपर्छ ।

एक सुलभ परिस्थितिको याचनामा अरू जटिल समस्या व्यहोर्नु नपरोस् भनेर अनुकूल परिस्थितिका लागि पर्खनुपर्छ । यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो । कानुन सबैका लागि समान छ, तर सक्षम र असक्षमले भिन्न–भिन्न तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले पहिला आफू सबल बन्ने कोसिस गर । त्यसपछि हरेक परिस्थितिको मुकाबिला तिमी आफैं गर्न सक्छ्यौ ।’

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०७:५६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महिला समावेशीकरणका रोचक पक्ष

डा. प्रभा कैनी

आंशिक रूपमा सम्पन्न वैशाख ३१ को स्थानीय निर्वाचन परिणाम प्रायश: आइसकेको छ। झन्डै दुई दशक लामो अन्तरालमा नेपालीले स्थानीय तहमा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अवसर पाएको हुँदा यो एक विशेष पर्वजस्तै सावित भएको थियो।

यस आलेखमा महिलाको प्रतिनिधित्वबारे केन्द्रित भएर निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन र निर्वाचन पश्चातका केही परिदृश्यको चर्चा गरिएको छ। कुल ७४४ स्थानीय इकाइ कायम गरिएको यस निर्वाचनमा ३४,८८८ प्रतिनिधि निर्वाचित हुने प्रावधान तयार भएको थियो, तीमध्ये १३,२८० जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने देखिन्छ। महिलाको उम्मेदवारी चयन र उनीहरूलाई समावेश गर्ने प्रक्रियामा सबै दलले एकैखाले क्राइटेरिया अपनाएको पाइन्छ।

संविधानले महिला प्रतिनिधित्व वृद्धिका लागि प्रयास गरेको भए पनि गाउँ–गाउँमा महिला उम्मेदवार पाउनै मुस्किल छ भन्ने हल्ला पनि चलाइयो। अहिलेभन्दा पहिलेको निर्वाचनमा ३६००० महिला प्रतिनिधि आवश्यक थियो भने अहिले करिब तेह्र–चौध हजार निर्वाचित हुँदैछन् र पनि महिला उम्मेदवार पुग्दैनन् भन्ने हल्ला व्याप्त देखिन्थ्यो। यद्यपि, यो हल्ला महिलालाई उम्मेदवार बनेको र विजयी भएको देख्न नसक्ने समाजको एक तप्काले चलाएको नियोजित प्रचारमात्र थियो। अहिलेका गाउँपालिका र नगरपालिकाको तुलनामा उतिबेलाका गाउँ विकास समिति र नगरपालिका निकै साना थिए। आकार बदलिएको छ र अहिले हरेक वडामा २ जना महिलाका लागि आरक्षित सिट छन् भने उतिबेला पनि हरेक वडामा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान थियो। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा २० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित थियो भने अहिले ४० प्रतिशत सिट महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ। प्रत्येक वडाका कम्तीमा दुईजना उम्मेदवार (महिला प्रतिनिधि र दलित अथवा अल्पसंख्यक समूहबाट) हुनुपर्ने प्रावधानले महिलाहरू आफ्नालागि विशेष अवसर आएकोमा उत्साहित देखिन्थे। 

उम्मेदवार चयन: निर्वाचनका बेला हरेक दलका प्रायश: सबै नेताका लागि उम्मेदवार चयन एक कठिन कार्य बन्ने गर्छ। प्रायश: एकै स्तरका आकांक्षी कार्यकर्ताहरूबीच कसलाई टिकट दिनु कसलाई नदिनु बडो संकटको घडी आइपर्छ, उनीहरूका लागि। यस्तै बेला कार्यकर्ताले नेतालाई थाल खाम् कि भात खाम्को अवस्थामा पुर्‍याउँछन्। एउटालाई दियो अर्को रिसाउँछ, अर्कोलाई दियो झन् अर्को बाउँठिन्छ। आफूलाई अन्याय भएको महसुस गर्ने कतिपय कार्यकर्ताले यस्तै बेला पार्टी परित्याग गर्ने, अन्य दलमा प्रवेश गर्ने, स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत हुने पनि गर्छन्। यी सबै झमेला प्रायश: पुरुषहरूबीच हुने गर्छ। महिलाको हकमा आजसम्म यस्ता झमेला व्यहोर्नुपरेको छैन होला, कुनै पनि दलका कुनै नेताले। 

त्यसैले महिला उम्मेदवार चयन नेताले सहजै पार लगाउछन्, हरेक चुनावमा। आवश्यक महिला प्रतिनिधि कसरी चयन गरिए? कसरी चुनावी परिदृश्यमा ल्याइए त भन्ने कुरा निकै रोचक पक्ष रह्यो। स्थानीय तहको प्रमुख अथवा उपप्रमुख, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधानले गर्दा सर्वत्र चहलपहल बढेको देखिए तापनि उम्मेदवार खोज्ने तयारीदेखि नै प्रमुखको पदमा पुरुषको तुलनामा महिला स्वयंको दाबेदारी कमी त छँदै थियो भने हरेक दलले बाध्यतावश उपप्रमुखमा महिलालाई अघि सार्नु पर्ने बाध्यता जस्तै थियो। विगतका निर्वाचनमा देखिएका गतिविधि र परिणामका आधारमा पहिले नै के भन्न सकिन्थ्यो भने महिलाको उम्मेदवारी आफ्नो दलको आन्तरिक मामलामा मात्र सीमित रहँदैन। अन्य पार्टीका प्रबल पुरुष उम्मेदवार उठेको ठाउँमा आफ्ना कमजोर महिला उठाएर आरक्षणको सुविधा प्रदान गरेको देखाउने काम पुरुष नेताले गरेका धेरै उदाहरण देखिए जस्तै यो परिदृश्य यसपटक पनि सबै दलले अभ्यास गरेका थिए। 

तिनै नेता जो आफ्नो पार्टीको कुनै तहमा पनि पर्याप्त महिलालाई स्थान दिएर राजनीतिमा अभ्यास गराउन सक्दैनन्, चाहिएको बेला जति पनि संख्यामा खेताला महिला तयार गर्न सक्छन्। हरेक निर्वाचनमा हरेक पार्टीका नेताले देखाउँदै आएको खुबी होयो। त्यसैले किन चाहियो आफ्नै पार्टीको क्याडर? किन खोज्ने सक्षम महिला? किन दिनुपर्‍यो, महिलालाई पार्टीभित्र पहिलेदेखि स्थान? किन गर्नुपर्‍यो, राजनीतिक ग्रुमिङ? आश्चर्यको कुरा त यो हो कि संविधानमा महिलाका पक्षमा लेख्दा उदार देखिने नेताहरू आफ्नै पार्टीमा महिलालाई न्युनतम संख्यामा संलग्न गराउन किन उदासीन हुन्छन्? त्यति मात्र होइन, महिला उम्मेदवार नभेटिने बहानामा एक दलको प्रमुखमा पुरुषमात्र उठाउने र अर्को दलको उपप्रमुख पनि पुरुष नै उठाएर महिलालाई बाइपास गर्नेसम्मका हर्कत पनि ठाउँ–ठाउँमा देखियो।

परिणाम र सबल पक्ष: एक वडाबासीले सात जनालाई मतदान गर्न पाउने यस निर्वाचनमा दुईजना महिलालाई अनिवार्य रूपमा चुन्नुपर्ने थियो। यस व्यवस्थाले गर्दा देशभरिका करिब तेह्र हजार महिलाले स्थानीय प्रतिनिधि बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। संविधानमै व्यवस्था गरिएको यस प्रकारको आरक्षणले सबैभन्दा तल्लो तहका मानिने, सामाजिक रूपमा बहिस्करणमा परेका, तिरस्कृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। केन्द्रीय संसद र प्रदेशको निर्वाचनका लागि गरिने आरक्षणभन्दा यस प्रकारको आरक्षण नितान्त उपयोगी सावित भएको छ। हुन त आरक्षणको व्यवस्था लामो समयका लागि कसैका लागि पनि हितकर मानिंँदैन, तैपनि आरक्षणको सुविधा दिनु नै छ भने हरेक राजनीतिक पार्टीले आफ्ना सुरुका इकाइहरूमा नै उपलब्ध गराउनुपर्छ।

हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो संगठनका ती प्रारम्भिक इकाइमा महिलालाई प्रशस्त ठाउँ दिएर समावेश गरेका भए एकातिर खेताला उम्मेदवारको आवश्यकता पर्ने थिएन। अर्काेतिर तिनै मध्येको सक्षमलाई प्रदेश र केन्द्रमा पठाउन योग्य छन् भन्ने कुरा प्रक्रियागत तरिकाले परीक्षण हुने थियो। त्यसैले यस निर्वाचनमा अभ्यास गरिएको एक महिला र एक दलित महिलाको अनिवार्य उपस्थितिले महिलाका पक्षमा ढिलै भए पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ। प्रतिनिधि बन्न पाएका महिलामा एक प्रकारको हौसला बढेको र थोरै भए पनि आत्मसम्मान वृद्धि गरेको आभाष मिलेको छ। समूहमा हिँंड्दा, मत माग्दा र निर्वाचित हुँदा महिलामा जागरण बढेको छ भने स्थानीय तहका हरेक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै गर्दा विस्तारै काम गर्ने तौरतरिका सिक्ने, आफ्नो कर्तव्य र अधिकारको दायरा थाहा पाउने र विकास निर्माण कार्यमा सहभागी हुँदै गर्दा क्षमतामा अभिवृद्धि भई सशक्त बन्दै जान मौका मिल्नेछ। यसैबाट भावी नेतृत्व विकास हुने हो। 

फस्ट, सेकेन्ड सेक्स: प्रत्येक वडामा राखिएको यस प्रकारको अनिवार्य आरक्षणमा जुनै दलको भए पनि महिला आउने भए भने यस अतिरिक्त मेयर, उपमेयर र अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला अनिवार्य उठाउनुपर्ने बाध्यताले पनि महिला प्रतिनिधिको संख्यामा केही वृद्धि गराएको भए पनि यदाकदा बाहेक जुनै दलले पनि पहिलो पद पुरुषका लागि र दोस्रो अथवा उपमेयर, उपाध्यक्षको उम्मेदवारी स्वत: महिलाको पक्षमा दिएको देखियो। यसो हुँदा प्रमुख पदमा पुरुष–पुरुष बीच र उपप्रमुखका लागि महिला–महिला बीच प्रतिस्पर्धा हुनगयो। यस प्रकारको व्यवस्थाले महिला महिलासँंग मात्र भिड्ने हो, पुरुषसंँग पुरुष लड्ने हो भन्ने विभाजित मानसिकताको विकास भएको छ। महिलाको विद्यमान न्युन राजनीतिक संलग्नता अभिवृद्धिका लागि अवलम्बन गरिएको भए तापनि प्रमुख एकथरीका लागि र उपप्रमुख अर्काथरीका लागि भनी स्पष्ट चिनिएको यस प्रकारको विभाजनले दीर्घकालिन रूपमा राम्रो परिणाम निश्चय नै दिँंदैन। बरु पुरुषले पहिलो प्राथमिकता पाउनैपर्छ, महिला दोस्रो स्थानमा सन्तुष्ट हुनैपर्छ भन्नेजस्तो सन्देशले महिलाको परम्परागत ‘सेकेन्ड सेक्स’को आशयलाई सहजै निरन्तरता दिइरहने भय देखिएको छ। निर्वाचनमा महिला महिलासंँग मात्र नभई पुरुषसँंग पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रने प्रयत्न गर्नुपर्ने ठाउँमा पुरुष र महिलाको आआफ्ना बाटा छन् भन्नेजस्तो देखियो।

परम्परावादी मतदाता: यस पटकको निर्वाचनमा देखिएका यी केही स्पष्ट परिदृश्य बाहेक मतदाताको मानसिकताको रोचक पक्ष पनि उल्लेख गर्नलायक नै छ। जुन–जुन वडामा एकै दलका सबै उम्मेदवारले जितेका छन्, त्यहाँ मतदाताको मानसिकता के हो, बुझ्न आवश्यक परेन। तर जहाँ–जहाँ मतदाताले एकै दलका प्रतिनिधिलाई मात्र नछानेर भिन्न–भिन्न पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताएका छन्, त्यहाँ अक्सर गरेर पुरुष प्रतिनिधिलाई छान्ने र महिलालाई फाल्ने गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। अर्थात् एउटा पार्टीको उम्मेदवार पुरुष र अर्को पार्टीको उम्मेदवार महिला छन् भने धेरै अवस्थामा महिलालाई छोडेर पुरुषलाई रोजेको देखियो। यसले के देखाउँछ भने मतदाता (चाहे महिला हुन् अथवा पुरुष) महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने कुरामा अरूबेला जुन प्रकारको आवाज उठाउने गर्छन्, निर्वाचनका बेला महिलालाई प्रोत्साहन गर्न अक्सर चुक्ने गर्छन्। हुन पनि कुनै पार्टी प्रतिबद्ध कार्यकर्ता बाहेक आमजनता महिला–पुरुष कसलाई छान्नेभन्दा पनि सक्षम र आफ्नो काम सफल गर्न सक्छ भन्ने व्यक्तिलाई चुनेर पठाउन चाहेको देखियो। 

अन्त्यमा यस निर्वाचनमा स्पष्ट अनुभूत गरिएको पक्ष के हो भने महिला अब हरेक तहमा आफ्नो सहभागिता प्रदर्शन गर्न सक्षम बन्दैछन्। बेला–बेला फुत्त देखिने घटनामा मात्र सीमित छैनन्। यो आन्दोलन अब पछि फर्कंदैन। यसले गर्दा उनीहरूको सहभागितालाई नकारेर दलहरूलाई फाइदा पुग्ने छैन भन्ने पाठ हरेक दलले सिक्न जरुरी छ। यसको पहिलो चरण भनेको सबै दलले हरेक तहमा महिलालाई पर्याप्त स्थानमा समावेश गराउन आवश्यक देखिन्छ। महिलाले पनि समय र परिस्थिति अनुसार आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै जानु पर्नेछ, नकि महिला भएका नाताले र कमजोर पछौटेपनका आधारमा सदाकाल आरक्षणको सहारामा संख्यात्मक वृद्धिमा मात्र रमाउनभन्दा गुणात्मक परिणाम देखाउन पाइयोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ। ताकि मतदाताले को महिला को पुरुष भनेर छान्नु भन्दा कुन व्यक्ति सक्षम भनेर छान्दा पनि पुरुष र महिला बराबर संख्यामा रोज्न पाउनेछन्। 

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७४ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्