स्थानीय निकायको जिम्मेवारी : नागरिकलाई स्वच्छ वातावरण

साबीर अन्सारी

काठमाडौँ — नागरिकको स्वास्थ्यलाई महत्व र ख्याल गर्दै नेपालको संविधानले पनि स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रुपमा नै व्याख्या गरेको छ । जसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, खाद्य, भाषा, संस्कृतिलगायत ३३ वटा मौलिक हक अधिकार छन्, तिनैमध्येको एक स्वच्छ वातावरणको हक पनि एक हो । 

स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरुले बुझ्न जरुरी छ कि- वातावरण स्वच्छ र सन्तुलित भएन भने मानवलगायत अन्य जीवहरूको स्वास्थ्य बलियो हुन सक्दैन। तसर्थ, सपना बाँड्नेहरुले स्पष्ट रुपमा बुझे हुन्छ कि स्वच्छ तथा सफा वातावरण नागरिकको सुविधाको मात्र कुरा होइन कि अब यो अधिकारको रूपमा समेत स्थापित भएको छ।

Yamaha

सास लेना भी भर यहाँ, आसान नही हैं
अब तो आदत सी है मुझको, एसे जीने मे।।

माथिको गीतको बोल हिन्दी फिल्म कलियुगको हो जुन कार्यालय जाने बेलामा एउटा बसमा बजेको सुन्दै थिए। खासमा भन्नु पर्दा त्यो एक प्रेममा उदासीनता भएको गीत हो। यो गीत बजिरहेको बेला बस भित्र म लगायत अधिकांश यात्रुको मुख मास्कले छोपिएको थियो। उक्त गीत सुन्दै म सबैको अनुहार पढ्ने कोशिश गरिरहेको थिएँ तर, दुर्भाग्यवश त्यो गीतले प्रेममा बिछोड भएको वकालत नगरेर हाम्रो राजधानीको वायु प्रदुषण सम्बन्धी यथार्थता पोखिरहेको भान हुन गइरहेको थियो।

त्यो गीतले राजधानीमा श्वास फेर्न सजिलो छैन भन्ने चित्रण गरिरहेको थियो र सँगसँगै अब यस वायु प्रदुषणमा चाहेर वा नचाहेर पनि जीवन व्यतित गर्ने बानी भइसकेको दुःखेसो समेत पोखिरहेको थियो।

चाहेर वा नचाहेर मुटुमाथि ढुंगा राखेर भन्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदुषणको समस्या विकराल मात्र बन्दै गएको छ। यसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा अनुमान गरेकोभन्दा बढी गम्भीर तथा व्यापक रुपमा असर पारिरहेको छ। नागरिकले प्रजातन्त्रमा सार्वजनिक अधिकार पाउनका आन्दोलन समेत गर्छन् तर तिनै नागरिकले पाउनु पर्नेआधारभूत अधिकार पाउनुको सट्टा चाँडै यस संसारबाट बिदा पाउने नचाहिँदो अत्याचारी अधिकार पाइरहेका छन्।

समग्र रुपमा भन्नु पर्दा केवल यो पीडा संघीय राजधानीले मात्र होईन कि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सबै भूभागले समान रुपले भोगिरहेको देख्न सकिन्छ। फलस्वरुप हिमाल, पहाडर तराईका प्राकृतिक सम्पदा स्वयंले र त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छे लगायत अन्य प्राणी समेतले देखिने-नदेखिने प्रदुषणको मार खेपिरहेका छन्। जसले सामान्य टाउको दुख्ने, आँखा, नाक, घाँटी र श्वासप्रश्वास प्रणालीमा मात्र हैन कि मुटुको रोग, फोक्सोको क्यान्सर, दमका साथै बालबालिकाको मस्तिष्कको विकासमा अवरोध र प्रजनन प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

यो गम्भीर विषयलाई तीनै तहका सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले बुझ्न जरुरी छ। स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ्य रहन पाउनु प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक एवं मौलिक हक हो। सुख, शान्ति तथा स्वच्छ तरिकाले बाँच्न पाउनु पर्नेका निम्ति सो कुरा उपलब्ध गराउने मूलभूत कर्तव्य स्थानीय सरकारको नै हो। दुःखका साथ भन्नु पर्दा एउटासामान्य नागरिकको स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी अधिकारको अझै पनि संरक्षण हुन सकेको अनुभव कहीँ कतैबाट महसुस भएको देखिँदैन।

कानूनले के भन्छ?
देशका नागरिकले व्यवहारमा पूर्ण रुपले अनुभव नगरेता पनि स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनका निम्ति हाम्रो देशको कानूनमा प्रशस्त ठाउँ दिइएको छ। यदि त्यस मौलिकअधिकारलाई सरकार तथा सरोकारवालाहरुले कानूनत पालना गर्ने हो भने वातावरणको विषयलाई लिएर तिनका नागरिकहरुलाई समस्या कहीँकतैबाट नआउने देखिन्छ।

नेपालकोसंविधान २०७२ को धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ भनी प्रत्येक नागरिकको जीवनको अधिकारको सुरक्षा गरेको छ। वास्तवमा भन्नु पर्दास्वस्थ र स्वच्छ वातावरण विना कुनै पनि व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न नसक्ने हुँदा स्वच्छ वातावरण प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकोमा कुनै विवाद रहेको छैन।

संवैधानिक र कानूनी दृष्टिकोणले हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार संरक्षित रहेको देखिन्छ जुन संविधानको धारा ३० (१) मा प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्नपाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ। यसका साथै वातावरणीय प्रदूषण वा हृासबाट हुने क्षति वापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी संविधानको धारा ३० (२) मा उपचारको समेत संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जनस्वास्थ्य तथा वातावरण संरक्षणको कर्तव्य स्थानीय तहको हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। यसका साथै स्वच्छ र स्वस्थवातावरण कायम गर्नका लागि वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ लागू रहेको छ जसको दफा २(क) ले वातावरणको परिभाषा गरेको छ भने दफा २(ख) मा वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय हृास ल्याउने, क्षति पुर्‍याउने वा वातावरणमा लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानी नोक्सानी पुर्‍याउने क्रियाकलाप प्रदूषण हुने भनी प्रदूषणको परिभाषा गरिएको छ।

यसका साथै सोही वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ७(१), ७(२) मा र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम १८ मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण सम्बन्धी अधिकारलाई संरक्षित गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण सम्बन्धी घोषणापत्र १९७२ ले पनि वातावरणलाई प्रत्येक राष्ट्रको प्राथमिक विषय ठानी तत्सम्बन्धी कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने भनी निर्देशन गरेको समेतदेखिन्छ। यसका साथै वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लगायतका अन्तराष्ट्रिय कानूनले पनि ग्यारेन्टी प्रदान गरेकोदेखिन्छ।

स्थानीय निकायको जिम्मेवारी
केन्द्रको अधिकारलाई विकेन्द्रिकृत गर्दै प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसम्म सहज तथा सुलभ तरिकाले पुर्‍याउने गरी नेपालमा नयाँ संविधानको संरचना बनेको करीब ३ वर्ष हुँदै छ।यसका साथै विभिन्न वाधाव्यवधान पार गर्दै देशमा स्थानीय सरकार गठन भएको लगभग १ वर्ष पूरा हुँदैछ भने प्रादेशिक सरकार गठन भएको करीब ५ महिना हुन लागेको अवस्था छ।

तीनवटै तहका निर्वाचनमा होमिएका प्राय: जसो सबै राजनैतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरुले सडक-नाला व्यवस्थापन, सडक विस्तार, सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण, स्वच्छवातावरण, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टी लगायतका विभिन्न प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गरेको सबैलाई अहिले सम्म पनि स्मरणीय नै हुनुपर्ने हो।

घोषणा पत्र प्रस्तुत गर्नेलेपनि प्रष्ट रुपमा बुझेकै हुनु पर्ने हो कि स्वच्छ वातावरण विना न नागरिक न त सहर नै स्वस्थ हुन सक्दछ। सत्तामा आउनु भन्दा र सत्तामा आइसकेपछि स्मार्ट सिटी र नमूनासहरको सपना बाँडिरहेको स्थानीय तहले नागरिकको स्वस्थ रहन पाउने आधारभूत अधिकारको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ। वातावरण स्वस्थ र स्वच्छ भए मात्र तिनलेबनाउने स्मार्ट रुपी प्रविधियुक्त आधुनिक संसारमा ती नागरिकहरुले सहजतापूर्वक श्वास लिई त्यसको अनुभव गर्न पाउने छन्।

नागरिकको स्वास्थ्यलाई महत्व र ख्याल गर्दै नेपालको संविधानले पनि स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रुपमा नै व्याख्या गरेको अवस्था छ। जसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम,खाद्य, भाषा, संस्कृतिलगायत ३३ वटा मौलिक हक अधिकार छन्, तिनैमध्येको एक स्वच्छ वातावरणको हक पनि हो। स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरुले बुझ्न जरुरी छ किवातावरण स्वच्छ र सन्तुलित भएन भने मानवलगायत अन्य जीवहरूको स्वास्थ्य बलियो हुन सक्दैन। तसर्थ, सपना बाँड्ने हरुले स्पष्ट रुपमा बुझे हुन्छ कि स्वच्छ तथा सफावातावरण नागरिकको सुविधाको मात्र कुरा होइन कि अब यो अधिकारको रूपमा समेत स्थापित भएको कुरा ख्याल राख्न जरुरी रहेको देखिन्छ।

वर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षण तथा सम्बर्धनका लागि अधिकार प्रदान गरेको छ। जस्तै खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा विपद् व्यवस्थापनमास्थानीय तह (जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ वा नगरपालिका) को अधिकार एवम् कर्तव्य समेत हुन आएको छ। यसका साथै जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिजको संरक्षण गर्नेअधिकार पनि स्थानीय तहले पाएको छ।

स्थानीय तहलाई एकाधिकार सँगै संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच साझा अधिकारमा वातावरणका केही सवाल समेत जोडिएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि वन, जंगल,वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण र जैविक विविधता, खानी खनिज पदार्थमाथि तीनै तहको समान र समानुपातिक अधिकार हुने संविधानमा उल्लेख गरिएकोछ। यसका साथै प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, विधुत, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवामा सबैको समान दायित्व रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

जे जस्तो रुपमा अरुले व्याख्या गरेता पनि सबै अधिकार भन्दा सर्वमान्य तथा उच्चत्तम अधिकार भनेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नै हो र त्यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनका लागिस्वच्छ र स्वस्थ वातावरण आवश्यक रहेको देखिन्छ। वातावरण सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट समय समया सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेपनिप्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ।

यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति प्रत्येक नागरिकको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्नसक्ने वातावरण जस्तो विषयलाई सबैको साझा विषयबनाई अगाडि बढ्न सकियो भने वातावरण प्रदूषणमा कमी आउन सक्छ। जसको फलस्वरुप नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण हुने सम्भव देखिन्छ।

यसका साथै देशको संविधान समेतले स्वच्छ वातावरणको हकलाई सुनिश्चित गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले सुरक्षित वायुमा सास फेर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चितगर्न, जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्न ति निकायबाट आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ।

समग्रमा भन्नु पर्दा नागरिकलाई स्वच्छ वातावरण उपलब्ध गराउनका निम्ति स्थानीय सरकारलेजिम्मेवार भई आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न हुन समयको मागका साथै आवश्यकता पनि रहेको देखिन्छ।


(अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन्)

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ १२:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्मार्ट प्रदूषण

साबीर अन्सारी

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण विकराल बन्दै गएको छ । यसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा अनुमान गरेभन्दा बढी र व्यापक रूपमा असर पारिरहेको छ । प्रजातन्त्रमा नागरिक सार्वजनिक अधिकार पाउन अग्रसर हुने गर्छन् तर नागरिकको त्यो अधिकार राजधानी काठमाडौंमा प्राप्त गर्न निकै मुस्किल हुँदै छ ।

प्रदूषणको यो पीडा संघीय राजधानीले मात्र होइन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सबै भूभागले भोगिरहेका छन् । फलस्वरूप हिमाल, पहाड र तराईका प्राकृतिक सम्पदा र त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेलगायत अन्य प्राणीले देखिने/नदेखिने प्रदूषणको मार खेपिरहेका छन्, जसको पीडा खेपिरहेकालाई मात्र थाहा हुने गरेको छ ।

सामान्य टाउको दुख्ने, आँखा, नाक, कान, घाँटी र श्वासप्रश्वास प्रणालीमा मात्र यसको असर छैन कि यसले मुटुरोग, फोक्सोको क्यान्सर, दम रोग, बालबालिकाको मस्तिष्कको विकासमा अवरोध र प्रजनन प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

यो गम्भीर विषयलाई तीनै तहका सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले बुझ्न जरुरी छ । स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ्य रहन पाउनु प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक एवं मौलिक हक हो । सुख, शान्ति तथा स्वच्छ तरिकाले बाँच्नका निम्ति उक्त वातावरण बनाउने कर्तव्य स्थानीय सरकारको हो । दु:खसाथ भन्नुपर्छ एउटा सामान्य नागरिकको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी अधिकारको अझै पनि संरक्षण हुन सकेको छैन ।

नागरिकले व्यवहारमा पूर्ण रूपले अनुभव नगरे पनि स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ भनी कानुनमा प्रशस्त ठाउँ दिइएको छ । यदि सरकार तथा सरोकारवालाले कानुनत: पालना गर्ने हो भने वातावरणको विषयलाई लिएर तिनका नागरिकलाई समस्या कहीँकतैबाट नआउनुपर्ने हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भनी प्रत्येक नागरिकको अधिकारको सुरक्षा गरेको छ ।

स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणबिना कुनै पनि व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न नसक्ने हुँदा स्वच्छ वातावरण प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणले हाम्रो स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार संरक्षित रहेको देखिन्छ, जुन संविधानको धारा ३० (१) मा प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी संविधानको धारा ३० (२) मा उपचारको समेत संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जनस्वास्थ्य तथा वातावरण संरक्षणको कर्तव्य स्थानीय तहको हुने कानुनी व्यवस्था छ । स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ लागू भएको छ । यसको दफा २(क) ले वातावरणको परिभाषा गरेको छ भने दफा २(ख) मा वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षति पुर्‍याउने वा वातावरणमा लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने क्रियाकलाप प्रदूषण हुने भनी प्रदूषणको परिभाषा गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणसम्बन्धी घोषणापत्र १९७२ ले वातावरणलाई प्रत्येक राष्ट्रको प्राथमिक विषय ठानी तत्सम्बन्धी कार्ययोजना लागू गर्न निर्देशन गरेको छ । वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुनिश्चित गरेको छ ।

केन्द्रको अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसम्म सहज तथा सुलभ तरिकाले पुर्‍याउने गरी नेपालमा नयाँ संविधान बनेको छ । विभिन्न बाधाव्यवधान पार गर्दै स्थानीय सरकार गठन भएको लगभग १ वर्ष पूरा हुँदै छ भने प्रादेशिक सरकार गठन भएको ५ महिना हुँदैछ । तीन वटै तहका निर्वाचनमा होमिएका प्राय: सबै राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले सडक नाला व्यवस्थापन, सडक विस्तार, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, स्वच्छ वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टीलगायत विभिन्न प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको सबैलाई स्मरणीय हुनुपर्छ ।

घोषणापत्र प्रस्तुत गर्नेले पनि प्रस्ट रूपमा बुझेकै हुनुपर्ने हो कि स्वच्छ वातावरणबिना न सहरै स्वस्थ हुन सक्छ । सत्तामा आउन स्मार्ट सिटी र नमुना सहरको सपना बाँडिरहेका स्थानीय तहले नागरिकको स्वस्थ रहन पाउने आधारभूत अधिकारको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । वातावरण स्वस्थ र स्वच्छ भए मात्र तिनले बनाउने स्मार्टरूपी प्रविधियुक्त आधुनिक संसारमा ती नागरिकले सहजतापूर्वक श्वास लिई त्यसको अनुभव गर्न पाउनेछन् ।

नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै संविधानले स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको हो । जसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, खाद्य, भाषा, संस्कृतिलगायत ३३ वटा मौलिक हक अधिकार छन्, तिनैमध्येको एक स्वच्छ वातावरणको हक पनि हो । स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरूले बुझ्न जरुरी छ कि वातावरण स्वच्छ र सन्तुलित भएन भने मानवलगायत अन्य जीवको स्वास्थ्य बलियो हुन सक्दैन ।

तसर्थ, सपना बाँड्नेले स्पष्ट रूपमा बुझे हुन्छ कि स्वच्छ तथा सफा वातावरण नागरिकको सुविधाको मात्र कुरा होइन कि अब यो अधिकारका रूपमा स्थापित भएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि अधिकार प्रदान गरेको छ । जस्तै: खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तह (जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ वा नगरपालिका) को अधिकार एवम् कर्तव्य हो । जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिजको संरक्षण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहले पाएको छ ।

स्थानीय तहलाई एकाधिकारसँगै संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकारमा वातावरणका केही सवालसमेत जोडिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण र जैविक विविधता, खानी खनिज पदार्थमाथि तीनै तहको समान र समानुपातिक अधिकार हुने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवामा सबैको समान दायित्व रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

जेजस्तो रूपमा अरूले व्याख्या गरे पनि सबै अधिकारभन्दा सर्वमान्य तथा उच्चत्तम अधिकार भनेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हो । सम्मानपूर्वक वाँच्नका लागि स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण आवश्यक पर्छ । वातावरण सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट समयसमयमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेन ।

यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक नागरिकको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने वातावरणजस्तो विषयलाई सबैको साझा विषय बनाई अगाडि बढ्न सकियो भने वातावरण प्रदूषणमा कमी आउन सक्छ । जफलस्वरूप नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण हुन्छ । संविधानसमेतले स्वच्छ वातावरणको हकलाई सुनिश्चित गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले सुरक्षित वायुमा सास फेर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT