प्रदेशसँगका मतभेद
काठमाडौँ — संवैधानिक प्रक्रियाको स्थापनाले मात्र मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भयो भन्न कतिपय सन्दर्भमा कठिन हुन्छ । संसदीय गणितमा अत्यन्त बलिया देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी जनहितसँग गाँसिएको नागरिक सरोकारका मुद्दालाई बेवास्ता गरेका छन्, नागरिक आवाजप्रति बलमिच्याइँ गरेका छन् र बहुमतको अहंले न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कुल्चिने यत्न सुरु गरेका छन्, यस्तो सन्दर्भले मतादेशले राज्यसत्तामा पुगेकाहरूमा तदनुकूल मानसिकता परिवर्तन भएन भने लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न सक्दैन भन्ने देखाउँछ ।
यसले यो पनि देखायो, नागरिकमैत्री राज्यका निम्ति संवैधानिक परिवर्तन पूर्वाधार मात्र हो । राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र कायम राख्न नागरिक निगरानीका साथै सरकारमा रहनेहरूमा आत्मनियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । संवैधानिक परिवर्तन लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने पूर्वाधार हो, तर यो अन्तिम पक्ष होइन । लोकतन्त्र भन्नु नै शासन पद्धतिमा जनताको पद्धतिमूलक र मर्यादित नियन्त्रण हो ।
संविधानको प्रावधान अनुसार बहुतहको निर्वाचन हुनुमात्रै लोकतन्त्रको प्रत्याभूति होइन । संघीय सरकारको निर्णय र कार्यक्रममा आम नागरिकको चासो कहाँ पर्छ ? तिनले लिने निर्णयले जनहितलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय उपेक्षित हँुदै जाने परिस्थितिले संघीय सरकारमाथिको विश्वास कमजोर बनाएको छ । विधि निर्माणमा संसद्को सार्वभौम अधिकार रहेको संघीय सरकारको जिकिरभित्र संसदीय अंकगणितमा दुई तिहाइ मतको दम्भ उजागर भएको छ । संविधान निर्माण गर्दामात्रै होइन, अझै पनि हाम्रो मानसिकताले केन्द्रीय वर्चस्वको अभिमानलाई छाड्नसकेको छैन । यही कारण हो, संवैधानिक ढाँचाभित्र अहिले ‘संघीय अधिनायकत्व’को उदय भएको छ । अहिले हामीले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने संघीय सरकारको वर्चस्वशाली संरचनाले नत यो संविधानलाई बलियो बनाउन सक्छ, न संविधानले चिताएको बदलावलाई टेवा दिन सक्छ ।
निर्वाचनपछि हामीले जेजस्ता अभ्यास गर्दै आयौं, तिनले ठोस बाटो समात्न नसक्नुको पछाडि सानातिना धेरै कारण हुन सक्छन् । तर चुरो संघीय सरकार र प्रतिनिधिसभाले आफ्नो भूमिका निरुपण र सीमांकन गर्न नसक्नु हो । पञ्चायतको उत्कर्षका बेला जसरी महाराजाको विकास क्षेत्रहरूमा सवारी र सम्बोधन हुन्थ्यो, ठिक त्यसैको झझल्को दिनेगरी प्रधानमन्त्रीले क्रमबद्ध रूपमा प्रदेशसभाहरूमा सम्बोधन गर्ने आँट र आकांक्षा प्रस्तुत गरेका छन् । सुरुमै प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग सामूहिक बैठक गरेका थिए । त्यस बैठकले अपेक्षा गरेको प्रक्रिया संघबाट परिपूर्ति हुने उदारता देखाउनु कताकता, बरु प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभाहरूलाई आफ्नो मातहतको अङ्गको रूपमा लिएको बुझिन्छ । यसले उनका पक्षधरहरूले जेजस्ता राय प्रकट गरे पनि संघ र प्रदेश सरकार बीचको द्व्रन्द्वमा केन्द्रले आफ्नो गरिमा र विश्वसनीयतालाई वृद्धि गर्न कठिन छ । बरु थप विवादलाई आमन्त्रण गर्नसक्ने सम्भावना छ ।
संविधान जारी हुने बेला यसमा त्रुटि छ भन्ने एकथरीको अवधारणा थियो । संविधान भित्रको अपर्याप्ततालाई सच्याउनुपर्छ भन्ने माग जोडदार रूपमा उठ्यो । त्यसलाई संविधानसभाको गणितले निस्तेज बनाउन चाह्यो र त्यो आवाज सडकमै गुञ्जियो र त्यहीं छरपस्टियो । पछि निर्वाचनको माध्यमबाट फेरि त्यो आवाजले जनअनुमोदन पायो । यसरी प्रस्तुत हुनेमा मधेसीको कोणबाट आवाज उठाउनेहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम हुन् । फोरम यतिखेर संघीय सरकारमा सहभागी भएको छ, तर उसले पनि सरकारमा जाने निहुँ ‘संशोधन’लाई नै बनाएको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा संशोधनलाई लिएर ४ थरीको सोच यतिखेर देखापरेको छ । पहिलो, संविधान निर्माण कालदेखि नै यसको प्रक्रिया र प्रारूपप्रति असन्तुष्ट पक्ष । दोस्रो, धर्मनिरपेक्षताप्रति असन्तुष्ट जमात जो निर्वाचनमा कमजोर देखिए पनि त्यसयता विभिन्न मूर्त/अमूर्त प्रयत्नमार्फत गतिशील देखिएका छन् । तेस्रो कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहसलाई फेरि केन्द्रविन्दुमै ल्याउने प्रयत्न गरिएको छ । राष्ट्रपतीय पद्धतिमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा जस्तो सत्ताको लुछाचुँडी हुँदैन भन्ने विमर्श सत्तारुढ घटकबाट सुरु भएको छ ।
राष्ट्रपतीय प्रणाली अन्तर्गतको आवधिक निर्वाचन प्रणालीप्रति यस्ता बहस चलाउनेहरूको मोह देखिन्छ । चौथो, प्रादेशिक अभ्यासको क्रममा संविधानमा देखापरेका अपर्याप्ततालाई पहिल्याउँदै संविधान भित्रैबाट त्यसलाई सुधार्ने अनुमतिको माग देखापर्छ । संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि यसलाई सार्थक बनाउन संविधान संशोधन बेगर यसको पुनरुद्धार सम्भव छैन भन्ने अभिमत पनि छ । यस्तो मत राख्नेहरूले अहिलेको पद्धतिप्रति निष्ठा राख्नेहरू भविष्य दृष्टिका साथ अगाडि आउनुपर्छ र चाहिए पर्याप्त छन्, मिलनविन्दु भनेर अथ्र्याउन सक्नुपर्छ । सार्थक एवं सबल प्रादेशिक अभ्यासको दृष्टिले देखापरेका अपर्याप्तताको उपेक्षा गरेर संघीय संसद् चल्छ भने त्यो दृष्टिकोण आत्मघाती हुनेछ । बाँकी संविधान बाहिर रहेका राजनीतिक झिल्काहरू त छँदैछन् ।
कुनै पनि संविधान आफैमा पूर्ण हुँदैन, जनअपेक्षा अनुकूल यसलाई परिमार्जित गर्दै गयो भने यसले अहिले देखापरेका अलमल, अस्पष्टता र अपर्याप्ततालाई छिचोल्न सक्छ । संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो । बहुतहको सञ्चालनका क्रममा संघीय सरकारको प्रवृत्तिगत विकृति आलोचित हुनपुगेका छन् । संविधानका धाराहरू अनतिक्रम्य भने छैन । संघीय अभ्यासलाई निरन्तर परिमार्जित गर्ने भरोसाले संविधानको प्रत्याभूति प्रदान हुनसक्छ । तत्कालको सत्ता आकांक्षामा मात्र डुबुल्की लाउनेहरूले ‘समृद्धि र स्थिरता’को जतिसुकै नारा फलाके पनि तिनले प्रदेशको प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्ने भविष्यदृष्टि राख्दैन भने त्यो सम्भव हुँदैन ।
निर्वाचनोत्तर समयका चुनौती बहुआयामिक छन् । संघीयताको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामा संघीय प्रणाली अपनाएका अन्य मुलुकहरूसँग हाम्रो प्रयोग भिन्न होला । तर बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने संघीयता एउटा सिद्धान्त हो र यो संसारभरि जहाँ पनि एउटै हुन्छ । हो, हाम्रो फरक परिवेशले त्यसमा भिन्नता निर्धारित गर्न सक्छ, तर अहिले ७ वटै प्रदेशबाट जसरी आवाज उठिराखेको छ, त्यसले देखाएको तथ्य के हो भने संविधान संशोधनका लागि संघीय सरकारले निकास दिनैपर्छ । सबल संघीयताका लागि संविधान संशोधन गरिंँदा देश टुत्रिँmदैन, देशको विभाजन हुँदैन । फेरि भन्नैपर्ने हुन्छ, हामी देश जोड्ने संघीयताको अभ्यासमा छौं ।
संविधानले संघीयतालाई स्वीकार गरेपछि यसलाई अविरल बग्न दिनुपर्छ । त्यसैगरी नेपाली नागरिकको अस्तित्व स्वीकार गरेपछि तिनलाई नागरिकता प्रदान गर्न कुनै छेकबार लगाउनु हुँदैन । प्रत्येक जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले अदालतलाई गुहारेर नागरिकता प्राप्त गर्ने त्रासदी कहिलेसम्म रहन्छ ? जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका हजारौं नेपालीका सन्तान अझै पनि गैरनागरिक छन् । संविधानले सामाजिक एकीकरण गर्न राजनीतिक स्थिरता र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने खुबी आफैभित्र विकसित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका निम्ति संसद्भित्रका दलहरूभित्र साझा लक्ष्य हुनुपर्छ । कल्याणकारी राज्य निर्माण, संवैधानिक स्थायित्व, विकास, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि सरोकारवाला सबै पक्षले सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
संघीय सरकारको साख खस्किँदै गएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल भित्रबाटै जसरी संविधानको अन्तरवस्तुलाई फेर्ने वैचारिक विमर्श चलाइएको छ, यस्तो रिक्ततामा संविधानभित्र सुधार चाहने र संविधान आफ्नै कारणले मृत्यु भएको देख्न चाहने सबै पक्ष सल्बलाउन थालेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीले यतिखेर संविधान कार्यान्वयन र समावेशी लोकतन्त्रलाई लिएर संवाद सुरु गर्नु संयोगमात्र छ्रैन । संसदीय गणितमा मजबुत रहेको संघीय सरकारले आफ्नै अहंले गर्दा जसरी उसको साखको ऐना नराम्ररी चर्किएको छ, यस्तोमा वामपन्थी नामधारी वर्चस्वको सरकारप्रति विभिन्न अँध्यारो कुनाबाट अनेकौं अफवाह पिँmजाउने काम हुँदैछ । सांस्कृतिक–धार्मिक सहिष्णुता र पारस्परिक सम्मानको प्रवृत्तिलाई खलबल्याउने खेल सफल हुनसक्छ ।
यदि संघीय सरकार साँच्चिकै यो संविधानलाई जोगाउन चाहन्छ भने उसले संविधान सुधार आयोग गठन गर्नुपर्छ र निश्चित तालिकाभित्र सहमतिको निर्माण गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसो नभएमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले पनि निष्ठापूर्वक र प्रभावकारी रूपमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । प्रभावकारी प्रादेशिक अभ्याससँंग जोडिएका सवाललाई अनुमोदन गरेर प्रदेशसभाहरूले पनि संघीय संसद् समक्ष पठाउने कार्यमा ढिलो गर्नु हुँदैन ।
लोकतन्त्रमा मतभेदलाई निषेध गरिँदैन । त्यसको समुचित व्यवस्थापन गरिन्छ । प्रदेश सभाहरूबाट उठान भएका सरोकारको उपयुक्त व्यवस्थापन गरेर नै प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खोल्न सक्छ । यसले संघीय सरकारको कारणले आफैमा गतिहीन र अन्यमनस्क हुनपुगेको संवैधानिक यात्रालाई लिकमा ल्याउँछ भने अर्कोतिर संविधानप्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल र सहानुभूतिशील हँुदै जान्छ । संघीय सरकार चुक्दै गर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भूमिका प्रादेशिक अभ्यासका पीडा, कठिनाइ र अभावको चिन्ता प्रकटमात्र गर्ने होइन, आपसी संवादबाट संघीय सरकारलाई तत्काल निर्णय लिन रचनात्मक दबाब दिनु पनि हो । यसबाट राष्ट्रिय आकांक्षाको तस्बिरलाई सफा र मुलुकको संवैधानिक गन्तव्यको दिशा तोक्ने काम सम्भव हुनसक्छ ।
प्रकाशित : श्रावण १७, २०७५ ०८:१६
