प्रदेशसँगका मतभेद

डेटलाइन तराई
संघीय सरकार साँच्चिकै यो संविधानलाई जोगाउन चाहन्छ भने उसले संविधान सुधार आयोग गठन गर्नुपर्छ र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — संवैधानिक प्रक्रियाको स्थापनाले मात्र मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भयो भन्न कतिपय सन्दर्भमा कठिन हुन्छ । संसदीय गणितमा अत्यन्त बलिया देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी जनहितसँग गाँसिएको नागरिक सरोकारका मुद्दालाई बेवास्ता गरेका छन्, नागरिक आवाजप्रति बलमिच्याइँ गरेका छन् र बहुमतको अहंले न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कुल्चिने यत्न सुरु गरेका छन्, यस्तो सन्दर्भले मतादेशले राज्यसत्तामा पुगेकाहरूमा तदनुकूल मानसिकता परिवर्तन भएन भने लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न सक्दैन भन्ने देखाउँछ ।

यसले यो पनि देखायो, नागरिकमैत्री राज्यका निम्ति संवैधानिक परिवर्तन पूर्वाधार मात्र हो । राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र कायम राख्न नागरिक निगरानीका साथै सरकारमा रहनेहरूमा आत्मनियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । संवैधानिक परिवर्तन लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने पूर्वाधार हो, तर यो अन्तिम पक्ष होइन । लोकतन्त्र भन्नु नै शासन पद्धतिमा जनताको पद्धतिमूलक र मर्यादित नियन्त्रण हो ।


संविधानको प्रावधान अनुसार बहुतहको निर्वाचन हुनुमात्रै लोकतन्त्रको प्रत्याभूति होइन । संघीय सरकारको निर्णय र कार्यक्रममा आम नागरिकको चासो कहाँ पर्छ ? तिनले लिने निर्णयले जनहितलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय उपेक्षित हँुदै जाने परिस्थितिले संघीय सरकारमाथिको विश्वास कमजोर बनाएको छ । विधि निर्माणमा संसद्को सार्वभौम अधिकार रहेको संघीय सरकारको जिकिरभित्र संसदीय अंकगणितमा दुई तिहाइ मतको दम्भ उजागर भएको छ । संविधान निर्माण गर्दामात्रै होइन, अझै पनि हाम्रो मानसिकताले केन्द्रीय वर्चस्वको अभिमानलाई छाड्नसकेको छैन । यही कारण हो, संवैधानिक ढाँचाभित्र अहिले ‘संघीय अधिनायकत्व’को उदय भएको छ । अहिले हामीले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने संघीय सरकारको वर्चस्वशाली संरचनाले नत यो संविधानलाई बलियो बनाउन सक्छ, न संविधानले चिताएको बदलावलाई टेवा दिन सक्छ ।

Yamaha


निर्वाचनपछि हामीले जेजस्ता अभ्यास गर्दै आयौं, तिनले ठोस बाटो समात्न नसक्नुको पछाडि सानातिना धेरै कारण हुन सक्छन् । तर चुरो संघीय सरकार र प्रतिनिधिसभाले आफ्नो भूमिका निरुपण र सीमांकन गर्न नसक्नु हो । पञ्चायतको उत्कर्षका बेला जसरी महाराजाको विकास क्षेत्रहरूमा सवारी र सम्बोधन हुन्थ्यो, ठिक त्यसैको झझल्को दिनेगरी प्रधानमन्त्रीले क्रमबद्ध रूपमा प्रदेशसभाहरूमा सम्बोधन गर्ने आँट र आकांक्षा प्रस्तुत गरेका छन् । सुरुमै प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग सामूहिक बैठक गरेका थिए । त्यस बैठकले अपेक्षा गरेको प्रक्रिया संघबाट परिपूर्ति हुने उदारता देखाउनु कताकता, बरु प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभाहरूलाई आफ्नो मातहतको अङ्गको रूपमा लिएको बुझिन्छ । यसले उनका पक्षधरहरूले जेजस्ता राय प्रकट गरे पनि संघ र प्रदेश सरकार बीचको द्व्रन्द्वमा केन्द्रले आफ्नो गरिमा र विश्वसनीयतालाई वृद्धि गर्न कठिन छ । बरु थप विवादलाई आमन्त्रण गर्नसक्ने सम्भावना छ ।


संविधान जारी हुने बेला यसमा त्रुटि छ भन्ने एकथरीको अवधारणा थियो । संविधान भित्रको अपर्याप्ततालाई सच्याउनुपर्छ भन्ने माग जोडदार रूपमा उठ्यो । त्यसलाई संविधानसभाको गणितले निस्तेज बनाउन चाह्यो र त्यो आवाज सडकमै गुञ्जियो र त्यहीं छरपस्टियो । पछि निर्वाचनको माध्यमबाट फेरि त्यो आवाजले जनअनुमोदन पायो । यसरी प्रस्तुत हुनेमा मधेसीको कोणबाट आवाज उठाउनेहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम हुन् । फोरम यतिखेर संघीय सरकारमा सहभागी भएको छ, तर उसले पनि सरकारमा जाने निहुँ ‘संशोधन’लाई नै बनाएको छ ।


राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा संशोधनलाई लिएर ४ थरीको सोच यतिखेर देखापरेको छ । पहिलो, संविधान निर्माण कालदेखि नै यसको प्रक्रिया र प्रारूपप्रति असन्तुष्ट पक्ष । दोस्रो, धर्मनिरपेक्षताप्रति असन्तुष्ट जमात जो निर्वाचनमा कमजोर देखिए पनि त्यसयता विभिन्न मूर्त/अमूर्त प्रयत्नमार्फत गतिशील देखिएका छन् । तेस्रो कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहसलाई फेरि केन्द्रविन्दुमै ल्याउने प्रयत्न गरिएको छ । राष्ट्रपतीय पद्धतिमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा जस्तो सत्ताको लुछाचुँडी हुँदैन भन्ने विमर्श सत्तारुढ घटकबाट सुरु भएको छ ।

राष्ट्रपतीय प्रणाली अन्तर्गतको आवधिक निर्वाचन प्रणालीप्रति यस्ता बहस चलाउनेहरूको मोह देखिन्छ । चौथो, प्रादेशिक अभ्यासको क्रममा संविधानमा देखापरेका अपर्याप्ततालाई पहिल्याउँदै संविधान भित्रैबाट त्यसलाई सुधार्ने अनुमतिको माग देखापर्छ । संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि यसलाई सार्थक बनाउन संविधान संशोधन बेगर यसको पुनरुद्धार सम्भव छैन भन्ने अभिमत पनि छ । यस्तो मत राख्नेहरूले अहिलेको पद्धतिप्रति निष्ठा राख्नेहरू भविष्य दृष्टिका साथ अगाडि आउनुपर्छ र चाहिए पर्याप्त छन्, मिलनविन्दु भनेर अथ्र्याउन सक्नुपर्छ । सार्थक एवं सबल प्रादेशिक अभ्यासको दृष्टिले देखापरेका अपर्याप्तताको उपेक्षा गरेर संघीय संसद् चल्छ भने त्यो दृष्टिकोण आत्मघाती हुनेछ । बाँकी संविधान बाहिर रहेका राजनीतिक झिल्काहरू त छँदैछन् ।


कुनै पनि संविधान आफैमा पूर्ण हुँदैन, जनअपेक्षा अनुकूल यसलाई परिमार्जित गर्दै गयो भने यसले अहिले देखापरेका अलमल, अस्पष्टता र अपर्याप्ततालाई छिचोल्न सक्छ । संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो । बहुतहको सञ्चालनका क्रममा संघीय सरकारको प्रवृत्तिगत विकृति आलोचित हुनपुगेका छन् । संविधानका धाराहरू अनतिक्रम्य भने छैन । संघीय अभ्यासलाई निरन्तर परिमार्जित गर्ने भरोसाले संविधानको प्रत्याभूति प्रदान हुनसक्छ । तत्कालको सत्ता आकांक्षामा मात्र डुबुल्की लाउनेहरूले ‘समृद्धि र स्थिरता’को जतिसुकै नारा फलाके पनि तिनले प्रदेशको प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्ने भविष्यदृष्टि राख्दैन भने त्यो सम्भव हुँदैन ।


निर्वाचनोत्तर समयका चुनौती बहुआयामिक छन् । संघीयताको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामा संघीय प्रणाली अपनाएका अन्य मुलुकहरूसँग हाम्रो प्रयोग भिन्न होला । तर बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने संघीयता एउटा सिद्धान्त हो र यो संसारभरि जहाँ पनि एउटै हुन्छ । हो, हाम्रो फरक परिवेशले त्यसमा भिन्नता निर्धारित गर्न सक्छ, तर अहिले ७ वटै प्रदेशबाट जसरी आवाज उठिराखेको छ, त्यसले देखाएको तथ्य के हो भने संविधान संशोधनका लागि संघीय सरकारले निकास दिनैपर्छ । सबल संघीयताका लागि संविधान संशोधन गरिंँदा देश टुत्रिँmदैन, देशको विभाजन हुँदैन । फेरि भन्नैपर्ने हुन्छ, हामी देश जोड्ने संघीयताको अभ्यासमा छौं ।


संविधानले संघीयतालाई स्वीकार गरेपछि यसलाई अविरल बग्न दिनुपर्छ । त्यसैगरी नेपाली नागरिकको अस्तित्व स्वीकार गरेपछि तिनलाई नागरिकता प्रदान गर्न कुनै छेकबार लगाउनु हुँदैन । प्रत्येक जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले अदालतलाई गुहारेर नागरिकता प्राप्त गर्ने त्रासदी कहिलेसम्म रहन्छ ? जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका हजारौं नेपालीका सन्तान अझै पनि गैरनागरिक छन् । संविधानले सामाजिक एकीकरण गर्न राजनीतिक स्थिरता र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने खुबी आफैभित्र विकसित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका निम्ति संसद्भित्रका दलहरूभित्र साझा लक्ष्य हुनुपर्छ । कल्याणकारी राज्य निर्माण, संवैधानिक स्थायित्व, विकास, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि सरोकारवाला सबै पक्षले सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।


संघीय सरकारको साख खस्किँदै गएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल भित्रबाटै जसरी संविधानको अन्तरवस्तुलाई फेर्ने वैचारिक विमर्श चलाइएको छ, यस्तो रिक्ततामा संविधानभित्र सुधार चाहने र संविधान आफ्नै कारणले मृत्यु भएको देख्न चाहने सबै पक्ष सल्बलाउन थालेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीले यतिखेर संविधान कार्यान्वयन र समावेशी लोकतन्त्रलाई लिएर संवाद सुरु गर्नु संयोगमात्र छ्रैन । संसदीय गणितमा मजबुत रहेको संघीय सरकारले आफ्नै अहंले गर्दा जसरी उसको साखको ऐना नराम्ररी चर्किएको छ, यस्तोमा वामपन्थी नामधारी वर्चस्वको सरकारप्रति विभिन्न अँध्यारो कुनाबाट अनेकौं अफवाह पिँmजाउने काम हुँदैछ । सांस्कृतिक–धार्मिक सहिष्णुता र पारस्परिक सम्मानको प्रवृत्तिलाई खलबल्याउने खेल सफल हुनसक्छ ।


यदि संघीय सरकार साँच्चिकै यो संविधानलाई जोगाउन चाहन्छ भने उसले संविधान सुधार आयोग गठन गर्नुपर्छ र निश्चित तालिकाभित्र सहमतिको निर्माण गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसो नभएमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले पनि निष्ठापूर्वक र प्रभावकारी रूपमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । प्रभावकारी प्रादेशिक अभ्याससँंग जोडिएका सवाललाई अनुमोदन गरेर प्रदेशसभाहरूले पनि संघीय संसद् समक्ष पठाउने कार्यमा ढिलो गर्नु हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा मतभेदलाई निषेध गरिँदैन । त्यसको समुचित व्यवस्थापन गरिन्छ । प्रदेश सभाहरूबाट उठान भएका सरोकारको उपयुक्त व्यवस्थापन गरेर नै प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खोल्न सक्छ । यसले संघीय सरकारको कारणले आफैमा गतिहीन र अन्यमनस्क हुनपुगेको संवैधानिक यात्रालाई लिकमा ल्याउँछ भने अर्कोतिर संविधानप्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल र सहानुभूतिशील हँुदै जान्छ । संघीय सरकार चुक्दै गर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भूमिका प्रादेशिक अभ्यासका पीडा, कठिनाइ र अभावको चिन्ता प्रकटमात्र गर्ने होइन, आपसी संवादबाट संघीय सरकारलाई तत्काल निर्णय लिन रचनात्मक दबाब दिनु पनि हो । यसबाट राष्ट्रिय आकांक्षाको तस्बिरलाई सफा र मुलुकको संवैधानिक गन्तव्यको दिशा तोक्ने काम सम्भव हुनसक्छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७५ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

खुला सीमा सबैको भलो

डेटलाइन तराई
सीमामा परिचयपत्रको व्यवस्था अव्यावहारिक छ । नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्था त्यस अनुकूल विकसित भएकै छैन ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव दुवै देशको सरकारलाई गरेको छ । जस अनुसार निश्चित संख्याको चेक प्वाइन्टबाट मात्र ओहोर–दोहोर गर्न पाइनेछ र फोटो सहितको परिचयपत्र अनिवार्य प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । यी दुई बीचको सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक आँखाले हेरियो भने त्यो एकांकी हुन्छ ।

यतिखेर सीमाको खुलापनलाई लिएर काठमाडौं र दिल्लीको बुझाइमा निकै साझापन पाइन्छ । सीमा वारिपारि बस्ने जनताले त्योभन्दा भिन्न दृष्टि राख्छन् । अहिलेको शक्तिशाली ‘संकथन’ सीमालाई रेगुलेट गरियो भने सुरक्षित होइन्छ भन्नेहरू प्रभावी भएका हुन् । ‘सीमामा तारबार चाहिन्छ’ भन्नेहरूले ‘राम्रो पर्खालले मात्र असल छिमेकी बनाउँछ’ भन्ने कथ्य पस्कन्छ ।

सीमा वारिपारि बस्नेहरूको बीचको साइनो पहाडी क्षेत्र होस् वा तराई–मधेस उस्तै–उस्तै भेटिन्छ । तर त्यो ‘दसगजा’ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हो । त्यसले दुई फरक राजनीतिक भूगोलमा बस्नेहरूलाई दुई फरक पहिचान दिएको छ भन्ने बोध गहिरिँदै गएको छ । यसैले हामी हेर्छौं, मधेसीको सघन बसोबास भएको थलोमा समेत ‘सीमा स्तम्भ’ यताउता हुँदा नागरिक आवाज उठ्छ । नेपालतिर कोही पारिपट्टिबाट आएर कानुनी वा प्रशासनिक रिक्तताको लाभ लिंँदै नागरिकता लिन सफल हुन्छ भने त्यस्ता नवनागरिकप्रति उजुरी दिने पनि यहींका हुन्छन् । पहिला पारिबाट आएर नेपाली नागरिकता लिन भ्याएकाहरूबारे उ्रत्तापट्टि खासै मतलव राखिँदैन्थ्यो । तर यसरी दोहोरो नागरिकता राख्नेहरूप्रति उतातिर पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । नेपालमा उजुरी दिन प्रमाणमा सहयोग जुटाइदिन्छन् ।

जहाँ एकातिर सीमामा बस्नेहरू आफ्नो सार्वभौम अस्मिताप्रति संवेदनशील हुँदै गएका छन्, त्यही तिनमा आफ्नो हक आउने नवनागरिकले खोस्लान् भन्ने जागरुकता थपिएको छ । दोहोरो नागरिकता लिनेहरू समाजका घुनपुतला हुन् भन्ने साझा सोच विकसित हुँदै गएको छ । मधेसीका लागि सीमा ओहोर–दोहोर गर्नुको अर्थ किनमेल र आवागमन हो । तिनका नातागोता छन्, तीर्थ गर्नुछ र दैनिकको खरिददारी छ । तर नेपाली भाषीका लागि यस बाहेक ठूलो संख्यामा रोजगारी र व्यवसायको सम्बन्ध छ । मधेसी थोरै संख्यामा भारतमा रोजगारीमा छन् । त्यसमा पनि प्राय: निम्न तहकै श्रम बजारमा पहुँच पाएका छन् ।

तर मधेस आन्दोलनमा जसरी भारतीय संस्थापनले धाप दियो, त्यसले काठमाडांै संस्थापनमा के एउटा बुझाइ बढ्यो भने खुला सीमा रहेसम्म दक्षिणी छालले नेपाली ‘राज्य’लाई धक्का दिइरहन्छ । उनीहरूको अर्को संशय के छ भने सीमा व्यवस्थापन गरिएन भने भारतले ‘मौन जनसंख्या अतिक्रमण’ गरिरहन्छ ।

उत्तरतर्फ नियन्त्रित र व्यवस्थित सीमा र दक्षिणतर्फ खुला सीमा हुनु आफैमा राष्ट्रियताको लागि प्रतिकूल हो । मधेस आन्दोलनको भिडमा भारतीय अनुहार हेर्नेहरू दक्षिणतर्फबाट नेपालमा हुने आप्रवासले नेपालमै नेपाली अल्पसंख्यक हुन्छ भन्ने भावनात्मक कुरा गछ्र्रन् । त्यसैगरी दिल्लीको एकथरी विचार निर्मातामा खुला सीमालाई आतंकवादीले ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’का रूपमा उपयोग गरेको बलियो बुझाइ छ । कतिपयले त नेपालको सुरक्षा कमजोरीलाई प्रयोग गरी भारतीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेका लागि यो उर्वर भूमि रहेको दाबी गर्छन् ।

सीमा खुला छ, तर त्यो अनुसारको ‘कनेक्टिभिटी’ छैन । सीमा क्षेत्रमै वारिपारि हिँडडुल गर्नसमेत अपायक छ, कतिपय ठाउँमा । अहिले पनि सबै सीमा क्षेत्रमा एकै प्रकारको सहजता कहाँ छ ? त्यसैगरी काठमाडांै र दिल्लीको सम्पूर्ण ‘गेटवे अफ पर्सेप्सन’ विरोधाभाषपूर्ण छ । काठमाडौंले मधेसीलाई हेरेर दृष्टि बनाउनु वा दिल्लीले सुरक्षा चुनौतीलाई हेरेर सोच बनाउनुकै परिणति हो, अहिलेको ईपीजीको निष्कर्ष । मधेसमा ईपीजीको प्रस्तावलाई नेपाली सन्दर्भमा हर्क गुरुङको बसाइँ–सराइ सम्बन्धी प्रतिवेदनको दोस्रो संस्करण हो भनी मान्नेको कमी छैन । परिचयपत्रको व्यवस्था नेपाली सन्दर्भमा अव्यावहारिक छ । नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्था त्यस अनुकूल विकसित भएको छैन ।

सीमालाई छेकबार गर्ने सोच सीमाञ्चल मैत्री छैन । खुला सीमाको उपयोगिता नाकाभन्दा टाढा रहेकाका लागि पनि कम छैन । ठूलो हिस्सा नागरिकता प्रमाणपत्रबाट बञ्चित छ । कतिवटा नाका दिने र त्यसले निम्त्याउने संकट र सुगमता के हो ? त्यो दिल्ली र काठमाडौंको वातानुकूलित कक्षको टेबुलमा नक्सा कोरिंँदा अनुमान गर्न सकिँदैन । हामी पढ्छाैं, ‘नेपाली दमकल टोलीलाई भारतमा सम्मान’, ‘नेपालमा आगो भारतबाट पानी’, ‘दुई देशमा एउटा गाउँ’, ‘देश भिन्नै आँगन एउटै’, ‘घर सीमावारि, गोठ सीमापारि’ । यस्ता समाचारले सीमाञ्चलको सम्बन्धलाई अभिरेखांकित गर्छ । खुला सीमालाई खतरा होइन, अवसरका रूपमा कसरी लिने ? खुला सीमाको लाभ लिने नागरिकको दायित्व के हुने ? यसबारे फराकिलो र खुला संवाद हुनुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँंगै हाम्रो चिन्तन र मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । सीमामा बस्ने जनताप्रति राज्यले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । फरक स्थान वा अवस्थितिबाट हेर्दा हरेक सवालमा भिन्न बुझाइ र भिन्न दृष्टिकोण पाइनु स्वाभाविक हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यले भिन्न–भिन्न बुझाइमा साझापनको खोजी गर्नुपर्छ र सीमा क्षेत्रमा बस्ने जनतालाई पहरेदारको रूपमा ठानिनुपर्छ ।

भारतले त लामो समयसम्म सीमा क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्‍यो । नेपालसँंग उसको ठूलो आर्थिक सम्बन्ध छ । तर मुख्य नाका रक्सौल जोड्ने बाटोको नियति जगजाहेर छ । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिबी, पछौटेपन, थिचोमिचो, सामुदायिक ध्रुवीकरण र जनघनत्व बढी छ । सीमा व्यवस्थापन गर्दा आफ्नो नागरिकको चिन्तन, आवश्यकता र सर्वप्रधानतालाई ख्याल गर्ने चेष्टा गरिएन । निकटताका लागि टाढिनु श्रेयस्कर हुँदै होइन । जति बढी संवाद, सम्पर्क, समन्वय हुँदै जान्छ, त्यति नै खुला सीमामार्फत हुने अप्ठ्यारा न्यून हुँदै जान्छन् ।

खुला सीमा पुर्खाको अनुपम वरदान हो । विश्वका कैयौं मुलुकले लामो कसरतपछि यस्तो अनुकूलता पाउने गरेका छन् । तर हिजोसम्म ‘अनाथ’का रूपमा छाडिएकामा अब दुइटै देशले सीमा राख्नुभएन । हामीले सीमा क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि भर्खरै सोच र संरचना सुरु गरेका छौं । तर भारतले सन् १९९७ देखि नेपालसंँगको सीमामा ‘बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट प्रोग्राम’ लागु गरेको छ ।

त्यस अनुसार, सीमा क्षेत्रमा अर्धसैनिक पोष्ट खडा गर्ने, गस्ती गर्ने, सीमा सडक बनाउने, सीमा क्षेत्रका जनताका पानी, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा लगानी पर्छन् । सीमा अव्यवस्थित गरिराख्नु उचित छैन । जीपीएस (जियोग्राफिकल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रविधिबाट सीमा विवाद हल गर्नुपर्छ । सीमामा समानान्तर सडकको व्यवस्था गरी प्रशासनिक निगरानी बढाउनुपर्छ । सीमा क्षेत्रका स्थानीय अधिकारीमाझ हुने बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन तथा ‘हटलाइन’बाट समस्या सुल्झाउने प्रयत्नलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । टेलिफोनको शुल्क सस्तो बनाइनुपर्छ । वैकल्पिक नाकाहरूको पूर्वाधार विकास गर्दै संख्या थप्दै जानुपर्छ ।

अपराध र तस्करीको मुद्दा बाहेक खुला सिमाना, चेलीबेटी बेचबिखन, मूल्यान्तरको कारोबार, व्यापार विचलन, न्याय प्राप्तिमा कानुनी अपर्याप्तता, एउटा देशमा अपराध गरी अर्को देशमा लुक्ने, मानव तस्करी, अपराधी घटना/वारदात, लागुपदार्थको ओसारपसार, नक्कली औषधी वा नक्कली प्रमाणपत्र, आर्थिक ठगीजस्ता समस्या देखापर्दै गरेका हुन् । प्रविधिका विकासले अनेक जटिलता थपेका छन् । यसको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । खुला सीमाको दुरुपयोगमा रोक लगाइनुपर्छ । ढोका बन्द गर्न भनिएको होइन । पर्खाल एवं अत्यन्त आधुनिक सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको सीमामा पनि अपराध, आतंकवाद र तस्करीको समस्या छ ।

सीमाञ्चलमा भनिन्छ, सीमावर्ती क्षेत्रमा दुइटैतिर राज्य व्यवस्था कमजोर हुँदा सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता उपेक्षामा परेको हो । सीमाञ्चलको सांस्कृतिक संवेदनशीलतासँंग अपरिचित सुरक्षाकर्मीको तैनाथीले पनि दुइटैतिर समस्या हुने गरेको छ । सुरक्षातन्त्र भित्रको भ्रष्ट व्यक्तिले निर्माण गरिदिएको प्वालले यो चुहिने सीमा भएको हो । सीमाबारे प्रशस्त संवाद हुनुपर्छ । खुला सीमाले सीमाञ्चलको वासिन्दालाई मात्र होइन, काठमाडौं र दिल्लीमा बस्ने शासकको समेत भलो गर्छ, यतिखेर स्थापित गर्नुपर्ने हाँक हो ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT