संविधानवादीको परीक्षण घडी

प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ निर्णयमा संवैधानिक विवेक प्रयोग हुनसक्यो भनेमात्र न्यायपालिका सरकार तथा संसद्बाट स्वतन्त्र रहिरहन सक्छ ।
डा. विपिन अधिकारी

काठमाडौँ — संवैधानिक परिषदले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिने जिम्मेवारी पाएको संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्नसकेको छैन ।

बाहिर सार्वजनिक भए अनुसार सुनुवाइ सकिए पनि सुनुवाइका क्रममा जोशीले दिएका जवाफबाट समितिका सदस्यहरू सन्तुष्ट नभएकाले बैठक पर सर्दै गएको छ । जोशीको एसएलसी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र विवाद, ठूला कर सम्बन्धी आदेश गरी सरकारलाई हराएको, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी फैसला लगायत विषयमा उहाँले सुनुवाइ समितिमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र अरू धेरै प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ । यी आरोपबारे गहिरो छानबिन भएको छैन ।


संसदीय प्रणाली अपनाउने मुलुकमा सत्तारुढ दल वा दलहरूको नियन्त्रणमा रहेको संसद्लाई न्यायाधीश लगायत स्वतन्त्र भई काम गर्नुपर्ने पदमा गरिएको सिफारिसउपर नेपालमा झैं सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिने प्रचलन छैन । यस्तो सुनुवाइले स्वतन्त्र न्यायालय लगायतलाई धरापमा पार्न सक्छ भन्नेबारे ती मुलुक सचेत छन् । संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको संसद् सरकारको बहुमतीय नियन्त्रणका आधारमा चल्छ । अत: न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्र्नुपर्ने कर्तव्य भएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको नियुक्ति सरकारको बहुमतको नियन्त्रणमा राखिनु हुँदैन भन्ने कुरा सामान्य संवैधानिक सिद्धान्त हो । त्यस्तो भयो भने सरकार चलाउने मन्त्री र प्रशासन चलाउने न्यायाधीश एउटै स्तरका कार्यकारिणी पदाधिकारी बन्न पुग्छन् । न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना त्यसैले गरिएको हो । ती परिषद्को प्रक्रियामा समस्या छन् भने सुधार प्रयास त्यतातिर लक्षित हुनुपर्छ । संसदीय प्रणालीको सरकार नियन्त्रित संसद्ले न्यायालयका विषयमा चलखेल गर्न पाए सुधार कम राजनीतीकरण बढी गर्छ भन्ने मानिन्छ । यस मान्यतामा सत्यता छ ।

Yamaha


अध्यक्षात्मक वा राष्ट्रपति प्रणालीमा सामान्यत: प्रत्यक्ष रूपमा वा संसद्का लागि प्रयोग गरिनेभन्दा फरक निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित भइआएका बलिया कार्यकारिणी राष्ट्रपतिको शक्ति सन्तुलन गर्न संसद् वा यसको माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रपतिले न्यायिक नियुत्तिको प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई ‘कन्फर्म’ गर्ने अधिकार दिने प्रचलन छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग जोडिएर आउने अर्को सिद्धान्त ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्त हो । न्यायिक नियुक्तिका सम्बन्धमा यो सिद्धान्तले राष्ट्रपतिलाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट जोगाउँछ । राष्ट्रपतिले आफूले चाहेको मान्छेलाइ न्यायाधीशका रूपमा प्रस्ताव गर्न सक्छन् । तर तिनको स्वीकार्यतावारे माथिल्लो सदन ‘सिनेट’ले निर्णय लिन्छ । यो परिस्कृत प्रक्रियामात्र नभई पारदर्शी प्रणालीका रूपमा छ । यो अमेरिकी प्रचलन अपनाउने मुलुकमा सामान्यत: नेपालमा जस्तो न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषद् वा प्रधानन्यायाधीश समेतको नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् जस्ता संस्थाको संवैधानिक व्यवस्था हुँदैन । ‘मेरिट’मा हेर्नुपर्ने कुराका लागि जिम्मेवारी लिने संस्थाको रिक्तताको पूर्ति अमेरिकाको हकमा यसको कंग्रेस (संसद्) को माथिल्लो सदनले गर्छ । नेपालको परिस्थिति त्यस्तो होइन ।


नेपालमा २०४८ सालको संविधान लागू भएदेखि नै न्यायिक परिषद् तथा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था रहँदै आएको छ । विशेषत: संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशाशन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिने अधिकार पाएको न्याय परिषद्को विकल्पका रूपमा धारा २९२ अन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको होइन । त्यस्तै न्याय परिषद्ले सिफारिस गरिसकेको तथा समयान्तरमा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, कानुन तथा न्यायमन्त्री र प्रतिनिधिसभामा रहेका विपक्षी दलका नेतासमेत रहेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिका हकमा गरिने संसदीय सुनुवाइलाई अमेरिकी प्रणालीजस्तो ठानिनु हुँदैन ।


संविधानले जहाँ–जहाँ ज–जसलाई बर्खास्त गर्ने वा कुनै कसैगरी बिदा गर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यहाँ–त्यहाँ त्यसको सारभूत पक्षहरूबारे अनिवार्य उल्लेख गरेको छ । जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेर बिदा गर्न सकिन्छ । सभामुख वा उपसभामुखलाई पद अनुकूल आचरण नगरेका आधारमा प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पदबाट हटाउन पाइन्छ । त्यस्तै शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी पदमुक्त गर्नुपर्ने भएकामा प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् तथा सर्वोच अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा पदमुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । यी सबै व्यवस्था संविधानले उल्लेख नगरेको भए नियमावली बनाएर गर्न सकिँदैनथ्यो । झट्ट हेर्दा कुनै व्यवस्था खुकुलो छ, कुनै साह्रो । जस्तो– महान्यायाधिवक्तालाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजिलै पदमुक्त गर्न सकिन्छ । क्षमता वा चरित्र कुनै कुरा प्रमाणित गर्नु पर्दैन । तर संविधानले किटानी उल्लेख नगरेकामा संवैधानिक प्रणालीसँग नबाझिनेगरी संघीय ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।


अहिलेको व्यवस्थामा संसद्को संयुक्त सदन कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार सुनुुवाइ समितिको दुई तिहाइ मतले कुनै पनि व्यक्तिको नाम अस्वीकार गर्न सक्छ । अस्वीकार गर्दा त्यसको कारण सिफारिसकर्तालाई जानकारी दिनुपर्छ । संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीमा अस्वीकार गर्ने व्यवस्था भए पनि संविधान यसबारे मौन छ ।


संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदश्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख गरेको छ । यस अनुसार संघीय कानुन बनिसकेको छैन । कानुन नबनेको अवस्थामा संसद्को नियमावली र कार्यविधिले कानुनका रूपमा काम गर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । यो भनाइ सबै अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।


संसद्ले ऐन होस् वा आन्तरिक नियमावली, जहिले पनि साधारण बहुमतले पारित गरेको हुन्छ । कसले संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो भन्ने प्रश्न त्यति महत्त्वपूर्ण होइन । तर नियमावली तथा विधेयक हँुदै बनेका ऐनहरूले विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा अलग–अलग सामथ्र्य राख्छन् । अपराध वा कसुर, दण्ड–सजाय, अन्य सारभूत कानुनी प्रावधान वा अहम् दायित्वका विषय सामान्यत: ऐनद्वारा निर्धारित हुन्छन् । नियमावली आन्तरिक प्रक्रिया भएकाले संसद्को विशेषाधिकार अन्तर्गतको मानिन्छ । यसलाई प्राय: अदालतको पुनरावलोकनबाट जोगाइएको हुन्छ । आन्तरिक विषयमा मात्र सीमित हुने भएकाले अदालती झन्झटबाट जोगाउन खोजिएको हो । तर ऐनमा उल्लेख भएका विषयहरूको न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्छ । मौलिक अधिकारको संरक्षण एवं संविधानको सर्वोच्चतालाई कायम राख्न ऐनमा भएका प्रतिकूल प्रावधानलाई अदालतले बदर गर्न सक्छ । यहाँ के स्पष्ट गर्नु जरुरी छ भने धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख गरे पनि त्यसका आधारमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने भनी उल्लेख गरेको छैन । दुई तिहाइको प्रावधान पनि संविधानबाट समर्थित छैन । अत: यस बारेमा नियमावलीले गरेका व्यवस्थालाई तत्कालै चुनौती दिन नसकिने होइन ।


प्रधानमन्त्रीले संसदीय सुनुवाइका विषयमा आफू किनार लागेको भनाइ सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । यस विषयमा सत्तारुढ दलको ‘ह्विप’ आएको छैन । निर्णयकर्ता समितिका सदस्यहरू नै हुनुहुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट नेकपाबाट ७, नेपाली कांग्रेसबाट ३, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट एक/एकजना र राष्ट्रियसभाबाट नेकपाका दुई र कांग्रेसका एकजना सदस्य हुनुहुन्छ । संवैधानिक विवेक प्रयोग गर्न सक्यो भनेमात्र यो निर्णयपश्चात न्यायपालिका सरकार तथा संसद्बाट स्वतन्त्र रहिरहन सक्छ । एउटा सानो बल मिच्याइँले २०७२ को परिवर्तनलाई हास्यास्पद बनाइदिने खतरा छ ।


कुनै पनि न्यायकर्मीले गलत क्रियाकलाप गर्न पाउनुहुन्न । त्यसका लागि संविधानले स्पष्ट संयन्त्र व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई क्रियाशील बनाउने अभिभारा सम्बद्ध सबैमा छ । अहिलेको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको कामु प्रन्याको सुनुवाइको तयारी नपुग्नु एवं संसदीय निर्णयमा हुँदै गरेको ढिलाइ हो । ढिलो हुनुको अर्थ सरकार कामु प्रधानन्यायाधीससँंग लेनदेन गर्दैछ भन्ने लगाइँदैछ । यस्तो आशंकाले न्यायको बाटोलाइ दुरुह बनाइदिनेछ । यस्तो हुनुहँुदैन ।


संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालाई कसरी काम गर्नसक्ने बनाउने भन्नेबारे छलफल आवश्यक छ । छलफलको उद्देश्य न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखिराख्न सुरक्षात्मक उपाय (सेफगाडर््स) पत्ता लगाउने पनि हो । यस्तो सुरक्षात्मक उपायको अभावमा न्याय प्रशासनको स्वतन्त्रता सुरक्षित रहिरहन सक्दैन । त्यसैगरी सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बन्न जोशी अयोग्य नै मानिनुहुन्छ भने यस्तो अयोग्यता कायम राखेर निज कसरी न्यायाधीशमै कायम रहिरहन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि खोज्नु पर्नेछ । उसो भए के उहाँलाई अब महाअभियोगमा लैजाने त ? यो प्रश्न परिस्थितिलाई गाह्रो पार्नमात्र उठाइएको होइन । अहिले गरिने निर्णयको वैधता सर्वोच्च अदालतको खुला इजलासमा अवश्य परीक्षण होला । तर संविधानवादीको भने परीक्षणको घडी अहिले नै हो ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता

डा. विपिन अधिकारी

काठमाडौँ — जनजिब्रोमा रहेको नेपाली उखान ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिस्र्यो’ सामान्यतया नेपालमा राजकाजका सन्दर्भमा सधैं प्रासंगिक रहिआएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असार ५ देखि हुने ६ दिने चीन भ्रमणका सम्बन्धमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी एवम् बहस व्यापक रूपमा हुन सकेको देखिँदैन ।

यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट सार्वजनिक टिप्पणी गरिएका छन् । तर ती टिप्पणी कुन रूपमा २०७२ चैतमा चीन सरकारसँग भएका सन्धि तथा सम्झौता र विशेष गरी त्यसको करिब २ महिनापछि हस्ताक्षर भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सम्बन्धी समझदारी पत्रसँग सम्बन्धित छ, प्रस्ट हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक जानकारीमा आएअनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा करिब एक दर्जन नयाँ सहमति र सम्झौता हुँदै छन् । यसमा रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी–खासा नाकामा पुल निर्माण, नेपालको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा नयाँ विषयहरूमा सहकार्य, ऊर्जा सहायता तथा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, कृषिमा सरकारी तथा निजी एवम् सार्वजनिक साझेदारितासम्बन्धी कार्यक्रम र सातै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार केन्द्र निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकार तथा चिनियाँ पक्षबीच हस्ताक्षर हुँदै छन् । यसैगरी नेपालभित्र खाद्यान्न ढुवानीका निम्ति भोटका सीमावर्ती राजमार्ग उपयोग गर्न ८ वटा सीमा नाकाले पहुँच पाउने व्यवस्था हुने कुरा आएको छ । करिब १ हजार मेगावाट क्षमताको मनाङ–मस्र्याङदी क्यास्केट जलविद्युत् आयोजनामा चीनको निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने विषय पनि छलफलमा छ ।

भ्रमणका क्रममा समुद्री बन्दरगाह र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगका विषयमा पनि छलफल हुने भनिएको छ । अप्टिकल फाइबर उपयोग गर्ने र अन्य राष्ट्रिय हित एवम् स्वार्थको परियोजनामा पारस्परिक सहयोगबारे पनि सम्झौता गरिनेछन् । यी एक दर्जनभन्दा बढी सहमति र सम्झौता सँगसँगै चीनले अहिलेसम्म घोषणा नगरेको सहयोग पनि गर्ने अपेक्षा छ । यी सबै महत्त्वपूर्ण समझदारी तथा सम्झौता हुन् । नेपाललाई यिनले अवश्य नै लाभ पुर्‍याउनेछन् । तर यहाँ प्रश्न उठाउन खोजिएको विषय भने २०७२ चैतमा नेपाल सरकारले बेइजिङ पुर्‍याएको केही महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, जसमा विषयान्तर हुने सम्भावना देखिँदै छ । ती विषयको महत्त्व दीर्घकालीन हुन् र तिनलाई ओझेलमा पारी भएका स्रोत र साधनको अन्य प्रयोग नेपालका लागि कति उचित हो ? बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको २०७२ चैतको भ्रमण मूलत: भारत परिवेष्टित मुलुकको यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यबाट भएको थियो । तत्कालीन नाकाबन्दीबाट उजागर भएको जनबलको रापमा प्रधानमन्त्रीले चीनसँग पारवहनको वैकल्पिक बाटोको दाबी गर्नुभयो र त्यो प्राप्त गर्नुभयो । यसै सन्दर्भमा केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलको कुरा भएको हो । मुलुकमा वैकल्पिक इन्धन आपूर्तिको निरन्तरताको सुनिश्चितताका लागि चीनसँग पाइपलाइनको व्यवस्था गर्ने विषय पनि त्यसैबेला उठेको हो । यसै सन्दर्भमा नै १,२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुआ वाटर एन्ड पावर (ग्रुप) कम्पनी लिमिटेडलाई दिने निर्णय भएको हो ।

यसैको निरन्तरतामा उक्त कम्पनी र नेपाल सरकारबीच २०७४ वैशाख २१ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि यसबारे विवाद पनि भएका हुन् । यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने माग पनि भएको हो । ती विवादलाई समाधान गर्नुको साटो समझदारीपत्र नै एकतर्फी रूपमा खारेज गरिएको थियो । यही बुढी गण्डकीको ताउमा सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण गर्ने प्रस्ताव अध्ययन गरी नीतिहरू छनोट गरिएका थिए । चीनको वातावरण कोषबाट यसमा लगानी गर्नेसम्मका कुरा भएकै हुन् । यी एजेन्डाको वर्तमान स्थिति के हो ? के अहिले हामी ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिस्र्यो’ को अवस्थामा त पुगेका होइनौं ? यो आमनेपालीको सरोकार हो ।

जहाँसम्म अहिले सार्वजनिक भएका सूचना छन्, त्यसबाट के देखिन्छ भने यातायात तथा पारवहन, पेट्रोलियम आपूर्ति वा बुढीगण्डकी कुनै स्पष्ट एजेन्डामा छैन । कुराकानी होला । तर ती कुराकानी निर्णयमुखी हुनेछैनन् । विशेषगरी चीन स्वयंले भोटको सिगात्सेदेखि केरुङसम्म सन् २०२० भित्र बनाइसक्ने भनिएको रेलखण्ड अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन ।

उपरोक्त कुनै पनि विषयमा वित्त व्यवस्थापन कुन रूपमा गर्ने ‘आम नेपालीको लगानी’ नेपाल सरकार र चिनियाँ कम्पनीबीचको लगानीको बाँडफाँट कसरी हुन्छ, त्यसको चर्चापरिचर्चा भएको छैन । केरुङ–काठमाडाैं रेलमार्गको कुरा उपरोक्त सिगात्से–केरुङ खण्ड नबनी कसरी सम्भव होला ? यसबारे नेपाल सरकार आफैं स्पष्ट हुनुपर्ने हो । रेल सञ्जाल र पाइपलाइनबाट आपूर्ति गरिने ऊर्जाका विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुभएन भने यसको अर्थ के लाग्छ भने नेपालको हितमा निर्णय गर्न एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएर मात्र पुग्दैन रहेछ । चीन र नेपाल दुवैको साझा हितमा भएका विषय किन अगाडि बढ्दैनन् ? त्यो प्रश्नले चित्तबुझ्दो जवाफको अपेक्षा गर्छ ।

यथास्थिति नै सबैभन्दा कम जोखिमपूर्ण देखिने बानी परेको छ कतिपय नेपालीलाई । यसमा मलजल गर्न निरन्तर लागिरहेका विदेशीहरू पनि छन् । यसैको फेरोमा कतिपयको भनाइ छ उपरोक्त तीनवटै परियोजना धेरै खर्चिला छन् । नेपाल साहुहरूको पासोमा कसिन सक्छ । मुट्ठीमा भएको विकास खर्च ब्याज तिर्दै सकिनेछ । नेपालले धान्न सक्दैन । नेपालीहरू चिनियाँहरूको बँधुवा बन्न पुग्नेछन् । चनाखो भएर यी पक्षलाई हेर्न नसकिने होइन । तर कुण्ठामा आधारित भएर अर्थशास्त्रलाई हेर्नु हुँदैन । अर्थशास्त्र सम्भावनाहरूको खेल हो । यी तीनवटै परियोजनाले नेपालको उत्पादकत्व एवं निस्सास्सिएर प्वाल खोज्दै पर्खिबसेको अर्थतन्त्रलाई वैकल्पिक बाटाहरू खोलिदिनेछन् ।

यसबाट मुलुकमा आउने उद्यमिता (अन्टरप्रनर्सिप) को प्रतिफल अर्कै स्तरको हुनेछ । प्रधानमन्त्री आफ्नो पुरानो राजनीतिक निर्णयमा अडिग बन्न सक्नुहुन्छ । यसबाट धोखा हुने कमै सम्भावना छ । ऋणको पासो (डेब्ट ट्रयाप) को कुरा जतिसुकै गरे पनि कुनै पनि देश लिलामीमा गएको छैन र ऋणको उत्पादनशीलताको प्रयोग गरेर कतिपय मुलुक आफ्नो गोडामा उभिन पुगेका हुन् । स्पष्ट छ प्रधानमन्त्रीलाई खाता खोल्न नदिनेहरू प्रभावशाली हुँदै छन् ।

यहाँ जोड दिन खोजिएको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो । यो विषय केवल अर्थशास्त्रको जोडघटाउ हुन सक्दैन । नेपाल अझ पनि असुरक्षित छ । यसको चौतर्फी सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सकेसम्म विवेकसम्मत निर्णय गर्ने हो । आर्थिक रूपमा मुनाफामुखी वा धान्न सजिलो बनाउने हो । तर नाफा र घाटाको कुरा गरेर राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयबारे काइते तर्क गर्नु हुन्न । उत्तरतर्फको पारवहन सुविधा, सहज ग्यास वा पेट्रोलियम आपूर्ति तथा अहिलेको विकासको गतिलाई थाम्न सक्ने आन्तरिक इन्धन व्यवस्था बेलैमा गर्न नसकेकाले भारतको हातबाट नेपाल र नेपालीले पटक–पटक बेइज्जती खप्नुपरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता यही कारणले पटक–पटक सार्वजनिक भएको छ ।

यही कारणले नेपालमा निरन्तर वैदेशिक लगानीको वातावरण कायम हुन सकेको छैन । मानचित्रले नेपाललाई दिएका अवसरका तुलनात्मक लाभ किन नलिने ? यो स्थितिबाट सार्वभौम सत्तालाई खुम्च्याएर निकास खोज्ने होइन । त्यस्तो काम त अपराधीले गर्छन् । मान्छेले दोभान पुर्‍याउने उमेरका बिरामी वृद्धवृद्धालाई उपचार गरेर किन घर फर्काउँछन् ? किन मन्दिर, गुम्बा वा धर्मशाला र पाटी बनाउँछन् ? किन लाखौंलाख ‘डोनेसन’ दिन्छन् ? परिवारको उत्पादकत्व बढ्छ भनेर हो त ? देशको स्वतन्त्रतालाई हेर्ने दृष्टिकोण नि:सन्देह नाफाको अर्थशास्त्रबाट मात्र स्थापित हुन सक्दैन ।

नेपाल र चीनबीच सम्झौता वा सहमति भई बढेका कतिपय परियोजना अलमलमा परेका छन् । तिनलाई गन्तव्यमा नपुर्‍याउँदासम्म अहिलेका प्रतिबद्धताको भविष्यबारे प्रश्न उठिरहने छ । मूलत: पश्चिम सेती जलविद्युत् योजना, कुलेखानी ३ जलविद्युत् आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध विमानस्थलको स्तरोन्नतिजस्ता परियोजना कारण जे भए पनि अलमलमै परेका छन् । काम सम्पन्न गर्ने चिनियाँ क्षमता नेपालले ती परियोजनामा हेर्न चाहन्छ । यसलाई जति चाँडो गरिन्छ, भविष्यतर्फका कामकारबाहीमा दृढता स्थापित हुँदै जान्छ ।

नेपाल र चीन सम्बन्धको कुरा गर्दा भारतसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन् । विशेषगरी नेपाललाई पक्ष नबनाई भारतले आफ्नो आधिपत्यमा राखेको नेपालको ऐतिहासिक भूभाग लिपुलेकमा भारत र चीनले वैकल्पिक कार्यक्रमहरू अघि ल्याएका छन् । यसबारे नेपाल सरकारले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ । पहिलो कुरा, जुन नेपालको हो, त्यो नेपालको हो । तर यस क्षेत्रको यदि कुनै पनि त्रिपक्षीय प्रयोग सम्भव छ भने नेपालको स्पष्ट नेतृत्व वा सहमतिका आधारमा आपसी हित तय गरी त्यसमा बढ्ने हो । धाक र धम्कीका आधारमा कुनै पनि सन्धि सम्झौतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्नुपर्छ । विरोध नगर्नुको अर्थ आफ्नो दाबी कमजोर हुँदै जाने हो । चीन सरकार आफ्नो एउटा छिमेकी मुलुकको भूभागको अर्को छिमेकीले गरिरहेको आधिपत्यलाई केवल अवसरका आधारमा हेर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कसरी दीर्घकालीन रूपमा ‘बीआरआई’ जस्तो ठूलो परियोजनामा संसारलाई संलग्न गराउन सक्ला ? यो विषय यसपाली उठ्नैपर्ने विषय हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरू ‘छेपाराको कथा’ को सन्दर्भमा मात्र हेरिनु हुँदैन । जसरी बेलुका हुँदैजाँदा जाडाले विक्षिप्त छेपारोले प्रत्येक दिन भोलिचाहिँ दाउराको बन्दोबस्त गरिछाड्छु भन्छ र बिहान भएपछि घामको न्यानो बढ्दै जाँदा भुल्दै जान्छ, यदि त्यही रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालीले नेपालको आवश्यकताको रोहमा राजनीतिलाई हेर्न सक्नेछैनन् र हरेक राम्रा कुरा बाहिरियाको परिबन्दले विषयान्तर हुँदै जानेछ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT