समृद्धिका लागि सरकारले लिनुपर्ने बाटो

सतही रुपमा गरिएका गफ र भाषणका आधारमा देश समृद्धि बन्ने बाटोमा लाग्छ भन्नु रकेटको रुप दिएर बनाएको काठको टुक्रालाई आकाश तिर फर्काएर राखे जस्तै हो । बिगतको नौ महिने शासन कालमा भारतको नाकाबन्दीको बाबजुद पनि राष्ट्रियताको पक्षमा दृढता प्रस्तुत गरेर व्यापक जनसमर्थन बटुलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाँच वर्षे शासनकालको यो पाँच महिनामा जनचाहनालाई अपेक्षाकृत रुपमा पुरा गर्न नसकेको कुरा सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिकामा देखिन थालेका छन् | नेतृत्वको सफलता "कथनी र करनी" बीचको तादाम्यतामा निर्भर गर्छ । तर ओली सरकारले गरेका निर्णयहरुले त्यस्तो तादाम्यता पुरा गर्न सकेको देखिदैन । जसका कारण उनका अभिव्यक्ति काठको रकेट बनाउने कुरामै सिमित देखिन्छन् ।

नीति संघीयताको व्यवहार केन्द्रीयताको

लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै दिगो विकासतर्फ देशलाई अग्रसर गराउने बाचासहित गठित वर्तमान सरकारको पहिलो कमजोरी संघीयताको प्रभावकारी तथा कुशलतापुर्वक ब्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा देखिएको छ । संबिधानतः मुलुकमा समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वका आधारमा गठित तीन तहका सरकारको उपस्थिति छ । मुलुक विकासित र समृद्धि बन्ने कुरा यी तीन तहका सरकारको परिपुरक तर प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्धमा भर पर्छ । जसको अभिभावकत्वपूर्ण नेतृत्व संघीय सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर प्रशासनिक पुन:संरचना, वित्तीय व्यवस्थापन र कानुनको अभावका कारण यी तीनै तह बीच प्रतिद्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग कस्तो सम्बन्ध कायम गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान नपुर्‍याई अप्रत्यक्ष रुपमा निर्देशनात्मक भूमिका खेल्न खोजेको देखिन्छ । यसले तीनै सरकारहरु बीच विकास र प्रतिस्पर्धाको बहस नभई द्वन्द्वको बहस सिर्जना गरिदिएको छ । अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्व आफैमा दृष्टिकोण बिहिन बन्नु, बहुमत र अल्पमतको खेलमा स्थानीय सरकारहरु अल्झनु, अधिकांश स्थानीय र प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आफ्ना आवश्यकता पहिचान गर्ने र त्यसै अनुरुप श्रोत जुटाउने क्षमता कम्जोर जुनु अनि त्यसैको आडमा व्यापक अनियमितता भएका प्रसङ्गहरु बाहिर आउनुले पनि ओली सरकारको विकास सपनामा अड्चन सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

अल्मलिएको राजनीतिक दृष्टिकोण

गोबिन्द केसी सत्याग्रह प्रकरण पछि प्रधानमन्त्री र नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बीचको वाक युद्धले के पृष्टी पर्छ भने नेकपा कि दृष्टिकोण बिहिन "हिन्द महासागर" हो कि केपी–प्रचण्डको निजी कम्पनी । देशलाई स्थायित्वतर्फ लैजाने पवित्र बचनसहित बनेको नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारप्रति शुरुका दिनमा भए गरेका कार्यहरुले आम जनताको मनमा सकारात्मकपनको सञ्चार भएको थियो । यातायात सिन्डिकेटको अन्त्यका लागि भएका प्रयासहरु, बदनियतपूर्वक काम गर्ने ठेक्केदारहरु माथि कारबाहीको प्रयास, बैदेशिक रोजगारीलाई ब्यवस्थित गर्न गरेका प्रयास, नेपाल वायुसेवा निगमलाई पुनर्जीवन दिन गरिएका प्रयासहरुले केहि सकारात्मक सन्देश दिएकै हो । तर जब एउटा मन्त्रीले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रीले उल्टाउन थाले, बिमान खरिदमा अनियमितताका प्रसङ्गहरु बाहिर आउन थाले, गरिब जनताका लागि सुलभ स्वास्थ्य शिक्षा माग राख्दै गरिएको सत्याग्रहमा पार्टीको उपल्लो नेतृत्वले नै बिना सुझबुझ षडयन्त्रको गन्ध पाउन थाल्यो, लोकतन्त्रका लागि आवाज उठाएकाहरुमाथि गेरु बस्त्रधारी जासुसको आरोप लाग्न थाल्यो तब सिद्धान्त र दृष्टिकोण बिहिन नेकपाबाट जनताले आशा मार्न थाले । त्यसैले यो पाँच महिनामा सरकारको नेतृत्व स्खलित बन्न पुग्यो ।

सतही सपना

परिवर्तन र विकास रेल चढेर आउँदैन भन्ने कुरा कुनै समय पूर्वका मोती भनेर चिनिने फिलिपिन्सको वर्तमान अवस्थाले देखाउँछ । जहाँ गगनचुम्बी भवन, ठूल्ठूला सपिङ्ग मल, फराकिला सडक, फ्लाई ओभर, मेट्रो रेललगायतका सम्पन्नताका मानकहरु छन्, तर पनि व्यापक गरिबी, असमानता, लागु औषध दुर्बेशनी जस्ता समस्याले जेलिएको छ । फिलिपिन्समा प्राकृतिक विपत्तिबाट विस्थापित मानिसहरु आश्रय खोज्दै शहर आउँदा मनिलामा घरबार विहीनको संख्या बढेको छ भने वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक प्रभावले जनसंख्यालाई शहरतर्फ आकर्षित गर्नले अनियन्त्रित शहरीकरण पनि त्यतिकै छ ।

नेपालमा पनि ओली सरकारको मुख्य सपना रेलमा देखिन्छ । भारत र चीनबाट आउने रेलले पक्कै पनि नेपाललाई गतिशील पुल बनाउन योगदान गर्ला तर राजनीतिक र सामाजिक संस्कारमा परिवर्तन नगरिकन गरिएको पुर्बाधार विकासले नेपाललाई फिलिपिन्सकै हालतमा नपुर्याउला भन्न सकिन्न । बैदेशिक रोजगारीले नेपाली समाजमा उपभोक्ताबादी संस्कृति डरलाग्दो तरिकाले मौलाएको छ । श्रृंखलाबद्ध तरिकाले हुने गरेका बलात्कार, हत्या, तस्करी, र अनियमितताका घटनाले नेपाली समाजमा बढ्दै गएको गलत संस्कारलाई देखाउँछ । यस्ता कुसंस्कारको अन्त्य नगरेसम्म विकासको दिगो लक्ष्य प्राप्त गर्नु मृगमारिचिका सहरनै हुन्छ । तसर्थ हाम्रो देशको मौलिकतासहितको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक संस्कारयुक्त परिवर्तनतर्फको बहस छोडेर विदेशमा देखिएका चिल्ला सडक र बुलेट रेलको सतही सपना देख्नु पनि यो सरकारको अर्को कमजोरी हो ।

अबको बाटो

द्रुत गतिको विकास निरन्तरताको क्रम भंगताबाट मात्र सम्भब छ । सन् १९५० को दशकमा गृहयुद्धमा फसेको कोरियाले त्यसबखत र पहिले चरम भोकमरीको सामना गर्नुपरेको थियो । उतिखेर नेपाललगायत अन्य छिमेकी राष्ट्रबाट खाद्यान्न सहयोग लिने कोरियाले पछिल्लो ६० वर्षमा चमत्कारिक विकास गर्‍यो । विकासमैत्री सरकारी नीति, लगानीयोग्य वातावरण, इमान्दार कर्मचारीतन्त्र र मिहेनति नागरिककै कारण कोरियाले समृद्धिको अहिलेको उचाइ लिएको हो भन्दा फरक नपर्ला । सन् १९६० सम्म एसियाको आँध्यारो कुनास्थित सानो गरिब बजारको रुपमा चित्रित सिंगापुर आज विश्वका लागि विकासको मोडल भएको छ । फोर्ब्स म्यागजिनका अनुसार सिंगापुरका हरेक ६ मध्ये एक घरको नगद बचत कम्तीमा दस लाख अमेरिकी डलर छ । अर्थात्, हरेक छैटौं घर मिलिनियर क्लवमा पर्छ । एकै पुस्तामा यस्तो प्रगति हासिल गर्नु पछाडी सिंगापुरले आफ्ना नीतिमा लिएको निरन्तरताको क्रमभंगताकै प्रमुख भूमिका छ । सिंगापुरको समृद्धिका लागि ली क्वान युले बिश्व बजारसंग हात मात्र बढाएनन्, आफ्नो देशको आन्तरिक नियन्त्रणलाई पनि बलियो बनाए । जनताका कतिपय हकहरु खोसिए पनि ति परिवर्तनका लागि थिए । विकास मैत्री र भ्रष्टाचार मुक्त शासन शैली अपनाउन मृत्युदण्डसम्मको सजायको व्यवस्था गरे ।

दक्षिण कोरिया र सिंगापुर मात्र होइन, द्रुतगतिमा समृद्धि हासिल गरेका मुलुकहरुले विकास मैत्री वातारण बनाउन व्यापक रुपमा नीतिगत सुधार गरेका छन् । आफु पनि सदाचारमा बसेका छन्, प्रशासनलाई सदाचारी बनाएका छन् अनि कानुनको कडाइका साथ् पालना पनि गराएका छन् ।

नेकपाको सरकारलाई पाठ

यदि ओली सरकारको भित्रि लक्ष्य समृद्ध नेपाल बनाउने नै हो भने नेपालमा दशकौदेखि चल्दै आएको नीतिगत भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्न सक्नु पर्छ । त्यसका लागि विकास मैत्री कानुन निर्माणमा इमान्दार बन्न सक्नु पर्छ । संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मन्त्री, र स्थानीय सरकारको नेतृत्वलाई सरकारले तिब्र गतिको बिकासका लागि लिएको नीतिका बारेमा व्यापक रुपमा अभिमुखीकरण गर्नु पर्छ । नीति देखि बाहिर जाने वा नीति अनुसार काम नगर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने सामर्थ्य राख्नु पर्छ । विकास सकारात्मक रुपमा लिएका चुनौतिको परिणाम पनि हो । आज लाखौं युवा विदेशीएका छन् भने ग्रामीण भेगका उर्भर भुमि बाँझो बन्दै गइरहेका छन् । अर्कोतर्फ रेमिटेन्सका कारण नेपाली समाज कर्मठ भन्दा पनि उपभोगबादी बन्दै गइरहेको छ । कति युवा तस्करको जालोमा फसेका छन् भने देश भित्रको उत्पादनको गिरावटले देश आयात मुखी बन्दै गइरहेको छ । यस्तो बिकराल रुप रोक्न सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने हिम्मत गर्न सक्नु पर्छ र देश भित्रै ठुलो स्केलमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने परियोजना सञ्चालनमा ध्यान दिन सक्नु पर्छ । नेतृवको सफलता जनतामा राज्यप्रति अपनत्व र विश्वास बढाउनुमा निर्भर गर्छ । राज्यप्रति जनता खुशी भए भने विकासका लागि साधन श्रोत जुटाउनु ठुलो कुरा होइन | त्यसैले जनताको मन जित्ने बाटोमा जानु नै यो सरकारको सफलताको सूचक हो ।