विकासको वास्तुशास्त्र

हाम्रा जनप्रतिनिधिको विकास र समृद्धिप्रतिको अल्प बुझाइकै परिणाम अहिलेसम्म सामाजिक विकासबारे नागरिक बहस हुनसकेको छैन ।
मधु राई

काठमाडौँ — सरकारको भनाइ र गराइमा एकरूपता नदेखिएकाले आगामी दिनमा कस्तो विकास र समृद्धिको पूर्वाधार तयार गर्छ भन्नेमा शंका उब्जिएको छ । किनभने समृद्धि र विकासको पहिलो सर्त भनेको लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र फस्टाउन जनमुखी सुशासन पहिलो सर्त हो ।

तर सरकारको अधिनायकवादी कार्यशैलीले विकास र समृद्धिको कुरालाई ओझेलमा पारेको छ । यस्तै विकास र समृद्धिका लागि शान्ति र सुशासन अपरिहार्य छ । तर सरकारको कार्यशैलीले समाजमा अशान्तिमात्र फैलिएको छैन, यसले गठबन्धन सरकारप्रति जनविश्वास घट्दैछ । यस्तो असहज परिस्थितिमा कस्तो विकास र कसका लागि समृद्धि भन्ने पुन: पिँंधमा पुगेको छ ।

अहिले तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सामञ्जस्य नहुँदा जनता कुहिरोको काग बनेका छन् । नेपालीलाई कस्तो विकास र समृद्धि चाहिएको छ भन्नेबारे गहन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता तीनै तहका सरकारले महसुससम्म गरेको देखिंँदैन ।

Yamaha

यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष फाइदा दल र नेताहरूले उठाइरहेका छन् । स्थानीय तहको सरकार आज करको दायरा फराकिलो पार्ने भन्दै नयाँ करको फेहरिस्त अघि सार्दैछ भने नयाँ करको व्ययभार बहन गर्ने जनता मौन छन् । यसरी एकातिर विकास र समृद्धिको सपना बाँड्दै आएको सरकार आज वर्षदिन नपुग्दै आलोचित बन्दैछ, अर्कोतिर कस्तो विकास र कसका लागि समृद्धि भन्नेमा जनप्रतिधिहरूबीच मतभिन्नता बढ्दैछ ।

विगतमा विकास र समृद्धिको मूल फुटाउने वाचा–बन्धनसाथ चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू आज सामाजिक विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने कामभन्दा सडक, नाला र भवन निर्माण गर्ने काममा केन्द्रित हुनथालेका छन् । विडम्बना भन्नुपर्छ, सडक, नाला र भवन निर्माणको कामलाई मात्र विकास र समृद्धिको आधार मान्ने हाम्रा अधिकांश जनप्रतिनिधिले सामाजिक विकासका कुरालाई चटक्क बिर्सेको देखिन्छ ।

विकास र समृद्धिको सपना बाँड्दै आएको सरकारका कतिपय जनप्रतिनिधि विगतमा ठेक्कापट्टाको पृष्ठभूमिबाट आएका कारण उनीहरूको प्राथमिकतामा भौतिक विकास निर्माणको काममात्र परेको छ । यस्ता ठेक्कापट्टा गर्दै राजनीतिमा होमिएका कतिपय जनप्रतिनिधि स्वयं कस्तो विकास गर्दा समाजलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नेभन्दा भौतिक विकास निर्माणकै काममा अलमलिएका छन् ।

विकसित मुलुकको इतिहास हेर्ने हो भने आफ्नो मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लम्काउन सरकारले आफ्ना हुँदाखाने जनताका लागि गाँस, बास र कपासको जोहो गर्न जनमुखी शासन व्यवस्थासँगै नि:शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यसेवालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको सर्वविदितै छ ।

हुँदाखाने जनताले पाउने आधारभूत आवश्यकताजस्तै गाँस, बास र कपास पाएपछि उनीहरूले नि:शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनसके उनीहरूको जीवनस्तर बढ्छ भन्ने बुझेका नेता र कार्यकर्ता बिरलै भेटिन्छन्, नेपाली राजनीतिक वृत्तमा । शिक्षित र स्वस्थ जनता विकास र समृद्धिको पहिलो पूर्वाधार हो भन्ने बुझेका आधुनिक सिंगापुरका निर्माता र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली क्वान यु हाम्रा सत्तारुढ दल र नेताका लागि कहिले पनि आदर्श बन्न सकेनन् ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, नेपाली राजनीतिले हुँदाखाने जनताको जीवनस्तर उकास्नेभन्दा पनि उनीहरूलाई राजनीतिको भर्‍याङमात्र बनाउँदै आएको छ । सरकारको अधिनायकवादी कार्यशैलीको पहिलो तारो जनता बनेका छन् । जनतालाई कसरी विकास र समृद्धिको सहयात्री बनाउने र जीवनस्तर कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू त्यति संवेदनशील नदेखिँदा जनता निराश बनेका छन् । विकासको कुन मोडल अपनाउने भन्नेमै हाम्रा नेताहरू अलमलिएका छन् । त्यसैले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू सडक, नाला र भवन निर्माणजस्ता काममा बढी व्यस्त भएका छन् ।

यस्तै विकास र समृद्धिप्रति जनप्रतिनिधिहरूको अल्प बुझाइलाई नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा मलजल गरिरहेका छन् । जनताले चाहेजस्तो विकास र समृद्धिको पूर्वाधार तयार गर्न सचेत नागरिक समाजको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिंँदैन । यसमा दलहरूमात्र होइन, सचेत र शिक्षित भनाउँदा नागरिकहरू पनि दोषमुक्त छैनन् । किनभने भौतिक विकासलाई मात्र विकास र समृद्धिको पूर्वाधार मान्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण गर्दै आएका सडक, नाला र भवन निर्माण कार्यमा नागरिक समाजले त्यति चासो देखाउने गरेको पाइँदैन ।

हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको विकास र समृद्धिप्रतिको अल्प बुझाइकै परिणाम भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म सामाजिक विकासबारे नागरिक बहस हुनसकेको छैन । भौतिक विकासको पूर्वाधारले मात्र समाजलाई विकास र समृद्धिको पथमा हिँडाउन सक्दैन । सन्तुलित विकासका लागि सामाजिक विकास अपरिहार्य छ । सामाजिक विकास भनेको समाजको प्राण हो भने शरीर भौतिक विकास ।

यस्तै सामाजिक विकासको पूर्वाधार भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको सहज र सुलभ पहुँच हो । नेपाली राजनीतिले आजसम्म आधुनिक सिंगापुरका निर्माता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली क्वान युजस्ता नेता नपाएकै कारण चाहेजस्तो विकास र समृद्धिको पूर्वाधार तयार हुनसकेको छैन।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सहरी कृषिमा महिला

सहरी कृषिकर्ममा महिलाको सहभागिता बढ्नु भनेको तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्नु हो ।
मधु राई

काठमाडौँ — केही समययता सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका महिला कृषिकर्ममा आकर्षित हुनथालेका छन् । स्थानीय सरकारले पनि तालिम र गोष्ठीमा सहभागी गराएर महिलालाई कृषिकर्म गर्न थप प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । हिजोका दिनमा सासू–आमाहरूले परम्परागत रूपमै भए पनि करेसाबारीमा तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्दै आएका थिए । अहिले छोरी–बुहारीले त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेका छन् ।

तर सहरी कृषि अन्तर्गत करेसाबारी र कौसी खेतीलाई प्रबद्र्धन गर्ने किसिमको कृषि नीति बनाउन भने स्थानीय सरकार चुकेको देखिन्छ । नेताहरूले भाषणमा सधैंजसो कृषि र पर्यटनलाई देशको समृद्धि र विकासको प्रमुख आधार भन्ने गरे पनि संघीय सरकारले कृषि र महिलामैत्री रणनीतिक योजना ल्याउनसकेको छैन । सहरी कृषिको कुरा बहसमै आउनसकेको छैन ।

पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका कतिपय हुनेखाने र शिक्षित उपभोक्ताले विषादीमुक्त तरकारी सेवन गर्न थालेका छन् । करेसाबारी र कौसीखेती मार्फत सहरी कृषिको प्रबद्र्धनमा महिला लागिपरेका छन् । तर उनीहरू व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न भने सकेका छैनन् । आफ्नो करेसाबारी वा कौसीमा फलेका तरकारी कसरी र कहाँ बेच्ने भन्ने उचित ज्ञान उनीहरूलाई छैन । उद्योग संगठन मोरङको महिला समितिले भने एक वर्षदेखि आफ्नो कार्यालय परिसरमा साप्ताहिक जैविक कृषि बजार लगाउने गरेको छ । कृषि बजारमा महिलाले आफ्नो कौसी र करेसाबारीमा फलेका जैविक तरकारी बेच्ने गरेका छन् ।

सुनसरीको धरान बजारमा पनि कृषककै पहलमा साप्ताहिक रूपमा जैविक तरकारी बिक्री–वितरण हुनथालेको छ । त्यसमा कृषक महिलाको विशेष भूमिका रहँदै आएको छ । पच्चीस वर्षदेखि जैविक तरकारी उत्पादन र प्रबद्र्धनमा लागेका धरान वसन्तटारका कृषक कृष्ण राई पछिल्लो समय तालिम र गोष्ठीमा व्यस्त देखिन्छन् । उनले आफ्नो जिल्लाका मात्र हैन, छिमेकी जिल्लाका सयौं महिलालाई जैविक तरकारी उत्पादनको तालिम दिइसकेका छन् । महिलाको समूहलाई व्यावसायिक रूपमा तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने साप्ताहिक बजार सुरु गरेको उनी बताउँछन् । उनी महिलालाई व्यावसायिक रूपमा कृषिकर्ममा प्रेरित गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

तालिम र गोष्ठीमा सहभागी भए पनि सहरका सयौं महिला कोही ठाउँको कमीले त कोही बिउ पुँजीको अभावले कृषिकर्ममा लाग्नसकेका छैनन् । तालिम प्राप्त महिलाले सामूहिक तरकारी खेती पनि गर्न पाएका छैनन् ।

कौसी र करेसाबारीमा तरकारी फलाउने भन्ने बित्तिकै मलमाटोको कुरा आउँछ । यसका लागि भातभान्साबाट निस्कने कुहिने फोहोर सबैभन्दा उत्तम स्रोत हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले धेरै वर्षदेखि कुहिने फोहोरबाट जैविक मल बनाई कौसी र करेसाबारीमा खेती गर्ने तालिम दिँदै आएको छ । घरायसी फोहोरको ७० देखि ८० प्रतिशत कुहिने फोहोरबाट जैविक मल बनाई कौसी र करेसाबारीमा खपत गर्ने हो भने एकातिर कुहिने फोहोरको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन्छ भने अर्कातिर सहरी कृषिको प्रबद्र्धन हुन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको अभ्यासलाई अन्य महानगर र उपमहानगरपालिकाले पछ्याउनसकेका छैनन् । सहरी कृषिको प्रबद्र्धन गर्न सञ्चार माध्यम पनि चुकेको देखिन्छ । सञ्चारकर्मीले सहरी कृषिको प्रचार–प्रसारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकार र सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा नपरेकैले सहरी कृषि ओझेलमा परेको हो ।

इक्वेडरमा सहरी कृषिलाई प्रबद्र्धन गर्न स्थानीय सरकार लागिपरेको छ । त्यहाँको सरकारले हरेक टोलमा करेसाबारीमा खेती गर्न जनतालाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । करेसाबारीमा उत्पादित तरकारीको बिक्री–वितरण गर्न कृषक महिलालाई बिउ पुँजीसमेत दिएको छ । सरकारले पसल सञ्चालनमा प्रोत्साहित गर्दै आएको छ ।

कृषिकर्मलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन इक्वेडरमा जस्तै महिलाले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूल बिक्री–वितरण गर्न सरकारले टोल–टोलमा बिक्री केन्द्र स्थापना गरिदिने हो भने कृषिकर्ममा संलग्न महिलाको मनोबल बढ्छ । उनीहरू व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सक्छन् । सहरी कृषिकर्ममा महिलाको सहभागिता बढ्नु भनेको तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्नु हो । तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्नु भनेको विकास र समृद्धिले गति लिनु हो ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT