आरक्षण होइन विशेषाधिकार

दलित र अन्य उत्पीडित समुदायको हकमा आरक्षण रोज्ने वा विशेषाधिकार खोज्ने भन्ने प्रश्न यिनै विषयसँग सम्बन्धित छन् । नेपालमा लामो समयदेखि आरक्षण वा विशेषाधिकारको उपायबाट प्रतिनिधित्वको समस्या समाधान गर्ने विषय बहसमा छ । आरक्षण लागु हुँदै आएको र पटक–पटक बहसमा रहेको अवस्थामा विशेषाधिकारको कोणबाट बहसलाई गहिर्‍याउनु आवश्यक छ ।

नेपालमा दलित र महिलाका समस्या विशेष खालको छ, अरूको भन्दा भिन्न । यी समुदायलाई राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अङ्ग र निकायबाट योजनाबद्ध ढङ्गले पछाडि पारिएको छ । उत्पादनका साधन र स्रोतको स्वामित्व पनि बञ्चित गरिएको छ । हुन त सामन्तवादी राज्यसत्ताले आदिवासी–जनजाति, मुस्लिम, मधेसी र तराईवासी, कर्णाली र सेती–महाकाली लगायतका जनसमुदायलाई पनि पछाडि पारेको छ ।

तर पनि दलित र महिलामाथिको उत्पीडन भने विशिष्ट प्रकृतिको छ । दलित समुदायलाई त झन् जातीय छुवाछूत र विभेदको मार खप्न बाध्य पारिएको छ । वर्णव्यवस्थाले दलितमाथि छुट्टै नियम र कानुन बनाएर शासन गरेकाले सर्वोत्कृष्ट कालिगढहरू पनि अछूतमा दर्ज भए । गैरदलितको तुलनामा उनीहरू राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पछाडि परे । उनीहरूमाथि सबैभन्दा बढी आत्मसम्मान र स्वाभिमानको क्षेत्रमा प्रहार गरियो ।

राज्यका कुनै पनि निकायमा दलित समुदायको राम्रो पहुँच छैन । राजनीतिक पार्टीको उपल्लो निकायमा त उपस्थिति नै छैन भने तल्ला निकायमा सहभागिता छ, तर पहुँच छैन । राज्यका अङ्ग : कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक ग्यारेन्टी नहुँदा खासै प्रतिनिधित्व छैन । न्याय क्षेत्रमा त झन् शून्यकै स्थिति छ । कर्मचारीतन्त्रमा बल्लतल्ल तल्लो तहमा एकाध सहभागिता हुनथालेको छ । सेना, प्रहरीका तल्ला दर्जामा केही उपस्थिति छ । राज्यसत्ताका सबै अङ्गमा रहेको पहुँचहीनता दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

दलितलाई के ?
नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा विशेषाधिकार र आरक्षणको बहस जारी छ । विगतमा विचारको क्षेत्रमा, नीतिगत क्षेत्रमा, रणनीति र कार्यनीति तथा कार्यदिशाको क्षेत्रमा नितान्त कम र पद–प्रतिष्ठाबारे अलि बढी बहस केन्द्रित हुन्थ्यो, जसले दलित आन्दोलन कमजोर पारेको थियो । अब नीतिगत क्षेत्रमा उत्साहजनक ढड्डले बहस प्रारम्भ हुनु सकारात्मक पक्ष हो । यसले दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दिशातिर लैजानेछ ।

बहसको मुख्य आधार हो : नेपाली समाजमा दलित र महिलाहरूलाई मुख्यत: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक लगायत जीवनका सबै क्षेत्रबाट सुनियोजित तरिकाले पछाडि पारिएको तितो वास्तविकता । सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा पारिएको हुँदा दलितलाई अरू समुदायसरह विकास गराउन र समान प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने स्तरमा पुर्‍याउन सापेक्ष सिद्धान्त अगाडि सारिएको हो ।

यही सिद्धान्तमा आधारित अग्रगामी नीति हो, विशेषाधिकार । आजसम्म सत्ताको सर्वोच्च निकायमा हुने वर्ग र समुुदायले विशेषाधिकारको उपभोग गर्दैछन् । अब नेपाली समाजमा सबै क्षेत्रमा अधिकारविहीन पारिएका दलित समुदायलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउन तथा सत्ताको मालिकसमेत बनाउन विशेषाधिकारको विशेष व्यवस्था जरुरी भएको छ, एउटा निश्चित समयसम्मका लागि ।

विशेष अधिकारको अर्थ हो, सामान्य अधिकारभन्दा थप अधिकार । आरक्षणको अर्थ संरक्षण हो, जसले अल्पसंख्यक, अपाड्ड, असहाय वा दुर्लभ जीव वा समुदायलाई संरक्षण गर्ने भन्ने अर्थमात्रै दिन्छ । यसले जोगाउने भन्ने तात्पर्यमात्रै जनाउँछ, तर अधिकार सम्पन्न बनाउने अर्थ दिँदैन । तर विशेषाधिकारले वर्ग–संघर्षद्वारा प्राप्त हुने अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

यसले क्रान्तिकारीपनलाई धारिलो पार्छ भने आरक्षणले वर्ग समन्वयवादको प्रतिनिधित्व गर्छ । आन्दोलनमा क्रान्तिकारीपन भुत्ते भएपछि क्रान्ति र आमूल परिवर्तन नै सम्भव हुँदैन । विशेषाधिकारले विचारको सही विकास गर्दै अन्य समुदायसरह समान ढड्डले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अनुकूल वातावरण विकास गराउँछ ।

विशेषाधिकारले विचार, राजनीति र राज्यसत्तामा मुख्य जोड दिन्छ भने आरक्षणले मुख्यत: आर्थिक सहुलियत वा अवसरमा मात्रै जोड दिन्छ । विशेषाधिकार सापेक्ष सिद्धान्तमा आधारित छ भने आरक्षण निरपेक्ष सिद्धान्तमा आधारित छ । विशेषाधिकार जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा क्षतिपूर्ति बापत अरू थप अधिकार जोडेर दिइने अधिकार हो भने आरक्षण समानुपातिक बराबर हुन पनि सक्छ वा नहुन पनि सक्छ ।

चीनमा माओले ६ प्रतिशत रहेका अल्पसंख्यक जनजातिलाई १४ प्रतिशत थप अधिकार दिएर २० प्रतिशत विशेषाधिकार लागु गर्नुभएको उदाहरण अध्ययनयोग्य छ । चीनको प्रयोगमा शानदार ढड्डले सफल भएको थियो । तर भारतमा दलित समुदायलाई दिइएको आरक्षण त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन ।

विशेषाधिकारको सैद्धान्तिक र नीतिगत पक्ष
दलित समुदायलाई नेपाली समाजमा सयौं वर्षदेखि हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाद्वारा वर्ग र वर्णको आधारमा विभाजित गरी अत्यन्तै अमानवीय र निकृष्ट ढंगले उत्पीडनमा पारिएको कारणले आरक्षणजस्तो सामान्य उपाय सर्वाेत्तम उपचार होइन ।

राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अवयव र सबै क्षेत्रबाट सुनियोजित तरिकाले पछाडि पारिएको हुनाले दलित समुदायलाई अरू विकसित समुदायसरह विकास गराउन, अधिकार सम्पन्न पार्न विशेष उपाय जरुरी भएको हो । हिन्दु सामन्तवादी राज्यसत्ताद्वारा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा पारिएको हुनाले त्यस विरुद्ध संघर्षको क्रममा दिइने ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति हो, विशेषाधिकार । सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याइएको आत्मसम्मान र स्वाभिमान जगाउन पनि यस्तो विशिष्ट अधिकार सिर्जना गर्नुपरेको हो ।

विशेषाधिकारको मूलनीति भनेकै जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वले मात्रै दलित समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन भन्ने हो । किनभने जनसंख्याको आधारमा व्यवस्था गरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको त सबै समान स्तर भएका समुदायहरूबीच गरिने प्रतिनिधित्व र प्रतिस्पर्धा हो ।

तर दलित समुदाय आफैं पछाडि परेको नभई राज्यले योजनाबद्ध ढङ्गले नै पछाडि पारिएको र मानव सूचांकमा पनि तल परेको समुदाय हुनाले समस्या समाधानको उपाय पनि सामान्य होइन, विशेष जरुरी हुन्छ । सबैलाई समान र बराबर हेर्ने हदसम्मको निरपेक्ष समानताको सिद्धान्तको आधारमा मात्रै दलितहरू अरू समुदायसरह पुग्न र विकास गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण यो समुदायको हकमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा अरू थप अधिकार व्यवस्था गर्नुपर्छ भनिएको हो ।

हाम्रो देशको विशिष्ट सन्दर्भमा दलित समुदायको राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक चेतनाको विकास, उत्पादनका साधन र स्रोतमाथिको आर्थिक स्वामित्व, प्रशासनिक तथा न्यायिक र सैनिक क्षेत्रमा सहभागिता, त्यसमा निर्णायक भूमिका खेल्ने सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ : नेपाली समाजको सबैभन्दा उत्पीडित र पिँंधमा रहेको समुदायका लागि विशेष उपचार नभई हुन्न ।

हामीले हाम्रो देशको विशेष सन्दर्भमा पनि दलित र महिला समुदायलाई राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अङ्ग र निकायमा मात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, प्रशासनिक–न्यायिक, सैनिक लगायत जीवनका समग्र क्षेत्रमा संवैधानिक रूपमै विशेषाधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

दलित समुदायले सबै क्षेत्रमा अन्य गैरदलित समुदायसरह क्षमताको विकास गर्न नसकेसम्म वा अरूसँग समान प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्न सम्भव नहुँदासम्मको अवधिका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ । र विशेषाधिकार लागु गर्दा दलितभित्रको पनि पछाडि पारिएका समुदायको हकमा भने विशेष प्राथमिकताक्रमका आधारमा सापेक्ष समानताको सिद्धान्त अनुरूप लागु गरिनुपर्छ । त्यस्तै दलित महिलालाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा प्राथमिकता क्रमअनुसार अनिवार्य सहभागिता गराइनुपर्छ ।

दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेको वर्णव्यवस्था, छुवाछूत र भेदभावको समस्याको सही र वैज्ञानिक समाधान गर्ने एक सर्वोत्कृष्ट विकल्पभित्र विशेषाधिकार पर्छ । यो अधिकार विश्वमा प्रचलित सकारात्मक विभेदको सबैभन्दा उच्चतम रूप हो । दलित समुदायलाई सबै क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न बनाउनुको अर्थ सिंगो नेपाली समाजलाई नै समतामूलक समाज बनाउनु हो ।

यो समुदायलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुको राजनीतिक अर्थ नयाँ ढङ्गले राज्यको पुनर्संरचना गर्नु हो र दलित अधिकारको सुनिश्चिततासँगै सबै समुदायको लोकतन्त्रीकरण गर्नु हो । विडम्बना, नयाँ संविधानमा राज्य र यसका अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नमा समेत कञ्जुस्याइँ गरिएको छ ।

दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता बिना नेपाल समृद्ध र विकसित हुन सक्दैन । तसर्थ राज्यले दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था संविधानमै सुनिश्चित गर्दै कार्यान्वयनको क्षेत्र र विधिलाई ठोस आकार दिनुपर्छ । दलित समुदायको समग्र विकास नै नेपालको समृद्धि र विकासको मापदण्ड हो ।

रम्तेल नेकपा (नेकपा) का नेता एवं पूर्व सभासद हुन् ।