आरक्षण होइन विशेषाधिकार

विशेषाधिकारले विचार, राजनीति र राज्यसत्तामा मुख्य जोड दिन्छ भने आरक्षणले मुख्यत: आर्थिक सहुलियत वा अवसरमा मात्रै जोड दिन्छ ।
परशुराम रम्तेल

काठमाडौँ — असमान समुदायहरूबीच समान अधिकारले समानता कायम गर्छ कि असमानतालाई नै मलजल गर्छ ? समस्या विशिष्ट खालको छ भने समाधान साधारण खालको हुँदा सही समाधान निस्कन सक्छ ? क्यान्सर भएको र चोटपटक लागेकोमा एउटै उपचारले निको पार्न सकिन्छ ?

दलित र अन्य उत्पीडित समुदायको हकमा आरक्षण रोज्ने वा विशेषाधिकार खोज्ने भन्ने प्रश्न यिनै विषयसँग सम्बन्धित छन् । नेपालमा लामो समयदेखि आरक्षण वा विशेषाधिकारको उपायबाट प्रतिनिधित्वको समस्या समाधान गर्ने विषय बहसमा छ । आरक्षण लागु हुँदै आएको र पटक–पटक बहसमा रहेको अवस्थामा विशेषाधिकारको कोणबाट बहसलाई गहिर्‍याउनु आवश्यक छ ।

नेपालमा दलित र महिलाका समस्या विशेष खालको छ, अरूको भन्दा भिन्न । यी समुदायलाई राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अङ्ग र निकायबाट योजनाबद्ध ढङ्गले पछाडि पारिएको छ । उत्पादनका साधन र स्रोतको स्वामित्व पनि बञ्चित गरिएको छ । हुन त सामन्तवादी राज्यसत्ताले आदिवासी–जनजाति, मुस्लिम, मधेसी र तराईवासी, कर्णाली र सेती–महाकाली लगायतका जनसमुदायलाई पनि पछाडि पारेको छ ।

Yamaha

तर पनि दलित र महिलामाथिको उत्पीडन भने विशिष्ट प्रकृतिको छ । दलित समुदायलाई त झन् जातीय छुवाछूत र विभेदको मार खप्न बाध्य पारिएको छ । वर्णव्यवस्थाले दलितमाथि छुट्टै नियम र कानुन बनाएर शासन गरेकाले सर्वोत्कृष्ट कालिगढहरू पनि अछूतमा दर्ज भए । गैरदलितको तुलनामा उनीहरू राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पछाडि परे । उनीहरूमाथि सबैभन्दा बढी आत्मसम्मान र स्वाभिमानको क्षेत्रमा प्रहार गरियो ।

राज्यका कुनै पनि निकायमा दलित समुदायको राम्रो पहुँच छैन । राजनीतिक पार्टीको उपल्लो निकायमा त उपस्थिति नै छैन भने तल्ला निकायमा सहभागिता छ, तर पहुँच छैन । राज्यका अङ्ग : कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक ग्यारेन्टी नहुँदा खासै प्रतिनिधित्व छैन । न्याय क्षेत्रमा त झन् शून्यकै स्थिति छ । कर्मचारीतन्त्रमा बल्लतल्ल तल्लो तहमा एकाध सहभागिता हुनथालेको छ । सेना, प्रहरीका तल्ला दर्जामा केही उपस्थिति छ । राज्यसत्ताका सबै अङ्गमा रहेको पहुँचहीनता दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

दलितलाई के ?
नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा विशेषाधिकार र आरक्षणको बहस जारी छ । विगतमा विचारको क्षेत्रमा, नीतिगत क्षेत्रमा, रणनीति र कार्यनीति तथा कार्यदिशाको क्षेत्रमा नितान्त कम र पद–प्रतिष्ठाबारे अलि बढी बहस केन्द्रित हुन्थ्यो, जसले दलित आन्दोलन कमजोर पारेको थियो । अब नीतिगत क्षेत्रमा उत्साहजनक ढड्डले बहस प्रारम्भ हुनु सकारात्मक पक्ष हो । यसले दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दिशातिर लैजानेछ ।

बहसको मुख्य आधार हो : नेपाली समाजमा दलित र महिलाहरूलाई मुख्यत: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक लगायत जीवनका सबै क्षेत्रबाट सुनियोजित तरिकाले पछाडि पारिएको तितो वास्तविकता । सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा पारिएको हुँदा दलितलाई अरू समुदायसरह विकास गराउन र समान प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने स्तरमा पुर्‍याउन सापेक्ष सिद्धान्त अगाडि सारिएको हो ।

यही सिद्धान्तमा आधारित अग्रगामी नीति हो, विशेषाधिकार । आजसम्म सत्ताको सर्वोच्च निकायमा हुने वर्ग र समुुदायले विशेषाधिकारको उपभोग गर्दैछन् । अब नेपाली समाजमा सबै क्षेत्रमा अधिकारविहीन पारिएका दलित समुदायलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउन तथा सत्ताको मालिकसमेत बनाउन विशेषाधिकारको विशेष व्यवस्था जरुरी भएको छ, एउटा निश्चित समयसम्मका लागि ।

विशेष अधिकारको अर्थ हो, सामान्य अधिकारभन्दा थप अधिकार । आरक्षणको अर्थ संरक्षण हो, जसले अल्पसंख्यक, अपाड्ड, असहाय वा दुर्लभ जीव वा समुदायलाई संरक्षण गर्ने भन्ने अर्थमात्रै दिन्छ । यसले जोगाउने भन्ने तात्पर्यमात्रै जनाउँछ, तर अधिकार सम्पन्न बनाउने अर्थ दिँदैन । तर विशेषाधिकारले वर्ग–संघर्षद्वारा प्राप्त हुने अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

यसले क्रान्तिकारीपनलाई धारिलो पार्छ भने आरक्षणले वर्ग समन्वयवादको प्रतिनिधित्व गर्छ । आन्दोलनमा क्रान्तिकारीपन भुत्ते भएपछि क्रान्ति र आमूल परिवर्तन नै सम्भव हुँदैन । विशेषाधिकारले विचारको सही विकास गर्दै अन्य समुदायसरह समान ढड्डले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अनुकूल वातावरण विकास गराउँछ ।

विशेषाधिकारले विचार, राजनीति र राज्यसत्तामा मुख्य जोड दिन्छ भने आरक्षणले मुख्यत: आर्थिक सहुलियत वा अवसरमा मात्रै जोड दिन्छ । विशेषाधिकार सापेक्ष सिद्धान्तमा आधारित छ भने आरक्षण निरपेक्ष सिद्धान्तमा आधारित छ । विशेषाधिकार जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा क्षतिपूर्ति बापत अरू थप अधिकार जोडेर दिइने अधिकार हो भने आरक्षण समानुपातिक बराबर हुन पनि सक्छ वा नहुन पनि सक्छ ।

चीनमा माओले ६ प्रतिशत रहेका अल्पसंख्यक जनजातिलाई १४ प्रतिशत थप अधिकार दिएर २० प्रतिशत विशेषाधिकार लागु गर्नुभएको उदाहरण अध्ययनयोग्य छ । चीनको प्रयोगमा शानदार ढड्डले सफल भएको थियो । तर भारतमा दलित समुदायलाई दिइएको आरक्षण त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन ।

विशेषाधिकारको सैद्धान्तिक र नीतिगत पक्ष
दलित समुदायलाई नेपाली समाजमा सयौं वर्षदेखि हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाद्वारा वर्ग र वर्णको आधारमा विभाजित गरी अत्यन्तै अमानवीय र निकृष्ट ढंगले उत्पीडनमा पारिएको कारणले आरक्षणजस्तो सामान्य उपाय सर्वाेत्तम उपचार होइन ।

राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अवयव र सबै क्षेत्रबाट सुनियोजित तरिकाले पछाडि पारिएको हुनाले दलित समुदायलाई अरू विकसित समुदायसरह विकास गराउन, अधिकार सम्पन्न पार्न विशेष उपाय जरुरी भएको हो । हिन्दु सामन्तवादी राज्यसत्ताद्वारा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा पारिएको हुनाले त्यस विरुद्ध संघर्षको क्रममा दिइने ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति हो, विशेषाधिकार । सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याइएको आत्मसम्मान र स्वाभिमान जगाउन पनि यस्तो विशिष्ट अधिकार सिर्जना गर्नुपरेको हो ।

विशेषाधिकारको मूलनीति भनेकै जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वले मात्रै दलित समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन भन्ने हो । किनभने जनसंख्याको आधारमा व्यवस्था गरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको त सबै समान स्तर भएका समुदायहरूबीच गरिने प्रतिनिधित्व र प्रतिस्पर्धा हो ।

तर दलित समुदाय आफैं पछाडि परेको नभई राज्यले योजनाबद्ध ढङ्गले नै पछाडि पारिएको र मानव सूचांकमा पनि तल परेको समुदाय हुनाले समस्या समाधानको उपाय पनि सामान्य होइन, विशेष जरुरी हुन्छ । सबैलाई समान र बराबर हेर्ने हदसम्मको निरपेक्ष समानताको सिद्धान्तको आधारमा मात्रै दलितहरू अरू समुदायसरह पुग्न र विकास गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण यो समुदायको हकमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा अरू थप अधिकार व्यवस्था गर्नुपर्छ भनिएको हो ।

हाम्रो देशको विशिष्ट सन्दर्भमा दलित समुदायको राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक चेतनाको विकास, उत्पादनका साधन र स्रोतमाथिको आर्थिक स्वामित्व, प्रशासनिक तथा न्यायिक र सैनिक क्षेत्रमा सहभागिता, त्यसमा निर्णायक भूमिका खेल्ने सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ : नेपाली समाजको सबैभन्दा उत्पीडित र पिँंधमा रहेको समुदायका लागि विशेष उपचार नभई हुन्न ।

हामीले हाम्रो देशको विशेष सन्दर्भमा पनि दलित र महिला समुदायलाई राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अङ्ग र निकायमा मात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, प्रशासनिक–न्यायिक, सैनिक लगायत जीवनका समग्र क्षेत्रमा संवैधानिक रूपमै विशेषाधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

दलित समुदायले सबै क्षेत्रमा अन्य गैरदलित समुदायसरह क्षमताको विकास गर्न नसकेसम्म वा अरूसँग समान प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्न सम्भव नहुँदासम्मको अवधिका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ । र विशेषाधिकार लागु गर्दा दलितभित्रको पनि पछाडि पारिएका समुदायको हकमा भने विशेष प्राथमिकताक्रमका आधारमा सापेक्ष समानताको सिद्धान्त अनुरूप लागु गरिनुपर्छ । त्यस्तै दलित महिलालाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा प्राथमिकता क्रमअनुसार अनिवार्य सहभागिता गराइनुपर्छ ।

दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेको वर्णव्यवस्था, छुवाछूत र भेदभावको समस्याको सही र वैज्ञानिक समाधान गर्ने एक सर्वोत्कृष्ट विकल्पभित्र विशेषाधिकार पर्छ । यो अधिकार विश्वमा प्रचलित सकारात्मक विभेदको सबैभन्दा उच्चतम रूप हो । दलित समुदायलाई सबै क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न बनाउनुको अर्थ सिंगो नेपाली समाजलाई नै समतामूलक समाज बनाउनु हो ।

यो समुदायलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुको राजनीतिक अर्थ नयाँ ढङ्गले राज्यको पुनर्संरचना गर्नु हो र दलित अधिकारको सुनिश्चिततासँगै सबै समुदायको लोकतन्त्रीकरण गर्नु हो । विडम्बना, नयाँ संविधानमा राज्य र यसका अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नमा समेत कञ्जुस्याइँ गरिएको छ ।

दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता बिना नेपाल समृद्ध र विकसित हुन सक्दैन । तसर्थ राज्यले दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था संविधानमै सुनिश्चित गर्दै कार्यान्वयनको क्षेत्र र विधिलाई ठोस आकार दिनुपर्छ । दलित समुदायको समग्र विकास नै नेपालको समृद्धि र विकासको मापदण्ड हो ।

रम्तेल नेकपा (नेकपा) का नेता एवं पूर्व सभासद हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ ०८:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खाने पानी कि नखाने पानी ?

धाराबाट आउने ‘नखाने पानी’लाई खाने पानी बनाउन ३ तहगत प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ ।
डा. साधना प्रतीक्षा

काठमाडौँ — ‘के छ नि तेरो नखाने पानीको हालखबर ?’ ‘होइन, के भन्छ यो ?’ ‘तेरो अफिस क्या त्यो धारामा पानी नआउने तर नामचाहिँ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड...बरु अबदेखि त्यसको नाम फेर्नुपर्‍यो भनी आन्दोलन गर्नु नि । नखाने पानी लिमिटेड....।’ ‘मेरो अफिससँग यत्रो रिस किन ?’

‘नगरेर के गर्नु त ? धारामा पानी आउँदैन भनेर घरबेटीले दैनिक एक बाल्टी पानी दिन्छन्, त्यसले पकाउने–खाने, भाँडा माझ्ने अनि नुहाउने–धुवाउने कसरी ? पाहुना आए भने शौचालयको पानी सकिन्छ भनेर ढोकामा आएर जुत्ता–चप्पल गन्छन् ...।’ ‘आफ्नो घरबेटीको रिस मलाई के पोख्छस् यार ।’ ‘नपोखेर के गर्नु त । आफू गाउँदेखि पढ्न आएको, पढ्नु कि ढुंगेधारा खोज्दै नुहाइ–धुवाइ गर्न जानु ।

जारको पानी किनेर खान त गाह्रो छ भने अरू काम... । आज एकजना आफन्तले खान बोलाएका थिए, यी झोलाभरि मैला लुगा बोकेर जाँदैछु । मज्जाले नुहाउँछु, लुगा धोएर सुकाउँछु, अनि खानामात्र होइन, दिउँसोको खाजासमेत खाएर सुकेका लुगा लिएर आउँछु । २ हप्तालाई हाइसन्चो ।’ ‘तैँले भनेजस्तो धारामा पानी नै नआउने त कहाँ हो र ? घरबेटीहरूले कञ्जुस्याइँ गर्ने पो हो...।’

दुई युवाको संवाद चलिरहेकै बेला एक प्रौढ बीचैमा बोले, ‘ए नखाने पानी अफिसका बाबु † तपाईंको अफिसले पानी कतिबेला दिन्छ, कति दिन्छ, त्यो सबै तपाईंलाई थाहा छ ? एक ट्याङ्की पानी भर्न हामी घरबेटीहरूलाई कति आपत् पर्छ भन्ने तपाईंलाई के थाहा ?’ ‘त्यही त भन्या ।

कहिले आधा रातमा आँखा मिच्दै उठेर मोटर लगाउनु, कहिले जरुरी काम छाडेर हस्याङ–फस्याङ गर्दै घर आएर पानी भर्नु, पानी पुर्‍याउन नसक्दा डेरावालको भनाइ खानु...ओहो † कम दु:ख छ ? पानी आए पनि नआए पनि, धाराबाट हावामात्र आए पनि बिल भने यसरी आइरहन्छ यी...।’ अर्का एक व्यक्ति सायद पानीको बिल तिर्न जाँदैरहेछन् क्यार, उनले पनि तितो पोखे । ‘यति मात्र कहाँ हो र ? बेला–बेलामा खाने पानीसँगै बोनसका रूपमा ढल पनि मिसिएर आउने गर्छ नि...।’ भिड बीचबाट आएको यस भनाइले सबैलाई हँसायो । त्रिपुरेश्वर आएपछि खानेपानीका कर्मचारी युवक तथा ग्राहक दुबै झरे ।

कीर्तिपुर–रत्नपार्क बसमा कार्यालय समय हुनाले कोचाकोच गरी यात्रा गरिरहेका यात्रुहरू बीचको रमाइलो संवाद थियो यो । त्यो संवाद सडक छेउमा रहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कार्यालयमा पुगेर टुङ्गियो । यस रुटमा प्राय: गर्ने यात्राका क्रममा मेरा आँखा पनि यही कार्यालयको बोर्डमा केही बेर अडिने गर्छन्, ‘खाने पानी’ शब्दको अर्थ खोज्दै । यद्यपि मेरो समस्या अघिको संवादका पात्रहरूको भन्दा भिन्न छ । मेरो धारामा पानी नआउने समस्या छैन, प्रशस्त पानी आउँछ । पानी भर्न राति उठ्नु पर्दैन, अनि सबैको निद्रा बिगार्दै मोटर चलाउनु पनि पर्दैन । ट्याङ्कीमा पानी आफै भरिन्छ । अझ भनौं भने पानी छ्याल–ब्याल नै छ र पनि म खाने पानीलाई ‘नखाने पानी’ भन्न रुचाउँछु ।

किनभने मेरो धाराबाट आउने पानी खान त के अन्य प्रयोजनका लागि पनि सोझै प्रयोग गर्न योग्य हुँदैन । कहिले कालो, कहिले खैरो, अनि कहिले कमेरोजस्ता । विभिन्न रङको पानी आउने गर्छ । ट्याङ्की भरेर केही समय थिग्रिएपछि मात्र भाँडा–लुगा सफा गर्न मिल्ने हुन्छ । तर केही महिनामै ट्याङ्कीको आधा भागमा हिलो जमिसकेको हुन्छ । खाना पकाउन र पिउन त लामै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । दैनिकीको निश्चित समय पानी प्रशोधनका लागि छुट्याउनुपर्ने बाध्यता मेरो हैरानीको विषय हुँदै हो, फेरि म परेंँ नेपाली साहित्य पढेकी ।

मलाई सुरक्षित किसिमले पानी प्रशोधन गर्ने विधि र उपयुक्त रसायनबारे ज्ञान छैन । सरकारी सञ्चार माध्यमबाट सुन्दै आएको ‘पानी उमालेर, फिल्टर गरेर, क्लोरिन हालेर वा सोडिस विधिद्वारा शुद्धीकरण गरेर पिउनाले पानीजन्य संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ’ भन्ने सन्देशलाई मनन गर्ने हो भने यी सबै विधिका लागि धाराबाट आउने पानी सामान्य सङ्लो त हुनैपर्छ । वर्षाको भेलजस्तो धमिलो पानी फिल्टरमा राख्दा झर्दैन, उमालेर वा अन्य विधिबाट शुद्ध पारे तापनि त्यसलाई पिउन सकिँदैन ।

त्यसैले मैले धाराबाट आउने ‘नखाने पानी’लाई खाने पानी बनाउन ३ तहगत प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । धाराबाट आएको पानीलाई बाल्टीमा थापेर त्यसमा अलिकति फिट्किरी राखेर चलाउने, भोलिपल्ट फिल्टरमा राख्ने अनि आवश्यकता अनुसार उमालेर पिउने । मलाई यतिमात्र थाहा छ, फिट्किरीले पानी सफा गर्छ । बाल्टीको पिँधमा फोहोर थिग्रिन्छ र पानी सफा देखिन्छ । बाँकी यसका नकारात्मक प्रभावबारे म अनभिज्ञ छु ।

जहाँसम्म क्लोरिनजस्तो रसायनको कुरा छ, धाराको पानीमा त्यो हालेर पठाइन्छ, तर सधैँ होइन र त्यसको मात्रा पनि एकनासको पाइँदैन । कहिले हालिएकै हुँदैन, कहिले भने प्रयोगै गर्न नसकिनेगरी बढी मात्रामा हालिन्छ । हुन सक्छ, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा त्यसको सही ज्ञान छैन अथवा उनीहरू त्यसप्रति संवेदनशील हुँदैनन् । यदि यस्तो हो भने यो जनस्वास्थ्यमाथिको खेलवाड हो ।

आज गाउँ–सहर जताततै मिनरल वाटर तथा जारको पानी व्यवसाय निकै फस्टाइरहेको छ । हेर्दा सङ्लो देखिने यो पानी कति स्वस्थकर र शुद्ध छ भन्ने कुरा बेला–बेलामा आमसञ्चार माध्यमले देखाएकै छन् । जस अनुसार ७०–७५ प्रतिशत जारको पानी दूषित रहेको खुलासा भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागद्वारा गरिएको नमुना परीक्षणका आधारमा जारको पानीमा हानिकारक रसायन तथा कोलिफर्म जीवाणु भेटिएको तथ्य बाहिर आएको हो ।

यसैगरी विभिन्न पानी उत्पादक तथा वितरक कम्पनीका ट्याङ्करको पानीको नमुना परीक्षणमा पनि पानी असुरक्षित भएको समाचार आइरहेको छ । यसरी जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने निजी कम्पनीहरूमाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गरिने आश्वासन सम्बन्धित सरकारी निकायबाट नआएको पनि होइन । तर खानेपानी लिमिटेडबाट वितरण हुने पानी नै सुरक्षित नहुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नले अहिले आम उपभोक्ता पिरोलिएका छन् ।

सामान्यतया वर्षायाममा पानीको स्रोत धमिलिनु अस्वाभाविक होइन । खाने पानी लिलिटेडले त्यसलाई भण्डारण गर्ने तथा जनस्वास्थ्यमा हानि नपर्ने विधि तथा रसायनद्वारा त्यसलाई सफा बनाएर वितरण गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ त्यसो नगरी सोझै हिलो–लेदो सहितको पानी वितरण गरिन्छ । हामी आफ्नो दैनिक जीवनमा हरेक कुरा सफा गर्न पानीको प्रयोग गर्छौं । तर त्यही पानी फोहोर हुँदा खेप्नुपरेको हैरानी बयान गरिनसक्नु छ ।

पिउन त जारको सङ्लो पानी प्रयोग गर्न सकिएला, तर खाना पकाउन, भाँडा–लुगा सफा गर्न तथा नुहाउन धाराकै पानी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । फोहोर पानीका कारण शरीरमा एलर्जीजस्ता छाला सम्बन्धी रोग बढिरहेको तथ्यप्रति जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । विश्वका सम्पन्न मुलुकहरूमा पिउने तथा अन्य प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै पानीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यहाँको अन्य प्रयोजनको पानी पनि हाम्रो पिउने पानीभन्दा सफा हुने गर्छ ।

मुलुकले अहिले समृद्धिको नारा रटिरहेको छ, तर समृद्धिको प्रमुख आधार जनस्वास्थ्य हो भन्ने यथार्थलाई भने मनन गर्नसकेको देखिँदैन । समृद्धिलाई २ अंकको आर्थिक वृद्धिसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन । यसका लागि जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, चेतनाको स्तर लगायत विभिन्न पक्षमा सकारात्मक परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ । जनताको स्वास्थ्य प्रत्यक्ष रूपमा पानीसँग जोडिएको हुन्छ । जबसम्म सर्वसाधारणले स्वच्छ–सफा पानी उपभोग गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म उनीहरू स्वस्थ रहन सक्दैनन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले देखेको समृद्धिको सपना केवल सपनामा सीमित रहन्छ । त्यसैले केही समयअघि ‘लोडसेडिङ प्राधिकरण’को उपमा पाइसकेको विद्युत प्राधिकरणले अहिले उक्त उपमाबाट आफूलाई मुक्त गर्न सफल भएजस्तै ‘नखाने पानी’को उपमा पाएको खानेपानी लिमिटेडले पनि सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि स्वच्छ पानी वितरण गरेर उक्त उपमाबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ ।

प्रतीक्षा त्रिवि, नेपाली केन्द्रीय विभागकी उप–प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT