समृद्धिका आधारभूत सर्त

गुणाकर भट्ट

काठमाडौँ — तेह्र वर्षअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाको विलियम्सकलेजमा म पढ्दा विकास अर्थशास्त्रका ८४ वर्षीय प्राध्यापक हेनरी बु्रटन भन्ने गर्थे, ‘अल्पविकसित मुलुकहरूले आत्मनिर्भरताको बाटो छाड्न हुँदैन । आफूलाई अत्यावश्यक हुने खाद्यान्नलगायत वस्तुको आन्तरिक उत्पादनमा जहिल्यै जोड दिनुपर्छ ।’

दिगो विकासमा ज्ञान आर्जन चाहिने, त्यसका लागि असल शासन र उच्च कोटिको संस्थागत संरचना हुनुपर्ने र आर्जित ज्ञान र सीपलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सिक्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्थे ।

विलियम्स कलेजमा अध्ययनरत हुँदाकै बखत नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन आएका थिए । बहुसांस्कृतिक समाजमा कसरी विकास सम्भव छ भन्ने विषयमा प्रवचन दिन उनी आएका थिए । अर्थशास्त्री सेनले आफ्नो पुस्तक ‘डिभलपमन्ट एज फ्रिडम’ लाई उद्धरण गर्दै भनेका थिए, ‘अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्त सार्वकालिक छ र खुला तथा उदार समाजले नै आर्थिक विकासको दिगो बाटो समात्छ ।’ हामीसँगै अध्ययनरत एक पाकिस्तानी मित्रले बेलायती उपनिवेशबाट एकै समय स्वतन्त्र भएका पाकिस्तान र भारतमध्ये भारतले किन चाँडै प्रगति गर्‍यो भनी जिज्ञासा राखेकी थिइन् । अर्थशास्त्री सेनको जवाफ थियो, ‘विकासको पहिलो सर्त व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान तथा योग्यता र क्षमताको कदर हुनुपर्छ । बहुसांस्कृतिक समाजमा यो झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

सेनले भारतमा सन् २००५/६ तिर राज्यका प्रमुख पदहरूमा विभिन्न वर्ग र लिंगका व्यक्तिले प्रतिनिधित्व रहेको विषयलाई विकासको मानकका रूपमा प्रस्तुत गरे । भारतमा त्यस बखत राष्ट्रपति मुस्लिम धर्मावलम्बी, प्रधानमन्त्री शिखधर्मी, सत्तारूढ पार्टीकी अध्यक्ष महिला हुनुका साथै फरक धार्मिक मान्यताबाट आएकी र प्रमुख विपक्षी दलका नेता पनि फरक धर्मावलम्बीका थिए । भारतमा विकास हुँदै गएको सांस्कृतिक सहिष्ण्ुाताले समाजलाई उदार बनाएको र त्यही उदार समाजले दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त गरेको तर्क सेनको थियो ।

हामीकहाँ राजनीतिक संक्रमण टुंगिएपछि मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ । समृद्धिको आधारभूत मापक भनेको दिगो, समावेशी र उच्च आर्थिक वृद्धि हो । संसारभरि दिगो र समावेशी आर्थिक विकास कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । २ वर्षयता हासिल भएको उच्च दरको आर्थिक वृद्धिले नेपालको उत्पादन सम्भाव्यता बढेको देखाउँछ । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको, आम सर्वसाधारणले समृद्धिको सपना देखेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायत विकास निर्माणमा ठूलो चासो राखेको अवस्थामा हाम्रो समृद्धिको प्रमुख सर्तबारे प्राज्ञिक बहस जरुरी छ । जीवन्त समाजमा भइरहने बहसले दर्शन विकास गर्छ र दार्शनिक विकासबाटै नीतिनिर्माणको मार्ग तय हुन्छ ।

विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् फरक फरक शासकीय पद्धति अपनाइए पनि नेपाल आर्थिक वृद्धिमा पछाडि छ । सन् २०१६ मा दक्षिण एसियाको प्रतिव्यक्ति आय औसतमा १८४० डलर हँुदा नेपालीको सन् २०१८ मा १००४ मात्रै पुगेको छ । लामो समय द्वन्द्व गुजारेको र प्रतिव्यक्ति आय ५८५ डलर मात्र भएको आफगानिस्तानलाई त्यस गणनाबाट झिक्ने हो भने दक्षिण एसियाली औसत प्रतिव्यक्ति आय अझै माथि छ । सन् १९६१ देखि २०१७ सम्म दक्षिण एसियाको प्रतिव्यक्ति आय औसत ३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा नेपालीको त्यस्तो आय १.८ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । आर्थिक विकासको एउटा प्रमुख आयाम प्रतिव्यक्ति आयमै पछाडि परेको नेपालले समृद्धिको रफ्तार पक्रन अन्य विषयका अतिरिक्त सामाजिक पूर्वाधारको सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।

अर्थशास्त्री रबर्ट हल र चाल्र्स जोन्सले सामाजिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार मान्छन् । उनीहरूले कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक संयन्त्रको गुणवत्ता, भ्रष्टाचारको अवस्था, राज्यले सम्पत्ति कब्जा गर्न सक्ने जोखिम, सरकारले विभिन्न पक्षसँग गर्ने करारप्रतिको प्रतिबद्धता तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खुलापनाजस्ता मापकका आधारमा सामाजिक पूर्वाधारले आर्थिक वृद्धिमा पार्ने प्रभावसम्बन्धी अनुसन्धान गरेका छन् । संस्थागत विकास र राज्यका नीतिहरूले आर्थिक वातावरण निर्माणलाई प्रभाव पार्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । आर्थिक वातावरणले व्यक्ति तथा फर्मको लगानीसम्बन्धी निर्णय, विचार सिर्जना एवम् हस्तान्तरण तथा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन स्तर निर्धारण गर्छ ।

अर्थशास्त्री हल र जोन्सको सामाजिक पूर्वाधारसम्बन्धी मान्यताको उपयोगिता नेपालमा आवश्यक देखिँदै गएको छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि सरकारी तथा निजी लगानी प्राथमिकीकरण, पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानी विकेन्द्रीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी अवसरको न्यायोचित र समतामूलक बाँडफाँट आवश्यक छ । यस्तै, प्रशासनिक संयन्त्रमा योग्यता, क्षमता र निष्ठाको मूल्यांकन तथा आर्थिक दक्षतामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र समताका लागि प्रभावकारी नियमन पनि चाहिन्छ । सामाजिक पूर्वाधारका यिनै अवयवलाई सुदृढ तुल्याउनसके समृद्धिको बाटो सहज हुन सक्छ । समृद्धिका आधारभूत सर्त भने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, प्रशासनिक गुणवत्ताको संवद्र्धन, सामाजिक सहिष्णुताको प्रवद्र्धन, योग्यता र क्षमताको मूल्यांकन तथा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अवसरको न्यायोचित बाँडफाँट नै हुन् ।

भट्ट राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७५ ०७:४४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सेयर बजारका सवाल

नेपालको सेयर बजारमा पछिल्लो समय देखिएका उतार–चढावहरूमा विशेष गरी सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणको प्रभाव बढी देखिन्छ ।
गुणाकर भट्ट

काठमाडौँ — नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रबर्ट सिलरले सम्पत्तिको मूल्यमा देखिने फोकालाई सामाजिक प्रवृत्तिको रूपमा चित्रण गरेका छन् । ‘इर्‍यासनल इग्जुबरेन्स’ नामक पुस्तकका लेखक अर्थशास्त्री सिलरले पहिलोपटक सन् २००० मार्चमा यो पुस्तक सार्वजनिक गरेका थिए ।

संगोगवश यो पुस्तक सार्वजनिक भएको महिनामै संयुक्त राज्य अमेरिकामा डट कम बबल क्र्यास भएको थियो । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको सेयरको मूल्यमा आएको ठूलो गिरावटलाई नै डट कम बबल क्र्यास भन्ने गरिन्छ । इन्टरनेटको प्रयोग बढेसँगै प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीका सेयरहरूको माग बढेको, त्यसै क्रममा सेयरको मूल्य अत्यधिक माथि गइरहेको र यो जुन कुनै समयमा विस्फोट हुनसक्ने विषयलाई अर्थशास्त्री सिलरले तार्किक ढंगमा प्रस्तुत गरेका थिए । ‘इर्‍यासनल इग्जुबरेन्स’ को सन् २००५ मा प्रकाशित दोस्रो संस्करणमा हाउजिङ मार्केटमा देखिएको बबललाई उद्धरण गर्दे उनले औसतमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फिति समेत समायोजन गरिसकेपछिको घरको मूल्य सन् १९९७ देखि २००४ सम्म अर्थात ७ वर्षको अवधिमा ५२ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरेका थिए । उनको आशय हाउजिङ बजारमा भइरहेको बबल दिगो नहुने र यो चाँडै विस्फोटनमुख रहेको भन्ने थियो । नभन्दै सन् २००८ मा हाउजिङ मार्केट नराम्ररी क्र्यास हुनपुग्यो । यसैको परिणाम अमेरिकाले सन् १९३० को दशकपछिको अर्को ठूलो आर्थिक मन्दी भोग्नुपर्‍यो । विश्व वित्तीय संकट नाम दिइएको सन् २००८ को अमेरिकी आर्थिक संकटको असर युरोप र संसारका अन्य देशहरूसम्म फैलिन पुग्यो ।

सन् १९९६ मा अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्वका तत्कालीन चेयर अलेन ग्रिन्सप्यानले पहिलोपटक उठाएको ‘इर्‍यासनल इग्जुबरेन्स’को विषयलाई अर्थशास्त्री सिलरले पुस्तकाकार दिएर मानिसहरूमा लहडको भरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति हुने, देखासिकी गर्ने र अन्तत: घरजग्गा र सेयरमा गरेको लगानी डुव्ने कुरालाई विश्लेषणात्मक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालमा पनि सेयर बजार तथा घरजग्गा कारोबारको आरोह र अवरोह यस्तै प्रवृत्तिको वरिपरि घुमिरहेको पाइन्छ ।

पछिल्लो सन्दर्भ
बैंकहरूको तरलतामा देखिएको दबाबसंँगै केही महिनायता सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भएको हो । बैंकहरूसँंग लगानीयोग्य साधनको अभाव हुनासाथ बैंकहरूभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर बैंकहरूको तरलताबारे चासो राख्ने सेयर लगानीकर्ताहरू थिए । नेपाल यस्तो देश हो, जहा बैंकिङ पहँुच बाहिर रहेका ६० प्रतिशत मानिसलाई बैंकिङ क्षेत्रको तरलताबारे खासै जानकारी हुँदैन । यसैगरी कृषि पेसामा संलग्न ६६ प्रतिशत श्रमशक्ति र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका २१.६ प्रतिशत मानिसलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रको तरलताले छोएको देखिँदैन । आवश्यकता पर्दा ऋण पाउन अप्ठ्यारो भएको, गाउँमा बैंकहरू पुग्न नसकेको र बैंकमा जागिर खान लरतरो भनसुनले नपुग्ने जस्ता विषयहरूमा आम नागरिक बढी चिन्तित देखिन्छन् ।

अर्थतन्त्रमा साधन परिचालनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सेयर बजारको विकास र स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । तर नेपालको सेयर बजारको गहनता र व्यापकताबारे विचार नपुर्‍याइकनै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज इन्डेक्स (नेप्से सूचकांक) मा हुने उतार–चढावलाई ठूलो चर्चाको विषय बनाउने, बैंकिङ क्षेत्र र अर्थराजनीतिका सबै सरोकारवालालाई पनि त्यसैको पछाडि दौडिन बाध्य बनाउने तथा नेपालको अर्थतन्त्रको उत्थान र पतनको व्यारोमिटरको रूपमा पनि नेप्से सूचकांकलाई नै प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिदेखि सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो केही समययताका घटनाक्रमलाई मात्र हेर्दा पनि छोटो समयमा नेपालको सेयर बजारमा ठूलो उतार–चढाव आइनै रहेको हो ।

उदाहरणका लागि २०७३ साउन १२ गते नेप्से सूचकांक १८८१ बिन्दुमा पुगेको थियो । यो नेप्सेको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो उचाइ हो । तर त्यसको छोटो समयमै २०७३ माघतिर आइपुग्दा नेप्से सूचकांक १३०० को वरिपरि घुमिरहेको थियो । अझ २०७२ असारको अन्त्यतिर नेप्से सूचकांक ९६१ बिन्दुमात्रै थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सेयर बजारको बुलिस ट्रेन्डलाई सहयोग पुग्नेगरी राजनीतिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा केही घट्नाक्रमहरू विकसित भएका थिए । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि तोकेको पुँजी वृद्धि योजना, संविधानको घोषणासँगै लगानीकर्ताहरूको अपेक्षामा आएको परिवर्तन तथा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलताका कारण दुई वर्षअघि सेयर बजार तेजीको प्रवृत्तिमा थियो ।

पछिल्लो समय १३०० विन्दुको वरिपरिमा रहेको सेयर बजारमा ५०/६० विन्दु तलमाथि हुने बित्तिकै साना लगानीकर्तालाई निराश बनाउने र ठूलो होहल्ला मच्चाउने प्रवृत्तिले सेयर बजारको दिगो विकासमा सहयोग पुर्‍याउँदैन । सेयर बजार घटाउने, साना लगानीकर्तालाई त्रसित बनाउने, आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउने अनि तरलता अभावका कारण सेयर बजार खस्केको भन्दै विभिन्न निकाय धाउने प्रवृत्तिले सट्टेबाजीलाई मात्र सहयोग पुर्‍याइरहेको हुन्छ । खेतमा काम गर्ने किसानले सहज ढंगले ऋण नपाउँदा कृषि उपज बढ्न नसकेको र त्यही किसान व्याजको पासोमा फँसेको समाचारले कमैमात्र स्थान पाउने हाम्रो मुलुकमा सेयर बजार जोगाउन दिइने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ऋणले अर्थतन्त्रको समग्र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कत्तिको सहयोग पुर्‍याएको छ भन्ने विषयमा बैंकहरू तथा नियामक निकायहरू सबैले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएको छ ।

प्रवृत्तिगत जोखिम
सेयर बजार उतार–चढावले नेपालको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थालाई कुन हदसम्म प्रतिविम्बित गर्छ भन्ने विषयमा व्यापक बहस हुनु जरुरी छ । सेयर बजारमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने भन्दै कहीं हामी गाउँबाट कलेज पढ्न आएको होनहार युवक वा मुलुकको विकासका लागि अत्यावश्यक भनिएका जलविद्युत आयोजनाहरूको एक–दुई सय कित्ता सेयर किनेर आफ्नो नियमित काममा फर्किने किसानलाई सट्टेबाजीको सिकार बनाउन उद्यत भइरहेका त छैनौं ? यही मौकामा राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खानेहरूलाई हामी राष्ट्र र जनताको हितका लागि नीति निर्माण गर्ने वा दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने काममा भन्दा आफ्ना कार्यालयको कम्प्युटरको स्क्रिनमा दिनभरिजसो सेयर बजारको इन्डेक्स हेर्ने वातावरणमात्र बनाई दिइरहेका त छैनौं ?

सेयर बजारलाई दिशानिर्देश गर्दै मुलुकमा उपलव्ध सीमित वित्तीय साधनलाई दीर्घकालीन विकासमा उपयोग गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूलाई नै कतै हामीले आफ्नो कामसँंग सम्बन्धित विषयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी अल्झाइदिएका त छैनौं ? अझ व्यवसाय विस्तार गर्ने भन्दै बैंकबाट अर्बाैं ऋण लिएर हिँडेको व्यापारी उद्योगधन्दा स्थापना गर्न छोडेर सेयर बजारको चक्रको जोखाना हेरेर बसेको त छैन ? नेपालको सेयर बजारको विकासमार्फत समग्र अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा चासो राख्ने सबैले यी संवेदनशील विषयमा ध्यान दिएनौं भने नेप्से इन्डेक्स जतिसुकै माथि पुगे पनि ४ प्रतिशतभन्दा माथिको औसत आर्थिक वृद्धिदरतर्फ नेपाललाई लैजान सक्ने छैनौं । मुलुकको विकासका लागि पुँजी बजारको आवश्यकता छ र साधन परिचालनमार्फत वास्तविक क्षेत्र अर्थात उद्योगधन्दा, कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो भन्ने विषयमा दुईमत छैन । तर सेयर बजारको स्थायित्व र अर्थतन्त्रमा यसको सकारात्मक योगदान बढाउने विषयमा तटस्थ चिन्तन हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपालको सेयर बजारमा पछिल्लो समय देखिएका उतार–चढावहरूमा विशेषगरी सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणको प्रभाव बढी देखिन्छ । यसैको परिणामस्वरूप लगानीकर्ताहरूमा फ्रेन्जी अर्थात अनियन्त्रित व्यवहार देखिने र सेयरको मूल्यमा ठूलो उतार–चढाव आउने भइरहेको मान्न सकिन्छ । पुंँजी बजारमा देखापर्ने यो प्रवृत्तिले साना तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू ठूला फौबन्जारी समूहको सिकार बन्ने हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक पुंँजी परिचालनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हुन्छ । सीमित वित्तीय साधन भएको र पछिल्लो समय सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैतर्फ साधन व्यवस्थापन गर्न असहज हुने देखिएको सन्दर्भमा वित्तीय नीति र सार्वजनिक वित्त नीति दुवैतर्फबाट सेयर बजार स्थायित्वका लागि थप नियमन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७४ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT