१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

समृद्धिका आधारभूत सर्त

गुणाकर भट्ट

काठमाडौँ — तेह्र वर्षअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाको विलियम्सकलेजमा म पढ्दा विकास अर्थशास्त्रका ८४ वर्षीय प्राध्यापक हेनरी बु्रटन भन्ने गर्थे, ‘अल्पविकसित मुलुकहरूले आत्मनिर्भरताको बाटो छाड्न हुँदैन । आफूलाई अत्यावश्यक हुने खाद्यान्नलगायत वस्तुको आन्तरिक उत्पादनमा जहिल्यै जोड दिनुपर्छ ।’

समृद्धिका आधारभूत सर्त

दिगो विकासमा ज्ञान आर्जन चाहिने, त्यसका लागि असल शासन र उच्च कोटिको संस्थागत संरचना हुनुपर्ने र आर्जित ज्ञान र सीपलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सिक्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्थे ।

विलियम्स कलेजमा अध्ययनरत हुँदाकै बखत नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन आएका थिए । बहुसांस्कृतिक समाजमा कसरी विकास सम्भव छ भन्ने विषयमा प्रवचन दिन उनी आएका थिए । अर्थशास्त्री सेनले आफ्नो पुस्तक ‘डिभलपमन्ट एज फ्रिडम’ लाई उद्धरण गर्दै भनेका थिए, ‘अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्त सार्वकालिक छ र खुला तथा उदार समाजले नै आर्थिक विकासको दिगो बाटो समात्छ ।’ हामीसँगै अध्ययनरत एक पाकिस्तानी मित्रले बेलायती उपनिवेशबाट एकै समय स्वतन्त्र भएका पाकिस्तान र भारतमध्ये भारतले किन चाँडै प्रगति गर्‍यो भनी जिज्ञासा राखेकी थिइन् । अर्थशास्त्री सेनको जवाफ थियो, ‘विकासको पहिलो सर्त व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान तथा योग्यता र क्षमताको कदर हुनुपर्छ । बहुसांस्कृतिक समाजमा यो झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

सेनले भारतमा सन् २००५/६ तिर राज्यका प्रमुख पदहरूमा विभिन्न वर्ग र लिंगका व्यक्तिले प्रतिनिधित्व रहेको विषयलाई विकासको मानकका रूपमा प्रस्तुत गरे । भारतमा त्यस बखत राष्ट्रपति मुस्लिम धर्मावलम्बी, प्रधानमन्त्री शिखधर्मी, सत्तारूढ पार्टीकी अध्यक्ष महिला हुनुका साथै फरक धार्मिक मान्यताबाट आएकी र प्रमुख विपक्षी दलका नेता पनि फरक धर्मावलम्बीका थिए । भारतमा विकास हुँदै गएको सांस्कृतिक सहिष्ण्ुाताले समाजलाई उदार बनाएको र त्यही उदार समाजले दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त गरेको तर्क सेनको थियो ।

हामीकहाँ राजनीतिक संक्रमण टुंगिएपछि मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ । समृद्धिको आधारभूत मापक भनेको दिगो, समावेशी र उच्च आर्थिक वृद्धि हो । संसारभरि दिगो र समावेशी आर्थिक विकास कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । २ वर्षयता हासिल भएको उच्च दरको आर्थिक वृद्धिले नेपालको उत्पादन सम्भाव्यता बढेको देखाउँछ । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको, आम सर्वसाधारणले समृद्धिको सपना देखेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायत विकास निर्माणमा ठूलो चासो राखेको अवस्थामा हाम्रो समृद्धिको प्रमुख सर्तबारे प्राज्ञिक बहस जरुरी छ । जीवन्त समाजमा भइरहने बहसले दर्शन विकास गर्छ र दार्शनिक विकासबाटै नीतिनिर्माणको मार्ग तय हुन्छ ।

विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् फरक फरक शासकीय पद्धति अपनाइए पनि नेपाल आर्थिक वृद्धिमा पछाडि छ । सन् २०१६ मा दक्षिण एसियाको प्रतिव्यक्ति आय औसतमा १८४० डलर हँुदा नेपालीको सन् २०१८ मा १००४ मात्रै पुगेको छ । लामो समय द्वन्द्व गुजारेको र प्रतिव्यक्ति आय ५८५ डलर मात्र भएको आफगानिस्तानलाई त्यस गणनाबाट झिक्ने हो भने दक्षिण एसियाली औसत प्रतिव्यक्ति आय अझै माथि छ । सन् १९६१ देखि २०१७ सम्म दक्षिण एसियाको प्रतिव्यक्ति आय औसत ३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा नेपालीको त्यस्तो आय १.८ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । आर्थिक विकासको एउटा प्रमुख आयाम प्रतिव्यक्ति आयमै पछाडि परेको नेपालले समृद्धिको रफ्तार पक्रन अन्य विषयका अतिरिक्त सामाजिक पूर्वाधारको सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।

अर्थशास्त्री रबर्ट हल र चाल्र्स जोन्सले सामाजिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार मान्छन् । उनीहरूले कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक संयन्त्रको गुणवत्ता, भ्रष्टाचारको अवस्था, राज्यले सम्पत्ति कब्जा गर्न सक्ने जोखिम, सरकारले विभिन्न पक्षसँग गर्ने करारप्रतिको प्रतिबद्धता तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खुलापनाजस्ता मापकका आधारमा सामाजिक पूर्वाधारले आर्थिक वृद्धिमा पार्ने प्रभावसम्बन्धी अनुसन्धान गरेका छन् । संस्थागत विकास र राज्यका नीतिहरूले आर्थिक वातावरण निर्माणलाई प्रभाव पार्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । आर्थिक वातावरणले व्यक्ति तथा फर्मको लगानीसम्बन्धी निर्णय, विचार सिर्जना एवम् हस्तान्तरण तथा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन स्तर निर्धारण गर्छ ।

अर्थशास्त्री हल र जोन्सको सामाजिक पूर्वाधारसम्बन्धी मान्यताको उपयोगिता नेपालमा आवश्यक देखिँदै गएको छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि सरकारी तथा निजी लगानी प्राथमिकीकरण, पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानी विकेन्द्रीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी अवसरको न्यायोचित र समतामूलक बाँडफाँट आवश्यक छ । यस्तै, प्रशासनिक संयन्त्रमा योग्यता, क्षमता र निष्ठाको मूल्यांकन तथा आर्थिक दक्षतामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र समताका लागि प्रभावकारी नियमन पनि चाहिन्छ । सामाजिक पूर्वाधारका यिनै अवयवलाई सुदृढ तुल्याउनसके समृद्धिको बाटो सहज हुन सक्छ । समृद्धिका आधारभूत सर्त भने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, प्रशासनिक गुणवत्ताको संवद्र्धन, सामाजिक सहिष्णुताको प्रवद्र्धन, योग्यता र क्षमताको मूल्यांकन तथा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अवसरको न्यायोचित बाँडफाँट नै हुन् ।

भट्ट राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७५ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?