पूर्वाधार विकासमा साझेदारी

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानी प्रोत्साहन गर्न संस्थागत संरचनासँगै चुस्त सार्वजनिक सेवा जरुरी छ ।
मुकुन्दप्रसाद पाैड्याल, भाेजराज पाैड्याल

काठमाडौँ —  सरकारले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम स्तरको आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर लगानी चाहिन्छ । सँगै सहरी पूर्वाधार निर्माणमा मात्र अर्को ४२ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना यति ठूलो लगानी सम्भव छैन । निजी क्षेत्र जुटाउन सरकारलाई सजिलो छैन ।

तीव्र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकास पहिलो सर्त हो । तर सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामै बजेट पुर्‍याउनसकेको छैन । राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि जतिसक्दो छिटो तयार गर्न आवश्यक छ । सँगै प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिसकेपछि लगानी कताबाट जुटाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

प्राथमिकताका सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । नाफा नहुने आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आउँदैन । कुनै आयोजनामा राज्यले निजीलाई बन्देज लगाएको हुनसक्छ । सबै क्षेत्रका साना–ठूला आयोजनामा सार्वजनिक र निजी सहकार्यमा लगानी हुन आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवासँग जोडिएका तर नाफा नहुने आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई
आकर्षित गर्न सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति कोष व्यवस्था गरेर निश्चित अवधिलाई सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

Yamaha

सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढाउन सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति, २०५७ ल्यायो । त्यस नीति अनुसार पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ बन्यो । तर ऐनले स्वदेशी वा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न सकेन । २०६८ मा सरकारले ठूला आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन लगानी बोर्ड गठन गर्‍यो । पाँच सय मेगावाट वा दस अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजनाको काम गर्नेगरी खडा गरिएको लगानी बोर्ड परिपक्व संस्था बनेको छ । तर आयोजना कार्यान्वयन गराउन थुप्रै चुनौती सामना गर्नु परिरहेको छ ।

लगानी बोर्ड ऐनको प्रस्तावनामै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी निवारणको खम्बाका रूपमा अगाडि सारिएको छ । बोर्डले लगानीका क्षेत्रमा केही काम गरे पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मर्म अनुरूप ठूला आयोजना निर्माणको जग बसाउनसकेको छैन ।

स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीलाई समेत हामी सार्वजनिक–निजी साझेदारीका रूपमा हेर्ने गर्छौं । विदेशी लगानीमा बन्ने अधिकांश आयोजना निर्माणमा सरकारले जग्गा लगायतका सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँछ । यसै अनुरूप सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति, २०७२ ल्यायो । यसले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति, २०५७ लाई खारेज गरे पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन बनिसकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा लगानी प्रबद्र्धन गर्न कानुनी र संस्थागत प्रक्रिया सरलीकरण गरिने भनेको छ । समय सीमा निर्दिष्ट गरी एकल विन्दुबाट सबै सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने, लगानी बोर्ड ऐन संशोधन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी समेतको एकद्वार प्रणालीबाट लगानी अनुमति दिने संस्थाको रूपमा सुदृढ तुल्याइनेछ पनि भनेको छ । बजेट वक्तव्यको मर्म अनुरूप लगानी भित्र्याउन र सार्वजनिक–निजी साझदारीमार्फत आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन लगानी बोर्ड ऐन संशोधन हुनु जरुरी छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीतिले स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । जस अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । केन्द्रलाई आयोजना सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन, खरिद सम्बन्धी कागजात र नमुना आयोजना सम्झौताको उपयुक्तता लेखाजोखा गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । आयोजनाको तयारी, निर्माण र सञ्चालनमा सार्वजनिक तथा निजी निकायलाई सहजीकरण गर्ने, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धी क्षमता विकास गर्ने दायित्व पनि केन्द्रकै हो ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा भए–गरेका असल अभ्यासको अध्ययन तथा प्रबद्र्धन गर्ने, सम्भाव्य लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आयोजनामा पुँजी तथा ऋण लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, छनोट, स्वीकृति, खरिद सम्बन्धी काम बढाउने जिम्मेवारी पनि केन्द्रका लागि तोकिएको छ ।

केन्द्र स्थापनासँगै सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रबद्र्धन गर्न आर्थिक पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाका लागि कार्यान्वयन निकायलाई वार्षिक बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । आयोजना तयारी सहजीकरण कोष, जग्गा प्राप्ति कोष र सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति कोष व्यवस्था गर्नुपर्छ । लगानी बोर्डले लगानी प्रबद्र्धन गरिरहे पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउन कानुनी र संस्थागत व्यवस्था नहुनाले आयोजना निर्माणमा आर्थिक अभाव छ ।

सरकारले लगानी प्रबद्र्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढावा दिन एकीकृत काम गर्न आवश्यक छ । अन्य मुलुकमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्ट केन्द्र व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो केन्द्रलाई साधारणतया लगानी प्रबद्र्धन निकाय, अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोग अन्तर्गत राखिएको हुन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीतिमा केन्द्रलाई राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत राख्ने भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर यसरी संस्थागत विकास गर्न ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्ने भएकाले केन्द्र स्थापनामा ढिलाइ भएको छ ।

बंगलादेशमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यालय स्वायत्त संस्थाका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छ । मलेसियामा पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्दलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छ । उरुग्वे, पेरु र ब्राजिलमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्रलाई लगानी प्रबद्र्धन निकाय अन्तर्गत राखिएको ।

लगानी अनुमति दिने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णयमा धेरै विषय एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । लगानी अनुमति दिने निकाय र सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्रलाई एकै ठाउँ राख्दा काम प्रभावकारी बन्छ । लगानी बोर्डले संस्थागत स्वरूप पाएर धेरै काम बढाइसकेकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्रलाई समेत यसैमा थप्दा एकीकृत रूपमा गर्न सजिलो हुन्छ ।

लगानी बोर्डको संस्थागत संरचनाको आकार बढ्छ, जिम्मेवारी पनि थप हुन्छ । बोर्डमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्रसमेत जोडेपछि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका तर सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई तोकिएका बाहेकका आयोजना पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले बोर्डलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न संस्थागत संरचना जति आवश्यक छ, उति नै सार्वजनिक सेवा चुस्त बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । सहरी पूर्वाधार निर्माण आयोजना खासगरी स्थानीय तथा प्रदेश तहका सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा साना तथा मझौला आयोजना निर्माण गर्न दक्षता उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्रको भूमिका हुन्छ ।

सरकारका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता चाहिन्छ । त्यसको वातावरण बनाउन फराकिलो अख्तियारी सहितको स्रोतसाधन सम्पन्न केन्द्र स्थापना हुनुपर्छ । तत्काललाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ । यससँग जोडिएका अन्य सार्वजनिक खरिद ऐन, आयोजनाको छनोट, तिनको लेखाजोखा लगायतका क्षेत्रमा समेत सुधार आवश्यक छ ।

लेखकद्वय अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गर्भपतन सेवा दुरुपयोग

सुरक्षित गर्भपतनबारे धेरै भन्यौं । गर्भपतन अधिकार हो, कम प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान दिएनौं ।
डा. अरूणा उप्रेती

काठमाडौँ — वि राटनगरकी १५ वर्षीया किशोरीले ७ साताको गर्भपतन गराउन औषधि खाइन् । एक सातापछि पेट दुखेर उनी बेहोस भइन् । अस्पताल लगेर सोनोग्राम गर्दा थाहा भयो, उनको गर्भ गर्भनलीमा रहेछ । त्यो फुटेर आन्तरिक रक्तस्राव हुनाले ज्यानकै खतरा आइलाग्यो । धन्य, शल्यक्रिया गरिएपछि ज्यान बच्यो ।

उनीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेका किशोरले त्यसपछि नचिनेझैं गरे । इज्जत जाला भनेर परिवारले प्रहरीमा रिपोर्ट पनि गरेन ।

किशोर अहिले काठमाडाैंमा उच्चशिक्षा पढ्दैछन् । किशोरी मानसिक रोगको औषधि खाएर घर बसेकी छन् । उनको पढाइ छुटेको छ । ‘किशोर–किशोरीलाई गर्भपतन अधिकारबारे भन्यौं, तर उनीहरूलाई आफ्नो शरीरप्रतिको जिम्मेवारी सिकाउन सकेनौं,’ ती किशोरीका स्कुल शिक्षकको टिप्पणी थियो ।

कशोर–किशोरीले राम्रो मार्गदर्शन नपाएकाले सहजै यौन सम्पर्क राख्ने र कुनै क्लिनिकमा गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । म बेला–बेला विभिन्न स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल पुग्दा सुरक्षित गर्भपतन गर्न कति महिला आउँछन्, कस्ता चुनौती छन्, असुरक्षित गर्भपतन गर्ने महिला बिरामी भएर आउँछन् कि आउँदैनन् भनेर छलफल गर्छु । छलफलबाट थाहा हुन्छ– सुरक्षित गर्भपतन कानुन र सेवा भएपछि मृत्युदर कम भएको छ । अनिच्छित गर्भ वा बलात्कार वा हाडनाता करणीका कारण रहेको गर्भ पतन गर्न सजिलो भएको छ । यसले महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार गरेको छ ।

नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिलाउन ३२ वर्ष अगाडि हामीले आवाज उठाउँदा प्राय: कमैले मात्र माग पूरा हुने विश्वास गरेका थिए । यो विषयमा बोल्दा विभिन्न व्यक्तिले हामीलाई होच्याउँथे । ‘नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिलाउन आवाज उठाएर कतै गल्ती त गरिएको छैन’ भन्ने पनि लाग्थ्यो । तर सन् २००२ मा गरिएको गर्भपतनको
कानुनी मान्यता महिलाको स्वास्थ्य राम्रो पार्न महत्त्वपूर्ण कदम बन्न पुगेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेविका, सामाजिक कार्यकर्ता र स्कुलका शिक्षकसँग छलफल गर्दा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न अझ धेरै काम गर्न बाँकी भएको भान भयो । शिक्षकहरू भन्ने गर्छन्– अहिलेका किशोर–किशोरी स्कुलमै प्रेम गर्न थाल्छन् र शारीरिक सम्पर्क राखिहाल्छन् । किशोरी गर्भवती भएपछि किशोर भागिहाल्छ । शारीरिक र मानसिक पीडाचाहिँ किशोरीले भोग्नुपर्छ ।

इलाममा ९ कक्षाकी १७ वर्षीया किशोरीको १८ वर्षीय किशोरसँंग यौनसम्पर्क भएपछि गर्भ रहेछ । दुबैजना झापाको निजी औषधि पसलमा पुगेर गर्भपतन गराउन खोजेछन् । अति रक्तस्राव भएर किशोरीलाई अस्पताल लानुपरेछ । किशोरले किशोरीको घरमा खबर गरिदिएछ । घरका मानिस अस्पताल नपुग्दै किशोर भारततिर भागेछ । किशोरीको ज्यानचाहिँ बच्यो । परिवारले बेइज्जत हुने डरले कसैलाई भनेन । निको भएर घर गएपछि परिवारले ती किशोरीको विवाह गराइदिएछ ।

कहिलेकाहीं सामाजिक दबाबले किशोरलाई पनि समस्या पर्ने रहेछ । एक दलित किशोर र बाहुन किशोरीको शारीरिक सम्पर्क भएपछि गर्भ बसेछ । यो थाहा पाएपछि केटीका आमाबुबाले दलित केटालाई मरणासन्न हुनेगरी पिटेछन् । परिवारलाई नै गाउँबाट निस्किन उर्दी लाएछन् । दलित परिवार बसाइँ हिँड्नुपर्‍यो । छोरीलाई चाहिँ भारतमा लगेर गर्भपतन गराएछन् ।

विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीसँग छलफल गर्दा बारम्बार सुन्छु, ‘गर्भपतन सुरक्षित छ भन्दैमा जथाभावी, धेरैचोटी गर्भपतन गराउनु हुँदैन भन्ने ज्ञान किशोरीलाई दिन जरुरी छ ।’
सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध हुनुको अर्थ जहिले पनि, जति बेला पनि वा जतिचोटी पनि गर्भपतन गराउन सुरक्षित हुन्छ भन्ने गलत धारणा समाजमा फैलिरहेको देखिन्छ । हामी जस्ता स्वास्थ्य अधिकारकर्मीले आफ्नो दायित्व राम्ररी निर्वाह गर्न नसकेर पनि यस्ता धारणा निर्मूल नभएको हुनसक्छ । हामीले सुरक्षित गर्भपतन भनेर धेरै कुरा भन्यौं, तर गर्भपतन अधिकार हो, कम प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान दिएनौं ।

किशोरीहरूलाई ‘आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार’बारे बुझायौं, तर त्यो अधिकारसँंगै शरीरसंँगको कर्तव्य पनि जोडिएको छ भन्न बिर्सियौं । यौन सम्बन्ध राख्दा युवक वा किशोरले जतिसुकै वाचा गरे पनि गर्भ रहेपछि वास्ता गर्दैन । म बारम्बार किशोरी र युवतीलाई भन्ने गर्छु, ‘प्रेम गर्छु भनेर यौन सम्पर्क राख्न खोज्नेसंँग किशोरीहरू जोगिनुपर्छ । तिमीहरूलाई मानसिक र शारीरिक रोगी बनाएर उनीहरू भाग्छन् । आफ्नो शरीरको रक्षा आफै गर्नुपर्छ ।’

कति जनालाई ‘इमर्जेन्सी पिल्स’ छ, जति खाए पनि हुन्छ भन्ने लाग्दो रहेछ । आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की बढी प्रयोग गरे अत्यधिक रक्तस्राव हुने सम्भावना हुन्छ ।

अनुसन्धानकर्ताका अनुसार कलेजोमा संक्रमण हुने, महिलामा बाँझोपन आउने, प्रतिरोधात्मक छातीको क्यान्सर हुने जोखिम ३ गुणा बढ्छ । आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको दुरुपयोगले पार्ने असर औषधिको खोलमा लेखेर राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । दुरुपयोग रोक्न सरकारी तवरबाट केही काम भएको पाइँदैन । यसका फाइदाबारे मात्र प्रचार भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले त गैरजिम्मेवार तरिकाले रोमान्टिक विज्ञापन बनाएर यौन सम्बन्ध भयो भने ‘इमर्जेन्सी पिल्स’ खाए भइहाल्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको छ । पिल्सले के खतरा निम्त्याउँछ, किशोरीलाई कहिल्यै भनिँदैन । प्रत्येक किशोरी सतर्क हुनुपर्छ । यस्ता विज्ञापनमा विश्वास गर्नु हुँदैन । एक दिनको आवेगले जीवन बर्बाद हुन दिने कि नदिने, आफ्नै हातमा छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT