कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

पूर्वाधार विकासमा साझेदारी

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानी प्रोत्साहन गर्न संस्थागत संरचनासँगै चुस्त सार्वजनिक सेवा जरुरी छ ।

काठमाडौँ —  सरकारले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम स्तरको आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर लगानी चाहिन्छ । सँगै सहरी पूर्वाधार निर्माणमा मात्र अर्को ४२ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना यति ठूलो लगानी सम्भव छैन । निजी क्षेत्र जुटाउन सरकारलाई सजिलो छैन ।

पूर्वाधार विकासमा साझेदारी

तीव्र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकास पहिलो सर्त हो । तर सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामै बजेट पुर्‍याउनसकेको छैन । राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि जतिसक्दो छिटो तयार गर्न आवश्यक छ । सँगै प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिसकेपछि लगानी कताबाट जुटाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

प्राथमिकताका सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । नाफा नहुने आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आउँदैन । कुनै आयोजनामा राज्यले निजीलाई बन्देज लगाएको हुनसक्छ । सबै क्षेत्रका साना–ठूला आयोजनामा सार्वजनिक र निजी सहकार्यमा लगानी हुन आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवासँग जोडिएका तर नाफा नहुने आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई
आकर्षित गर्न सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति कोष व्यवस्था गरेर निश्चित अवधिलाई सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढाउन सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति, २०५७ ल्यायो । त्यस नीति अनुसार पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ बन्यो । तर ऐनले स्वदेशी वा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न सकेन । २०६८ मा सरकारले ठूला आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन लगानी बोर्ड गठन गर्‍यो । पाँच सय मेगावाट वा दस अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजनाको काम गर्नेगरी खडा गरिएको लगानी बोर्ड परिपक्व संस्था बनेको छ । तर आयोजना कार्यान्वयन गराउन थुप्रै चुनौती सामना गर्नु परिरहेको छ ।

लगानी बोर्ड ऐनको प्रस्तावनामै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी निवारणको खम्बाका रूपमा अगाडि सारिएको छ । बोर्डले लगानीका क्षेत्रमा केही काम गरे पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मर्म अनुरूप ठूला आयोजना निर्माणको जग बसाउनसकेको छैन ।

स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीलाई समेत हामी सार्वजनिक–निजी साझेदारीका रूपमा हेर्ने गर्छौं । विदेशी लगानीमा बन्ने अधिकांश आयोजना निर्माणमा सरकारले जग्गा लगायतका सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँछ । यसै अनुरूप सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति, २०७२ ल्यायो । यसले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति, २०५७ लाई खारेज गरे पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन बनिसकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा लगानी प्रबद्र्धन गर्न कानुनी र संस्थागत प्रक्रिया सरलीकरण गरिने भनेको छ । समय सीमा निर्दिष्ट गरी एकल विन्दुबाट सबै सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने, लगानी बोर्ड ऐन संशोधन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी समेतको एकद्वार प्रणालीबाट लगानी अनुमति दिने संस्थाको रूपमा सुदृढ तुल्याइनेछ पनि भनेको छ । बजेट वक्तव्यको मर्म अनुरूप लगानी भित्र्याउन र सार्वजनिक–निजी साझदारीमार्फत आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन लगानी बोर्ड ऐन संशोधन हुनु जरुरी छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीतिले स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । जस अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । केन्द्रलाई आयोजना सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन, खरिद सम्बन्धी कागजात र नमुना आयोजना सम्झौताको उपयुक्तता लेखाजोखा गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । आयोजनाको तयारी, निर्माण र सञ्चालनमा सार्वजनिक तथा निजी निकायलाई सहजीकरण गर्ने, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धी क्षमता विकास गर्ने दायित्व पनि केन्द्रकै हो ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा भए–गरेका असल अभ्यासको अध्ययन तथा प्रबद्र्धन गर्ने, सम्भाव्य लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आयोजनामा पुँजी तथा ऋण लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, छनोट, स्वीकृति, खरिद सम्बन्धी काम बढाउने जिम्मेवारी पनि केन्द्रका लागि तोकिएको छ ।

केन्द्र स्थापनासँगै सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रबद्र्धन गर्न आर्थिक पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाका लागि कार्यान्वयन निकायलाई वार्षिक बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । आयोजना तयारी सहजीकरण कोष, जग्गा प्राप्ति कोष र सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति कोष व्यवस्था गर्नुपर्छ । लगानी बोर्डले लगानी प्रबद्र्धन गरिरहे पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउन कानुनी र संस्थागत व्यवस्था नहुनाले आयोजना निर्माणमा आर्थिक अभाव छ ।

सरकारले लगानी प्रबद्र्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढावा दिन एकीकृत काम गर्न आवश्यक छ । अन्य मुलुकमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्ट केन्द्र व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो केन्द्रलाई साधारणतया लगानी प्रबद्र्धन निकाय, अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोग अन्तर्गत राखिएको हुन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीतिमा केन्द्रलाई राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत राख्ने भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर यसरी संस्थागत विकास गर्न ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्ने भएकाले केन्द्र स्थापनामा ढिलाइ भएको छ ।

बंगलादेशमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यालय स्वायत्त संस्थाका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छ । मलेसियामा पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्दलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छ । उरुग्वे, पेरु र ब्राजिलमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्रलाई लगानी प्रबद्र्धन निकाय अन्तर्गत राखिएको ।

लगानी अनुमति दिने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णयमा धेरै विषय एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । लगानी अनुमति दिने निकाय र सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्रलाई एकै ठाउँ राख्दा काम प्रभावकारी बन्छ । लगानी बोर्डले संस्थागत स्वरूप पाएर धेरै काम बढाइसकेकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्रलाई समेत यसैमा थप्दा एकीकृत रूपमा गर्न सजिलो हुन्छ ।

लगानी बोर्डको संस्थागत संरचनाको आकार बढ्छ, जिम्मेवारी पनि थप हुन्छ । बोर्डमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्रसमेत जोडेपछि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका तर सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई तोकिएका बाहेकका आयोजना पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले बोर्डलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न संस्थागत संरचना जति आवश्यक छ, उति नै सार्वजनिक सेवा चुस्त बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । सहरी पूर्वाधार निर्माण आयोजना खासगरी स्थानीय तथा प्रदेश तहका सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा साना तथा मझौला आयोजना निर्माण गर्न दक्षता उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्रको भूमिका हुन्छ ।

सरकारका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता चाहिन्छ । त्यसको वातावरण बनाउन फराकिलो अख्तियारी सहितको स्रोतसाधन सम्पन्न केन्द्र स्थापना हुनुपर्छ । तत्काललाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ । यससँग जोडिएका अन्य सार्वजनिक खरिद ऐन, आयोजनाको छनोट, तिनको लेखाजोखा लगायतका क्षेत्रमा समेत सुधार आवश्यक छ ।

लेखकद्वय अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?