थिति बसाल्ने बेला

त्यसैले यस्ता विकृति र विसंगति देखिएका हुन् । तसर्थ प्रशासकीय संरचनामा कोर्स करेक्सन गर्दै सरकारले स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक एवं गुणात्मक प्रणाली पुनर्बहाली गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालको उच्चशिक्षा र न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्वमा हालैका वर्षमा जस्ता व्यक्ति पुगे, त्यस्तो संसारमा विरलै हुन्छ । यो व्यक्तिको मात्र खराबी होइन । प्रणालीको खराबी हो । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुने बित्तिकै भ्रष्ट र असक्षमको झुन्डले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारको बाटो देखाइसकेको थियो । प्रशासनिक संयन्त्रको राजनीतीकरण त्यसैबेला सुरु भयो । त्यसैको निरन्तरता कायम छ । उच्च शिक्षा क्षेत्र र न्यायपालिकाको लज्जास्पद रूपमा साख गिरेको छ । यो मुलुकको दीर्घकालीन हितमा छैन । न्यायपालिकाप्रति जनआस्थामा तीव्र ह्रास आएको छ । उच्च शिक्षा क्षेत्रको अस्तव्यस्तताले अभिभावकको लगानी खेर गएको छ । नयाँं पुस्ताले स्तरीय शिक्षा पाएको छैन । यो मुलुकका लागि दूरगामी हिसाबले घातक हो ।

दलको खोल ओढेर भ्रष्ट र असक्षम उच्च पदमा पुगेका छन् । तिनीहरूले नै बलियो संरक्षण पाएका छन् । नेपालले बेलायत र अमेरिकाजस्ता उन्नत देशबाट उच्चशिक्षा र न्यायपालिकाबारे सिक्ने कुरा धेरै छन् । नेपालको आफ्नै परिवेश अनुसार त्यस्ता कुरा लागू गर्न सकिन्छ । न्यायपालिका होस् वा उच्चशिक्षा क्षेत्र, त्यसको नेतृत्व तहमा काम गर्ने योग्यता र क्षमता भएको अब्बल दर्जाको जनशक्ति देशभित्र र बाहिर छ । तर त्यो जनशक्तिलाई पाखा लगाइएको छ । सुशासनको जग दरो भए कांग्रेस वा कम्युनिष्ट जसको सरकार बने पनि भोलि सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुन्छ । संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत भएको अहिलेको सरकारलाई प्रशासकीय संरचनामा ठूलो फड्को मार्ने मौका छ । प्रतिपक्षीले पनि यसमा रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । सकारात्मक परिवर्तनका लागि सहयात्री बन्नुमै प्रतिपक्षको हित छ ।

संसद्मा ५ वर्षका लागि दुई तिहाइ भएको सरकारले अलमलिएर र झिनामसिना काममा अल्झिएर समय खर्चिरहेको छ । ठूलो परिवर्तनको सम्बाहक बन्न सरकारलाई समय धेरै छैन । त्यसैले प्रशासकीय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नु र दुई तिहाइ बहुमत सदुपयोग गर्दै लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यतालाई व्यवहारमा आत्मसात गर्नु सरकारको चुनौती हो । संविधानसभाबाटै संविधान बनाउँंदा कोर्स करेक्सनको मौका थियो । तर कांग्रेसको पंगुवाद, एमालेको संकीर्ण राष्ट्रवाद र माओवादीको ढुलमुल र मौकापरस्त प्रवृत्तिका कारण मौका चुक्यो ।

चीन र भारत लगायत धेरै देशले विदेशिएको अब्बल जनशक्तिलाई स्वदेशमा आकर्षण गर्ने योजना ल्याए र विकास गरे । नेपालले भने उल्टो यात्रा गर्‍यो र त्यो यात्रा जारी छ । जस्तो– संकीर्ण राष्ट्रवादकै कारण नयांँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरतालाई आत्मसात गरेन । गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व कमजोर व्यक्तिहरूको हातमा पुगेकाले वैचारिक प्रतिरोध हुन सकेन । राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकताको व्यवस्था हुनपुगेको छ । समष्टिमा, संविधानले अब्बल दर्जाको प्रवासी नेपालीलाई स्वदेशमा आकर्षण गर्नुभन्दा निषेधको नीति अपनाएको छ ।

सबै क्षेत्रमा खुला नीति अपनाउनसके, भागबन्डाको राजनीति दुरुत्साहित गरे र स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक र गुणात्मक पद्धति आत्मसात गरे कांग्रेस वा कम्युनिष्ट जसको सरकार बने पनि राष्ट्र निर्माण, नेपालको पुनरुत्थान र नेपालीको पुनर्जागरणका लागि सघाउन स्वदेशी र विदेशिएको अब्बल जनशक्ति तयार हुनेछ ।

सुवेदी बेलायतस्थित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक तथा क्युसी हुन् ।