जीवनको रङ कस्तो कमरेड ?

केशव दाहाल

काठमाडौँ — सर्वप्रथम तीनवटा घटना सुनाउँछु । पहिलो, गतसाता ठमेलको रात्रिकालीन जीवनसँंग साक्षात्कार गरियो । त्यो मेरो पहिलो अनुभव थियो । एक मित्रको प्रस्तावमा हामी राति ११ बजेतिर त्यहाँ पुग्यौं । स्वाभावत: वातावरण रंगीन थियो । संगीत, नृत्य, प्रेम, यौन र उमंगले ठमेल उत्सवमय थियो । मान्छेहरू संकेतमा कुरा गर्थे ।

साना किशोर–किशोरीदेखि मस्त युवायुवती र तेस्रो लिंगीहरूको जात्रा थियो । ठिक त्यही उन्मुक्त हाँसो र स्वतन्त्र भागदौड बीचमा मनै हल्लाउने एउटा दृश्य देखापर्‍यो । सञ्चय कोष भवनको पेटीमा एउटी कृषकाया युवती आफ्नो दुई वर्ष जतिको बच्चासँंग सुतिरहेकी थिइ । भोको पेट, मैलो लुगा, अर्धनग्न शरीर, कार्टुनको ओछ्यान र इँट्टाको शिरानी । सिमसिम पानी परिरहेको थियो र बाछिटाले आधा शरीर भिजेको थियो । त्यो दृश्यले मनमा अनेक प्रश्न सिर्जना गर्‍यो । भाग्य लेख्ने मसी किन यति धेरै निष्ठुरी ? साथीले बतायो– काठमाडौंमा सयौं आमा यसरी नै सडकपेटीमा सुत्छन् । हजारांै बच्चा खुल्ला आकाशमा निदाउँछन् । एउटा सभ्य र समाजवादी राज्यका लागि योभन्दा शरमलाग्दो कुरा के हुन्छ ?

दोस्रो घटना, गौशालाबाट पशुपतिनाथ मन्दिर जाँदै गर्दा एउटी आमासँग भेट भयो । ६५ वर्ष जतिकी देखिने ती आमाका आँखामा भर्खर थामिएका आँसुका डोबहरू प्रस्ट थिए । उनको छेउमा आधा खुट्टा कुहिएर झर्न लागेको ४० वर्ष जतिको पुरुष थियो । असाध्यै पीडामा भएकाले हुनुपर्छ, ऊ मौन थियो । आफ्नो जवान छोराको उपचार गर्न एउटा खसी, कानका टप र बुहारीको पाउजु बेचेर काठमाडौं छिरेकी यी आमालाई भाग्यले साथ छोडेको थियो । अस्पतालले छोराको खुट्टा काट्न भन्यो । तर अस्पतालमा तिर्न उनीहरूसँंग पैसा थिएन । त्यसैले हारेर उनीहरू गाउँ फर्किंदै थिए । र बेखर्ची थिए । बसको टिकेट काट्न पैसा माग्नु बाहेक उनीहरूसँंग कुनै उपाय थिएन । नियतिको कस्तो सजाय हो यो ? आज पनि हजारौं मान्छेले यसरी नै उपचार पाइरहेका छैनन् । रोग, ऋण र अपहेलनाको दबाइ के छ ? के हाम्रो समाजवादसँग मान्छेको भाग्य बदल्ने सामथ्र्य छैन ?

तेस्रो घटना, गण्डक प्रदेशको एक युवा साथी मसँग कारणवश जोडिन आइपुग्यो । ऊ आफूलाई जनयुद्धको घाइते बताउँथ्यो । बडो खरो कम्युनिष्ट थियो । एक नेताको आश्वासनको त्यान्द्रो पछ्याउँदै ऊ राजधानी आएको थियो । समय क्रममा तिनै नेताको सल्लाहमा उसले आफ्ना दुई छोराछोरी र श्रीमती पनि यतै ल्यायो । तर जसै ऊ काठमाडौं आयो, उसका खराब दिनहरू सुरु भए ।

उसको नेतासँंग भेट हुन छोड्यो । यता बच्चालाई स्कुल हाल्नुपर्ने, गोजीमा फुट्टो कौडी थिएन । आफ्ना परिचितको स्कुलमा भनसुन गराएर उनीहरूको नाम लेखाए । तर उसले फि: तिर्न सकेन । डेरा भाडा तिर्ने र नियमित चुलो जलाउने पैसा पनि थिएन । ऊ विस्तारै आक्रोशित हुन, कराउन र नेताहरूलाई गाली गर्न थाल्यो । श्रीमती र छोराछोरीतिर हेरेर भन्थ्यो, ‘सबैलाई मारेर आफू पनि मरिदिउँ जस्तो लाग्छ, दाइ ।’ म सम्झाउँथेँ । गत चुनावपछि ऊ अलिक उत्साही जस्तो थियो । तर अस्तिमात्र सुनेंँ, ऊ त राजधानीबाट हिँडेछ । उसका छोराछोरी र श्रीमती पनि सँगै पलायन भएछन् । भाग्यको ढोकामा भोटे ताल्चा लागेको त्यो युवा कम्युनिष्ट आफ्ना परिवारलाई लिएर कता गयो होला ? ती अबोध नानीहरूको पढ्ने रहर के होला ?

यी तथ्यहरू कम्युनिष्ट सरकारलाई गाली गर्न र खुइल्याउन प्रस्तुत गरिएका होइनन् । वस्तुत: आज म सरकारसंँग कुनै आरोप–प्रत्यारोप गर्न चाहन्न । म भिड्ने मुडमा छैन । आज मलाई समाजवादी सिद्धान्तका ठूलठूला तर्क गर्न जाँगर पनि छैन । तर जीवनका रंगहरूमाथि भने हामीले छलफल गर्नैपर्छ । हामी कस्तो जीवन चाहन्छौं ? सरकारले चाहेको जनजीवन कस्तो हो ? यति त हामीले सरकारलाई सोध्नैपर्छ– जीवनको रंग कस्तो हुनुपर्छ ? सोध्नु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो । जसका लागि हामीले बितेका ७० वर्ष अनवरत संघर्ष गरेका छौं ।

यतिबेला हामीसँंग कम्युनिष्ट (?) सरकार छ । कमरेडहरू सत्ताको कुर्सीमा छन् । त्यसैले त्यतै सम्बोधन गरेर थप केही प्रश्नहरू गर्नु सान्दर्भिक होला । बितेका ७० वर्षमा हामीले पटक–पटक किन रगत बगायौं ? किन लड्यौं, तानाशाहीसँंग ? तपाईहरू भन्नुहोला, हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्‍यौं । निश्चय नै हामीले दरबारको बादशाहलाई घोडाबाट झार्‍यौं । म फेरि प्रश्न गर्छु, त्यसपछि के भयो ? के साधारण मान्छेको जीवनको रंग र अवस्था बदलियो ? केही तथ्यहरू हेरौं ।

Yamaha

लोकतन्त्रको स्थापनापछि १० पटक प्रधानमन्त्री फेरिए । यो बीचमा २५० भन्दा धेरै मन्त्री बने । लगभग ५ सय सल्लाहकार भए । १ हजार ५ सय सभासद बने । प्रदेश र स्थानीय तहमा हजारौं पार्टी कार्यकर्ता लाभको पदमा छन् । यही बीचमा केही दर्जन राजदूत बने । काठमाडौंमा नयाँ घर ठडिए । महंँगा होटलहरू खुले । महँंगा अस्पतालहरू खुले । सयौं गाडी आए । प्राडो, पजेरो । विदेश यात्रा । विदेशमा उपचार । विदेशमै शिक्षादीक्षा । दल र नेताहरूले जीवनको खुब मजा लिए । धेरैको आर्थिक हैसियत फेरियो । नेताहरूलाई समाजवाद आयो । उनीहरूको जीवनमा लाली चड्यो । तर ठमेलको सडक पेटीमा सुत्ने किशोरी आमालाई के भयो ? पाकेको खुट्टाबाट पिप बगाउँदै गाउँ फर्किने निर्धो नागरिकले के पायो ? एउटा विद्रोही युवाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई किन पढाउन सक्दैन ? अनेकौं आन्दोलन र उथलपुथलपछि पनि जीवनको रंग यति धेरै मैलो र कान्तिहीन किन छ, यो देशमा ?

कुनै बेला हामीलाई पढाइन्थ्यो, समाजवाद भनेको सुख हो । २०४६ पछिको खुला वातावरणमा हामीले अनेकपटक सुन्यौं, कम्युनिष्टहरू न्यायप्रेमी हुन्छन् । प्रगतिशील हुन्छन् । कम्युनिष्ट राजमा गरिबका पनि दिन आउँछन् । श्रमिकको ज्याला वृद्धि हुन्छ । महंँगी नियन्त्रण हुन्छ । कोही भोकै बस्नु पर्दैन । कोही रोगी बन्नु पर्दैन । २०५१ पछि पटक–पटक कम्युनिष्टहरूको सरकार बन्यो ।

तर के भयो ? पछिल्लो तथ्याङ्कले भन्छ– प्रतिदिन पन्ध्र सय नेपाली युवा कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । हरेक वर्ष ९ लाखभन्दा धेरै युवा बालुवाको देश पुग्छन् । भारतमा निकृष्ट श्रम गर्नेको तथ्यांकै छैन । यति ठूलो श्रमशक्ति देश बाहिर जान्छ । देशमा रोजगारी छैन, उत्पादन छैन, अवसर छैन । स्वदेशमा जीवन सजिलो छैन । मुख्य कुरा ‘आशाहरू’ मरेका छन् । सरकारको प्राथमिकता, युवाहरूको सपना र समाजवादको रंगमा तलमेल छैन । यो के भएको ?

कम्युनिष्टहरूले पटक–पटक भने– किसानहरूको मुक्ति नै उनीहरूको लक्ष्य हो । २०२८ सालको झापा विद्रोहले कृषि क्रान्तिको सपना बाँड्यो । २०५२ को माओवादी सशस्त्र युद्धमा जमिन जोत्नेको भनियो । तर आज किसान कहाँ छ ? कम्युनिष्टहरू कहाँ छन् ? समाजवाद कहाँ छ र त्यसका लागि रगत बगाउने कहाँ छन् ? कुरा किसान, युवा र ठमेलको पेटीमा सुत्नेको मात्र होइन । तीन करोड जनताको हो । हिजो शासकहरू दरबारमा थिए । भुइँमा बस्नेहरूको ‘राज्य’ थिएन । आज पनि सबै उस्तै भयो भने हामीले के भन्ने ? निश्चय नै हाम्रै नेताहरू शासन सत्तामा पुगे, त्यो महत्त्वपूर्ण होइन । झण्डाको रंग कस्तो बनाउने, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण होइन । तर जीवनको रंग कस्तो हुनुपर्छ, त्यो अहम् सवाल हो ।

अन्तिममा, प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाई बोल्न सिपालु हुनुहुन्छ । तपाईले माक्र्सवाद पढ्नुभएको छ । तपाई १४ वर्ष जेल बस्दाका आफ्ना कथाहरू भन्न सिपालु हुनुहुन्छ । तिनै कथाहरू हालेर भनिदिनु होला, जीवनको रंग कस्तो हुन्छ ? छोराको औषधी गर्न नसक्ने अबला आमाको आँसुजस्तो निलो हुन्छ ? अथवा सडकमा पोखिएको सहिदको रगतको रंगजस्तो रातो हुन्छ ? कि दबदबे हिलोमा आफ्नो भाग्यको हलो अड्किएको अभागी किसानको तालुजस्तो रंगहीन हुन्छ ?

तपाईका चुनावी घोषणापत्रहरू फूलबुट्टे छन्, कमरेड । कृपया त्यसका शब्द–शब्द केलाइ भनिदिनु होला– के समाजवाद भनेको महँंगी हो ? कालोबजारी हो ? अझ गरिबी हो ? भ्रष्टाचार हो ? आकाशतिर हेर्नु र भुइँमा थुक्नु हो ? मलाई लाग्छ, जीवनको रंग आन्दोलनका ती दिनहरूमा सडकमा देखिएका सप्तरंगी सपनाहरू जस्तो सुन्दर हुनुपर्छ । कमरेड, कृपया ती सपनाहरूलाई नभुल्नु होला ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ ०७:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खैरो समाजवादमा स्वास्थ्य

लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार गर्दैन, न त व्यापारी प्रवेश गराउँछ ।
केशव दाहाल

काठमाडौँ — नेपालमा स्वास्थ्यसेवा कस्तो बनाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ । यो बहसमा एकातिर डा. गोविन्द केसी छन् । उनको साथमा छन्, सचेत नागरिक र पछिल्लो पुस्ताका युवा । उनीहरू जुम्लादेखि माइतीघर मण्डलासम्म छरिएका छन् । चर्को स्वरमा उनीहरू भन्छन्, ‘स्वास्थ शिक्षालाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी गर ।’ दुर्भाग्यवश यो बहसको अर्को पक्षमा छन्, नेपालका ‘कम्युनिष्टहरू’ ।

इतिहासको उल्टो यात्रा विचित्र छ । यो बहसले वामपन्थीको बुर्जुवाकरण त उद्घाटित गर्छ, सडकमा नयाँ अनुहारहरूलाई पनि स्थापित गर्दै लगेको छ । सडकमा किन वामपन्थीमाथि प्रश्न उठे र नयाँ जमात के चाहन्छ ? को हो, यो नयाँ समूह, जो हिजो नत कम्युनिष्ट थियो, न आज आफूलाई वामपन्थी भन्छ ? के न्यायको आवाज बोल्ने वैकल्पिक शक्तिहरूको उत्थानको नयाँ युग सुरु भएकै हो त ? यस्ता अनेक प्रश्न यो विषयसंँग जोडिएर आउँछन् । तर अहिलेलाई छलफल गरौं, स्वास्थ्यसेवा विधेयक, यस भित्रको विवाद र कल्याणकारी स्वास्थ्य नीति सम्बन्धमा ।

अनवरत सत्याग्रह
डा. केसीले नेपालको स्वास्थ्यसेवालाई विपन्नसम्म पुर्‍याउन अविचलित सत्याग्रह गरेका छन् । उनी स्वास्थ्यसेवालाई जनतासंँग जोड्न चाहन्छन् । उनका मागहरू बडो सरल छन् । स्वास्थ्यसेवा महंँगो भयो । यो सहर र अझ राजधानी केन्द्रित भयो । दूरदराजमा सिटामोल छैन । नेताहरू विदेशमा उपचार गर्न जान्छन् । तर गरिब कहाँ जाने ? उनी यो अवस्थामा परिवर्तन चाहन्छन् । उनी चाहन्छन्, ‘गरिबका छोराछोरीले नेपालमै डाक्टर बन्ने अवसर प्राप्त गरुन् । यसका लागि शुल्क घटाउ, छात्रावृत्ति बढाउ ।’ उनी स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाकरणको अन्त्य चाहन्छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहन्छन् । भोकै बस्नु उनको रहर होइन । उनी राज्यलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन चाहन्छन् । सन्त जस्ता छन्, डा. केसी । त्यसैले उनको सत्याग्रह बलियो छ ।


डा. केसीले कांग्रेस र कम्युनिष्टका दुवै खाले सरकारसंँग लड्नुपर्‍यो । किन निरन्तर सत्याग्रहमा छन्, यी डाक्टर ? घटना हेरौं । डा. केसीको सत्याग्रहकै दबाबमा सरकारले ०७१ मा केही काम थाल्यो । सरकारले ०७१ पुस १८ गते एउटा कार्यदल बनायो । चिकित्सा शिक्षाका समस्या र चुनौती पहिचान, विश्लेषण र प्रभाव विवेचना गरी राष्ट्रिय नीति सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बनेको कार्यदलमा केदारभक्त माथेमा संयोजक थिए । कार्यदलले ०७२ असारमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । जसलाई ‘माथेमा’ प्रतिवेदन भनिन्छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउने प्रस्ताव समेटिएको यो आधिकारिक दस्तावेज हो ।


माथेमा प्रतिवेदनकै आधारमा डा. भगवान कोइराला संयोजक रहेको ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग’ बन्यो । यसले ०७३ वैशाख अन्तिम साता ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’को मस्यौदा गर्‍यो । विधेयक ०७३ साउन ११ गते ‘राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक’का रूपमा संसदमा दर्ता गरियो । विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ०७३ भदौ २९ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले संसदमा पेस गरे । जसलाई असोज ९ गतेको संसदले स्वीकृत गर्‍यो ।


तर यो प्रस्तावमाथि ५१ दफामा २७६ संशोधन प्रस्ताव आए । जसमा प्रत्यक्षत: एमालेका सांसदको अगुवाइ थियो । संशोधन प्रस्ताव डा. केसी र माथेमा प्रतिवेदनका विपक्षमा थिए । यो विषयलाई टुंग्याउन संसदको महिला, बालबालिका, समाजकल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिले उपसमिति गठन गर्‍यो । २०७४ साउन २७ गते उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । जसलाई मूल समितिले पारित गर्‍यो । यही प्रतिवेदन ०७४ असोज ३ गते संसदमा पेस गरियो । प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न असोज ९ को कार्यसूची तय भयो । लगत्तै प्रस्तावित विधेयक फेरबदल नगर्न दबाब दिन डा. केसीले १२ आंै अनशन सुरु गरे । संशोधन रोकियो । आन्दोलनको दबाबमा ०७४ कात्तिक ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले पुरानै विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने निर्णय गर्‍यो । २०७४ कात्तिक २४ गते राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भयो । यो निर्धा जनताको जित थियो । डा. केसीको जित थियो ।


तर स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारीको छटपटाहट जारी थियो । जसको प्रभावमा थिए, ‘सरकारी कम्युनिष्टहरू’ । नयाँ विवाद सुरु भयो । २०७५ असार १५ गते शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्‍यो । उसले प्रस्ताव गरेको विधेयक पुरानो अध्यादेशको भावना र आन्दोलनको उपलब्धिभन्दा ठिक उल्टो थियो । यसले स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको तीव्र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहित गथ्र्याे । यो डा. केसी, पुरानो सरकारको आफ्नै प्रतिबद्धता र सडकका आवाजमाथि ‘धोका’ थियो ।


यसले दुर्गम जनताको स्वास्थ्य अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने थियो, सेवा क्षेत्रमा दलाल पुँजीवादको प्रवेशलाई अझ सुगम बनाउँथ्यो । आफूलाई वामपन्थी र समाजवादी भन्ने सरकारका लागि यो निकृष्ट ‘लज्जा’ थियो । जसको ब्यापक र चौतर्फी विरोध भयो । यही संशोधित विधेयक रोक्न डा. केसीले पुन: १५ औंपटक अनशन सुरु गरे । समाधान भएको विषय पुन: विवादमा आयो । राज्यले सम्झौता उल्लंघन गर्‍यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवादको उल्टो यात्रा प्रारम्भ भयो ।

समाजवादको सर्वनाश
भन्नलाई यो सरकार कम्युनिष्टहरूको सरकार हो । उनीहरू आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउँछन् । तर कसको समाजवाद ? व्यापारीको । कस्तो समाजवाद ? खैरो र बेढंगको । सरकारको आफ्नै कुकर्मले समाजवादको सर्वनाश हँुदैछ । यो कम्युनिष्टहरूको आस्थाको स्खलनमात्र हैन, हाम्रो संविधानको पनि उल्लंघन हो ।


संविधानले हाम्रो राज्यव्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख मान्छ । संविधानको घारा ३५ (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानत: राज्यले कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित गर्न हँुदैन । संविधानको धारा ५१ ज (६) ले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा सबैको सहज र सुलभ पहँुच सुनिश्चित गरेको छ । डा. केसीको आन्दोलन हाम्रो संविधान र यसको स्पिरिट अनुरुप छ । तर त्यसलाई कम्युनिष्टराजले नियोजित रूपमा अवमूल्यन गरिरहेको छ ।


त्यसो त डा. केसी हावामा हल्ला गरिरहेका छैनन् । सडकमा कराउने युवा ‘तथ्य’ बोलिरहेका छन् । किनभने यो आन्दोलनका पछाडि ‘माथेमा’ प्रतिवेदन छ, जसलाई कुनै बेला सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको हो । आन्दोलनकारी यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन् । डा. केसी र युवा आन्दोलनकारीको नयाँ माग छैन । उनीहरूले सरकारबाट विगतमा जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन नगर्नमात्र माग गरेका हुन् । आन्दोलनकारी ठान्छन, ‘स्वास्थ्य अधिकार पहिलो मानव अधिकार हो ।’ तर आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरू डा. केसी र सडक आन्दोलनलाई गिल्ला गरिरहेका छन् । यो वामपन्थी सरकारका लागि लज्जाजनक छ । यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र र निर्धा जनतालाई निराश बनाएको छ ।

स्वास्थ्यसेवा र राज्यको दायित्व
जनताले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन् । मूलत: स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यले पूर्णत: निशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने जनताको माग हो । यसरी हेर्दा ‘माथेमा’ प्रतिवेदन प्रस्थानविन्दु होला, तर त्यतिले मात्र जनताको अपेक्षा पूरा हँुदैन । भविष्यमा त्योभन्दा धेरै अगाडि जानु अनिवार्य छ । यसको अर्थ डा. केसीका मागहरूले मात्र यो क्षेत्रको सम्पूर्ण सुधार सम्भव नहोला । तर काम सुरु गर्न आजका माग यथेष्ठ छन् । जुम्लाका आमादेखि काठमाडौंका सचेत नागरिकले गरेको पछिल्लो आह्वान यही हो ।


नेपालका ८० प्रतिशत जनता प्रभावकारी स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित छन् । अस्पतालमा न डाक्टर छन्, नत औषधी । ग्रामीण क्षेत्रमा दिनभर हिँडेर पनि अस्पताल पुगिँदैन । सुत्केरी आमा उपचार नपाई मर्छन् । एकातिर स्वास्थ्य अति महँंगो छ । साना–साना रोगका लागि पनि लाखौं खर्च हुन्छ । अर्कोतिर गरिबका छोराछोरी डाक्टर बन्नसक्ने अवस्था छैन । जनता चाहन्छन्, गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्यसेवा पुगोस् । गाउँका गरिखाने परिवारका छोराछोरी पनि नर्स, प्राविधिक र डाक्टर बनुन् । यसका लागि स्वास्थ्यसेवामा लगानी राज्यले गर्नुपर्छ । जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था राज्यको दायित्व हो ।


विकसित र लोकतान्त्रिक मुलुकको अनुभव पनि यही हो । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार गर्दैन, नत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारी प्रवेश गराउँछ । दलाल पुँजीपति र माफियालाई यो क्षेत्रमा प्रवेश दिनु अपराध हुन्छ । किनभने यी सेवाका क्षेत्र हुन् । कल्याणकारी लोकतन्त्रको कुरा गर्ने स्केन्डिनेभियन देशमा त यस्तो कल्पना पनि गरिँदैन । यता हाम्रो समाजवादी सरकार किन स्वास्थ्य माफियाको दलाली गर्छ ? बुझिनसक्नु छ ।


एउटा त्यागी डाक्टर जुम्लामा अनशन गर्दैछ । गृहमन्त्री भन्छन्, ‘ऊ अधिनायकवादी हो ।’ यो कस्तो सरकार हो ? एउटा डा. पटक–पटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गरेर अनशनमा बस्छ । समाजवादी प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘व्यक्तिसँंग झुकिन्न’ । यो कसको सरकार हो ? प्रधानमन्त्रीज्यू, यो व्यक्तिको कुरा होइन । यो तीन करोड जनताको स्वास्थ्य अधिकारको कुरा हो । सत्यको आग्रहलाई इन्कार नगरौं । अन्यथा तपाईले सुन्नुभएकै होला, डा. केसीलाई हिजो अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले ‘पागल’ भने । आज ‘कार्की’ कहाँ छन् ?
ट्वीटर : @dahalkeshab

प्रकाशित : श्रावण २, २०७५ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT