चेपुवामा प्रदेश सरकार

जिम्मेवार अधिकारीहरु संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छैनन् । अझै पनि संघीयता फेल भइहाल्छ कि भनेर कुरी बसेका छन्, उनीहरु ।
दीपेन्द्र झा

काठमाडौँ — अझै पनि जनकपुरबाट म काठमाडौं आउँदा ठूला कर्मचारीहरूले गर्ने पहिलो प्रश्न हो– देशले संघीयता धान्ला र ? संघीयता चल्न सक्छ ? यो कस्तो विडम्बना हो– जसको काँधमा संघीयता सफल बनाउने जिम्मेवारी छ, उनीहरू नै यसको कार्यान्वयनप्रति शंका व्यक्त गर्छन् । यसको अर्थ हो, जिम्मेवार अधिकारीहरू संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छैनन् ।

तिनीहरू अझै पनि संघीयता फेल भैहाल्छ कि भनेर कुरी बसेका छन् । आफैंले सपथ खाएको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको दस्तावेजप्रति इमानदार छैनन्, उनीहरू ।


विडम्बनै भन्नुपर्छ, जसले संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भन्यो, जसले यसको घोषणाका अवसरमा दिपावली मनायो, उनीहरूले नै अहिले यसको सफल कार्यान्वयनप्रति रुचि देखाइरहेका छैनन् । अर्कातिर मधेसी राजनीतिक शक्ति जसले संविधान जलायो, उसले भने यो संविधान इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहेको छ । मधेसी, जनजाति, महिला तथा दलितहरूले थुप्रै अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी नै छ । तैपनि प्रदेशले आउने अधिकार चाँडै पाएर संघीयता संस्थागत भइदिए हुन्थ्यो भने आस छ ।

Yamaha


जिम्मेवार अधिकारीहरूले संघीयतालाई घाँडोका रूपमा नलिएर यसको सफल कार्यावन्यन गर्नेतर्फ पहलकदमी लिनुपर्छ । थुप्रै मानिसको सहादत र बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि मात्र संघीय गणतन्त्र स्थापना भएको हो । संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न चुक्यौं भने ती नेपाली सहिदहरूको अपमान हुनेछ । अब संघीयता आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन । जनअनुमोदित संरचनाको विकल्प सोच्नु जनादेश विपरीत जानु हो । यहाँ बुझ्नुपर्छ– संघीयता फेल भयो भने संविधान फेल हुन्छ ।


संविधान फेल भयो भने देश फेल हुन्छ । तसर्थ विकल्प नसोचौं ।


कुनै बेला संघीयताको घोर विरोधी मानिने नेताहरू अहिले यसको संरक्षण र प्रादेशिक अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । प्रदेश ३ र ५ का मुख्यमन्त्री संघीयतालाई कुनै बेला खासै रुचाउनु हुँदैनथ्यो । तर अहिले प्रादेशिक अधिकारका लागि आवाज उठाइरहनुभएको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यसै सन्दर्भमा हालै टिप्पणी गर्नुभएको छ– आशन पाइयो, तर शासन पाइएन । यसको भाव पहिल्याउन सक्नुपर्छ ।


नवनिर्वाचित प्रदेश सरकारसँग प्रादेशिक स्वायत्तताको लागि चाहिने तीन मूल आधार– बन्दुक, कलम र पैसामाथिको पहुँच अझै कायम हुनसकेको छैन । यी तीन विषय नभइकन प्रादेशिक सरकारले जनतामा प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्दैन ।


जहाँसम्म बन्दुकको सवाल छ– यो प्रदेशको सुरक्षा र कानुन व्यवस्थाका लागि चाहिने सुरक्षाकर्मीसँग जोडिएको छ । यसबारे प्रदेशहरूमा अहिलेसम्म खासै काम हुनसकेको छैन । सबै प्रदेश सरकार अन्योलमा छन् । प्रादेशिक स्वायत्तता प्रयोग गर्न उनीहरूले धेरै बाधा–अवरोध सामना गरिरहेका छन् । यसैक्रममा प्रदेश २ को सरकारले आँट गर्‍यो । ‘प्रदेश २ प्रहरी विधेयक’ प्रान्तीय विधानसभामा दर्ता गर्‍यो । संविधानले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न कतै अवरोध गरेको छैन ।


संविधानको धारा २६८ (२) ले कतै रोकेको छैन । २६८ (३) ले प्रहरीको सुपरीवेक्षण संघीय कानुनले गर्ने भनेको छ । तर त्यो कानुन निर्माणतर्फ अहिलेसम्म केही भएको छैन । यो कानुन चार वर्षसम्म बनेन भने के प्रदेश सरकार हात बाँधेर बस्न मिल्छ ? यही हो, संघीयता ? शान्ति सुरक्षाको आवाज संसदमा उठ्छ, तर प्रदेश सरकारलाई थाहा हुँदैन । प्रहरीहरूको सञ्चालन र समन्वयमा संघीय कानुनको कुरा उल्लेख भएकै भरमा प्रदेश प्रहरीको गठनमा कुनै बाधा–अवरोध कतैबाट हुनुहुँदैन ।


प्रदेश सरकारले जनतामा शासनको अनुभूति दिलाउन सकेन भने जति समय ढल्किन्छ, त्यति नै प्रदेश सरकारको औच्यितमाथि प्रश्न उठ्छ । जनताले नजिकमा सरकार पाएका छन्, दबाब धेरै लामो समयसम्म झेल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यसकारण प्रहरी प्रशासन बनाउनु बाध्यता हुन्छ । लामो सयम संघीय सरकारले आफ्नो ऐन बनाएन भनी कुर्नसक्ने अवस्था हुँदैन ।


प्रदेशको स्वायत्तताका लागि आवश्यक दोस्रो प्रमुख तत्त्व कलम वा कर्मचारी हो । अहिले प्रदेशमा सम्पूर्ण कर्मचारी संघबाट पठाइएका छन् । संघले कर्मचारी समायोजन कानुन अन्तर्गत आफूलाई चाहिने कर्मचारी राखेर फाजिल कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । आवश्यकतालाई विचार गरेर पठाइएको छैन । प्रदेशमा खटिएका यी कर्मचारीहरू संघप्रति बफादार छन् र यिनीहरू संघका लागि सूचकको रूपमा पनि काम गर्छन् । त्यसो गर्ने कारण पनि छ, यिनीहरूको सरुवा, बढुवा सबै केन्द्रबाट नियन्त्रित हुन्छ ।


प्रदेश सरकारले आफूप्रति बफादार हुने र प्रादेशिक भावना आत्मसात गर्ने कर्मचारी आफैंले भर्ना नगरे संघीयता कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको लागि संविधानको धारा २४४ (३) ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्ड तोक्ने भनेको छ । संघीय संसदले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्ड तोकेको छैन । तोक्न कुनै हतार पनि देखिँदैन । संघसँग चाहिने आफ्नो कर्मचारी छँदैछ । प्रदेशको लागि लोकसेवा आयोगले किन चिन्ता गर्ने ? सम्भवत: लोकसेवा आयोगले सक्दो विलम्ब गर्नै चाहेको छ, यस मामिलामा । जति ढिलाइ हुन्छ, संघले त्यति बढी प्रदेशको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । प्रदेशको अवस्था त माथिबाट संघले अधिकार दिन ढिलाइ गर्ने उता जनताले काम गर्न सकेन भनी आरोप लगाउने ।


अब कुरा पैसाको । प्रदेशलाई मनोरञ्जन र सवारी साधन कर र कृषि कर लगाउने बाहेकको अधिकार छैन । जहाँसम्म कृषि करको कुरा छ, मधेसमा खेती नै हुन नसकिरहेकाले यसबाट धेरै कर उठ्ने अवस्था छैन । इन्टरनेटको पहुँच विस्तार र मानिसहरूको बानीमा आएको परिवर्तनका कारण धराशायी भएका सिनेमा घरहरूबाट मनोरञ्जन कर उठाउने अवस्था पनि खासै छैन ।


त्यसकारण सवारी साधन र स्वामित्व रजिष्ट्रेसनमा बाहेक अन्यमा कर लगाएर आम्दानी गर्ने विकल्प प्रदेश २ सरकारसँग छैन । फेरि रजिष्ट्रेसनमा स्थानीय सरकारको पनि क्षेत्राधिकार छ । भन्सार, भ्याट, अन्त:शुल्क जस्ता मूल आम्दानी हुने सबै कर संघमा राखिएको छ । त्यसमा पनि वैदेशिक सहयोग संघीय सरकारको पूर्व स्वीकृतिविना प्रदेश सरकारहरूले लिन नपाउने व्यवस्था संविधानमा छ । अब प्रदेश सरकारले जनतालाई सुविधा दिन पैसा उठाउने कहाँबाट ? जहिले पनि खर्चका लागि संघमाथि निर्भर हुने अवस्था देखिन्छ ।


जनतामा सेवा कसरी पुर्‍याउने भन्ने ठूलो चुनौती प्रदेश सरकारलाई छ । जबसम्म प्रदेश सरकारले प्रभावकारी सेवा पुर्‍याउन सक्दैन, तबसम्म जनताले प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्दैनन् । प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचना बनाउन संविधानले बाटो छेकेको छ । यस्तो चेपुवामा प्रदेशिक सरकारहरू अल्झिएका छन् ।


सकारात्मक विषय के छ भने लगभग सबै मुख्यमन्त्रीले एकै स्वरमा दबाब दिइरहेका छन् । तैपनि प्रदेशलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्ने संयन्त्रहरू प्रादेशिक परिषद् र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगजस्ता सूचनाहरू बन्न किन ढिलाइ ? यी संयन्त्रहरू नबन्दा प्रादेशिक अधिकारहरू कार्यावन्यनमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसकारण संघीयताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता छ भनी संघीय संसद तथा सरकारले यथाशीघ्र राज्यका हरेक संरचनालाई सन्देश दिनु आजको आवश्यकता हो ।


झा प्रदेश नं २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ ०८:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लोकतन्त्रमा स्वेच्छाचारी

जनताका नाममा लोकतन्त्रको व्याख्या कहिले हुने हो, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दललाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।
शान्ता मरासिनी

काठमाडौँ — कहिले राणा, कहिले राजा, कहिले निर्दल त कहिले दल विशेषका नाममा गरिएको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको व्याख्यालाई जनताले निसर्त स्वीकार्दै आए । जनताका नाममा लोकतन्त्रको व्याख्या कहिले हुने हो, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दललाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।

चुनावबाट चुनिएर गएका, कानुनी शासन बहाली गर्ने दायित्व बोकेका सांसदले लामो बहसपछि फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरेका छन् । यस्तै फौजदारी अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिको कैद मिनाहा गरियो । लम्बिँदो संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनले अधिकारकर्मी निराश देखिन्छन् । राष्ट्रपतिका कदमहरू विवादमा पर्ने गरेका छन् । न्यायप्रणालीप्रति जनगुनासो बढेको छ ।


लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पद धारण गर्नु जनताप्रति उत्तरदायी हुनु हो । जनप्रतिनिधिले त झन् नितान्त जनहितमा काम गर्नुपर्ने हो । हरेक व्यक्तिले कानुनी शासन मान्नुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको जुनसुकै व्यक्ति अझ बढी कानुनमा बाँधिएको हुन्छ । सार्वजनिक हित र कानुनको शासन स्थापनार्थ नीति बनाउने जनप्रतिनिधिलाई जनहित विरुद्ध काम गर्ने छुट कसरी हुन्छ ?


बहुमत पनि संविधान, कानुन र विधि अनुरुप चल्नुपर्छ ।


सन् १२१५ मा बेलायतमा राजाको स्वेच्छाचारी कदम विरुद्ध अदालत अडिग रहँदा नागरिक अधिकार स्थापित भएको इतिहास छ । त्यसको नागरिक अधिकार बहालीको विस्तार विश्वव्यापी भयो । बहुमतसँंग अनेक सर्त हुन्छन् । लोकतन्त्रको व्याख्या निसर्त हुन सक्दैन । ठूलो बहुमत र शक्तिशाली भनिने सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, नागरिक न्याय लगायतका जनताका केही अधिकार खोस्न सक्दैन ।


जनताले चुनेका प्रतिनिधिले अरूभन्दा उच्च नैतिक चरित्र र निष्ठा प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो । तर कतिपय गतिविधि लोकतन्त्रको मर्म विपरीत देखिँदैछन् । कानुनी शासन र संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत यस्ता गतिविधि बढ्दै गए राज्यका अंगहरूबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गुम्न पुग्छ । जनताको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको हक अपहरण हुनपुग्छ ।


अदालत सरकारी अनुकूलतामा प्रयोग हुने खतरा बढ्छ । जनप्रतिनिधिहरूले उच्च नैतिकता आचरण र निष्ठा प्रस्तुत गर्दै कानुनी शासन र नागरिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध हुनसके नागरिकले पनि त्यही सिक्ने हुन् । फौजदारी अभियोग लाग्दा पनि प्रमाणित नभएसम्म निलम्बन हुनुहुँदैन भनी उनीहरूले गरेको लबिङ लोकतन्त्रको भावना विपरीत थियो । विगतमा फौजदारी अभियोग लागेपछि सांसदहरू निलम्बन हुन्थे, अदालतबाट सफाइ पाएपछि पदमा पुनर्बहाली हुन्थ्यो । तर दलका नेताहरूले अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएका व्यक्तिसमेत निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने लबिङ गर्न भ्याए ।


जनप्रतिनिधिका लोकतन्त्र विरोधी व्यवहार नियन्त्रण गर्न नयांँ–नयाँं सिद्धान्त विकसित भएका छन् । तर त्यस्ता अभ्यास प्रयोग गर्न हाम्रोजस्तो नवलोकतन्त्रवादी देशमा धेरै समय लाग्छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधि नै तयार हँुदैनन् । निर्वाचनका बेला मन नपरेको उम्मेदवारलाई ‘रिजेक्ट’ गर्न पाउने (नो भोट) मतदाताको अधिकारको व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ ।


जनप्रतिनिधिहरूले जनचाहना विपरीत काम गर्दै गए पदावधि बीचैमा फर्काउन (रिकल) मतदाताले हस्ताक्षर गरी संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराउन पाउने प्रबन्ध हुनसक्छ । भारतमा अदालतको आदेशपछि मतदातालाई ‘राइट्स टु रिजेक्ट’को अधिकार प्राप्त भएको छ । नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले राइट्स टु रिजेक्टको अधिकार मतदातालाई दिन सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन । मतदातालाई यस्ता अधिकार दिलाउँदा जनप्रतिनिधिहरू कानुनी शासन र नागरिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध हुन बाध्य बन्छन् ।


जनताको शासनमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रप्रेमीहरू भन्छन्– नेपालमा संरक्षित प्रजातन्त्रले राणाबाट राजा र राजाबाट दल विशेषमा हस्तान्तरण भएर संरक्षण पाएको छ । लोकतन्त्र जनताबाट संरक्षित नभएसम्म सार्थक बन्दैन । लोकतन्त्रमा सरकार, प्रतिपक्ष, अदालत, प्रेस र नागरिक समाज अपरिहार्य अवयव हुन् । यिनीहरूबीच सन्तुलन र नियन्त्रण हुनुपर्छ । २० औं शताव्दीमा धेरै देशमा लोकतन्त्रकै बुइँ चढेर अधिनायकवाद आएको थियो । लोकतन्त्रमा मत, सरकार र सत्ता एउटा पाटोमात्र हो । लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले सर्वसम्मत वा बहुमतले निर्णय गरेको दाबी गरे पनि ती जनताको पक्ष र हितमा भएनन्, न्याय विरुद्ध रहे भने लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् ।


सरकार वा राज्यका अन्य कुनै पनि शक्तिले नागरिक अधिकार अतिक्रमण गर्न सक्दैन भन्ने लोकतन्त्रको मर्म हो । कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद र नागरिकको स्वर बाझे छिनोफानोका लागि जनमत संग्रहमा लगिन्छ । राज्यका सबै शक्ति व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकादेखि सर्वसाधारणसम्म कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । अझ सार्वजनिक पद ओगटेका पदाधिकारीले व्यक्तिगत लाभलाई तिलाञ्जली दिएर सार्वजनिक हितमा निर्णय गर्नुपर्छ । सरकार, संसद, न्यायप्रणाली, राजनीतिक दल, प्रतिपक्ष, कर्मचारी, नागरिक समाज संवेदनशील हुनुपर्छ ।


प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT