लोकतन्त्रमा स्वेच्छाचारी

जनताका नाममा लोकतन्त्रको व्याख्या कहिले हुने हो, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दललाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।
शान्ता मरासिनी

काठमाडौँ — कहिले राणा, कहिले राजा, कहिले निर्दल त कहिले दल विशेषका नाममा गरिएको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको व्याख्यालाई जनताले निसर्त स्वीकार्दै आए । जनताका नाममा लोकतन्त्रको व्याख्या कहिले हुने हो, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दललाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।

चुनावबाट चुनिएर गएका, कानुनी शासन बहाली गर्ने दायित्व बोकेका सांसदले लामो बहसपछि फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरेका छन् । यस्तै फौजदारी अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिको कैद मिनाहा गरियो । लम्बिँदो संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनले अधिकारकर्मी निराश देखिन्छन् । राष्ट्रपतिका कदमहरू विवादमा पर्ने गरेका छन् । न्यायप्रणालीप्रति जनगुनासो बढेको छ ।


लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पद धारण गर्नु जनताप्रति उत्तरदायी हुनु हो । जनप्रतिनिधिले त झन् नितान्त जनहितमा काम गर्नुपर्ने हो । हरेक व्यक्तिले कानुनी शासन मान्नुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको जुनसुकै व्यक्ति अझ बढी कानुनमा बाँधिएको हुन्छ । सार्वजनिक हित र कानुनको शासन स्थापनार्थ नीति बनाउने जनप्रतिनिधिलाई जनहित विरुद्ध काम गर्ने छुट कसरी हुन्छ ?

Yamaha


बहुमत पनि संविधान, कानुन र विधि अनुरुप चल्नुपर्छ ।


सन् १२१५ मा बेलायतमा राजाको स्वेच्छाचारी कदम विरुद्ध अदालत अडिग रहँदा नागरिक अधिकार स्थापित भएको इतिहास छ । त्यसको नागरिक अधिकार बहालीको विस्तार विश्वव्यापी भयो । बहुमतसँंग अनेक सर्त हुन्छन् । लोकतन्त्रको व्याख्या निसर्त हुन सक्दैन । ठूलो बहुमत र शक्तिशाली भनिने सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, नागरिक न्याय लगायतका जनताका केही अधिकार खोस्न सक्दैन ।


जनताले चुनेका प्रतिनिधिले अरूभन्दा उच्च नैतिक चरित्र र निष्ठा प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो । तर कतिपय गतिविधि लोकतन्त्रको मर्म विपरीत देखिँदैछन् । कानुनी शासन र संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत यस्ता गतिविधि बढ्दै गए राज्यका अंगहरूबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गुम्न पुग्छ । जनताको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको हक अपहरण हुनपुग्छ ।


अदालत सरकारी अनुकूलतामा प्रयोग हुने खतरा बढ्छ । जनप्रतिनिधिहरूले उच्च नैतिकता आचरण र निष्ठा प्रस्तुत गर्दै कानुनी शासन र नागरिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध हुनसके नागरिकले पनि त्यही सिक्ने हुन् । फौजदारी अभियोग लाग्दा पनि प्रमाणित नभएसम्म निलम्बन हुनुहुँदैन भनी उनीहरूले गरेको लबिङ लोकतन्त्रको भावना विपरीत थियो । विगतमा फौजदारी अभियोग लागेपछि सांसदहरू निलम्बन हुन्थे, अदालतबाट सफाइ पाएपछि पदमा पुनर्बहाली हुन्थ्यो । तर दलका नेताहरूले अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएका व्यक्तिसमेत निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने लबिङ गर्न भ्याए ।


जनप्रतिनिधिका लोकतन्त्र विरोधी व्यवहार नियन्त्रण गर्न नयांँ–नयाँं सिद्धान्त विकसित भएका छन् । तर त्यस्ता अभ्यास प्रयोग गर्न हाम्रोजस्तो नवलोकतन्त्रवादी देशमा धेरै समय लाग्छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधि नै तयार हँुदैनन् । निर्वाचनका बेला मन नपरेको उम्मेदवारलाई ‘रिजेक्ट’ गर्न पाउने (नो भोट) मतदाताको अधिकारको व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ ।


जनप्रतिनिधिहरूले जनचाहना विपरीत काम गर्दै गए पदावधि बीचैमा फर्काउन (रिकल) मतदाताले हस्ताक्षर गरी संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराउन पाउने प्रबन्ध हुनसक्छ । भारतमा अदालतको आदेशपछि मतदातालाई ‘राइट्स टु रिजेक्ट’को अधिकार प्राप्त भएको छ । नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले राइट्स टु रिजेक्टको अधिकार मतदातालाई दिन सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन । मतदातालाई यस्ता अधिकार दिलाउँदा जनप्रतिनिधिहरू कानुनी शासन र नागरिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध हुन बाध्य बन्छन् ।


जनताको शासनमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रप्रेमीहरू भन्छन्– नेपालमा संरक्षित प्रजातन्त्रले राणाबाट राजा र राजाबाट दल विशेषमा हस्तान्तरण भएर संरक्षण पाएको छ । लोकतन्त्र जनताबाट संरक्षित नभएसम्म सार्थक बन्दैन । लोकतन्त्रमा सरकार, प्रतिपक्ष, अदालत, प्रेस र नागरिक समाज अपरिहार्य अवयव हुन् । यिनीहरूबीच सन्तुलन र नियन्त्रण हुनुपर्छ । २० औं शताव्दीमा धेरै देशमा लोकतन्त्रकै बुइँ चढेर अधिनायकवाद आएको थियो । लोकतन्त्रमा मत, सरकार र सत्ता एउटा पाटोमात्र हो । लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले सर्वसम्मत वा बहुमतले निर्णय गरेको दाबी गरे पनि ती जनताको पक्ष र हितमा भएनन्, न्याय विरुद्ध रहे भने लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् ।


सरकार वा राज्यका अन्य कुनै पनि शक्तिले नागरिक अधिकार अतिक्रमण गर्न सक्दैन भन्ने लोकतन्त्रको मर्म हो । कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद र नागरिकको स्वर बाझे छिनोफानोका लागि जनमत संग्रहमा लगिन्छ । राज्यका सबै शक्ति व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकादेखि सर्वसाधारणसम्म कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । अझ सार्वजनिक पद ओगटेका पदाधिकारीले व्यक्तिगत लाभलाई तिलाञ्जली दिएर सार्वजनिक हितमा निर्णय गर्नुपर्छ । सरकार, संसद, न्यायप्रणाली, राजनीतिक दल, प्रतिपक्ष, कर्मचारी, नागरिक समाज संवेदनशील हुनुपर्छ ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साउने अर्थतन्त्र

साउने हरियो–पहेंलो रंगभित्र पनि उच्च र न्यून कोटीका पोसाक, सामग्रीमाथिको बहस/प्रस्तुति वर्गीय दूरी बढाउने कारक बनिरहेका छन् ।
उषा थपालिया

काठमाडौँ — साउनको प्रकृति उसै पनि हरियाली । त्यसमाथि केही वर्षदेखि महिलाको शृङ्गार र भेषभूषामा पनि यही रंग छ । अधिकांश महिलाको साउने पहिचान नै बनेको छ, हरियो र पहेँलो रंग । हरियो/पहेँलो पोसाक । नाडीभरि सोही रंगका चुरा । र हातमा मिहेन्दी । सजावटको यो तरिका, गृहिणी महिलामा मात्र सीमित छैन ।

बालिका, किशोरी तथा कामकाजी महिलासमेत यसैगरी आफूलाई सजाउँछन् । स्कुल, कलेज पनि साउने महत्त्वको प्रबद्र्धनकै लागि होला, छात्राहरूलाई यसमा रोकटोक लगाउँदैनन् । उल्टै लगाउन प्रोत्साहित गरेका छन् । विद्यालय/कलेज पोसाकमै छात्राहरूका नाडी, हत्केला चुरा र मिहेन्दीले रंगिएका हुन्छन् ।


पश्चिमा शैलीको पोसाक पहिरिने युवतीका नाडीमा समेत अटाई–नअटाई चुरा र हत्केलामा मिहेन्दीका बुट्टा देखिन्छन् । यी सबै गर्न रहर लाग्नेलाई त ठिकै होला । तर यसमा रुचि नभएका महिलालाई भने व्यक्तिपिच्छे स्पष्टीकरण दिँदा हैरान । आस्था र विश्वास व्यक्तिको नितान्त निजी मामिला हो । व्यक्ति पिच्छेको अलग–अलग सोचाइ–बुझाइलाई हरकोहीले ख्याल राख्नुपर्छ । जसरी रुचि भएकाहरू रहर अनुसार लगाउन स्वतन्त्र छन्, त्यसैगरी नलगाउनेहरूको चाहनालाई बहसको विषय बनाइनुहुन्न ।

धार्मिक/शास्त्रीय पक्षको अभाव
लामो परम्परा र संस्कार बोकेकै पर्वसरहै साउन मनाउने गरिएको छ । तर यसको सुरुवात भएको एक दशकसमेत भएको छैन । सुरुका वर्षमा फाट्ट–फुट्ट देखिएको यो क्रम हरेक वर्ष व्यापक किसिमले अघि बढिरहेको छ । प्रकृतिको सुन्दर रूप हरियाली झल्काउने साउनलाई उत्सवका रूपमा मनाउनु अस्वाभाविक होइन । तर नयाँ पर्वकै हिसाबले जेजस्तो तामझाम देखिन्छ, त्यसमाथि विवेचना आवश्यक छ । धार्मिक उपक्रमकै रूपमा सुरु साउने भेषभूषाप्रति पनि जानकारहरू सहमत देखिन्नन् । अधिकांश धर्मशास्त्री साउनमा हरियो र पहेँलो लगाउनुपर्ने कुरालाई कुनै धर्मशास्त्रले निर्देश नगरेको बताउँछन् ।


शास्त्रमा उल्लेख नभए पनि प्रकृतिसंँग एकाकार हुने उपयुक्त अवसरका रूपमा महिलाले हरियो अभियानलाई बढावा दिएको हुनसक्छ । आश्चर्य ! कुन आधारमा र केका लागि यसो गरिरहेको भन्नेबारे भने स्वयं हरियो अभियानवाला महिला नै अनभिज्ञ छन् । यसबारे प्रश्न गर्दा कतिपय उही परिवारको सुख, समृद्धि, पतिको दीर्घजीवन, रोजेखोजे अनुसारको पतिको लालसाको सन्दर्भको मात्र चर्चा गर्छन् ।

आस्था र अवलम्बनबीच अन्तरविरोध
धार्मिक आधार तथा अरू कुनै उपयुक्त कारण नभए पनि महिलाको साउन संस्कारको दायरा हरेक वर्ष फैलँदो छ । व्यक्तिलाई आध्यात्मिक अनुभूति दिलाउने र समाजलाई सुसंस्कृत बनाउने शालीन विधि–व्यवहार जुनसुकै बहानामा सुरु भए पनि ग्राह्य हुन सक्छन् । त्यसमाथि अनावश्यक टिकाटिप्पणी गरिराख्नु पर्दैन । त्यस्तै धार्मिक तथा सांस्कृतिक आधार बोकेका परम्परागत मूल्य र मान्यताका धरोहरलाई जोगाउने र युग सुहाउँदो परिमार्जनसँंगै त्यसको मर्मप्रति नयाँ पुस्तालाई आत्मसात गराउने कुरालाई पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर कतै केही आधार नभएको नयाँ प्रचलनले भड्किलो रूप धारण गर्दैछ भने त्यसमाथि विचार–विमर्श गर्न जरुरी हुन्छ ।


झट्ट हेर्दा आस्था हुनेले चाहे अनुरुपको विधि–व्यवहारद्वारा आफूलाई प्रस्तुत गर्न किन नपाउने भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर एउटाले गरेको विधि–व्यवहारबाट अरू धेरैलाई असजिलो अवस्था उत्पन्न हुन्छ भने त्यसले विकृतिको रूप लिन्छ । त्यस्ता व्यवहार बेलगाम रहिरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन । आफ्नो इच्छा अनुसार चल्दा कसैले आपत्ति जनाउन पाइँदैन । तर अरूलाई पनि आफ्नै विश्वास जबर्जस्ती लाद्ने परिपाटी मूल समस्या हो । धार्मिक तथा शास्त्रीय आधार नहुँदा–नहुँदै पनि धर्म सम्बन्धी क्षति बेहोर्नुपर्ने डर फैलाएर वा प्रभावमा पारेर सोही बमोजिम चल्ने दबाब दिनु ठिक हुँदैन । लगाउने, खाने र आफ्नो विवेक अनुसार चल्ने कुरा स्वस्फुर्त हुनुको सट्टा अरूको प्रभाव र बोझ हावी हुँदा समाजका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

अर्थतन्त्रसँग जोडिएको पक्ष
साउन महिना चुरा–पोते तथा शृङ्गारका सामान किनबेच हुने तीजपछिकै ठूलो उत्सव बनिरहेको छ । महिलाले उपयोग गर्ने यस्ता सामग्रीको मूल्य एकै छैन । गुणस्तरको नाम दिँदै जति पनि मूल्य तोक्ने छुट व्यापारीलाई छ । त्यसमाथि नियामक निकायले कुनै निगरानी राखेको पाइँदैन । बजारको मनोमानीले आर्थिक हैसियत कम भएका महिलाहरू सताइएका छन् ।


साउने हरियो– पहेँलो रंगभित्र पनि उच्च र न्यून कोटीका पोसाक, सामग्रीमाथिको बहस/प्रस्तुति वर्गीय दूरी बढाउने कारक बनिरहेका छन् । सतही रूपमा हेर्दा यी सामग्रीको बढ्दो खपतले मुलुकमा व्यापारिक गतिविधि बढेको देखिन्छ । ठूला बजार, चोक, गल्ली सबैतिर पसलको संख्या बढ्नुले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई टेवा पुगिरहेको ठानिनु अस्वाभाविक होइन । तर उक्त आर्थिक गतिविधिले मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउन खासै भूमिका निर्वाह गर्दैन । महिलाको चाडपर्वको क्रममा नेपालमा जस्ता सामग्रीको किनबेच हुन्छ, ती सबै आयातित हुन् । केही छिटफुट सामग्री स्वदेशी भए पनि विदेशी उत्पादनकै दबदबा देखिन्छ ।


सबैभन्दा बढी बिक्ने र जति मूल्य राख्दा पनि ग्राहकले थाहा नपाउने पोते नेपालमा नबन्ने व्यापारी बताउँछन् । केही वर्ष अघिसम्म नेपाली बजार भारतले धानेको थियो । अहिले बंगलादेश, पाकिस्तानी उत्पादन पनि आएका छन् । अहिले माग थेग्न नसकेर जापान, चेकोस्लोभाकिया, चीन लगायतका देशहरूसमेत नेपालका लागि ती सामग्री पठाउने गतिलो निर्यातकर्ता बनेका छन् । त्यसैले देशभित्र व्यापारिक गतिविधि बढेको देखिए पनि मुनाफाका वास्तविक हकदार सामग्री निर्यातकर्ता मुलुकहरू हुन् । खोइ यो तथ्य बुझेको ?


मुलुकको व्यापार घाटाप्रति सजगता
नेपालले वर्षेनी व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा १० खर्ब ६३ अर्ब हुनु र अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४ दसमलव ६ प्रतिशतको बढोत्तरी हुनु देशका लागि सुखद होइन । देशभित्रै उत्पादित सामग्रीमार्फत व्यापारिक गतिविधि फस्टाउनसके मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न जान्छ । त्यसैले स्वदेशी सामग्रीकै उपयोगलाई प्राथमिकता दिने बानी जोकोहीले बसाल्नु जरुरी छ ।


आयातित सामग्री प्रयोगलाई कम गर्दै जाने बानीले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव छोड्न सक्छ । आस्था र विश्वासको सही अवलम्बनका लागि देखासिकी र भड्किलोपन आवश्यक पर्दैन । नयाँ–नयाँ पर्व, उत्सव सिर्जना गर्दै विदेशी सामग्रीको बजार विस्तार गरेर आफ्नै मुलुकको हित प्रतिकूल जानुभन्दा देशको अर्थतन्त्र सबल पार्न महिलाले पनि आफ्नो भूमिका महसुस गर्नुपर्छ । मुलुकको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पक्कै समय लाग्छ । तर विदेशी उत्पादनप्रतिको मोह कम गर्न रत्तिभर समय लाग्दैन ।


प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT