साउने अर्थतन्त्र

साउने हरियो–पहेंलो रंगभित्र पनि उच्च र न्यून कोटीका पोसाक, सामग्रीमाथिको बहस/प्रस्तुति वर्गीय दूरी बढाउने कारक बनिरहेका छन् ।
उषा थपालिया

काठमाडौँ — साउनको प्रकृति उसै पनि हरियाली । त्यसमाथि केही वर्षदेखि महिलाको शृङ्गार र भेषभूषामा पनि यही रंग छ । अधिकांश महिलाको साउने पहिचान नै बनेको छ, हरियो र पहेँलो रंग । हरियो/पहेँलो पोसाक । नाडीभरि सोही रंगका चुरा । र हातमा मिहेन्दी । सजावटको यो तरिका, गृहिणी महिलामा मात्र सीमित छैन ।

बालिका, किशोरी तथा कामकाजी महिलासमेत यसैगरी आफूलाई सजाउँछन् । स्कुल, कलेज पनि साउने महत्त्वको प्रबद्र्धनकै लागि होला, छात्राहरूलाई यसमा रोकटोक लगाउँदैनन् । उल्टै लगाउन प्रोत्साहित गरेका छन् । विद्यालय/कलेज पोसाकमै छात्राहरूका नाडी, हत्केला चुरा र मिहेन्दीले रंगिएका हुन्छन् ।


Yamaha

पश्चिमा शैलीको पोसाक पहिरिने युवतीका नाडीमा समेत अटाई–नअटाई चुरा र हत्केलामा मिहेन्दीका बुट्टा देखिन्छन् । यी सबै गर्न रहर लाग्नेलाई त ठिकै होला । तर यसमा रुचि नभएका महिलालाई भने व्यक्तिपिच्छे स्पष्टीकरण दिँदा हैरान । आस्था र विश्वास व्यक्तिको नितान्त निजी मामिला हो । व्यक्ति पिच्छेको अलग–अलग सोचाइ–बुझाइलाई हरकोहीले ख्याल राख्नुपर्छ । जसरी रुचि भएकाहरू रहर अनुसार लगाउन स्वतन्त्र छन्, त्यसैगरी नलगाउनेहरूको चाहनालाई बहसको विषय बनाइनुहुन्न ।

धार्मिक/शास्त्रीय पक्षको अभाव
लामो परम्परा र संस्कार बोकेकै पर्वसरहै साउन मनाउने गरिएको छ । तर यसको सुरुवात भएको एक दशकसमेत भएको छैन । सुरुका वर्षमा फाट्ट–फुट्ट देखिएको यो क्रम हरेक वर्ष व्यापक किसिमले अघि बढिरहेको छ । प्रकृतिको सुन्दर रूप हरियाली झल्काउने साउनलाई उत्सवका रूपमा मनाउनु अस्वाभाविक होइन । तर नयाँ पर्वकै हिसाबले जेजस्तो तामझाम देखिन्छ, त्यसमाथि विवेचना आवश्यक छ । धार्मिक उपक्रमकै रूपमा सुरु साउने भेषभूषाप्रति पनि जानकारहरू सहमत देखिन्नन् । अधिकांश धर्मशास्त्री साउनमा हरियो र पहेँलो लगाउनुपर्ने कुरालाई कुनै धर्मशास्त्रले निर्देश नगरेको बताउँछन् ।


शास्त्रमा उल्लेख नभए पनि प्रकृतिसंँग एकाकार हुने उपयुक्त अवसरका रूपमा महिलाले हरियो अभियानलाई बढावा दिएको हुनसक्छ । आश्चर्य ! कुन आधारमा र केका लागि यसो गरिरहेको भन्नेबारे भने स्वयं हरियो अभियानवाला महिला नै अनभिज्ञ छन् । यसबारे प्रश्न गर्दा कतिपय उही परिवारको सुख, समृद्धि, पतिको दीर्घजीवन, रोजेखोजे अनुसारको पतिको लालसाको सन्दर्भको मात्र चर्चा गर्छन् ।

आस्था र अवलम्बनबीच अन्तरविरोध
धार्मिक आधार तथा अरू कुनै उपयुक्त कारण नभए पनि महिलाको साउन संस्कारको दायरा हरेक वर्ष फैलँदो छ । व्यक्तिलाई आध्यात्मिक अनुभूति दिलाउने र समाजलाई सुसंस्कृत बनाउने शालीन विधि–व्यवहार जुनसुकै बहानामा सुरु भए पनि ग्राह्य हुन सक्छन् । त्यसमाथि अनावश्यक टिकाटिप्पणी गरिराख्नु पर्दैन । त्यस्तै धार्मिक तथा सांस्कृतिक आधार बोकेका परम्परागत मूल्य र मान्यताका धरोहरलाई जोगाउने र युग सुहाउँदो परिमार्जनसँंगै त्यसको मर्मप्रति नयाँ पुस्तालाई आत्मसात गराउने कुरालाई पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर कतै केही आधार नभएको नयाँ प्रचलनले भड्किलो रूप धारण गर्दैछ भने त्यसमाथि विचार–विमर्श गर्न जरुरी हुन्छ ।


झट्ट हेर्दा आस्था हुनेले चाहे अनुरुपको विधि–व्यवहारद्वारा आफूलाई प्रस्तुत गर्न किन नपाउने भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर एउटाले गरेको विधि–व्यवहारबाट अरू धेरैलाई असजिलो अवस्था उत्पन्न हुन्छ भने त्यसले विकृतिको रूप लिन्छ । त्यस्ता व्यवहार बेलगाम रहिरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन । आफ्नो इच्छा अनुसार चल्दा कसैले आपत्ति जनाउन पाइँदैन । तर अरूलाई पनि आफ्नै विश्वास जबर्जस्ती लाद्ने परिपाटी मूल समस्या हो । धार्मिक तथा शास्त्रीय आधार नहुँदा–नहुँदै पनि धर्म सम्बन्धी क्षति बेहोर्नुपर्ने डर फैलाएर वा प्रभावमा पारेर सोही बमोजिम चल्ने दबाब दिनु ठिक हुँदैन । लगाउने, खाने र आफ्नो विवेक अनुसार चल्ने कुरा स्वस्फुर्त हुनुको सट्टा अरूको प्रभाव र बोझ हावी हुँदा समाजका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

अर्थतन्त्रसँग जोडिएको पक्ष
साउन महिना चुरा–पोते तथा शृङ्गारका सामान किनबेच हुने तीजपछिकै ठूलो उत्सव बनिरहेको छ । महिलाले उपयोग गर्ने यस्ता सामग्रीको मूल्य एकै छैन । गुणस्तरको नाम दिँदै जति पनि मूल्य तोक्ने छुट व्यापारीलाई छ । त्यसमाथि नियामक निकायले कुनै निगरानी राखेको पाइँदैन । बजारको मनोमानीले आर्थिक हैसियत कम भएका महिलाहरू सताइएका छन् ।


साउने हरियो– पहेँलो रंगभित्र पनि उच्च र न्यून कोटीका पोसाक, सामग्रीमाथिको बहस/प्रस्तुति वर्गीय दूरी बढाउने कारक बनिरहेका छन् । सतही रूपमा हेर्दा यी सामग्रीको बढ्दो खपतले मुलुकमा व्यापारिक गतिविधि बढेको देखिन्छ । ठूला बजार, चोक, गल्ली सबैतिर पसलको संख्या बढ्नुले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई टेवा पुगिरहेको ठानिनु अस्वाभाविक होइन । तर उक्त आर्थिक गतिविधिले मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउन खासै भूमिका निर्वाह गर्दैन । महिलाको चाडपर्वको क्रममा नेपालमा जस्ता सामग्रीको किनबेच हुन्छ, ती सबै आयातित हुन् । केही छिटफुट सामग्री स्वदेशी भए पनि विदेशी उत्पादनकै दबदबा देखिन्छ ।


सबैभन्दा बढी बिक्ने र जति मूल्य राख्दा पनि ग्राहकले थाहा नपाउने पोते नेपालमा नबन्ने व्यापारी बताउँछन् । केही वर्ष अघिसम्म नेपाली बजार भारतले धानेको थियो । अहिले बंगलादेश, पाकिस्तानी उत्पादन पनि आएका छन् । अहिले माग थेग्न नसकेर जापान, चेकोस्लोभाकिया, चीन लगायतका देशहरूसमेत नेपालका लागि ती सामग्री पठाउने गतिलो निर्यातकर्ता बनेका छन् । त्यसैले देशभित्र व्यापारिक गतिविधि बढेको देखिए पनि मुनाफाका वास्तविक हकदार सामग्री निर्यातकर्ता मुलुकहरू हुन् । खोइ यो तथ्य बुझेको ?


मुलुकको व्यापार घाटाप्रति सजगता
नेपालले वर्षेनी व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा १० खर्ब ६३ अर्ब हुनु र अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४ दसमलव ६ प्रतिशतको बढोत्तरी हुनु देशका लागि सुखद होइन । देशभित्रै उत्पादित सामग्रीमार्फत व्यापारिक गतिविधि फस्टाउनसके मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न जान्छ । त्यसैले स्वदेशी सामग्रीकै उपयोगलाई प्राथमिकता दिने बानी जोकोहीले बसाल्नु जरुरी छ ।


आयातित सामग्री प्रयोगलाई कम गर्दै जाने बानीले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव छोड्न सक्छ । आस्था र विश्वासको सही अवलम्बनका लागि देखासिकी र भड्किलोपन आवश्यक पर्दैन । नयाँ–नयाँ पर्व, उत्सव सिर्जना गर्दै विदेशी सामग्रीको बजार विस्तार गरेर आफ्नै मुलुकको हित प्रतिकूल जानुभन्दा देशको अर्थतन्त्र सबल पार्न महिलाले पनि आफ्नो भूमिका महसुस गर्नुपर्छ । मुलुकको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पक्कै समय लाग्छ । तर विदेशी उत्पादनप्रतिको मोह कम गर्न रत्तिभर समय लाग्दैन ।


प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महिला हिंसाका विभिन्न रूप

उषा थपालिया

काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक सरकारको आधारभूत चरित्र नै आम जनताको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो । तर अहिले जेजति कारणबाट महिलामाथि विभेद/उत्पीडन/ज्यादती/हिंसा थोपरिएको छ र तिनै कारणले अनाहकमा महिलाले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ, त्यसका आधारमा महिलाको जीवनरक्षाको विषयलाई महत्त्वसाथ उठान गर्नु पक्कै अपराध नठहर्ला ।

नेपाली महिलाहरू के कस्ता विभेद, हिंसा र अमानवीय व्यवहारबाट ग्रस्त छन्, त्यो कतै लुकेको विषय होइन । व्यक्तिले सबैभन्दा आनन्द र सुरक्षित महसुस गर्ने घर अनि साथ, समर्थन, माया, भरोसा पाउने परिवारबाट हो । तर महिलाको हकमा त्यही घर असुरक्षित र परिवारका सदस्य जीवनहरणका पात्रसमेत बनिरहेको दृष्टान्त नौलो छैन ।

महिला हिंसा अन्तर्गतको सबैभन्दा व्यापक विषय–वस्तु घरेलु हिंसा भएको प्रचारमा आएका घटनाले हरेक दिन बताइरहेका छन् । अति सामान्य कारणमा समेत महिलाले आफ्नो घर र परिवारकै सदस्यबाट मृत्युवरण गर्नुपरेका घटना जनमानसलाई सामान्य लाग्न थालिसकेको छ ।

काठमाडौं केन्द्रित एक गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनमा महिला हिंसा अन्तर्गत ७३ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित र यसमा पनि ७८ प्रतिशत घटनामा पति मुख्य पीडक भएको उल्लेख छ । घरेलु हिंसामा हत्या, हत्या प्रयास, आगो लगाएर जिउँदै जलाउने, आत्महत्याका लागि बाध्य बनाउने अवस्था विद्यमान छ । अन्य किसिमबाट दिइने यातना, कुटपिट, अंगभंग आदि ज्यादती त व्यक्तिको पारिवारिक मामिला अन्तर्गत चुपचाप हुने विषय भइसक्यो । केही दिनअघि ३ महिने छोरीसहित जल्न बाध्य एक महिलाको घटनाले घरेलु हिंसाको चपेटामा नवजात छोरीहरूसमेत कसरी गाँसिएका छन् भन्ने स्पष्ट गराउँछ । अर्को एक संस्थाले सन् २०१० जनवरीदेखि २०१८ जनवरीसम्म गरेको सर्वेक्षणमा १ सय ७९ जना महिला र बालबालिकामाथि एसिड छ्यापेर र जलाएर हिंसा गरिएको र तीमध्ये ५५ प्रतिशतले ज्यान गुमाएको उल्लेख छ ।

सामाजिक तहमा हुने महिला ज्यादती पनि कम निराशाजनक छैन । देशैभरि बालिका तथा महिलामाथिका बलात्कारका घटना सिंगो मुलुकै कलंक बनेर दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन् । बलात्कारपछि विभत्स हत्या भएका घटना पनि प्रशस्तै छन् । त्यस्तो जघन्य अपराधमा समेत पीडक हत्तपत्त पक्राउ नहुने अनि कानुनी उपचार खोज्न पाइलैपिच्छे पीडित पक्षले नै प्रतिकूलता बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ ।

बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने ज्यादतीको कुरूप पक्षले पनि हाम्रो समाजलाई उत्तिकै गाँजेको छ । २०६८/६९ देखि २०७२/७३ सम्म बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि गरिएका हिंसाका ७ सय मुद्दा दायर भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा देखिन्छ । तर कानुनी प्रक्रियामा आउँदा निकै कम पीडितले मात्र न्याय पाउन सक्नुलाई कसरी बुझ्ने ? जबकि उक्त सवालमा न्याय स्थापित गर्न देशमा छुट्टै कानुन बनेको छ । उक्त कानुनमा पीडकलाई कैद सजाय, आर्थिक जरिवाना तथा पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्मका प्रावधान छन् । तर ऐन कार्यान्वयनको फितलोपनले समस्या घटेको देखिन्न ।

पश्चिम नेपालका महिलाहरूको जिन्दगी छाउपडी प्रथाबाट त्यत्ति नै आक्रान्त छ । हावा र प्रकाश पनि राम्रोसंँग नछिर्ने छाउगोठमा अन्धविश्वासका कारण महिनावारीका बेला महिला र किशोरीहरू जबर्जस्ती कैद गराइन्छन् । त्यहाँ उनीहरूको कष्ट अवर्णनीय त छँदैछ, छाउगोठमै आफ्नो जिन्दगीलाई पूर्णविराम लगाउने महिला र किशोरीहरूको संख्या बढ्दो छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त अछामकी १८ वर्षीय पार्वती बुढा भइन्, साँपको डसाइले केही दिन अघिमात्र उनको जिन्दगी छाउगोठभित्रै समाप्त भयो ।

२०६३ साल यतामात्रै छाउगोठमा १३ जना किशोरी तथा महिलाले ज्यान गुमाइसकेको तथ्यांकले बताउँछ । सर्वोच्चले १३ वर्ष पहिल्यै कानुन बनाई छाउपडी प्रथालाई प्रतिबन्धित गर्न सरकारलाई आदेश दिइसकेको विषय हो । त्यसै अनुसार गतवर्ष कानुन बनिसकेको र आउँदो भदौदेखि कार्यान्वयनमा आउने प्रक्रियामा रहेको छ । कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले त्यसलाई पनि नगाँज्ला भन्न सकिन्न । देशको केही सीमित जिल्लामा मात्र रहेको अन्धविश्वासमाथि समेत नियन्त्रण गर्न नसकी छाउप्रथा कायमै भइराखे लोकतान्त्रिक सरकारको लागि त्योजति लज्जा केही हुने छैन ।

सडकको प्रवृत्ति पनि महिलाका लागि त्यत्ति नै ज्यानमारा सावित भइरहेको छ । टिपर र माइक्रो आतंकबाट स्कुटरमा सवार महिलाहरूको ज्यान सधंै खतरामा रहेको धेरै अघिदेखि बहसमा आएको विषय हो, जुन शृङ्खलाको अझै अन्त्य भएको छैन । यस आ.व.को सुरुदेखि चैत मसान्तसम्म टिपरकै ठक्करबाट ३४ जना स्कुटर चालकको मृत्यु भएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको तथ्यांक छ ।

दुर्घटना अपेक्षित घटनाभित्र पर्दैन, तर महिला चालक रहेको स्कुटरलाई विशेषगरी टिपर र माइक्रोले नियतवश दपेटेकै कारण अधिकांश दुर्घटना भएको र स्कुटर चालकको ज्यान गएको छानबिनबाट समेत पुष्टि भइसकेको कुरा हो । तर पनि सडक अराजकता ज्युँकात्युँ हुनु दु:खद अवस्था हो । उल्लेखित सवालमा मात्र हैन, महिलाहरूको ज्यान सबै क्षेत्रमा उत्तिकै जोखिमपूर्ण रहेको छ । सरकारको नीति कार्यक्रममा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाजन्य कार्यलाई निर्मूल गर्न अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । तर नीतिमा उल्लेखित ती कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान बजेटले केही बोलेको पाइँदैन ।

महिला हितका लागि विगतका सरकारबाट भएका प्रयास हेर्दा हिंसापीडित महिलालाई आश्रय दिने, कानुनी उपचारमा पहुँच वृद्धि गर्ने लगायत कार्यक्रम लक्षित देखिन्छ । तर अबको खाँचो महिला हिंसा अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन हो । विभेदका सबै रूप अन्त्य हुन निश्चय नै समय लाग्छ । तर कुनै पनि बहानामा महिलाको जीवनहरण गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको सुनिश्चितता दिलाउन सक्नुपर्छ।

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT