चुरे दोहनले भावर बगर

डेटलाइन तराई
पहाडले तराईलाई वातावरणीय ह्रासबापत मूल्य तिर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — प्रस्तावित निजगढ विमालस्थल बाराको पसाहा र लालवकैया नदीको बीच भाग क्षेत्र पर्छ । अनुमान अनुसार त्यहाँ करिब ६ लाख गोटा ठूलो रुख र करिब १९ लाख गोटा पोल आकारका वनस्पति छन् । जसमध्ये करिब दुई लाख छिप्पिएका सालका रुख र चार लाख गोटा पोल छ ।

यसको बजार मूल्य अर्बौं पर्छ । सैकडाैं वर्ष पुराना यति ठूलो संख्यामा ती रुखहरू काटिँदा त्यसको विकल्पमा वृक्षरोपण प्रक्रिया के छ्र ? त्यो प्रक्रिया कति भरपर्दो छ ?

द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा यस्तै ठूलो मात्रामा रुख फाँडिएको छ । त्यहाँ क्षतिपूर्तिमा वृक्षरोपण गर्ने भनिएको छ । सुनिए अनुसार प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको रुख फँडानीको जिम्मा द्रुतमार्ग (निजगढ–काठमाडाैं) जस्तै सेनालाई दिने सुरसार छ !

एक त प्राकृतिक संसाधनको मामिलामा विगतदेखि नै राज्यको विभेदपूर्ण नीतिले गर्दा प्रदेश २ गरिब छ । राज्यको त्रुटिपूर्ण नीतिले गर्दा जंगल मासियो, चुरेलाई वरदानबाट विपत्तिको रूपमा फेरियो । यस्तोमा निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलवे, साविकको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चौडीकरण, औद्योगिक क्षेत्र वा सेजजस्ता ठूला परियोजनाहरूले थप वातावरणीय हानि निम्त्याउने निश्चितजस्तै छ । यस्तोमा स्थानीय जनताको संशय र सरोकारको व्यवस्थापन गर्ने काम हुन सकिरहेको छैन ।

Yamaha

संघीय सरकारले पिंँधमा रहेका नागरिकको मनसाय बुझ्ने प्रयत्न गरेको छैन । यसलाई केवल कतिखेर सैकडौं वर्ष पुराना सालका रुख ढालौं भन्ने हतार छ । निजगढ विमानस्थलको सपना–सुविधाले लठ्ठिएको उच्च वर्ग बाहेक आम जनतालाई यस्तो विकासमा समेटन नसक्नु नै अहिलेको नेतृत्वको कमजोरी हो । मधेसका लागि विकास आर्थिकमात्र नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय सबै क्षेत्रमा आवश्यक छ । भौतिकभन्दा मानवीय विकास अझ महत्त्वपूर्ण छ । दसगजासम्म बस्ने जनतालाई यस्ता ठूला परियोजनाले पार्ने असरबारे ढुक्क नबनाएसम्म बलजफ्ती पँmडानी गर्न खोजियो भने उनीहरूसँग अन्यायपूर्ण थिति विरुद्ध संघर्ष बाहेक अरू बाटो रहँदैन ।

प्रदेश २ आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पर्नुको एउटा कारण यहाँ वातावरणीय न्यायको अवस्था नरहनु पनि हो । अहिले वातावरणीय न्यायको क्षेत्र फराकिलो हुँदै गएको छ । सुरुमा यो केवल प्रदूषणको दुष्प्रभावको वितरणमा केन्द्रित थियो । पछि गएर यसमा जीविकोपार्जनको सम्पूर्ण पक्षमा पीडित तथा कमजोरहरूको पहुँच हुनुपर्ने पक्ष पनि गाँसियो । पुस्ताैंदेखि जम्मा गरिराखेको जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान तथा आनुवंशिक स्रोतको उपयोग गरेर केहीले ठूलो फाइदा लिएका छन् । केही यी स्रोतका हकवालाहरू आफ्नो स्रोतबाट हुने फाइदाबाट बञ्चित छन् । प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि यी सवालहरू विमर्शमा आउन थालेका हुन् ।

केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले विगतमा ‘विकास’का नाममा मनपरी गरेर पर्यावरणीय अराजकता निम्ताएझंै अहिले संघीय व्यवस्थामा समृद्धिको नाममा बलमिच्याइँ गर्न मिल्दैन । विगतका सरकारहरूले प्रस्तावित गरेका परियोजनाहरू जो अहिले संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्, तिनलाई अहिले समृद्धिको रेशमी पर्दाको आवरणले ढाकी वास्तविक नकारात्मक असरहरूबाट विमुख गराउने अवस्था छैन ।

समृद्धिका नारा जतिसुकै कर्णप्रिय भए पनि त्यसले उत्पन्न गर्ने वातावरणीय भारीले प्रदेश २ का जनता थेग्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? अहिलेको मुख्य सवाल हो यो । ठूलठूला परियोजनाबाट गरिबी निवारण गर्ने नारा आएको छ । प्रदेश २ को पनि कायापलट हुनेछ भनेर व्याख्या गरिँदैछ । स्वयं प्रदेश २ का हर्ताकर्तामध्ये ठूलो संख्या संघीय परियोजनाहरूबाट यस प्रदेशको सामथ्र्य बढ्ने बुझाइ राख्छ । यो हलुका विषय होइन । प्रदेश सरकारले दुइटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ : पहिलो, ती परियोजनाहरूले पार्ने वातावरणीय मूल्य कति महँगो छ ? दोस्रो गरिबी निवारण गर्ने हो भने राज्यले गरिबीको कारक तत्त्व र मर्मलाई समेट्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

संघीय सरकारको निर्माणाधीन वा प्रस्तावित परियोजना हुन् या स्वयं प्रदेश २ को सरकारले चाहना राखेको ठूला परियोजनाहरू तिनकाबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ । कतिपय अवस्थामा इतिहासका त्रुटिहरू सच्याउन नसक्ने भए पनि त्यसबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । जसरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चुरेको छेउछाउबाट नबनी हुलाकी सडकलाई नै आत्मसात गरेको भए, त्यसको सामाजिक–आर्थिक एवं वातावरणीय प्रभाव के हुन्थ्यो ? चुरे क्षेत्रको नजिक भएर यो राजमार्ग बनेपछि यस क्षेत्रमा बसोबास र जनसंख्या पनि ह्वातै बढेर गयो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गले चुरे र जंगलमा के कस्ता वातावरणीय समस्या पैदा गर्‍यो, त्यसप्रति यतिखेर पटक्कै आँखा चिम्लिन सकिँदैन । विगतका केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा उपयुक्त भूउपयोगको नीति, कार्ययोजना तथा कार्यक्रम नभएकाले वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा जथाभावी बसोबास गराइयो । जसको दुष्प्रभाव अहिले चुरेदेखि दसगजासम्मको वासिन्दाले भोग्नुपरेको छ । अन्नको माइतीको रूपमा चिनिएको यो क्षेत्रका उत्पादनशील जग्गाहरू बालुवाकरण हुँदै गयो । यसले गर्दा कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आई खाद्यान्न आयातसंँगै परनिर्भरता बढ्दै गयो । नियमित रूपमा भूमिगत सफा पानीले सिञ्चित हुँदै आएको यो क्षेत्रमा चुरेमाथिको प्रहारले पानीकै संकट देखियो । प्रदेश २ अगामी दिनमा पानीको पहुँच र वितरणलाई लिएर बहुपक्षीय द्वन्द्वको संघारमा छ ।

प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशगत रूपमा वातावरणीय अवस्थाको विश्लेषण र निवारण प्रयत्नको खाँचो छ । विकास र वातावरणलाई सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले सन्तुलन गरेर दिगो जीवनयापनका लागि उपयुक्त हुने तरिका र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धतास्वरूप व्यावहारिक र विवेकपूर्ण कार्यविधि चाहिन्छ ।

जबसम्म प्रकृति र जीवन बीचको असन्तुलन हटाइन्न, तबसम्म वातावरण सन्तुलित राख्न सकिन्न । त्यसैले प्रत्येक प्रदेशमा त्यहाँको वातावरण र वातावरणीय न्यायबारे सवाल उठ्नु जरुरी छ । प्रदेशगत वातावरणको कुरा गरिंँदा तीनवटा पक्ष जोडिएका हुन्छन् । एउटा– त्यही प्रदेशमा भए–गरेका कामले आएको वातावरणीय ह्रास, दोस्रो– सीमा जोडिएको माथिल्लो प्रदेशमा रहेको वातावरणीय संकटको असर र तेस्रो– छिमेकी मुलुकमा हुँदै गरेको वातावरणीय फेरबदलले पार्ने प्रभाव । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । त्यसैले यी तीनवटा पक्षमध्ये आफ्नो प्रदेशमा वातावरणीय सुधार र जोडिएको अन्य प्रदेशमा वातावरण–मैत्री स्थिति निर्माणका लागि समन्वय र सहकार्य जरुरी हुन्छ ।

प्रत्येक प्रदेश सरकारले आफ्नो भूगोलभित्र स्थानीय सरकार र आफ्नो कारणले कतै वातावरणीय ह्रास बढाउने कुनै नीति, प्रक्रिया र काम भइरहेको त छैन, त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । पहाडले तराईलाई वातावरणीय ह्रासबापत मूल्य तिर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैगरी संघीय सरकारले कार्यान्वयनका क्रममा राखेका ठूला परियोजनाको चपेटामा प्रादेशिक नागरिकहरू पर्ने सम्भावना बढी छ । त्यस्ता परियोजनाहरूबारे प्रदेश सरकारहरूले पहिला स्वयं एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसपछि संघीय सरकारलाई जनाउ गराउँदै त्यसमा सुधार वा रोकको प्रयत्न गरिनुपर्छ ।

तराईका जिल्लाहरू विभिन्न प्रादेशिक भूगोलमा बाँडिएका छन् । तर कतिपय वातावरणीय समस्याहरू तराईका जिल्लाहरूमा समान रूपमा छन् । वनजंगल विनाश, भूमि क्षयीकरण, उत्पादन प्रणालीमा ह्रास, अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि, बढ्दो सहरीकरण, अव्यवस्थित औद्योगिकीकरण, विषादी प्रयोग, फोहोर–मैला व्यवस्थापन नहुनु, प्लाष्टिक चलन, खेतीमा रासायनिक मल प्रयोग, भौतिक विलासी वस्तु प्रयोग, विना योजनाको सहरीकरण, खुला ढल निकास, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावार तथा वन्यजन्तुको अवैध सीमापार ओसारपसार, ध्वनि प्रदूषण आदि छन् ।

चुरे हाम्रो सभ्यताको आधार हो । अहिले चुरे सभ्यता खतरामा पर्दै गएको छ । चुरे तराई क्षेत्रको लागि टाउकोजस्तै हो । चुरेमाथिको दोहनले तराई र भावर क्षेत्रमा टार र बगर बन्दैछ । चुरे क्षेत्रमा पहिरो तथा भूक्षयको वृद्धिसँंगै खोलानालाले बगाएर ल्याएको माटो, गेगर र बालुवाले गर्दा खोलाको सतह माथि उठ्दै गएको छ । खोलाले आफ्नो धार परिवर्तन गर्दा त्यसको चौडाइ पनि बढ्दैछ । यस्तोमा संघीय सरकारद्वारा चुरे छेउछाउमा प्रस्तावित मदन भण्डारी लोकमार्गले थप के कस्ता प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हो, त्यसको अध्ययनबारे जनता जान्न चाहन्छन् ।

प्रदेश २ को सरकारले आफ्ना जनतालाई कत्तिको पर्यावरणीय समस्याको भारी बोकाउन चाहन्छन् ? यो यस कुरामा भर पर्छ कि उसले संघीय परियोजनाहरूलाई कतिको आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्छ ? त्यसैगरी स्वयं आफूले थालनी गर्ने योजना कतिको वातावरण–मैत्री छ ? त्यसैगरी भारत वा अन्य वैदेशिक सहायतामा थालनी भएका विकासका प्रयत्नहरूले यहाँ के कस्तो वातावरणीय प्रभाव पार्दैछ ?

स्वयं प्रदेश २ सरकारले वातावरणको संरक्षण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई कतिको इमानदारीसाथ आत्मसात गरेको छ, यो सवाल प्रदेश २ मात्र होइन, अरू प्रदेशको पनि चासोको विषय हो । विकास कार्यक्रमहरू वातावरणीय पक्षबाट स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुने भएकाले विकासमा निरन्तरता कायम राख्न वातावरणको उचित संरक्षण एवं सन्तुलन आवश्यक छ । यस्ता सवाललाई प्रदेशहरूले कत्तिको प्राथमिकताका साथ संघीय सरकार समक्ष उठाउँछन् ? यसतर्फ स्वयं जनता चेतनशील भई लाग्नुपर्ने खाँचो छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेशसँगका मतभेद

डेटलाइन तराई
संघीय सरकार साँच्चिकै यो संविधानलाई जोगाउन चाहन्छ भने उसले संविधान सुधार आयोग गठन गर्नुपर्छ र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — संवैधानिक प्रक्रियाको स्थापनाले मात्र मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भयो भन्न कतिपय सन्दर्भमा कठिन हुन्छ । संसदीय गणितमा अत्यन्त बलिया देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी जनहितसँग गाँसिएको नागरिक सरोकारका मुद्दालाई बेवास्ता गरेका छन्, नागरिक आवाजप्रति बलमिच्याइँ गरेका छन् र बहुमतको अहंले न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कुल्चिने यत्न सुरु गरेका छन्, यस्तो सन्दर्भले मतादेशले राज्यसत्तामा पुगेकाहरूमा तदनुकूल मानसिकता परिवर्तन भएन भने लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न सक्दैन भन्ने देखाउँछ ।

यसले यो पनि देखायो, नागरिकमैत्री राज्यका निम्ति संवैधानिक परिवर्तन पूर्वाधार मात्र हो । राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र कायम राख्न नागरिक निगरानीका साथै सरकारमा रहनेहरूमा आत्मनियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । संवैधानिक परिवर्तन लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने पूर्वाधार हो, तर यो अन्तिम पक्ष होइन । लोकतन्त्र भन्नु नै शासन पद्धतिमा जनताको पद्धतिमूलक र मर्यादित नियन्त्रण हो ।


संविधानको प्रावधान अनुसार बहुतहको निर्वाचन हुनुमात्रै लोकतन्त्रको प्रत्याभूति होइन । संघीय सरकारको निर्णय र कार्यक्रममा आम नागरिकको चासो कहाँ पर्छ ? तिनले लिने निर्णयले जनहितलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय उपेक्षित हँुदै जाने परिस्थितिले संघीय सरकारमाथिको विश्वास कमजोर बनाएको छ । विधि निर्माणमा संसद्को सार्वभौम अधिकार रहेको संघीय सरकारको जिकिरभित्र संसदीय अंकगणितमा दुई तिहाइ मतको दम्भ उजागर भएको छ । संविधान निर्माण गर्दामात्रै होइन, अझै पनि हाम्रो मानसिकताले केन्द्रीय वर्चस्वको अभिमानलाई छाड्नसकेको छैन । यही कारण हो, संवैधानिक ढाँचाभित्र अहिले ‘संघीय अधिनायकत्व’को उदय भएको छ । अहिले हामीले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने संघीय सरकारको वर्चस्वशाली संरचनाले नत यो संविधानलाई बलियो बनाउन सक्छ, न संविधानले चिताएको बदलावलाई टेवा दिन सक्छ ।


निर्वाचनपछि हामीले जेजस्ता अभ्यास गर्दै आयौं, तिनले ठोस बाटो समात्न नसक्नुको पछाडि सानातिना धेरै कारण हुन सक्छन् । तर चुरो संघीय सरकार र प्रतिनिधिसभाले आफ्नो भूमिका निरुपण र सीमांकन गर्न नसक्नु हो । पञ्चायतको उत्कर्षका बेला जसरी महाराजाको विकास क्षेत्रहरूमा सवारी र सम्बोधन हुन्थ्यो, ठिक त्यसैको झझल्को दिनेगरी प्रधानमन्त्रीले क्रमबद्ध रूपमा प्रदेशसभाहरूमा सम्बोधन गर्ने आँट र आकांक्षा प्रस्तुत गरेका छन् । सुरुमै प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग सामूहिक बैठक गरेका थिए । त्यस बैठकले अपेक्षा गरेको प्रक्रिया संघबाट परिपूर्ति हुने उदारता देखाउनु कताकता, बरु प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभाहरूलाई आफ्नो मातहतको अङ्गको रूपमा लिएको बुझिन्छ । यसले उनका पक्षधरहरूले जेजस्ता राय प्रकट गरे पनि संघ र प्रदेश सरकार बीचको द्व्रन्द्वमा केन्द्रले आफ्नो गरिमा र विश्वसनीयतालाई वृद्धि गर्न कठिन छ । बरु थप विवादलाई आमन्त्रण गर्नसक्ने सम्भावना छ ।


संविधान जारी हुने बेला यसमा त्रुटि छ भन्ने एकथरीको अवधारणा थियो । संविधान भित्रको अपर्याप्ततालाई सच्याउनुपर्छ भन्ने माग जोडदार रूपमा उठ्यो । त्यसलाई संविधानसभाको गणितले निस्तेज बनाउन चाह्यो र त्यो आवाज सडकमै गुञ्जियो र त्यहीं छरपस्टियो । पछि निर्वाचनको माध्यमबाट फेरि त्यो आवाजले जनअनुमोदन पायो । यसरी प्रस्तुत हुनेमा मधेसीको कोणबाट आवाज उठाउनेहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम हुन् । फोरम यतिखेर संघीय सरकारमा सहभागी भएको छ, तर उसले पनि सरकारमा जाने निहुँ ‘संशोधन’लाई नै बनाएको छ ।


राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा संशोधनलाई लिएर ४ थरीको सोच यतिखेर देखापरेको छ । पहिलो, संविधान निर्माण कालदेखि नै यसको प्रक्रिया र प्रारूपप्रति असन्तुष्ट पक्ष । दोस्रो, धर्मनिरपेक्षताप्रति असन्तुष्ट जमात जो निर्वाचनमा कमजोर देखिए पनि त्यसयता विभिन्न मूर्त/अमूर्त प्रयत्नमार्फत गतिशील देखिएका छन् । तेस्रो कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहसलाई फेरि केन्द्रविन्दुमै ल्याउने प्रयत्न गरिएको छ । राष्ट्रपतीय पद्धतिमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा जस्तो सत्ताको लुछाचुँडी हुँदैन भन्ने विमर्श सत्तारुढ घटकबाट सुरु भएको छ ।

राष्ट्रपतीय प्रणाली अन्तर्गतको आवधिक निर्वाचन प्रणालीप्रति यस्ता बहस चलाउनेहरूको मोह देखिन्छ । चौथो, प्रादेशिक अभ्यासको क्रममा संविधानमा देखापरेका अपर्याप्ततालाई पहिल्याउँदै संविधान भित्रैबाट त्यसलाई सुधार्ने अनुमतिको माग देखापर्छ । संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि यसलाई सार्थक बनाउन संविधान संशोधन बेगर यसको पुनरुद्धार सम्भव छैन भन्ने अभिमत पनि छ । यस्तो मत राख्नेहरूले अहिलेको पद्धतिप्रति निष्ठा राख्नेहरू भविष्य दृष्टिका साथ अगाडि आउनुपर्छ र चाहिए पर्याप्त छन्, मिलनविन्दु भनेर अथ्र्याउन सक्नुपर्छ । सार्थक एवं सबल प्रादेशिक अभ्यासको दृष्टिले देखापरेका अपर्याप्तताको उपेक्षा गरेर संघीय संसद् चल्छ भने त्यो दृष्टिकोण आत्मघाती हुनेछ । बाँकी संविधान बाहिर रहेका राजनीतिक झिल्काहरू त छँदैछन् ।


कुनै पनि संविधान आफैमा पूर्ण हुँदैन, जनअपेक्षा अनुकूल यसलाई परिमार्जित गर्दै गयो भने यसले अहिले देखापरेका अलमल, अस्पष्टता र अपर्याप्ततालाई छिचोल्न सक्छ । संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो । बहुतहको सञ्चालनका क्रममा संघीय सरकारको प्रवृत्तिगत विकृति आलोचित हुनपुगेका छन् । संविधानका धाराहरू अनतिक्रम्य भने छैन । संघीय अभ्यासलाई निरन्तर परिमार्जित गर्ने भरोसाले संविधानको प्रत्याभूति प्रदान हुनसक्छ । तत्कालको सत्ता आकांक्षामा मात्र डुबुल्की लाउनेहरूले ‘समृद्धि र स्थिरता’को जतिसुकै नारा फलाके पनि तिनले प्रदेशको प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्ने भविष्यदृष्टि राख्दैन भने त्यो सम्भव हुँदैन ।


निर्वाचनोत्तर समयका चुनौती बहुआयामिक छन् । संघीयताको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामा संघीय प्रणाली अपनाएका अन्य मुलुकहरूसँग हाम्रो प्रयोग भिन्न होला । तर बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने संघीयता एउटा सिद्धान्त हो र यो संसारभरि जहाँ पनि एउटै हुन्छ । हो, हाम्रो फरक परिवेशले त्यसमा भिन्नता निर्धारित गर्न सक्छ, तर अहिले ७ वटै प्रदेशबाट जसरी आवाज उठिराखेको छ, त्यसले देखाएको तथ्य के हो भने संविधान संशोधनका लागि संघीय सरकारले निकास दिनैपर्छ । सबल संघीयताका लागि संविधान संशोधन गरिंँदा देश टुत्रिँmदैन, देशको विभाजन हुँदैन । फेरि भन्नैपर्ने हुन्छ, हामी देश जोड्ने संघीयताको अभ्यासमा छौं ।


संविधानले संघीयतालाई स्वीकार गरेपछि यसलाई अविरल बग्न दिनुपर्छ । त्यसैगरी नेपाली नागरिकको अस्तित्व स्वीकार गरेपछि तिनलाई नागरिकता प्रदान गर्न कुनै छेकबार लगाउनु हुँदैन । प्रत्येक जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले अदालतलाई गुहारेर नागरिकता प्राप्त गर्ने त्रासदी कहिलेसम्म रहन्छ ? जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका हजारौं नेपालीका सन्तान अझै पनि गैरनागरिक छन् । संविधानले सामाजिक एकीकरण गर्न राजनीतिक स्थिरता र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने खुबी आफैभित्र विकसित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका निम्ति संसद्भित्रका दलहरूभित्र साझा लक्ष्य हुनुपर्छ । कल्याणकारी राज्य निर्माण, संवैधानिक स्थायित्व, विकास, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि सरोकारवाला सबै पक्षले सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।


संघीय सरकारको साख खस्किँदै गएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल भित्रबाटै जसरी संविधानको अन्तरवस्तुलाई फेर्ने वैचारिक विमर्श चलाइएको छ, यस्तो रिक्ततामा संविधानभित्र सुधार चाहने र संविधान आफ्नै कारणले मृत्यु भएको देख्न चाहने सबै पक्ष सल्बलाउन थालेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीले यतिखेर संविधान कार्यान्वयन र समावेशी लोकतन्त्रलाई लिएर संवाद सुरु गर्नु संयोगमात्र छ्रैन । संसदीय गणितमा मजबुत रहेको संघीय सरकारले आफ्नै अहंले गर्दा जसरी उसको साखको ऐना नराम्ररी चर्किएको छ, यस्तोमा वामपन्थी नामधारी वर्चस्वको सरकारप्रति विभिन्न अँध्यारो कुनाबाट अनेकौं अफवाह पिँmजाउने काम हुँदैछ । सांस्कृतिक–धार्मिक सहिष्णुता र पारस्परिक सम्मानको प्रवृत्तिलाई खलबल्याउने खेल सफल हुनसक्छ ।


यदि संघीय सरकार साँच्चिकै यो संविधानलाई जोगाउन चाहन्छ भने उसले संविधान सुधार आयोग गठन गर्नुपर्छ र निश्चित तालिकाभित्र सहमतिको निर्माण गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसो नभएमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले पनि निष्ठापूर्वक र प्रभावकारी रूपमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । प्रभावकारी प्रादेशिक अभ्याससँंग जोडिएका सवाललाई अनुमोदन गरेर प्रदेशसभाहरूले पनि संघीय संसद् समक्ष पठाउने कार्यमा ढिलो गर्नु हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा मतभेदलाई निषेध गरिँदैन । त्यसको समुचित व्यवस्थापन गरिन्छ । प्रदेश सभाहरूबाट उठान भएका सरोकारको उपयुक्त व्यवस्थापन गरेर नै प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खोल्न सक्छ । यसले संघीय सरकारको कारणले आफैमा गतिहीन र अन्यमनस्क हुनपुगेको संवैधानिक यात्रालाई लिकमा ल्याउँछ भने अर्कोतिर संविधानप्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल र सहानुभूतिशील हँुदै जान्छ । संघीय सरकार चुक्दै गर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भूमिका प्रादेशिक अभ्यासका पीडा, कठिनाइ र अभावको चिन्ता प्रकटमात्र गर्ने होइन, आपसी संवादबाट संघीय सरकारलाई तत्काल निर्णय लिन रचनात्मक दबाब दिनु पनि हो । यसबाट राष्ट्रिय आकांक्षाको तस्बिरलाई सफा र मुलुकको संवैधानिक गन्तव्यको दिशा तोक्ने काम सम्भव हुनसक्छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७५ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT