चुरे दोहनले भावर बगर

यसको बजार मूल्य अर्बौं पर्छ । सैकडाैं वर्ष पुराना यति ठूलो संख्यामा ती रुखहरू काटिँदा त्यसको विकल्पमा वृक्षरोपण प्रक्रिया के छ्र ? त्यो प्रक्रिया कति भरपर्दो छ ?

द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा यस्तै ठूलो मात्रामा रुख फाँडिएको छ । त्यहाँ क्षतिपूर्तिमा वृक्षरोपण गर्ने भनिएको छ । सुनिए अनुसार प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको रुख फँडानीको जिम्मा द्रुतमार्ग (निजगढ–काठमाडाैं) जस्तै सेनालाई दिने सुरसार छ !

एक त प्राकृतिक संसाधनको मामिलामा विगतदेखि नै राज्यको विभेदपूर्ण नीतिले गर्दा प्रदेश २ गरिब छ । राज्यको त्रुटिपूर्ण नीतिले गर्दा जंगल मासियो, चुरेलाई वरदानबाट विपत्तिको रूपमा फेरियो । यस्तोमा निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलवे, साविकको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चौडीकरण, औद्योगिक क्षेत्र वा सेजजस्ता ठूला परियोजनाहरूले थप वातावरणीय हानि निम्त्याउने निश्चितजस्तै छ । यस्तोमा स्थानीय जनताको संशय र सरोकारको व्यवस्थापन गर्ने काम हुन सकिरहेको छैन ।

संघीय सरकारले पिंँधमा रहेका नागरिकको मनसाय बुझ्ने प्रयत्न गरेको छैन । यसलाई केवल कतिखेर सैकडौं वर्ष पुराना सालका रुख ढालौं भन्ने हतार छ । निजगढ विमानस्थलको सपना–सुविधाले लठ्ठिएको उच्च वर्ग बाहेक आम जनतालाई यस्तो विकासमा समेटन नसक्नु नै अहिलेको नेतृत्वको कमजोरी हो । मधेसका लागि विकास आर्थिकमात्र नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय सबै क्षेत्रमा आवश्यक छ । भौतिकभन्दा मानवीय विकास अझ महत्त्वपूर्ण छ । दसगजासम्म बस्ने जनतालाई यस्ता ठूला परियोजनाले पार्ने असरबारे ढुक्क नबनाएसम्म बलजफ्ती पँmडानी गर्न खोजियो भने उनीहरूसँग अन्यायपूर्ण थिति विरुद्ध संघर्ष बाहेक अरू बाटो रहँदैन ।

प्रदेश २ आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पर्नुको एउटा कारण यहाँ वातावरणीय न्यायको अवस्था नरहनु पनि हो । अहिले वातावरणीय न्यायको क्षेत्र फराकिलो हुँदै गएको छ । सुरुमा यो केवल प्रदूषणको दुष्प्रभावको वितरणमा केन्द्रित थियो । पछि गएर यसमा जीविकोपार्जनको सम्पूर्ण पक्षमा पीडित तथा कमजोरहरूको पहुँच हुनुपर्ने पक्ष पनि गाँसियो । पुस्ताैंदेखि जम्मा गरिराखेको जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान तथा आनुवंशिक स्रोतको उपयोग गरेर केहीले ठूलो फाइदा लिएका छन् । केही यी स्रोतका हकवालाहरू आफ्नो स्रोतबाट हुने फाइदाबाट बञ्चित छन् । प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि यी सवालहरू विमर्शमा आउन थालेका हुन् ।

केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले विगतमा ‘विकास’का नाममा मनपरी गरेर पर्यावरणीय अराजकता निम्ताएझंै अहिले संघीय व्यवस्थामा समृद्धिको नाममा बलमिच्याइँ गर्न मिल्दैन । विगतका सरकारहरूले प्रस्तावित गरेका परियोजनाहरू जो अहिले संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्, तिनलाई अहिले समृद्धिको रेशमी पर्दाको आवरणले ढाकी वास्तविक नकारात्मक असरहरूबाट विमुख गराउने अवस्था छैन ।

समृद्धिका नारा जतिसुकै कर्णप्रिय भए पनि त्यसले उत्पन्न गर्ने वातावरणीय भारीले प्रदेश २ का जनता थेग्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? अहिलेको मुख्य सवाल हो यो । ठूलठूला परियोजनाबाट गरिबी निवारण गर्ने नारा आएको छ । प्रदेश २ को पनि कायापलट हुनेछ भनेर व्याख्या गरिँदैछ । स्वयं प्रदेश २ का हर्ताकर्तामध्ये ठूलो संख्या संघीय परियोजनाहरूबाट यस प्रदेशको सामथ्र्य बढ्ने बुझाइ राख्छ । यो हलुका विषय होइन । प्रदेश सरकारले दुइटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ : पहिलो, ती परियोजनाहरूले पार्ने वातावरणीय मूल्य कति महँगो छ ? दोस्रो गरिबी निवारण गर्ने हो भने राज्यले गरिबीको कारक तत्त्व र मर्मलाई समेट्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

संघीय सरकारको निर्माणाधीन वा प्रस्तावित परियोजना हुन् या स्वयं प्रदेश २ को सरकारले चाहना राखेको ठूला परियोजनाहरू तिनकाबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ । कतिपय अवस्थामा इतिहासका त्रुटिहरू सच्याउन नसक्ने भए पनि त्यसबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । जसरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चुरेको छेउछाउबाट नबनी हुलाकी सडकलाई नै आत्मसात गरेको भए, त्यसको सामाजिक–आर्थिक एवं वातावरणीय प्रभाव के हुन्थ्यो ? चुरे क्षेत्रको नजिक भएर यो राजमार्ग बनेपछि यस क्षेत्रमा बसोबास र जनसंख्या पनि ह्वातै बढेर गयो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गले चुरे र जंगलमा के कस्ता वातावरणीय समस्या पैदा गर्‍यो, त्यसप्रति यतिखेर पटक्कै आँखा चिम्लिन सकिँदैन । विगतका केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा उपयुक्त भूउपयोगको नीति, कार्ययोजना तथा कार्यक्रम नभएकाले वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा जथाभावी बसोबास गराइयो । जसको दुष्प्रभाव अहिले चुरेदेखि दसगजासम्मको वासिन्दाले भोग्नुपरेको छ । अन्नको माइतीको रूपमा चिनिएको यो क्षेत्रका उत्पादनशील जग्गाहरू बालुवाकरण हुँदै गयो । यसले गर्दा कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आई खाद्यान्न आयातसंँगै परनिर्भरता बढ्दै गयो । नियमित रूपमा भूमिगत सफा पानीले सिञ्चित हुँदै आएको यो क्षेत्रमा चुरेमाथिको प्रहारले पानीकै संकट देखियो । प्रदेश २ अगामी दिनमा पानीको पहुँच र वितरणलाई लिएर बहुपक्षीय द्वन्द्वको संघारमा छ ।

प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशगत रूपमा वातावरणीय अवस्थाको विश्लेषण र निवारण प्रयत्नको खाँचो छ । विकास र वातावरणलाई सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले सन्तुलन गरेर दिगो जीवनयापनका लागि उपयुक्त हुने तरिका र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धतास्वरूप व्यावहारिक र विवेकपूर्ण कार्यविधि चाहिन्छ ।

जबसम्म प्रकृति र जीवन बीचको असन्तुलन हटाइन्न, तबसम्म वातावरण सन्तुलित राख्न सकिन्न । त्यसैले प्रत्येक प्रदेशमा त्यहाँको वातावरण र वातावरणीय न्यायबारे सवाल उठ्नु जरुरी छ । प्रदेशगत वातावरणको कुरा गरिंँदा तीनवटा पक्ष जोडिएका हुन्छन् । एउटा– त्यही प्रदेशमा भए–गरेका कामले आएको वातावरणीय ह्रास, दोस्रो– सीमा जोडिएको माथिल्लो प्रदेशमा रहेको वातावरणीय संकटको असर र तेस्रो– छिमेकी मुलुकमा हुँदै गरेको वातावरणीय फेरबदलले पार्ने प्रभाव । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । त्यसैले यी तीनवटा पक्षमध्ये आफ्नो प्रदेशमा वातावरणीय सुधार र जोडिएको अन्य प्रदेशमा वातावरण–मैत्री स्थिति निर्माणका लागि समन्वय र सहकार्य जरुरी हुन्छ ।

प्रत्येक प्रदेश सरकारले आफ्नो भूगोलभित्र स्थानीय सरकार र आफ्नो कारणले कतै वातावरणीय ह्रास बढाउने कुनै नीति, प्रक्रिया र काम भइरहेको त छैन, त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । पहाडले तराईलाई वातावरणीय ह्रासबापत मूल्य तिर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैगरी संघीय सरकारले कार्यान्वयनका क्रममा राखेका ठूला परियोजनाको चपेटामा प्रादेशिक नागरिकहरू पर्ने सम्भावना बढी छ । त्यस्ता परियोजनाहरूबारे प्रदेश सरकारहरूले पहिला स्वयं एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसपछि संघीय सरकारलाई जनाउ गराउँदै त्यसमा सुधार वा रोकको प्रयत्न गरिनुपर्छ ।

तराईका जिल्लाहरू विभिन्न प्रादेशिक भूगोलमा बाँडिएका छन् । तर कतिपय वातावरणीय समस्याहरू तराईका जिल्लाहरूमा समान रूपमा छन् । वनजंगल विनाश, भूमि क्षयीकरण, उत्पादन प्रणालीमा ह्रास, अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि, बढ्दो सहरीकरण, अव्यवस्थित औद्योगिकीकरण, विषादी प्रयोग, फोहोर–मैला व्यवस्थापन नहुनु, प्लाष्टिक चलन, खेतीमा रासायनिक मल प्रयोग, भौतिक विलासी वस्तु प्रयोग, विना योजनाको सहरीकरण, खुला ढल निकास, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावार तथा वन्यजन्तुको अवैध सीमापार ओसारपसार, ध्वनि प्रदूषण आदि छन् ।

चुरे हाम्रो सभ्यताको आधार हो । अहिले चुरे सभ्यता खतरामा पर्दै गएको छ । चुरे तराई क्षेत्रको लागि टाउकोजस्तै हो । चुरेमाथिको दोहनले तराई र भावर क्षेत्रमा टार र बगर बन्दैछ । चुरे क्षेत्रमा पहिरो तथा भूक्षयको वृद्धिसँंगै खोलानालाले बगाएर ल्याएको माटो, गेगर र बालुवाले गर्दा खोलाको सतह माथि उठ्दै गएको छ । खोलाले आफ्नो धार परिवर्तन गर्दा त्यसको चौडाइ पनि बढ्दैछ । यस्तोमा संघीय सरकारद्वारा चुरे छेउछाउमा प्रस्तावित मदन भण्डारी लोकमार्गले थप के कस्ता प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हो, त्यसको अध्ययनबारे जनता जान्न चाहन्छन् ।

प्रदेश २ को सरकारले आफ्ना जनतालाई कत्तिको पर्यावरणीय समस्याको भारी बोकाउन चाहन्छन् ? यो यस कुरामा भर पर्छ कि उसले संघीय परियोजनाहरूलाई कतिको आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्छ ? त्यसैगरी स्वयं आफूले थालनी गर्ने योजना कतिको वातावरण–मैत्री छ ? त्यसैगरी भारत वा अन्य वैदेशिक सहायतामा थालनी भएका विकासका प्रयत्नहरूले यहाँ के कस्तो वातावरणीय प्रभाव पार्दैछ ?

स्वयं प्रदेश २ सरकारले वातावरणको संरक्षण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई कतिको इमानदारीसाथ आत्मसात गरेको छ, यो सवाल प्रदेश २ मात्र होइन, अरू प्रदेशको पनि चासोको विषय हो । विकास कार्यक्रमहरू वातावरणीय पक्षबाट स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुने भएकाले विकासमा निरन्तरता कायम राख्न वातावरणको उचित संरक्षण एवं सन्तुलन आवश्यक छ । यस्ता सवाललाई प्रदेशहरूले कत्तिको प्राथमिकताका साथ संघीय सरकार समक्ष उठाउँछन् ? यसतर्फ स्वयं जनता चेतनशील भई लाग्नुपर्ने खाँचो छ ।

[email protected]