आदिवासीको उठिबास

ती वामनेता त्यस बेलाका प्रतिनिधि पात्र थिए । प्रगतिशील, वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीहरूलाई जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति सम्बन्धी अधिकारका कुरा उचित लाग्दैनथ्यो । उनीहरूले यी विषयलाई आधारभूत राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अनुभूत गर्नसकेका थिएनन् ।

हामी जनमत संग्रहको सेरोफेरोमा मूलत: सांस्कृतिक सचेतनाको अभियानस्वरूप नेपाल संवत् संवत्सरको अवसरमा वर्षेनि भिंतुना जुलुस निकाल्थ्यौं । दलहरू निषेधित ती दिनमा त्यस्ता जनप्रदर्शनलाई राज्यसत्ताप्रति नागरिकको असहमति र सांकेतिक विरोधकै रूपमा बुझिन्थ्यो ।

एक बिहान गणेशमान सिंहले हामीसंँग भेट्न खोजेको जानकारी कांग्रेस नेता पीएल सिंहले दिनुभयो । हामी गयौं । उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्र स्थापना नभएसम्म केही पनि हुन्न । जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मका अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । तिमीहरूसंँग जुन जनशक्ति छ, त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयोगी बन्नुपर्‍यो । लोकतन्त्र आएपछि जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म सम्बन्धी समान अधिकार संवैधानिक रूपमै स्थापित हुनेछ ।’ हामी विश्वस्त भयौं । उहाँकै सर्वोच्च कमाण्डमा चलेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमियौं । दर्जनौं उपत्यकावासीले जीवन बलिदान गरे । निर्दलीयता ढल्यो ।

धर्मनिरपेक्षता तथा भाषिक समान अधिकारका सम्बन्धमा तत्कालीन संविधान सुधार आयोगलाई नागरिकले धेरै सुझाव दिए । २०४७ सालको संविधान जारी हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईकै नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यो संविधानले जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म सम्बन्धी समान अधिकारको प्रत्याभूति गराउन सकेन । त्यसो त संविधानमा ‘नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने भाषा नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन्’ भनी लेखिएको थियो । त्यसैका आधारमा काठमाडौं नगरपालिका र धनुषा जिल्ला विकास समितिले क्रमश: नेपाल भाषा र मैथिलीलाई स्थानीय निकायमा नेपालीका अतिरिक्त कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरे । तर सर्वोच्च अदालतले २०५६ जेठ १८ मा त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो ।

राज्यसत्ताबाट समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा खासै संवेदनशीलता देखाइएन । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहले आश्वासन व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अढाई सय वर्षदेखि राज्यमा बचस्र्व राखेका समुदाय, भाषाभाषी र धर्मावलम्बलीको एकलौटीपना रूपान्तरण हुन सकेन । गणेशमान स्वयम् नश्लगत यथास्थितिबाट कायल हुनपुगे । आफैले स्थापना गरेको कांग्रेसबाट अलग्गिन उनी विवश भए ।

२०४८ सालमा नेपाल जनजाति महासंघ (पछि आदिवासी जनजाति महासंघ) स्थापना भयो । संगठित तहबाट आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, स्वशासन, बहुभाषिक नीति, धर्मनिरपेक्षता, मातृभाषामा अनिवार्य शिक्षा, आमसञ्चारमा भाषाहरूको समान स्थानजस्ता माग निरन्तर उठ्न थाले । राष्ट्र संघमा आदिवासीको स्थायी मञ्च स्थापना तथा आदिवासीको विश्व घोषणापत्र जारीपछि नेपालका आदिवासीको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रवेश पाए । घरेलु राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रमुख दलहरूको ध्यानाकृष्ट गराइयो ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी आदिवासीका सवालमा अग्रपंक्तिमा थिए । आदिवासीका थातथलोमा उनीहरूले पहिचानमा आधारित स्वायत्त प्रदेश सञ्चालनको व्यावहारिक अभ्यास गरे । तत्कालीन माओवादीले जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक पहिचानको मुद्दालाई जोडतोडले उठायो ।

जनविद्रोहकालीन राज्य परिषद्का प्रमुख थिए, बाबुराम भट्टराईले पत्रिकामा लेखेका थिए– पृथ्वीनारायण शाहको कदम आदिवासीका भूमिमाथि गोरखा राज्य विस्तारको खुनी हमला हो । साम्प्रदायिक राज्य व्यवस्थाबाट मुक्तिको एकमात्र बाटो माओवादी नेतृत्वको जनयुद्धमा सहभागी हुनु हो ।’ तर उनै भट्टराई पछिल्लो समय ‘पृथ्वीनारायण शाहबाट राष्ट्रियताका पक्षमा भएको योगदानको सही मूल्याङ्कन आवश्यक’ भनेर जोड दिने अवस्थासम्म पुगे ।

पहिलो संविधानसभासम्म आइपुग्दा तत्कालीन नेकपा एमाले पनि पहिचान र सामथ्र्यताका आधारमा प्रदेश निर्माणको पक्षमा उभिएको थियो । पार्टीभित्र आदिवासी जनजातिको भ्रातृ संगठन बनायो । चुनावी मोर्चामा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्य पुन:संरचना गर्ने दाबी गर्‍यो । कांग्रेस पनि पहिलो संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना तथा शक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन तयार गरिंँदासम्म पहिचानका आधारमा संघीय संरचना तयार गर्नुपर्ने पक्षमा सिद्धान्तत: उभिएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावसम्म पनि त्यो अडान फेरिएन ।

संविधान जारी हुने अन्तिम क्षणसम्म प्रचण्ड आदिवासी जनजाति अभियन्तासँंगको साक्षात्कारमा आफ्नो बटम लाइन सुनाउँथे, ‘पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान ।’ उनी त्यस सम्बन्धमा आदिवासी अभियन्तासंँग सल्लाह नगरी कुनै निर्णयमा नपुग्ने प्रतिबद्धता सुनाउँथे ।

तत्कालीन एमालेका नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम लगायतहरू आदिवासी जनजातिसंँगको बसाइमा प्रतिबद्धताका शब्द खर्चिनमा प्रचण्डभन्दा पछाडि थिएनन् । पहिचान, जातीय समानता, भाषिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा रहेको दाबी गर्दै भन्थे, ‘उत्पीडनमा पारिएका समुदायका असली मुक्तिदाता एमाले बाहेक अरू हुनै सक्दैन ।’ गोरखाका राजाले मगर र गुरुङलाई राज्यविस्तार युद्धमा घिसारे । बेलायती साम्राज्यको स्वार्थ रक्षार्थ विश्वयुद्धको मोर्चामा राणा शासकहरूले यिनै वर्ग समुदायलाई बलि चढाए । राणा विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहमा बीपी कोइरालाका लागि पनि यिनैको रगत चाहियो । दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ मा पनि आदिवासी जनजातिकै रगत बग्यो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा आन्दोलन, विद्रोह, संघर्ष जेजति थिए, तिनमा आदिवासी जनजातिको योगदान उल्लेख्य रह्यो । आदिवासीलाई सम्बोधन हुनेगरी पहिचानगत कुनै कुराको उच्चारण गर्न राजनेताहरू चाहँदैनन् । प्रदेशको सीमाङ्कन र तिनका नामकरणका क्रममा चार नम्बर प्रदेशलाई गण्डकी भनी गरिएको न्वारनबाट त्यसलाई पुष्टि गर्छ । प्रदेशमा आदिवासी जनजातिको बाहुल्य कायम हुन सकोस् र कमसेकम प्रदेश तहमा तिनीहरूको नेतृत्व कायम होस् भन्ने विषयलाई संविधान निर्माणका क्रममा पूर्णतया निषेध गरियो । प्रदेश सीमाङ्कनबाटै आदिवासीको थातथलोमा उनीहरूकै राजनीतिक नेतृत्वको बचस्र्व होस् भन्ने मान्यताको खिल्ली उडाइयो ।

शदियौंदेखि राज्यसत्तामा एकाधिकार रहँंदै आएको वर्ग, समुदायको अधिक प्रतिनिधित्व हुने खालका व्यवस्था थियो । जनसंख्या अनुपातमा अधिक प्रतिनिधित्व हुँदै आएका यिनै समुदाय विशेषलाई संविधानमा विशेष स्थान सुरक्षित गरिएको छ ।

संघीयता सिद्धान्तत: केन्द्रमा साझेदारी सरकार र स्थानीय तहमा स्वायत्तता र स्वशासन हो । संवैधानिक रूपमा अहिले गरिएका व्यवस्थाले केन्द्रीय सरकारमा नत प्रदेशहरूको साझेदारीलाई स्वीकारेको छ, न आदिवासीको पहुँचलाई । केन्द्र नियन्त्रित र स्वायत्तताविहीन प्रदेशहरू यथार्थमा स्वशासित छैनन् ।

अर्कोतिर ससाना संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिका पक्षमा गरिएका स्वायत्त क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, विशेष इलाका आदि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा समेत राज्य पन्छिएको छ । स्थानीय निर्वाचन क्रममा जारी गरिएका ऐनमार्फत झन्डै तीन दर्जन आदिवासी समुदायको पहिचान फेर्ने जालझेल भयो । तिनलाई आदिवासी जनजातिको स्तरबाट झार्दै अल्पसंख्यक समुदायको रूपमा जबर्जस्ती सूचीकृत गरिएको छ ।

राज्य, राजनेता तथा राजनीतिक दलको आदिवासीप्रतिको सोच कुन स्तरमा छ भन्ने अर्को दृष्टान्त हो, आदिवासी जनजाति विकास राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान । विकास समिति सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत यो मन्त्रालय मातहतको एकाइ हो । प्रतिष्ठानका लागि राज्यका तर्फबाट वर्षेनि प्राप्त हुने अनुदान केही करोडमात्र हो । खर्बौंको राष्ट्रिय बजेटमा मुलुकका ३७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी समुदायका लागि यस्तो विनियोजन केही होइन । अहिले राज्यका लागि यो व्यवस्था बोझिलो भएको छ । राज्यले यो संयन्त्रसमेत अस्तित्वमा नहोस् भन्ने चाहिरहेको छ ।

आदिवासी जनजाति र भाषाभाषीको गम्भीर चासो रहेको संवैधानिक प्रावधान भाषा आयोग गठन हो । दुई वर्षदेखि आयोगमा अध्यक्ष एक्लै छन् । आयोगलाई अपूर्ण राखेर निष्प्रयोजन बनाएको छ । आदिवासी आयोग गठन विधेयक संसद्को कुनै अँध्यारो कुनामा थन्किएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आदिवासीको बलियो कानुनी आधार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन–अनुबन्ध १६९ हो । संसद्ले यसको अनुमोदन गरेको छ । यसलाई संवैधानिक तथा कानुनी तहमा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर सरकार त्यो बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानलाई कानुनी रूप दिन सरकार पन्छिरहेको छ ।