दुहुनो गाईभैंसीलाई दाना कि पोषिलो घाँस ?

रामेश्वरसिंह पाण्डे

काठमाडौँ — दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले २०७५ साउन १६ देखि लागू हुने गरी शुद्ध र गुणस्तरीय दूध उत्पादनको आधारमा दूध उत्पादक केही सहकारीलाई दिने अतिरिक्त रकम (इन्सेटिभ)को साटो 'डीडीसी ब्रान्डको दाना' उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

प्रत्यक्षतः सहकारी र दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरू दुबै खुसी र लाभान्वित देखिन्छन् । तर, पशुपालकहरूका लागि यो दीगो तथा लाभदायक निर्णय होइन । अन्तत्वगत्वा दूध उत्पादन व्यवसायलाई यसले दूरगामी प्रभाव पार्छ । जसबाट परनिर्भर बनाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई कमजोर तथा धाराशायी बनाउने छ ।

Yamaha


व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्दा उत्पादन लागतको करिब ६०/७० प्रतिशत खर्च केवल पशु आहारामा मात्र हुने गर्दछ । पशुहरूको वंशाणुगत तथा वैयक्तिक क्षमताको आधारमा उत्पादन हुने दूधको मात्रामा कुनै कमी आउन नदिई पशु आहारामा गरिएको बचतले दूध उत्पादन व्यवयायको सफलता मापन गर्दछ । वास्तवमा पशु आहारामा गरिएको बचत नै दुग्ध उत्पादन व्यवसायको चोखो मुनाफा हो ।

अहिले नै नेपालका व्यावसायिक दूध उत्पादक कृषकहरूलाई लागत उठाउन कठिन परिरहेको अवस्था छ । बजार भाउको आधारमा दूध उत्पादन लागत बढी भएकोले धेरैजसो व्यावसायिक दूध उत्पादन गर्ने गाईभैँसी फार्महरू आर्थिक रूपमा नाफामा जान सकिरहेका छैनन् । व्यावसायिक दूध उत्पादक कृषकहरूले दुधालु गाईभैंसीहरूलाई पशुआहारामा दानामा अत्यधिक प्रयोग गरेको कारण नै दूध उत्पादन लागत बढेर नाफा घट्न गएको हो ।

नेपालमा दुग्ध उत्पादक कृषकरूले प्रायः गाईभैँसीहरूलाई सुखा आहारा (पराल, गहुँको छ्वाली) तथा दाना (धानको ढुटो, मकैको पिठो, चोकर, तथा पशु आहारा उद्योगमा तयार गरिएको दाना) आधाआधा भाग (बरोबर मात्रामा) खुवाउँछन् । एउटा वयस्क गाईभैँसीले एकदिनमा १२–१५ किलो यस्तो आहारा खान्छन् र दिनमा ८–१० लिटर दूध दिन्छन् । हरियो घाँसको मात्रा नगन्य वा अति थोरै हुन्छ, अपवादको रूपमा उपलब्ध भएको अवस्थामा कहिलेकाहीं स्थानीय घाँस तथा स्याउला पनि खान दिइन्छ । हालको बजार मूल्यको आधारमा पराल रु १५–२० प्रति किलो र दाना रु ४०–४५ प्रति किलो पर्दछ । बजार मूल्यको आधारमा गाईभैंसीले खाने पराल तथा दानाको मूल्य हिसाब गर्दा उत्पादित दूधको बिक्री मूल्य र आहारा खर्च उस्तैउस्तै पर्न जान्छ ।

घाँसेबालीहरू पशुहरूका लागि अति पोषिलो तथा किफायती आहारा हो । दूधको उत्पादन लागत घटाउन हरियो, पोषिलो घाँसमा आधारित पशुपालन व्यवसाय अपनाउनु पर्दछ । गाईभैंसीहरू घाँस खाने (उग्र्याउने) जनावर हुन् । उग्र्याउने जन्तुहरूको भूँडीमा चार पोका हुन्छ जसमा सूक्ष्म जीवाणुहरू पाइन्छन् । यी जीवाणुहरूले रेसादार घाँसपातलाई पचाएर पोषकतत्वमा परिणत गर्न सक्छन् । यसरी सबै खाले उग्र्याउने जन्तुहरूले घाँस तथा स्याउला खाएर जीवन निर्वाह गर्नुका साथै वंशवृद्धि तथा पशुजन्य उत्पादन दिन सक्छन् ।

हरियो पोषिलो अकोशे घाँसपातहरूमा अन्न वा दानामा भन्दा बढी प्रोटिन तथा पोषकतत्व पाइन्छन् । विभिन्न अध्ययनले हरियो घाँसपातहरू दानाको तुलनामा एक तिहाई सस्तो पर्दछ । अर्थात् दानामा आधारित दूध उत्पादन व्यवसायमा प्रतिलिटर दूधको उत्पादन लागत रु ३५–४० पर्न सक्छ भनें हरियो, पोषिलो घाँसमा आधारित दूध उत्पादन गर्दा रु २०–२५ प्रतिलिटर भन्दा बढी पर्न जाँदैन ।

अनि के कारणले घाँसमा आधारित दूध उत्पादन व्यवसाय फस्टाउन सकिरहको छैन त ? यसको मुख्य कारणहरूमा चेतना तथा प्रविधिको अभाव रहेको छ । सजिलै उपलब्ध हुने तथा ढुवानी गर्न सकिने भएकोले विशेषतः व्यावसायिक दूध उत्पादकहरूले दाना तथा परालमा आधारित पशुपालन गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा करिब २५ लाख दुधालु गाईभैंसी छन् जसबाट वर्षेनी १९ लाख टन दूध उत्पादन हुने गर्दछ । दुधालु पशुहरूमा भैंसीको सङ्ख्या र दूध उत्पादन केही बढी छ । कुल उत्पादित दूधको करिब १५ प्रतिशतमात्र बजारीकरणका लागि विभिन्न प्रशोधन कारखानामा पुग्छ बाँकी गाउँघरमै खपत हुने अनुमान छ । दूध मूल्य श्रृंखलामा प्रत्यक्ष रूपमा करिब ५ लाख परिवार आबद्ध रहेको अनुमान छ ।

नेपालमा करिब १०५ वटा पशुपक्षी दाना उद्योगहरू सञ्चालित छन् र यी उद्योगहरूले दैनिक २५०० देखि ३००० टन विभिन्न प्रकारका दाना बनाउने गर्दछन् । कुल उत्पादित दानाको करिब ९५ प्रतिशत दाना कुखुराको दाना र बाँकी गाईभैंसीको (क्याटल फिड) र माछा आदिको दानाको बनाइन्छ । दाना बनाउन चाहिने विभिन्न खाद्यतत्वहरूमा मकै, भटामास, पीना, भिटामिन्स, खनिज लवण आदि हुन् । दानामा चाहिने मकैको लागि मात्रै वर्षेनी करिब २० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गर्छ । एक अध्ययनअनुसार वर्षेनी खसीबाख्राले मात्र करिब ९ अर्बको मकै खान्छन् । उग्र्याउने पशुहरूलाई पोषिलो घाँस खुआएर पालेमा मात्र दूध उत्पादन नघटाई ठूलो धन राशि बचत गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै नेपालमा हाल करिब तीन हजार मध्यम तथा ठूलास्तरका व्यावसायिक गाईभैंसी फार्महरू दर्ता गरिएका छन् । जसमा १० देखि ३०० सम्म उन्नत जातका करिब ४५००० दुधालु गाईभैंसी पालिएका छन् । यस्ता व्यावसायिक फार्महरूमा ९० प्रतिशत जर्सी तथा होल्सटन र बाँकिमा मुर्रा जातका भैंसी पालिएका छन् । धेरैजसो यस्ता फार्महरूमा उन्नत जातका दुधालु पशुहरू भए तापनि हरियो घाँस खेतीका लागि यथेस्ट मात्रामा जग्गा व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । हरियो घाँस खेतीको विस्तार भने हुँदै गएको छ । समुचित प्रविधि अभावले यथोचित मात्रामा उन्नत घाँसमा आधारित पशुपालन विकास हुन भने सकिरहेको छैन ।

घाँसमा आधारित पशुपालनका लागि बाह्रै महिना उपलब्ध हुनसक्ने चारथरिका हिउँदे, वर्षे, बहुवर्षे र डाले घाँस, कोसे तथा अकोसे घाँसेबालीहरू उचित मात्रामा लगाउनु पर्दछ । यसका लागि करिब १००० वर्गमिटर (२ रोपनी वा ३ कट्ठा) जग्गामा कोशे–अकोशे घाँसेबालीहरू लगाएमा एउटा १० लिटरसम्म दूध दिने गाई वा भैंसीलाई थप दाना नखुआइ किफायती दरमा प्रतिलिटर रु २०–२५ लिटरका दरले दूध उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, बढी उत्पादन दिने गाईभैंसीको दूध उत्पादन क्षमता दैनिक १० लिटरभन्दा बढी हुन्छ । त्यस्ता दूधालु पशुहरूलाई थप प्रति ३ लिटर दूधका लागि १ किलो सन्तुलित दाना दैनिक रूपमा खान दिनु पर्छ ।

दानामा आधारित दूध उत्पादन व्यवसायको साटो घाँसेबालीमा आधारित दूध उत्पादन व्यवसाय प्राकृतिक, दीगो तथा उत्पादन मूल्यमा बजार प्रतिस्पर्धी हुने भएकोले यसतर्फ लाग्नु उचित हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ १७:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बाढी, पहिरोजस्ता विपद्‌बाट चार महिनामा ५ सयको मृत्यु, ८४ जना बेपत्ता

विष्णु नेपाल/रासस

काठमाडौँ — विपद्का घटनाबाट मुलुकभर चार महिनाको अवधिमा ५ सयको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै ८४ बेपत्ता र चार हजार बढी प्रभावित भइसके ।

गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार २०७५ सालको वैशाखदेखि बिहीबारसम्म बाढी, पहिरो, चट्याङ, हुरीलगायतका विपद्बाट ती व्यक्तिको मृत्यु भएको हो । त्यसमध्ये वर्षात् पछिको बाढी र पहिरोले ८८ को मृत्यु भयो ।

मनसुन सुरुसँगै बाढी, पहिरो र हिउँदमा आगलागीका चपेटामा सर्वसाधारण पर्छन् । विपद् जोखिमका दृष्टिले नेपाल संवेदनशील देशमा पर्छ । नेपालले ज्वालामुखी र सुनामीबाहेकका विपद्सित वर्षेनी कुनै न कुनै रुपमा जुधिरहेको छ । सरकारले विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न गतवर्ष ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७४’ जारी गरेको थियो । ऐनका प्रावधानअनुसार अहिले सबै स्थानीय निकायले स्थानीयस्तरमा विपद्लाई सम्बोधन गर्न धमाधम कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वनमा उतारिरहेका छन् । बुधबार मात्र सचिव पदमा बढुवा भएका गृहमन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख केदार न्यौपानेले प्राकृतिक विपद् तथा गैरप्राकृतिक घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सामूहिक चेतना थप जगाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउछन् ।

प्राकृतिक विपद्का रुपमा हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, भूस्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरीबतास, शीतलहर, तातो हावा, चट्याङ, भूकम्प, डढेलो आदि छन् । गैरप्राकृतिक विपद्का रुपमा महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, हवाई, सडक तथा जल वा औद्योगिक दुर्घटनालाई लिइन्छ ।

महाशाखाका अनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण वर्षेनी ९०० र गैरप्राकृतिक विपद्का घटनाका कारण दुई हजारभन्दा बढीको अकालमा मृत्यु हुने गर्दछ । उनी भन्छन्, 'विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा जनतालाई नै सचेतना जगाउनुपर्छ ।' ऐनको प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् समिति छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति छ ।

प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला स्तरमा विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय स्तरमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति गठन भई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । 'स्थानीय समुदायलाई नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने बनाउन कार्ययोजना बनाई नगरपालिकाले सहजीकरण गरिरहेका छ,' नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले भने । उनले तत्काल विपद् पछिका खोज, उद्धार र राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउनुपर्छ भने ।

समुदायमा आधारित विपद् न्यूनीकरणमा छौं : कार्यकारी निर्देशक ढकाल

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई मानवीय सेवाको संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सरकारलाई सहयोग गरिराखेको छ । 'विपद्पूर्व तयारी, विपद् पछिका अवस्थालाई सम्बोधन गर्न समुदायमा आधारित भई नेपाल रेडक्रसले विभिन्न काम गरिरहेको छ,' रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले भने ।

मनसुन सक्रियसँगै प्राकृतिक प्रकोप, बाढी, पहिरो जोखिमलाई ध्यान दिँदै संस्थाले आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई समेत सक्रिय बनाएको छ । केन्द्रले विपद् प्रभावितलाई आपत्कालीन आवास, प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य, सरसफाइ र खानेपानी तत्काल उपलब्ध गराउन समन्वयको काम गर्दछ । हाल सातै प्रदेशको समुदायस्तरमा विपद्लाई सम्बोधन गर्न आवश्यक मानवीय सेवाका सबै सामग्री र स्वयंसेवकसहित ३६ हजार परिवारलाई एकै पटक उपलब्ध गराउनसक्ने गरी गैरखाद्य सामग्री तयारी अवस्थामा राखेको छ । कार्यकारी निर्देशक ढकालले भने, 'सम्भावित विपद्बाट जोगिन पूर्वतयारी, विपद्का समयमा खोज, उद्धार, राहत तथा संकटापन्न परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउन मानवीय सेवा निरन्तर भइराखेको छ ।'

बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट आउनेसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र तत्काल मानवीय सहयोग गर्न सोसाइटीले आफ्ना जिल्ला शाखालाई तम्तयार राखेको छ । विशेषगरी विसं २०७२ को भूकम्प, गतवर्ष तराई मधेशका केही जिल्लाका डुबानमा परेका परिवारलाई रेडक्रसले गरेका मानवीय सेवालाई नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट उच्च सराहना भएको थियो । भूकम्प पीडितलाई आवास, खानेपानी, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनलगायतका क्षेत्रमा नेपाल रेडक्रसले सहयोग गरी राखेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ १६:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT