विनिमय बजार विस्तारका आधार

अमृत खरेल

काठमाडौँ — वस्तु विनिमय बजार सञ्चालननिम्ति पाँचवटा संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पूर्व स्वीकृति माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । प्रस्तावित मल्टी डेरिभेटिभ्स, कमोडिटी फ्युचर्स, राइजल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ, नेपाल कमोडिटी र नेपाल मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज लिमिटेडले दिएका निवेदनमाथि बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ ।

वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र दिन पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्नुपूर्व बोर्डले आधारभूत मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ । मापदण्ड निर्माणका सम्बन्धमा निम्न विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

संघीय र प्रादेशिक एक्सचेन्ज
संघीय वस्तु विनिमय बजारका रूपमा एक तथा प्रादेशिक एक्सचेन्जका रूपमा काम गर्नेगरी आवश्यक संख्यामा एक्सचेन्जलाई अनुमति दिनुपर्छ । नेपाली पुँजी बजारमा पच्चीस वर्षदेखि सेयर बजारका रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मात्र छ । नेपाली सेयर बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानी केन्द्रका रूपमा विकास हुनसकेको छैन । एउटा मात्रै एक्सचेन्ज रहँदा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारको विकास असहज हुनसक्छ । त्यसैले संघीय र प्रादेशिक एक्सचेन्ज सञ्चालन हुन जरुरी छ ।

Yamaha


उत्पादित वस्तुहरूको करार निर्माण गरी विभिन्न स्थानमा रहने दलाल सदस्यहरूमार्फत कारोबार गराउने संघीय एक्सचेन्जका रूपमा प्रस्तावकमध्ये सर्वोत्कृष्ट एउटालाई अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ । पँुजी, संस्थागत लगानीकर्ताको संलग्नता, वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी अनुभव, विशेषज्ञ व्यवस्थापनको संलग्नता, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, व्यावसायिक योजना लगायतको अंकभार छुट्याई सर्वोत्कृष्ट छनोट गर्न सकिन्छ । निश्चित प्रदेशमा उत्पादन हुने वस्तुमा मात्र केन्द्रित रही कारोबार सञ्चालन गर्न तयार रहने एक्सचेन्जलाई प्रादेशिक एक्सचेन्जका रूपमा कार्यक्षेत्र तोकी सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रादेशिक एक्सचेन्ज सुरुमा बढीमा दुई वटालाई अनुमति दिन उचित हुन्छ ।

कार्यक्षेत्र सम्बन्धी छुट्टै नियम
संघीय एवं प्रादेशिक कार्यक्षेत्र तोकी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न वस्तु विनिमय बजार नियमावलीमा संशोधन आवश्यक छ । संशोधन प्रक्रिया तत्काल बढाउनुपर्छ ।

तुलनात्मक लाभको उत्पादनलाई बढावा
वस्तुहरूको उत्पादन एवं बजारीकरणमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनेगरी एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ । सबै एक्सचेन्ज संघीय राजधानी काठमाडौंमै केन्द्रित भए अन्य प्रदेशको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादनको आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच कायम गर्न जटिल हुन्छ । त्यसैले निश्चित प्रदेशमा सीमित रही त्यस क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुको करार सिर्जना गरी लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर दिनेगरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुपर्छ । जस्तो– प्रदेश नं. १ को तुलनात्मक लाभको वस्तुका रूपमा सम्भावना रहेका चिया, अदुवा, अलैंची लगायत हुन् ।

तिनको करार निर्माण गरी कारोबार गर्ने मूल कार्यक्षेत्र तोकेर त्यही प्रदेशमा सीमित रहनेगरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमति दिन सकिन्छ । प्रदेश नं. २ मा केन्द्रित रही धान, गहँु, चिनी, मकै लगायतका वस्तुको कारोबार गर्न चाहने वस्तु विनिमय बजारलाई कार्यक्षेत्र तोकेर अनुमति दिन सकिन्छ । जडीबुटीजन्य वस्तुका लागि प्रदेश नं. ५, कर्णाली र ७ हुन सक्छन् । यसरी अनुमति दिँदा वस्तु विनिमय बजारहरूले तोकिएको प्राथमिकताका वस्तुबारे विशेषज्ञता हासिल गर्ने अवसर हुन्छ । प्रदेशमा रहेका मौलिक विशेषता सहितको तुलनात्मक लाभका वस्तुको कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी त्यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न र जनताको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्न सक्छ ।

कृषि बजार प्रणाली
नेपाली वस्तु विनिमय बजारको मूल ध्येय कृषि बजार प्रणाली विकास गर्ने हुनुपर्छ । त्यसबाट नेपाली कृषि उत्पादनको आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म सहज पहुँच पुर्‍याई पारदर्शी मूल्य संयन्त्र विकास गरेर उत्पादक, कृषक, व्यवसायी, गोदाम घर सञ्चालक, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं अन्तिम उपभोक्ता लाभान्वित हुन सक्नुपर्छ । अनियमित ढंगले हुने सट्टेबाजी कारोबारलाई नयाँ इजाजतपत्रले संस्थागत गर्ने खतरातर्फ सतर्क रहनुपर्छ ।

कृषिजन्य वस्तुलाई प्राथमिकता
नेपाली कृषि वस्तुको करार डिजाइन गरी सूचीकरण गराएर कारोबार गर्ने व्यावसायिक योजना रहेका वस्तु विनिमय बजारलाई पूर्व स्वीकृतिमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषिको बजारीकरण गरी कृषकलाई लाभ दिन तथा वस्तुको पर्याप्त उपलब्धता, भण्डारणको सुनिश्चितता तथा सहज आपूर्तिका माध्यमबाट सुलभ दरमा उपभोक्ताले वस्तुको उपभोग गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न कृषि वस्तुमा केन्द्रित एक्सचेन्ज सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ ।

वस्तु करारको सूचीकरण
वस्तुु विनिमय बजार नियमावली २०७४ को अनुसूची १३ मा ६ वटा वर्गमा सूचीकृत ५३ मध्ये ३८ वटा कृषि कार्यबाट उत्पादन हुने वस्तु छन् । कृषिसँग सम्बन्धित वस्तुको कारोबारलाई बढावा दिन वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन हुनसके किसानले गोदाम घरमा आफ्नो उत्पादनलाई भण्डारण गरी प्राप्त पुर्जा धितो राखी कृषि ऋण प्राप्त गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । उल्लिखित ३८ वटा कृषिजन्य वस्तुमध्ये कम्तीमा ५ वटा कृषिजन्य वस्तुको करार सूचीकरण गरेपछि मात्रै एक्सचेन्जले रोजेको कुनै १ बहुमूल्य धातुजन्य वस्तुको करार निर्माणमा स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । कम्तीमा ३ वटा कृषिजन्य वस्तुको करार सूचीकरण पश्चात्मात्रै एक्सचेन्जले रोजेको कुनै १ वटा धातुजन्य वा खनिज तेलजन्य वस्तुको करार निर्माण एवं सूचीकरणको स्वीकृति दिनुपर्छ । यस पद्धतिबाट विनिमय बजारमा वस्तुको सूचीकरणको अनुमति दिने ढाँचाको उदाहरण निम्न बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

गोदाम घर संयन्त्र
सूचीकृत वस्तुको जारी गर्ने करारको कम्तीमा दस प्रतिशत वस्तु गोदाम घरमा सुरक्षित राखिएको निस्सा एक्सचेन्जले बोर्ड समक्ष प्रस्तुत गरेपछि मात्रै कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । गोदाम घरमा राखिने १० प्रतिशत परिमाणको भौतिक वस्तुबाटै इच्छुक लगानीकर्तालाई करारको राफसाफका क्रममा भौतिक हस्तान्तरण गरिने प्रावधान उचित हुन्छ ।

बजारका अन्य सहभागी पक्ष
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा आउनुपूर्व राफसाफ सदस्य, बजार निर्माता, दलाल सदस्य, गोदाम घर सञ्चालक लगायत बजारका अन्य सहभागी पक्षलाई समेत अनुमतिपत्र प्रदान गरी एक्सचेन्ज मातहत कारोबार गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । उक्त बजारका अन्य सहभागीलाई अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा समेत मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ ।

बजार निर्माताको चुक्ता पँुजी
बजार निर्माताका हकमा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची ११ ले चुक्ता पुँजी मात्र २ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायको प्रकृति बमोजिम एक्सचेन्जबाट जारी भएको सम्पूर्ण करारको केन्द्रीय प्रत्याभूति प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बजार निर्मातालाई हुन्छ । तर उक्त पुँजीले केन्द्रीय प्रत्याभूति निकायका रूपमा काम गर्न सक्ने देखिँदैन । बजार निर्माताको पँुजी एक्सचेन्जको पुँजीभन्दा अधिक रहने वा कम्तीमा हाराहारीमा रहने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । त्यसैले दुई करोड रुपैयाँको कम्तीमा बीस करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक रहनेगरी नियमावली संशोधन गर्न जरुरी छ । वस्तु विनियम बजारको संस्थागत विकासका निम्ति मापदण्ड तयारी र नियमावली संशोधन तत्काल बढाउनु अपरिहार्य छ ।
अधिवक्ता खरेल वाणिज्य कानुनमा स्नातकोत्तर हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

७ हजार विद्यालय, शौचालय शून्य

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको शिक्षा हेर्ने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त देशभरका ८ हजारमध्ये ३१ जिल्लाका ७ हजार विद्यालय पुनर्निर्माण गरिरहेको छ । इकाइले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत ४, ६ र ८ कोठे भवन निर्माण गरिरहेको हो । तर, ती कुनैमा पनि शौचालय छैन ।

ती भवनको डिजाइन इस्टमेटमा शौचालय निर्माण समेटिएकै छैन । भवनसँगै विद्यालयले आफैं चर्पी निर्माण गर्न खोज्दा पनि इकाइले डिजाइन इस्टमेटभन्दा दायाँबायाँ गर्न नपाइने भन्दै रोकेको गुनासो प्रधानाध्यापकहरूले गरेका छन् । ‘भूकम्पले विद्यालय भवनसँगै चर्पी पनि भत्किएको थियो,’ कंकाली मावि नैकापका प्रअ विष्णु पनेरुले भने, ‘भवन बनाउने बजेट छ, शौचालय बनाउने बजेट छैन । ८ कोठे संरचना निर्माण गर्दा भवनभित्रै शौचालय निर्माण गर्न सकिन्थ्यो तर इकाइले दिएन ।’


इकाइले नै पुनर्निर्माण गरिरहेको केन्द्रीय बहिरा मावि नक्सालको ८ कोठे भवनमा पनि शौचालय छैन । नवनिर्मित भवन बालमैत्री नभएको प्रधानाध्यापक उपेन्द्र पराजुलीले गुनासो गरे । खगेन्द्र नवजीवन माविका प्रधानाध्यापक राघव दवाडी आफैं अपांगता भएका व्यक्ति हुन् । प्राधिकरणले निर्माण गरेको दुई तले भवनको भर्‍याङ उक्लेर कक्षाकोठामा पुग्न उनलाई मुस्किल छ ।

‘ह्वीलचियर चढेर आएका विद्यार्थी माथिल्लो तलाको कक्षाकोठामा पुग्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘भवनसँगै शौचालय बनाउन सकिन्थ्यो, डिजाइनमा छैन भनेर बनाउन पाइएन, विद्यार्थीले शौच जाने ठाउँ छैन ।’ झोर महांकाल मावि टोखालाई बालमैत्री घोषणा गरिँदै छ तर प्राधिकरणले निर्माण गरेको त्यही भवन बाधक बन्ने भएको छ । चर्पी पनि छैन । भवन बालमैत्री छैन ।


‘आवश्यकता एक थरी छ, विद्यालय बनाउने नाममा जबरजस्ती गरिएको छ,’ कंकाली मावि नैकापका शिक्षक सुमन महर्जनले भने, ‘सरकारी विद्यालयको जग्गा थोरै छ, शौचालय नहुँदा विद्यार्थीले दिसापिसाब पनि गर्न पाउँदैनन् ।’ उनका अनुसार घना बस्ती र सहर बजार क्षेत्रका विद्यालयमा भवनसँगै चर्पी निर्माण गर्न नसक्दा झनै चुनौती थपिएको छ । प्रअ र शिक्षकहरूले डिजाइन इस्टमेट पुनरावलोकन गरेर भए पनि अब बन्ने भवनमा शौचालय, फर्निचर, बिजुली व्यवस्था गर्न सुझाव दिए तर डिजाइनमा सामान्य सुधार गरेर शौचालय र बिजुली व्यवस्था गर्न खोज्दा अनुगमनमा खटिएका प्राविधिकले नमानेका हुन् ।


खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यमिक विद्यालय जोरपाटीमा १० र ८ कोठे दुई भवन भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण चरणमा छन् । १० कोठे भवन विदेशी सहयोगमा खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रले निर्माण गरेको हो । विशेष क्षमता भएका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयमा उक्त भवनसँगै शौचालय पनि बनेको छ । भवन पनि अपांगमैत्री छ तर इकाइले पुनर्निर्माण गरेको ८ कोठे भवनमा भने न शौचालय छ न त पूर्वाधार नै अपांगमैत्री छ ।


राजधानीमा बिहीबार निर्माणाधीन विद्यालयको प्रगति समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । समीक्षामा आएका अधिकांश प्रधानाध्यापकले शौचालयबिनाको विद्यालय भवन बनेको प्रति असन्तुष्टि जनाए । प्रधानाध्यापकले शौचालयसहित भवन निर्माण गर्न इकाइ र शिक्षा मन्त्रालयसँग माग गरे ।


इकाइ प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले शौचालयसहितको विद्यालय भवन निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाए पनि अस्वीकार गरिएको जनाए । ‘विद्यालय पुनर्निर्माण चाँडो सक्न नयाँ मोडल ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले शौचालय निर्माण गर्थे, अब त्यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिने तयारी भएको छ ।’ स्थानीय तहमार्फत भवन बनेका विद्यालयमा क्रमश: चर्पी बनाउँदै जाने उनको तर्क छ ।


मागेजति बजेट सरकारले नदिएका कारण विद्यालयसँगै शौचालय निर्माण गर्न नसकिएको श्रेष्ठले स्विकारे । शिक्षा विभागमार्फत विद्यालय भवन र शौचालय निर्माण भइरहेको जनाए । श्रेष्ठले भने, ‘यो मोडलमा जाँदा ढिला हुन्छ भनेर नयाँ तरिकाले काम थालिएको हो ।’


भूकम्पले क्षतिग्रस्त ८ हजारमध्ये एक हजार विद्यालय विभिन्न दातृ निकाय, छिमेकी मुलुक, एनजीओ/आईएनजीओ र संघसंस्थाको सहयोगमा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्